अंतरराष्ट्रीय
भारत शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही की वकालत करने वाले संयुक्त राष्ट्र समूह की सह-अध्यक्षता कर रहा है
न्यूयॉर्क, 16 जुलाई। भारत ने अन्य प्रमुख सदस्य देशों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही हेतु मित्र समूह की एक उच्च-स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।
इस बैठक में कर्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसा का सामना करने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए न्याय और जवाबदेही बनाए रखने हेतु भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। एक अग्रणी सैन्य योगदानकर्ता राष्ट्र के रूप में, भारत ने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और ऐसे अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेनी हरीश ने X पर एक पोस्ट में कहा, “शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही के लिए मित्र समूह का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है, जिसकी आज हुई बैठक ऐतिहासिक सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2589 (2021) को आगे बढ़ाने के लिए हुई, जिसका समर्थन भारत ने किया था। हम शांति सैनिकों के लिए न्याय की दिशा में प्रतिबद्ध हैं।”
बैठक के दौरान, राजदूत पी. हरीश ने भारत की गहरी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया और कहा, “संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को लगातार खतरनाक होते क्षेत्रों में काम करते समय भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिकांशतः, इन अपराधों के लिए कोई सजा नहीं मिलती। जवाबदेही की यह कमी हमलावरों को और अधिक आत्मविश्वास देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर करती है।”
उन्होंने आगे कहा, “इसलिए, जवाबदेही एक रणनीतिक आवश्यकता है। कानून द्वारा अपेक्षित होने के अलावा, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के विरुद्ध अपराधों के लिए ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों की अखंडता और प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। न्याय से शांति सैनिकों की सुरक्षा में प्रत्यक्ष सुधार होता है, जिससे वे अपने महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दे पाते हैं। इस दायित्व को पूरा करना हमारा साझा कर्तव्य है।”
इस समूह की स्थापना दिसंबर 2022 में भारत की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान, ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2589 के आधार पर की गई थी। 1948 से, शांति अभियानों में सेवा करते हुए दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के परिणामस्वरूप 1,000 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मी मारे गए हैं, और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं।
बैठक में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले बहादुरी से सेवा करने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के दृढ़ समर्पण की पुष्टि की गई। इसने शांति सैनिकों पर हमलों के लिए दंड से मुक्ति का मुकाबला करने की महत्वपूर्ण अनिवार्यता को भी रेखांकित किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि जवाबदेही केवल व्यक्तियों के लिए न्याय का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की प्रभावशीलता, विश्वसनीयता और भविष्य का आधार है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सह-अध्यक्ष के रूप में, भारत शांति स्थापना और जवाबदेही के प्रति नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता रहा है। सात दशकों से भी अधिक के इतिहास के साथ, भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश है, जिसने अब तक 3,00,000 से अधिक शांति सैनिकों को तैनात किया है।
भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के लगभग हर प्रमुख मिशन में विशिष्टता और साहस के साथ सेवा की है और महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं। 182 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है।
अंतरराष्ट्रीय
द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत आया
नई दिल्ली, 16 जुलाई। 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।
श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 नेताओं वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अपनी दो सप्ताह की भारत यात्रा शुरू की।
बैठक के दौरान, विदेश सचिव मिस्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख हितधारकों के रूप में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की।”
मंत्रालय ने आगे कहा, “विदेश सचिव ने भविष्य की रूपरेखा में हितधारकों के रूप में भारत-श्रीलंका साझेदारी को गहरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।”
बैठक में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक रुझानों और भारत तथा श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
पिछले सप्ताह, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दो सप्ताह की भारत यात्रा से पहले, विभिन्न दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु संबंधों को बढ़ाने हेतु कई पहलों पर चर्चा की।
उपसभापति रिज़वी सालिह, विभिन्न दलों के 20 सांसद और महासचिव सहित श्रीलंकाई संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है, जिसमें एक मज़बूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव है।
भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का एक केंद्रीय स्थान है।
इससे पहले अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा किया था और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ एक सार्थक बैठक की थी।
राष्ट्रपति दिसानायका के सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस द्वीपीय राष्ट्र की राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और मज़बूत जन-जन संपर्कों से प्रेरित विशेष एवं घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर एक सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक पैकेज और ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और दृष्टिकोण “महासागर” में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहायता के लिए नई दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।
दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध परिपक्व और विविधतापूर्ण हैं, जो समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं।
दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तथा उनके नागरिकों के बीच व्यापक पारस्परिक संपर्क, बहुआयामी साझेदारी के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।
नई दिल्ली, 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पहुँचने वाले पहले भारतीय, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, मंगलवार को पृथ्वी पर लौटेंगे, जो एक्सिओम स्पेस के Ax-4 कार्यक्रम के तहत एक ऐतिहासिक मिशन का अंत होगा।
कक्षीय प्रयोगशाला में 18 दिनों के असाधारण प्रवास के बाद, शुक्ला और उनके तीन अंतर्राष्ट्रीय चालक दल के सदस्य कैलिफ़ोर्निया तट से प्रशांत महासागर में दोपहर 3:01 बजे IST (सुबह 4:31 CT) पर उतरेंगे।
शुक्ला, साथी अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ, सोमवार को सुबह 3:30 बजे CT (दोपहर 2 बजे IST) पर स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान “ग्रेस” में सवार हुए।
अंतरिक्ष यान सुबह 7:15 पूर्वी मानक समय (शाम 4:45 भारतीय मानक समय) पर आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हो गया।
नासा ने पुष्टि की कि हैच बंद होने की घटना सुबह 5:07 पूर्वी मानक समय पर हुई, और स्पेसएक्स ने इसके तुरंत बाद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से “ड्रैगन के अलग होने की पुष्टि” की घोषणा की।
स्पेसएक्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक होने के लिए तैयार है।”
पोस्ट में आगे कहा गया, “ड्रैगन के अलग होने की पुष्टि!”
इसके साथ ही लगभग 23 घंटे की वापसी यात्रा पूरी हो गई। स्प्लैशडाउन के बाद, चालक दल को रिकवरी टीमें वापस ले आएंगी और फिर शुक्ला सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में दो सप्ताह से अधिक समय बिताने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7-दिवसीय पुनर्वास प्रोटोकॉल शुरू करेंगे।
शुक्ला का मिशन मूल रूप से 14 दिनों का था, लेकिन इसे बढ़ाकर 18 दिन कर दिया गया, जिससे स्टेशन पर अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोगात्मक कार्य संभव हो सके। एक्स-4 मिशन में उनकी भागीदारी उन्हें 1984 में राकेश शर्मा के प्रसिद्ध मिशन के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनाती है।
कक्षा से एक मार्मिक विदाई संदेश में, शुक्ला ने अपने अनुभव को “एक अविश्वसनीय यात्रा” बताया और इसरो, नासा, एक्सिओम स्पेस और स्पेसएक्स के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के गुंबद से नीचे देखते हुए उन्होंने कहा, “भारत अभी भी पूरी दुनिया से बेहतर दिखता है।”
शुक्ला की आज वापसी भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण है और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में देश की बढ़ती उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अंतरराष्ट्रीय
अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट में ट्रंप की हत्या के प्रयास में सीक्रेट सर्विस की ‘चौंकाने वाली विफलताओं’ की निंदा की गई
वाशिंगटन, 14 जुलाई। अमेरिकी सीनेट ने पिछले साल एक चुनावी रैली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की अपनी जाँच के निष्कर्षों का विवरण देते हुए एक तीखी रिपोर्ट जारी की है। इसमें अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के संचालन और तैयारियों में “चौंकाने वाली विफलताओं” को उजागर किया गया है और इस घटना को राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक गंभीर चूक बताया गया है।
सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स कमेटी (HSGAC) के अध्यक्ष, अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल ने रविवार को समिति की अंतिम रिपोर्ट जारी की, “जिसमें अमेरिकी सीक्रेट सर्विस (USSS) की “चौंकाने वाली विफलताओं” का ज़िक्र है, जिसके कारण 13 जुलाई, 2024 को बटलर, पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास में गोली मारकर हत्या कर दी गई।”
रिपोर्ट के अनुसार, 13 जुलाई, 2024 को एक बंदूकधारी बटलर फ़ार्म शो रैली के पास अमेरिकन ग्लास रिसर्च बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप समेत चार लोग घायल हो गए और दमकलकर्मी कोरी कॉम्पेरेटोरे की मौत हो गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कम से कम 25 मिनट पहले ही सीक्रेट सर्विस को संदिग्ध हमलावर के बारे में सूचना दी गई थी और उसके पास रेंजफाइंडर भी था।
इस हमले के बाद, अमेरिकी सीनेट की होमलैंड सुरक्षा और सरकारी मामलों की समिति (समिति) और अमेरिकी सीनेट की जांच पर स्थायी उपसमिति (PSI) ने एक संयुक्त-द्विपक्षीय जाँच शुरू की।
अध्यक्ष पॉल ने कहा, “बटलर, पेंसिल्वेनिया में जो हुआ, वह सिर्फ़ एक त्रासदी नहीं थी—यह एक कांड था। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करने में विफल रही, स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने में विफल रही, और एक ऐसे हमले को रोकने में विफल रही जिसने लगभग एक पूर्व राष्ट्रपति की जान ले ली।”
उन्होंने आगे कहा, “इन नाकामियों के बावजूद, किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया। और हम सिर्फ़ इतना जानते हैं कि मेरे द्वारा समन जारी करने के कारण ही थोड़ी-बहुत सज़ा दी गई। यह अस्वीकार्य है। यह निर्णय लेने में कोई एक चूक नहीं थी। यह हर स्तर पर सुरक्षा का पूर्ण विघटन था—नौकरशाही की उदासीनता, स्पष्ट प्रोटोकॉल का अभाव और प्रत्यक्ष खतरों पर कार्रवाई करने से चौंकाने वाला इनकार। हमें व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सुधार पूरी तरह से लागू हों ताकि ऐसा दोबारा न हो।”
समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूएसएसएस ने चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों, संसाधनों और संसाधनों के कई अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था।
रिपोर्ट में कहा गया है, “समिति को उपलब्ध कराए गए यूएसएसएस दस्तावेज़ों के अनुसार, यूएसएसएस मुख्यालय ने 2024 के चुनाव अभियान के दौरान अतिरिक्त संसाधनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप डिवीजन (डीटीडी) के कम से कम 10 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया या पूरा नहीं किया, जिनमें उन्नत काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) संसाधन, काउंटर असॉल्ट टीम (सीएटी) के कर्मचारी और काउंटर स्नाइपर कर्मचारी शामिल हैं।”
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि “यह कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि यह रोकी जा सकने वाली असफलताओं का एक सिलसिला था, जिसके कारण राष्ट्रपति ट्रम्प को अपनी जान गँवानी पड़ी।”
महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन
मुंबई में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे: मंत्री सरनाईक
‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएँ’, राहुल और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
मृतका निमिषा प्रिया के भाई का कहना है कि यह एक अपराध है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती।
मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना
गुजरात और महाराष्ट्र में एक साथ जातिगत लाभ लेने पर चेंबूर निवासी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द
द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत आया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा कबूतरखानों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाई, नगर निकाय और पशु कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को पार कर जाएगी: रिपोर्ट
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
मुंबई में भारी बारिश से रेल सेवाएं प्रभावित
मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया
भारत और ग्रीस के बीच रक्षा बातचीत हुई तेज, भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दिया ऑफर… तुर्की और पाकिस्तान में हड़कंप
मनसे कार्यकर्ताओं को मीरा-भायंदर क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस
मुंबई की 1,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना
मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों को बैग लेकर यात्रा करने से रोका गया
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र2 weeks agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय11 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार5 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा