राजनीति
चित्तूर में भीषण सड़क हादसा, चार की मौत 25 घायल

चित्तूर, 17 जनवरी। त्रिची से 40 तीर्थयात्रियों को लेकर तिरुपति जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस चित्तूर जिले के गंगासागरम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए।
तीर्थयात्री मंदिर में पूजा करने के बाद तिरुपति से लौट रहे थे। दुर्घटना देर रात करीब 2 बजे हुई, जब बस ने सड़क के किनारे खड़ी डंपर लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन उससे टकरा गई और पलट गई।
हादसे के वक्त ज्यादातर बस सवार गहरी नींद में थे। कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। चीख-पुकार मच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने किसी तरह इमरजेंसी डोर से निकलकर साथी सवारों की मदद की। वहां से गुजर रहे कुछ लोग भी मदद को आगे आए।
सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची और आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को चित्तूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल छह लोगों को तिरुपति के एसवीआईएमएस अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
इस घटना में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।
जिलाधिकारी सुमित कुमार ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कराया। साथ ही पुलिस ने यह जानकारी दी कि दुर्घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
इससे पहले आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पालमानेर में बेंगलुरु-तिरुपति राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। यह हादसा मोगिली घाट के पास हुआ था, जहां दो लॉरी एक बस से टकरा गई थीं। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए थे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया

सियोल, 16 जुलाई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपनी गिरफ़्तारी की वैधता की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया है। उनके वकीलों ने बुधवार को बताया कि मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के कारण हिरासत में रखे जाने के एक हफ़्ते बाद, उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वकीलों ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि यह याचिका सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी ताकि यह बताया जा सके कि गिरफ़्तारी मूल रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से “अवैध” और “अन्यायपूर्ण” थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क़ानूनन अदालत को अनुरोध दायर होने के 48 घंटों के भीतर संदिग्ध से पूछताछ करनी होती है और सबूतों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही यह तय करना होता है कि गिरफ़्तारी वैध थी या नहीं और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं।
परिणाम के आधार पर, यून को सियोल डिटेंशन सेंटर से रिहा किया जा सकता है, जहाँ उन्हें पिछले गुरुवार से रखा गया है। अदालत ने मार्शल लॉ लागू करने के उनके प्रयास से जुड़े पाँच प्रमुख आरोपों में उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया था।
यून ने अपनी पहली गिरफ़्तारी के बाद जनवरी में भी इसी तरह के कदम उठाए थे।
उस समय, उनकी हिरासत को वैध माना गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी रद्द करने के अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया और मार्च में उनकी रिहाई की अनुमति दे दी।
इससे पहले, एक विशेष वकील दल ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उनके सैन्य कानून लागू करने के प्रयास के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत कक्ष से बाहर लाने का दूसरा प्रयास किया।
विशेष वकील चो यून-सुक के नेतृत्व वाली टीम ने राजधानी के दक्षिण में उइवांग स्थित सियोल हिरासत केंद्र से यून को दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कक्ष में लाने का अनुरोध किया है।
पूर्व राष्ट्रपति ने पिछले गुरुवार को अपनी दूसरी गिरफ्तारी के बाद से विशेष वकील दल द्वारा बार-बार भेजे गए सम्मन का पालन करने से इनकार कर दिया है।
महाराष्ट्र
हनी ट्रैप के जाल में फंसे महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री: शिकायत की गई पर जांच अब तक अधूरी

मुंबई: महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें महिलाओं द्वारा जाल में फंसाया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन जांच की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
जानकारी के अनुसार, एक पूर्व मंत्री और एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें कुछ महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, जिससे उन्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अधिकारियों को महिलाओं ने अपने आकर्षण से प्रभावित करके संवेदनशील जानकारियाँ हासिल कीं।
हालांकि, यह मामला पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद जांच की गति धीमी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारीयों की पहचान के बाद भी कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते ठंडा हो सकता है।
इस संदर्भ में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मामलों में जवाबदेह ठहराना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हनी ट्रैप का शिकार न हो।
शहर की पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस मामले की गहन जांच नहीं की गई, तो यह लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। आगामी दिनों में इस मामले पर और अधिक अपडेट की उम्मीद है, जब पुलिस विभाग इस जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटना ने न केवल सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।
राष्ट्रीय समाचार
नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।
पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।
हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।
तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।
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