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दूरसंचार उत्पादों के लिए पीएलआई में 4,081 करोड़ रुपये का निवेश, 78,672 करोड़ रुपये की बिक्री हुई

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नई दिल्ली, 22 मार्च। ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देते हुए, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 4,081 करोड़ रुपये का निवेश (31 जनवरी तक) हुआ है, जिससे कुल 78,672 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है।

इसमें 14,963 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसने 26,351 लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है, यह जानकारी संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी, 2021 को पीएलआई योजना को अधिसूचित किया।

डिजाइन आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन शुरू करने और उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर अनुमोदित सूची में 11 अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए योजना दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

इसने कंपनियों को योजना अवधि के दौरान किसी भी समय अनुमोदित सूची से एक या अधिक उत्पादों को जोड़ने की सुविधा भी प्रदान की और कंपनियों को तिमाही आधार पर प्रोत्साहन दावों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया।

पीएलआई योजना में 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद शामिल हैं, जिनके खिलाफ कंपनियां प्रोत्साहन का दावा कर सकती हैं।

14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं (1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय) विनिर्माण विकास को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएलआई योजना के तहत दूरसंचार उपकरण विनिर्माण ने बिक्री में 50,000 करोड़ रुपये को पार कर लिया है।

पीएलआई योजना के तहत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र फल-फूल रहा है, जो मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदल गया है।

घरेलू उत्पादन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट हो गया, जबकि आयात में उल्लेखनीय कमी आई। निर्यात 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 254 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को दर्शाता है।

व्यापार

यूको बैंक भर्ती 2026: अप्रेंटिस के 530 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

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बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। यूको बैंक ने अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से कुल 530 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यूको बैंक की ओर से 530 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए रिक्तियां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और श्रेणी के अनुसार जारी की गई हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में 8, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 24, बिहार में 34, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 9, गोवा में 1, गुजरात में 20, हरियाणा में 15, हिमाचल प्रदेश में 25, जम्मू और कश्मीर में 3, झारखंड में 12, कर्नाटक में 11, केरल में 10, मध्य प्रदेश में 27, महाराष्ट्र में 32, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, नगालैंड में 1, नई दिल्ली में 13, ओडिशा में 41, पांडिचेरी में 1, पंजाब में 24, राजस्थान में 37, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 21, तेलंगाना में 8, त्रिपुरा में 5, उत्तर प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 8 और पश्चिम बंगाल में 86 पद शामिल हैं।

अप्रेंटिस की इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे सबसे पहले खुद को एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्टर करें। इसके बाद यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लें।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट (ऑब्जेक्टिव टाइप), दस्तावेज सत्यापन और स्थानीय भाषा की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को प्रति माह 16,650 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 7 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से बीएफएसआई सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (बीएफएसआई एसएससी) द्वारा आयोजित की जाएगी।

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)-पुरुष उम्मीदवारों के लिए 800 रुपए के साथ जीएसटी, सामान्य/ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)-महिला/ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए के साथ जीएसटी, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 200 रुपए के साथ जीएसटी, और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के लिए 200 रुपए के साथ जीएसटी निर्धारित किया गया है।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि ट्रेनिंग की कुल अवधि कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से एक वर्ष होगी।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत में 2026 के त्योहारी सीजन में कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान: कैट

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भारत में 2026 के त्योहारी सीजन (नवरात्रि से लेकर दीपावली तक) में कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है, यह पिछले साल के आंकड़े से 15-18 प्रतिशत है। यह जानकारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से दी गई।

कैट के नेशनल सेक्रेटरी जनरल और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह अनुमान अलग-अलग राज्यों के व्यापार संघों और बाजारों से मिली जानकारी, ग्राहकों की मांग, त्योहारों के दौरान खरीदारी के ट्रेंड और ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों में बढ़ी हुई कमर्शियल गतिविधियों पर आधारित था।

उन्होंने कहा कि पिछले साल त्योहारों के दौरान कुल कारोबार लगभग 6.05 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें 5.40 लाख करोड़ रुपए का सामान और 65,000 करोड़ रुपए की सेवाएं शामिल थीं।

कैट के अनुसार, मौजूदा त्योहारी सीजन में सर्विस सेक्टर में 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है और इसका कारोबार 80,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है।

त्योहारों के समय बढ़ने वाली मांग से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स डिलीवरी, वेयरहाउसिंग, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट और लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर को फायदा होने की उम्मीद है।

कैट के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, त्योहारों के दौरान होने वाले व्यापार में ग्रोसरी और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, इसके बाद सोना, चांदी और ज्वेलरी का नंबर आता है जिनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेडीमेड कपड़े और गिफ्ट आइटम की हिस्सेदारी 7-7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

व्यापारी संगठन ने कहा कि होम डेकोर और फर्नीचर व फर्निशिंग की हिस्सेदारी 5-5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

बाकी कैटेगरी में टेक्सटाइल और फैब्रिक, मिठाई और नमकीन, पूजा का सामान, फल ​​और ड्राई फ्रूट्स, बेकरी और कन्फेक्शनरी, जूते-चप्पल और अन्य सामान व उनसे जुड़े बिजनेस शामिल हैं।

खंडेलवाल ने कहा कि त्योहारों के मौसम में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और कमर्शियल इवेंट्स – जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, गरबा और डांडिया इवेंट्स, मेले, एग्जीबिशन और कम्युनिटी गैदरिंग – के जरिए भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

उन्होंने कहा कि त्योहारों के बिजनेस में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से पता चलता है कि कंज्यूमर अब स्थानीय स्तर पर बने प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, भारतीय ब्रांड और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) द्वारा बनाए गए सामान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

खंडेलवाल ने इस ट्रेंड के लिए कुछ हद तक ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेड इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे इनिशिएटिव्स को मिली बढ़ती स्वीकार्यता को जिम्मेदार बताया।

उन्होंने कंज्यूमर्स से त्योहारों के मौसम में भारतीय प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने की अपील की और कहा कि इससे व्यापारियों, कारीगरों, एमएसएमई, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर्स को फायदा होगा।

कैट ने भरोसा जताया कि नवरात्रि से दीपावली 2026 तक चलने वाला त्योहारों का मौसम देश के व्यापार, सर्विस सेक्टर और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

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राष्ट्रीय समाचार

एयर इंडिया की फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट को जयपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, हाईजैक अलर्ट से मचा हड़कंप

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फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को बुधवार सुबह सुरक्षा अलर्ट मिलने के बाद जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में कथित हाईजैक खतरे से जुड़ा संकेत मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और विमान को दिल्ली के बजाय जयपुर डायवर्ट कर दिया गया।

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2030 फ्रैंकफर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। भारतीय हवाई क्षेत्र के करीब पहुंचने के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को एक सुरक्षा अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। विमान को जयपुर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां उसे सुरक्षा जांच के लिए अलग-थलग (आइसोलेशन बे) क्षेत्र में ले जाया गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुबह करीब 9 बजे कुछ सेकंड के लिए इमरजेंसी सिग्नल प्राप्त हुआ। इसके बाद करीब 9:10 बजे विमान को जयपुर की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया। विमान ने लगभग 9:45 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की।

लैंडिंग के बाद विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने विमान की गहन जांच शुरू की। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान से कथित तौर पर “स्क्वॉड 7500” सिग्नल प्रसारित हुआ था। विमानन क्षेत्र में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ट्रांसपोंडर कोड है, जिसका उपयोग पायलट किसी संभावित हाईजैकिंग या विमान में अवैध हस्तक्षेप की स्थिति की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गोपनीय तरीके से देने के लिए करते हैं।

इसी संकेत के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और विमान की प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालकर एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया। किसी के घायल होने या किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है।

घटना के बाद कुछ समय के लिए यात्रियों के बीच चिंता का माहौल जरूर बना, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखा।

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विमान से हाईजैक अलर्ट क्यों प्रसारित हुआ। यह तकनीकी त्रुटि थी, गलत संकेत था या फिर किसी अन्य कारण से यह कोड सक्रिय हुआ, इसकी जांच की जा रही है।

घटना के समय तक एयर इंडिया और जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

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