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Saturday,27-June-2026
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महाराष्ट्र

मुंबई: आशूरा दिवस पर प्रदर्शनकारियों के बीच गोलियां बांटने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, एक संदिग्ध हिरासत में है, पुलिस जांच कर रही है।

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मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है जिसने आशूरा के दिन गम मनाने वालों को गोलियां बांटी थीं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान गोलियां बांटने का क्या मामला था और दवा में जो चीज़ मिलाई गई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने ज़हर और दवा सप्लाई करने का केस दर्ज किया है और इस मामले में आगे की जांच भी चल रही है। शुरुआती जांच में, संदिग्ध ने दावा किया है कि उसने ताकत के लिए गोली दी थी। इस गोली या दवा के इस्तेमाल से दर्द कम होता है और आराम मिलता है। जब इस गोली का खोल खोला गया, तो उसमें पाउडर डाला गया था और इसका खोल भी बहुत सख्त था और इसका टेक्सचर भी अजीब था। इसलिए, इस गोली के बांटने पर शक हुआ और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना से सनसनी फैल गई है और जांच की भी मांग की गई है। कल के जुलूस के दौरान, बायकुला पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गोलियां बांटते हुए पकड़ा। उस व्यक्ति ने दावा किया कि गोलियां दर्द कम करने के लिए थीं। हालांकि, इनका इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति को कथित तौर पर उल्टी और बेचैनी के खराब लक्षण दिखे। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से गोलियों को और बांटने से रोक दिया गया। वह व्यक्ति खतरे से बाहर है। उनकी शिकायत के आधार पर, भारतीय नया संहिता, 2023 की धारा 123 के तहत बायकुला PS में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।

महाराष्ट्र

मुंबई : नागरिक और व्यवसाय को पानी और खाने की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनालिटिकल लैबोरेटरी का इस्तेमाल करना चाहिए।

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मुंबई पानी और खाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागरिकों को ये दोनों चीज़ें साफ़ और अच्छी क्वालिटी में मिलें, इसके लिए एक एनालिटिकल लैब चला रहा है। दादर के ‘जी’ ऑफिस में म्युनिसिपल एनालिटिकल लैब हर साल 70,000 से ज़्यादा पानी और खाने के सैंपल टेस्ट करती है। लैब ने बहुत कम कीमत पर और 24 घंटे के अंदर पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट यूज़र के मोबाइल और ईमेल पर देने की सुविधा दी है। हालांकि, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्राजक्ता वर्मालोंगरे ने नागरिकों और कमर्शियल जगहों से पानी और खाने की शुद्धता की जांच के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनालिटिकल लैब का फ़ायदा उठाने की अपील की है।

बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत म्युनिसिपल एनालिटिकल लैब लगभग 123 साल पुरानी लैब है और तब से लगातार मुंबई के लोगों की सेवा कर रही है। 1903 में शुरू हुई इस लैब को समय के साथ अपडेट किया गया है। पिछले दस सालों में इस लैब में 7 लाख से ज़्यादा पानी और खाने के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दादर में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खाने और पानी के सैंपल की टेस्टिंग के लिए यह अकेली लैब है। इस लैब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से रोज़ बांटे जाने वाले पानी के सैंपल, फूड कोर्ट में फास्ट फूड, बर्फ के सैंपल, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला पानी, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल होने वाला पानी वगैरह की रेगुलर टेस्टिंग और एनालिसिस की जाती है। इसलिए, संबंधित पानी की क्वालिटी और शुद्धता का पता लगाना और समय पर ज़रूरी कदम उठाना मुमकिन है। सैंपल की टेस्टिंग के लिए इस लैब में एनालिसिस के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैब में एक साल में 45 हज़ार से ज़्यादा पानी के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। खास बात यह है कि पानी के सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट सिर्फ़ 24 घंटे में मिल जाती है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन के लिए वेबसाइट पर और लोगों को ईमेल और व्हाट्सएप पर दी जाती है। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और कोंकण रेलवे की तरफ से भी खाने और पानी के सैंपल टेस्टिंग के लिए म्युनिसिपल एनालिटिकल लैब में भेजे जाते हैं। इसके अलावा, स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील के सैंपल, मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों की तरफ से भेजे गए बैन चीज़ों के सैंपल, गुटखा, खुशबूदार सुपारी और खुशबूदार तंबाकू की टेस्टिंग की जाती है। इस लैब में साल भर में ऐसे करीब 8 हज़ार सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। इस लैब में लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से, इस लैब को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने स्टेट लेवल की फूड लैब का दर्जा दिया है। मुंबईकरों की सुरक्षित और अच्छी हेल्थ सुविधाओं के लिए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लैब के ज़रिए ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस और ज़्यादा टेस्ट के लिए लैब को मॉडर्न बनाने का प्लान शुरू किया गया है। इस बारे में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मा लोंगारे ने कहा कि मुंबईकरों की हेल्थ के लिए खाना और पानी दोनों मिलना चाहिए। इसके लिए, ज़्यादा एनालिटिकल और डिटेल्ड टेस्ट के लिए लैब को अपग्रेड करना भी ज़रूरी है। इसके पीछे यह पक्का करना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और टेस्टिंग कैपेसिटी वाली लैब मुंबईकरों की सर्विस के लिए लगातार उपलब्ध रहे। लैब बहुत कम कीमत पर खाने और पानी की टेस्टिंग की सुविधा देती है। नागरिकों, हाउसिंग सोसाइटी, खाने के वेंडर और दूसरी कमर्शियल जगहों को इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ताकि हमारे खाने और पानी की क्वालिटी पक्की हो सके।

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महाराष्ट्र

नासिक : पुलिस की ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कार्रवाई, पांच आरोपी गिरफ्तार

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महाराष्ट्र की नासिक साइबर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान अंतर-राज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इस ऑपरेशन में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े डिजिटल सबूत और अन्य सामान जब्त किए गए। साइबर क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर संजय पिसे ने ऑपरेशन, गिरफ्तारियों और अंतर-राज्यीय सट्टेबाजी सिंडिकेट की चल रही जांच के बारे में जानकारी दी।

साइबर क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर संजय पिसे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि नासिक शहर में कार्रवाई करने के निर्देश हमें शीर्ष पुलिस नेतृत्व की ओर से मिले थे। इस साइबर क्राइम में प्रमुख रूप से ऑनलाइन बेटिंग सहित अन्य गतिविधियां शामिल थीं। हमें कहीं से यह सूचना मिली थी कि नासिक शहर में ऑनलाइन बेटिंग जैसी गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद हमने वहां पर जाकर इस मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। पूरी जानकारी जुटाने के बाद हमने आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया।

पुलिस ने बताया कि मौके पर जाने के बाद हमें पता चला कि उनका ऑफिस ग्रोवन में भी शिफ्ट हुआ था। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से चार लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, 53 बैंक पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए गए।

पुलिस इंस्पेक्टर संजय पिसे ने कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौजूदा समय में इस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।

इससे पहले दिल्ली में 21 जून को ऑनलाइन रेंटल स्कैम में प्रॉपर्टी के मालिक से 34,999 की धोखाधड़ी करने के मामले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं, शाहदरा पुलिस ने दो सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था।

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मनोरंजन

सलमान खान को बांद्रा में छह मंजिला रिहायशी इमारत बनाने की मिली मंजूरी

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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही बांद्रा में अपने परिवार के लिए समुद्र के किनारे छह मंजिला नया घर बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेडएमए) ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्लॉट एक्टर की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह नया घर बांद्रा के चिम्बाई इलाके में बनेगा, जो सलमान खान के मौजूदा घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ से थोड़ी ही दूरी पर है। सलमान खान 1974 से गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं।

गौरतलब है कि 2024 में, बाइक पर सवार दो हमलावरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर फायरिंग की थी। जांच में पता चला कि हमलावर बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उन्हें वाई प्लास सुरक्षा दी गई। जिस बालकनी से वे अपने फैंस का अभिवादन करते थे, उसे बुलेटप्रूफ ग्लास से सुरक्षित कर दिया गया है।

एमसीजेडएमए के सूत्रों के मुताबिक, नया घर सलमान खान की मां सलमा खान के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन पर बनाया जाएगा। इस प्लॉट पर पहले 1956 से पहले बना एक दो-मंजिला घर था, जिसे खरीदने के बाद परिवार ने उसकी जर्जर हालत के कारण गिरा दिया था। नई इमारत में ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग और छह मंजिलें होंगी। इसका कुल कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 1,014 वर्ग मीटर होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण ‘सच डेवलपर्स’ द्वारा किया जाएगा। बीएमसी ने अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती परमिट (आईओडी) जारी किया था।

खबर है कि निर्माण के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसके बजाय, परिसर और आसपास के इलाके में स्थानीय प्रजातियों के नए पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्य सड़क से दूर एक शांत गली में स्थित यह नया घर सलमान खान और उनके परिवार को पहले से अधिक सुरक्षा और प्राइवेसी देगा। हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर सलमान खान या उनकी टीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

हाल ही में सलमान खान ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में वैध और अंतरिम निषेधाज्ञा की शीट पेश की है, जिसमें फिल्म के निर्माण, प्रचार और वितरण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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