प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने शेयरों में हेराफेरी के एक मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में 29 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।

यह मामला लिस्टेड कंपनी आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड और आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों में गड़बड़ी से जुड़ा है। ईडी ने दोनों कंपनियों के ऑफिस, उनके प्रमोटर्स के घर, कम दाम पर शेयर पाने वाले लोगों के ठिकाने, स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंस फर्मों के ऑफिस और उन लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से प्रमोशनल व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा शेयर और कन्वर्टिबल वारंट चुनिंदा लोगों को जारी किए। इन शेयरों के लिए पैसा भी एक ही सर्कल के जुड़े हुए लोगों, फर्मों और साहूकारों से आया। उसके बाद महीनों तक शेयर की कीमत को धीरे-धीरे बढ़ाया गया, जबकि शेयर ज्यादातर उन्हीं हाथों में रहे।

दिसंबर 2025 के अंत से फरवरी 2026 तक ‘मल्टीबैगर स्टॉक’ जैसे नामों वाले व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना इन शेयरों को खरीदने की टिप्स भेजी गईं। ये ग्रुप हरियाणा और मुंबई के नाम पर लिए गए सिम कार्ड से चल रहे थे, लेकिन ऑपरेट भावनगर, गुजरात से हो रहे थे।

इन टिप्स के झांसे में आकर दोनों शेयरों में खरीदारों की संख्या करीब 3,400 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई। 25 फरवरी 2026 को अचानक व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिए गए। दोनों शेयर लोअर सर्किट पर आ गए और कुछ ही दिनों में करीब 70 प्रतिशत गिर गए। इससे 1 लाख से ज्यादा छोटे निवेशक भारी नुकसान में फंस गए और उनके शेयर बिक भी नहीं पाए।

ईडी की सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, शेयर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी के कागजात मिले और जब्त किए गए हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप का मामला रखा।

उन्होंने कोर्ट से इस आवेदन पर सुनवाई की तारीख तय करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि मामले में नोटिस जारी किया गया है या नहीं।

इस पर सीजेआई ने कहा कि कल हमारे सामने जो भी याचिकाएं रखी गई थीं, उन सभी में हम पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं। हम 26 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।

इसी से जुड़े एक अन्य मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई की ओर से भी सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा गया। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस के दुकानदारों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। छोटी दुकानें चलाने वाले लोग त्योहार के मौसम में कमाई करते हैं। अगर उनका कारोबार प्रभावित हुआ, तो उनके पूरे परिवार को आर्थिक परेशानी हो सकती है।

जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर प्रदर्शन के कारण दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल, पहले देखते हैं कि आगे क्या होता है।

बता दें कि दिल्ली में 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की का आरोप लगा है।

आरोप लगाने वाली पत्रकार ने दावा किया है कि वह तीन महीने की गर्भवती हैं। इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

राजस्थान में पंचायत राज चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहकर उनके सुख-दुःख तथा विकास कार्यों में भागीदारी निभाते हैं। बैरवा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की ओर से किए गए कार्यों को भी पार्टी की संभावित जीत का आधार बताया।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच रहकर काम करते हैं। जनता की समस्याओं को समझने और विकास कार्यों में भागीदारी निभाने के कारण पार्टी को लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि पंचायत राज चुनाव में भाजपा को व्यापक समर्थन मिलेगा और पार्टी जीत हासिल करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए काम किया है। राजस्थान की जनता लंबे समय से जिन कार्यों की उम्मीद कर रही थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बैरवा ने यमुना जल समझौते, नर्मदा समझौते और ईआरसीपी का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश में बार-बार सूखे और पानी की कमी की समस्या सामने आती रही है, लेकिन सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें शामिल योजनाओं पर धरातल पर काम भी शुरू हो रहा है। इन प्रयासों से राजस्थान के किसानों और आम जनता को लाभ मिलेगा तथा पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

उपमुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि राज्य में युवाओं को एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने पिछली व्यवस्था पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेला था। बैरवा ने कहा कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने का काम किया गया है। उन्होंने राइजिंग राजस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से भी युवाओं को अवसर देने के प्रयास किए गए हैं।

प्रेमचंद बैरवा ने विश्वास जताया कि राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के साथ है। उन्होंने दोहराया कि सरकार के विकास कार्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता के चलते पंचायत चुनाव में भाजपा को जनता का समर्थन मिलेगा।