मुंबई, 6 अप्रैल : भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 787.30 अंक या 1.07 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,106.85 और निफ्टी 255.15 अंक या 1.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,968.25 पर था।

बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (2.60 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस (2.34 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (2.33 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (2.23 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (2.16 प्रतिशत) और निफ्टी सर्विसेज (1.66 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

केवल निफ्टी ऑयल एंड गैस (1.37 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (0.22 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ बंद हुए।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 815.60 अंक या 1.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 54,492.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 202.55 अंक या 1.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 15,853.05 पर था।

सेंसेक्स पैक में ट्रेंट, एक्सिस बैंक, टाइटन, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, इंडिगो,एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व,पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बीईएल, एसबीआई,आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, टीसीएस और एचयूएल गेनर्स थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक और सन फार्मा लूजर्स थे।

बाजार में तेजी आने की वजह रुपए में तेजी और ईरान-अमेरिका में तनाव कम होने की संभावना को माना जा रहा है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, आरबीआई द्वारा सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और डॉलर की आपूर्ति में सुधार करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों से रुपए में 30 पैसे की मजबूती आई और यह 93.00 के आसपास बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी-ईरान तनाव कम होने की उम्मीदों से जोखिम भावना में सुधार से भी इस रिकवरी को सपोर्ट मिला है, हालांकि अनिश्चितता का स्तर अभी भी उच्च स्तर पर है। उछाल के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता का दबाव बना हुआ है।

यूएसडीआईएनआर के लिए निकट भविष्य में, 92.45 के स्तर पर समर्थन दिखाई दे रहा है, जबकि रुकावट का स्तर 93.75-94.00 के आसपास है।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल : वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी और वित्त वर्ष 27 में जीडीपी ग्रोथ 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिम एशिया में तनाव से कुछ चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का आधार लगातार मजबूत है और ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है।

विश्लेषण में कहा गया कि पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत पर प्रभाव मुख्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के रूप में महसूस किया जाएगा, जो मुद्रास्फीति, राजकोषीय संतुलन और बाह्य खातों को प्रभावित करता है।

बेस केस सिनेरियो में लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल की औसत कच्चे तेल की कीमतों को मानते हुए, विकास दर पहले के 7.2 प्रतिशत के अनुमानों से थोड़ी कम हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर नियंत्रण में रह सकती है और खुदरा महंगाई दर 4.5 प्रतिशत से 4.7 प्रतिशत के बीच में रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुताबिक, केयरएज यह मानकर चला जा रहा है कि सरकार वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला प्रभाव सीमित रखेगी।

हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि से समय के साथ महंगाई का दबाव कुछ हद तक बढ़ सकता है।

राजकोषीय मोर्चे पर, पेट्रोलियम उत्पादों पर संभावित उत्पाद शुल्क कटौती, अधिक सब्सिडी आवश्यकताओं और कर राजस्व में मामूली कमी के कारण सरकार को वित्तीय बोझ में मामूली वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।

इस प्रभाव का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 0.5 प्रतिशत के आसपास है, जो भारत के सार्वजनिक वित्त के व्यापक संदर्भ में प्रबंधनीय है।

महंगाई और राजकोषीय गतिशीलता के कारण सरकारी बॉन्ड यील्ड में भी मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है।

बेस केस सिनेरियो में, वित्त वर्ष 2027 में सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड औसतन 6.8 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तेल आयात बिलों में वृद्धि, निर्यात और प्रेषण पर कुछ दबाव के साथ, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 2.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रुपया प्रति डॉलर औसतन 92 और 93 के बीच रहने का अनुमान है।

पुणे, 6 अप्रैल : बारामती विधानसभा उपचुनाव में एक नए मोड़ आ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार और वकील आकाश मोरे ने साफ कह दिया है कि वह अपना नामांकन तभी वापस लेंगे, जब महाराष्ट्र सरकार अजित पवार के विमान हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हादसा केवल संयोग नहीं था और सच सामने लाना बेहद जरूरी है।

आकाश मोरे ने कहा, “हम यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा और भाजपा की विचारधारा का विरोध करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और गंभीर जांच करती है, तभी मैं अपना नामांकन वापस लेने पर विचार करूंगा।”

आकाश मोरे पेशे से वकील हैं और उनकी एक राजनीतिक विरासत है। उनके पिता 2014 में अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय को इतने बड़े नेता की मौत को गंभीरता से लेना चाहिए। मोरे ने कहा, “बारामती और महाराष्ट्र के ‘कर्तापुरुष’ चले गए। सवाल यह है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई या जांच क्यों नहीं हुई? हमने अजित दादा का राजनीतिक विरोध किया, ये हो सकता है, लेकिन राज्य के विकास के मामले में उनके साथ खड़े रहे। अगर कोई बड़ा नेता हादसे में मर जाए और एफआईआर दर्ज न हो, तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है।”

उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी इस रुख से सहमत हैं। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि मोरे की शर्त पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा, “अजित दादा के निधन के बाद उनके परिवार ने भी जांच की मांग की थी। इसलिए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन यह प्रक्रिया कहां अटकी? रोहित पवार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र भर में दौड़ लगानी पड़ी और आखिरकार यह एफआईआर केवल कर्नाटक में हुई। क्या यही संवेदनशीलता है? हमारी मांग है कि एफआईआर महाराष्ट्र, खासकर बरामती में दर्ज हो तभी हम निर्णय करेंगे।”

अतुल लोंढे ने कहा कि मोरे सोमवार को कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर काफी चर्चा और आलोचना हो रही है। कई लोग पुरानी परंपराओं का हवाला देते हुए सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस चुनाव में निर्विरोध मतदान होने देना चाहिए। क्या नांदेड में वसंतराव चव्हाण की मृत्यु के बाद चुनाव नहीं हुए थे? क्या भरत भालके के निधन के बाद मंगलवेढा में चुनाव नहीं हुए थे? ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां भाजपा ने अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति की है।”

कांग्रेस के इस कदम ने निर्विरोध चुनाव की संभावना को रोक दिया है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के समर्थन से सुनेत्रा पवार बिना मुकाबले चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा आकाश मोरे को मैदान में उतारे जाने के फैसले ने सबको चौंका दिया और अब नामकंन वापस लेने के लिए ये मांग रखी है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पहले कोशिश की कि चुनाव बिना मुकाबले हो, लेकिन कांग्रेस ने आकाश मोरे को मैदान में उतारकर खेल बदल दिया। जैसे-जैसे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, सबकी नजरें अब महायुति सरकार पर हैं कि वह इस मांग का क्या जवाब देती है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बारामती के लोगों से अपील की है कि सुनेत्रा पवार को रिकॉर्ड बहुमत से चुने।