अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को रिन्यू किया
संयुक्त राष्ट्र, 31 मई। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को एक साल के लिए रिन्यू करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई, 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे।
मिडिया ने बताया कि ये प्रस्ताव 2781, जिसे नौ वोट के पक्ष में और छह वोट के बहिष्कार के साथ अपनाया गया। इस प्रस्ताव में विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 1 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह पैनल दक्षिण सूडान प्रतिबंध समिति के काम में मदद करता है।
सुरक्षा परिषद के अफ्रीकी सदस्य – अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया ने चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ वोट देने से परहेज किया।
इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अगर दक्षिण सूडान 2021 के प्रस्ताव 2577 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति करता है, तो इन प्रतिबंधों को बदला, निलंबित किया या धीरे-धीरे हटाया जा सकता है। यह दक्षिण सूडान के अधिकारियों को इस संबंध में और प्रगति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सुरक्षा परिषद ने यह भी तय किया है कि इन प्रतिबंधों की लगातार समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा परिषद ने स्थिति के जवाब में उपायों को समायोजित करने की तत्परता व्यक्त की है, जिसमें उपायों में संशोधन, निलंबन, हटाने या सुदृढ़ करना शामिल है।
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन और विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट परामर्श में 15 अप्रैल, 2026 तक प्रमुख मानदंडों पर हासिल की गई प्रगति का आकलन करें।
इसके साथ ही दक्षिण सूडान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उसी तारीख तक इस संबंध में हासिल की गई प्रगति पर सैंक्शन कमेटी को रिपोर्ट करें।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
जकार्ता में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने की द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग, रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा की।
बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। साथ ही मई 2018 में स्थापित भारत-इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा होने की उम्मीद है।
इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि दोनों नेता इस दौरे के दौरान प्रम्बानन मंदिर परिसर में रेस्टोरेशन का काम शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं।
इससे पहले पीएम मोदी के औपचारिक स्वागत में मर्डेका पैलेस (इंडोनेशिया का प्रेसिडेंशियल पैलेस) में सेरेमोनियल रिसेप्शन का आयोजन किया गया। आज दोनों देशों के बीच कई एमओयू और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में मिले विशेष स्वागत का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “कल शाम जकार्ता में हुए खास स्वागत की खास बातें। आज राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत का इंतजार है।”
इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए स्कूली बच्चे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लेकर खड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने उनके पास जाकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सेरेमोनियल रिसेप्शन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात की और फिर राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्ताना मर्डेका (राष्ट्रपति महल) में गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे।
बैठक से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के उस विशेष भाव की सराहना की, जिसमें उन्होंने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि राष्ट्रपति प्रबोवो का एयरपोर्ट पर स्वागत करने आना उनके लिए बहुत गर्मजोशी और भावनाओं से भरा था।
उन्होंने कहा, “साल 2018 में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया गया था, जिसका लाभ दोनों देशों के लोगों को मिला है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं विभिन्न क्षेत्रों में इस साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे।”
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चीन की मिसाइल परीक्षण ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता, कहा- बीजिंग का तेजी से परमाणु हथियार बनाना परेशानी की बात

चीन ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका ने चीन के इस टेस्टिंग को लेकर भारी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि बीजिंग का बढ़ता परमाणु हथियार, परमाणु प्रसार को रोकने की दुनिया भर की कोशिशों के खिलाफ है।
राज्य विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि चीन के एक सबमरीन से बिना हथियार वाली इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने पर अमेरिका की नजर थी, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरी।
पिगॉट ने कहा, “ऐसे समय में जब अमेरिका परमाणु प्रसार को रोकने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है, चीन इसका उल्टा कर रहा है।”
उन्होंने कहा कि बीजिंग का तेजी से और बिना देखे परमाणु हथियार बनाना इस इलाके और दुनिया के लिए बहुत चिंता की बात है।
बयान में चीन से अपील की गई कि वह हथियार नियंत्रण पर औपचारिक बातचीत करे और लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च के बारे में पारदर्शिता बढ़ाए।
पिगॉट ने कहा, “हम चीन से लगातार अपील करते हैं कि वह काम की हथियार नियंत्रण बातचीत में शामिल हो और सभी इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेस लॉन्च के लिए एक रेगुलर नोटिफिकेशन अरेंजमेंट के लिए कमिट करे, जैसा कि बाकी सभी पी5 सदस्यों ने किया है।”
अमेरिका ने हिंद-प्रशांत में अपने सुरक्षा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। बयान में आगे कहा गया, “अमेरिका अपने साथियों और साझेदारों के प्रति अपने रक्षा प्रतिबद्धताओं पर अडिग है।”
अमेरिका का यह बयान ऐसे समय आया है, जब चीन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने पनडुब्बी से प्रशांत महासागर की ओर एक बिना हथियार वाला लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसमें डमी (नकली) वारहेड लगाया गया था।
चीनी अधिकारियों के अनुसार, संबंधित देशों को पहले से सूचना देने के बाद मिसाइल निर्धारित क्षेत्र में जाकर गिरी। यह प्रक्षेपण चीन की समुद्र-आधारित रणनीतिक मिसाइल क्षमता के सार्वजनिक प्रदर्शन का एक दुर्लभ उदाहरण माना जा रहा है।
इलाके की सरकारों ने चिंता जताई। न्यूजीलैंड ने इस लॉन्च को अच्छी और चिंता की बात नहीं बताया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इसे इलाके को अस्थिर करने वाला कहा। जापान ने भी चीन की सैन्य गतिविधियों के बढ़ने पर चिंता जताई।
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भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक लीडर्स समिट: पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार ऑस्ट्रेलिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया समेत तीन देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करने पर गर्व होगा। यह समिट भारतीय प्रधानमंत्री के 8 से 10 जुलाई तक के दौरे के दौरान होने वाली है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री अल्बनीज वार्षिक लीडर्स समिट के हिस्से के तौर पर मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेंगे।
इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने और कई खास क्षेत्रों में सहयोग गहरा होने की उम्मीद है।
बयान में कहा गया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जरूरी आर्थिक साझेदार है। इसमें यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच का संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर टिका है और इसे मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक संपर्क का समर्थन है।
इसमें आगे कहा गया कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों को ठोस फायदे हो रहे हैं।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पिछली बार नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।
दौरे से पहले अपना उत्साह दिखाते हुए, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, “मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया में हमारे सालाना लीडर्स समिट के लिए स्वागत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है।”
बयान में आगे कहा गया, “ऑस्ट्रेलिया-भारत का संबंध पहले कभी इतना अहम नहीं रहा और हमारी साझेदारी हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और खुशहाली को बढ़ावा देती है। मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।”
ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर राजकीय दौरे के लिए न्यूजीलैंड भी जाएंगे। यह दौरा लगभग चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला राजकीय दौरा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में पीएम लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंध के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे, जिसमें पिछले दो सालों में, खासकर व्यापार और वाणिज्य और रक्षा के क्षेत्रों में काफी विकास हुए हैं।
ऑकलैंड में प्रधानमंत्री जाने-माने बिजनेस और खेल जगत के हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दिखाते हुए, प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करेंगे।
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