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Thursday,11-September-2025
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दूरसंचार उत्पादों के लिए पीएलआई में 4,081 करोड़ रुपये का निवेश, 78,672 करोड़ रुपये की बिक्री हुई

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नई दिल्ली, 22 मार्च। ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देते हुए, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 4,081 करोड़ रुपये का निवेश (31 जनवरी तक) हुआ है, जिससे कुल 78,672 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है।

इसमें 14,963 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसने 26,351 लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है, यह जानकारी संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी, 2021 को पीएलआई योजना को अधिसूचित किया।

डिजाइन आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन शुरू करने और उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर अनुमोदित सूची में 11 अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए योजना दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

इसने कंपनियों को योजना अवधि के दौरान किसी भी समय अनुमोदित सूची से एक या अधिक उत्पादों को जोड़ने की सुविधा भी प्रदान की और कंपनियों को तिमाही आधार पर प्रोत्साहन दावों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया।

पीएलआई योजना में 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद शामिल हैं, जिनके खिलाफ कंपनियां प्रोत्साहन का दावा कर सकती हैं।

14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं (1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय) विनिर्माण विकास को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएलआई योजना के तहत दूरसंचार उपकरण विनिर्माण ने बिक्री में 50,000 करोड़ रुपये को पार कर लिया है।

पीएलआई योजना के तहत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र फल-फूल रहा है, जो मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदल गया है।

घरेलू उत्पादन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट हो गया, जबकि आयात में उल्लेखनीय कमी आई। निर्यात 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 254 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को दर्शाता है।

व्यापार

भारत की फाइनेंस कंपनियों की लोन बुक अगले दो वर्षों में 21-22 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी : रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 11 सितंबर। भारत की शीर्ष फाइनेंस कंपनियों की लोन बुक अगले दो वर्षों में 21-22 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जबकि इस दौरान बैंकिंग सेक्टर की लोन ग्रोथ 11-12 प्रतिशत रह सकती है। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस सेक्टर की मजबूत वृद्धि के पीछे की वजह रिटेल लोन सेक्टर में मजबूत पकड़ होना है।

रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत वित्तीय स्थिति वाली अपर-लेयर की फाइनेंस कंपनियां हाई लोन ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी और डाउनसाइड के लिए बफर उपलब्ध कराएंगी।

रिपोर्ट में कहा गया, “हमें उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में आय की गति बनी रहेगी और शुद्ध ब्याज मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। इससे बफर में बढ़ोतरी होगी।”

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की क्रेडिट विश्लेषक गीता चुघ ने कहा, “भारत की वित्तीय कंपनियों के लिए सख्त अंडरराइटिंग मानक विकास योजनाओं पर लगाम लगाएंगे और इस वित्तीय क्षेत्र के लिए जोखिम निर्माण को कम करेंगे।”

साथ ही, जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण कुछ उत्पादों में मंदी जारी रहने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड-आधारित ऋणों सहित कुछ ऋण क्षेत्रों में सख्त नियामक निगरानी भी परिसंपत्ति विस्तार पर लगाम लगा सकती है।

चुग ने कहा, “वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है, हालांकि माइक्रो फाइनेंस और असुरक्षित ऋणों में कुछ क्षेत्रों में दबाव बना हुआ है।”

यह दबाव तेज विकास और कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले उधारकर्ताओं को उनकी पुनर्भुगतान क्षमता पर पर्याप्त विचार किए बिना दिए जाने वाले अत्यधिक ऋण देने के तरीकों के कारण हो सकता है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण, विशेष रूप से उच्च जोखिम क्षमता वाले छोटे-छोटे ऋणों में वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि असुरक्षित खुदरा ऋणों के जोखिम भार में भारतीय रिजर्व बैंक के सक्रिय समायोजन, कड़े अंडरराइटिंग मानकों के साथ, मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि दर में मामूली गिरावट के साथ लगभग 8-9 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

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व्यापार

मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे सेंसेक्स-निफ्टी

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मुंबई, 11 सितंबर। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में प्रगति और अन्य वैश्विक संकेतों के कारण गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त में रहे।

सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 85 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 81,510 पर और निफ्टी 24 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 24,997 पर कारोबार कर रहे थे।

ब्रॉडकैप सूचकांकों में बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन के साथ निफ्टी मिडकैप 100 में 0.16 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

निफ्टी पैक में एनटीपीसी, ओएनजीसी, टीसीएस और एसबीआई टॉप गेनर्स रहे। जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटरकॉर्प, डॉ रेड्डीज लैब्स, टेक महिंद्रा और ट्रेंट टॉप लूजर्स रहे।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी मीडिया 1.46 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.11 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.91 प्रतिशत की तेजी में रहे। अन्य सभी सूचकांकों में मामूली बढ़त या गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में उत्साहजनक प्रगति के कारण, निफ्टी ने बीते कारोबारी दिन लगातार छठे सत्र में अपनी तेजी जारी रखी।

मार्केट का सेंटीमेंट सतर्क और आशावादी बना हुआ है, हालांकि लगातार अस्थिरता और मिले-जुले वैश्विक संकेत निवेशकों के विश्वास पर दबाव बना रहे हैं।

विश्लेषकों ने कहा कि 25,160 से ऊपर एक निर्णायक कदम 25,340 की ओर रास्ता खोल सकता है, जबकि तत्काल समर्थन 24,950 और 24,850 के स्तर पर है।

एशिया-प्रशांत बाजारों में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ीं, जबकि निवेशकों ने चीन के अगस्त मुद्रास्फीति के आंकड़ों का भी आकलन किया। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में चीन में कंज्यूमर प्राइस में सालाना आधार पर 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

सुबह के सत्र में एशियाई बाजारों में शानदार बढ़त दर्ज की गई। चीन का शंघाई सूचकांक 0.92 प्रतिशत और शेन्जेन सूचकांक 2.32 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जापान का निक्केई 0.99 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.41 प्रतिशत की गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.31 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 115.69 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,004.29 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

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महाराष्ट्र

दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

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Dahisar Toll

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।

कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।

स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।

दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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