नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में एक कंपनी तथा तीन अन्य को आरोपमुक्त किये जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ दिल्ली की एक विशेष अदालत के 9 अगस्त, 2024 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले में मनोज जायसवाल, संजीव झा और संजीव मुंजाल के अलावा मेसर्स कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज को भी आरोप मुक्त कर दिया गया था।

यह घटनाक्रम 2014 और 2017 के बीच शीर्ष अदालत के दो आदेशों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, जिसमें आरोपियों को उच्च न्यायालय जाने से प्रतिबंधित किया गया था और निर्देश दिया गया था कि कोयला ब्लॉक मामलों में निचली अदालतों से अपील केवल शीर्ष अदालत में दायर की जाएगी।

सीबीआई ने निर्देश के बाद निचली अदालत के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। पीठ अपील पर नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक थी।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरोप मुक्त करने का आदेश अंतिम प्रकृति का है और दिल्ली उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता और विशेष सीबीआई अभियोजक आरएस चीमा ने मुख्य न्यायाधीश से सहमति जताते हुए कहा कि जांच एजेंसी अपील वापस लेकर उच्च न्यायालय जाने को तैयार है।

शीर्ष अदालत ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पहले कहा था कि वह अपने आदेशों को संशोधित करने पर विचार करेगी, जिसके तहत उच्च न्यायालयों को कथित अवैध कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामलों में निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई करने से रोक दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पीछे की मंशा उच्च न्यायालयों में राहत मांगने वाले अभियुक्तों द्वारा कार्यवाही में होने वाली देरी और रुकावट को रोककर परीक्षण प्रक्रियाओं में तेजी लाना था।

यह आग्रह किया गया कि आदेशों को संशोधित किया जाए और कहा जाए कि अपीलीय न्यायालय होने के नाते दिल्ली उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में निचली अदालत के आदेशों से उत्पन्न होने वाली दलीलों पर विचार करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश ने चीमा से पूछा, “क्या सीबीआई का यही रुख है कि सब कुछ हमारे पास आना चाहिए?”

इसमें कहा गया, “हम इन मामलों में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का लाभ भी चाहते हैं।” एक वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलों और मामलों में आरोप मुक्त करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से नहीं रोका जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में जनहित याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए 1993 से 2010 के बीच केंद्र द्वारा आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिया था और विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा सुनवाई का आदेश दिया था।

सीबीआई ने कोयला घोटाले में 57 मामले दर्ज किए तथा इसके परिणामस्वरूप धन शोधन के मामले भी दर्ज किए गए।

लखनऊ, 28 फरवरी। उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव के पास हुए हिमस्खलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से फोन पर बात की। इसके साथ ही अमित शाह ने बताया कि हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की दो टीमें भी जल्द ही घटना स्थल पर पहुंच रही हैं।”

इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली हादसे पर उत्तराखंड के सीएम धामी से फोन पर बात की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ”आज जोशीमठ (उत्तराखंड) के माणा क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण हिमस्खलन हुआ है, जिससे बीआरओ का जीआरईएफ कैंप प्रभावित हुआ है। स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। स्थानीय सेना इकाइयों द्वारा बचाव कार्य भी जारी है। सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके फंसे हुए कर्मियों को बचाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।”

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष में राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चमोली में माणा के पास हिमस्खलन की चपेट में आए मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

माणा गांव के करीब रोड बना रहे बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के 57 मजदूर बर्फ में दब गए। अभी तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, सभी मजदूर भारत-चीन सीमा के पास स्थित चमोली के माणा गांव के पास बीआरओ के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक ग्लेशियर टूट गया और वहां मौजूद 57 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं, बर्फ में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

अलीबाग (महाराष्ट्र): अलीबाग तट के पास शुक्रवार सुबह एक मछली पकड़ने वाली नाव में आग लग गई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, नाव पर सवार लगभग 20 नाविकों को बचाने के प्रयास जारी हैं।

इंटरनेट पर आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मछली पकड़ने वाली नाव पानी के बीच में पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

एबीपी माझा की रिपोर्ट के अनुसार , आग सुबह 3 से 4 बजे के बीच लगी। नाव का मालिक राकेश मारुति गण है जो सखार अक्षी गांव का रहने वाला है। आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। स्थानीय लोगों की मदद से नाव को किनारे पर लाया गया और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं।

यह घटना तट से छह से सात समुद्री मील दूर हुई, जहां माना जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तटरक्षक बल और नौसेना तुरंत घटनास्थल पर सहायता के लिए पहुंचे और सुनिश्चित किया कि सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया।

एक अलग घटना में, शुक्रवार सुबह भायखला ईस्ट में न्यू ग्रेड इंस्टा मिल के पास साल्सेट 27 बिल्डिंग में आग लग गई। लेवल 1 की श्रेणी में आने वाली इस आग को बुझाने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड को पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा।

साल्सेट 27 एक 57 मंजिला आवासीय इमारत है, जिसकी आग 42वीं मंजिल तक ही सीमित है। इंटरनेट पर आग के दृश्य सामने आए हैं, जिसमें आग से प्रभावित मंजिल से भारी मात्रा में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दमकलकर्मी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।