राष्ट्रीय समाचार
विशेषज्ञों का कहना है कि मातृ एनीमिया माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ एनीमिया न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में एकत्र हुए, तथा उत्तर प्रदेश में मातृ एनीमिया से निपटने के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया।
फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (FOGSI) और सोसाइटी ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन एंड इंटेंसिव केयर (PMIC) के सहयोग से आयोजित इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक के लिए नवीन रणनीतियों और साक्ष्य-आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना था।
मातृ एनीमिया, जो उत्तर प्रदेश में लगभग आधी गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है, माताओं और उनके बच्चों दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है, जिससे स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता और संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। इन चुनौतियों का समाधान करते हुए, कॉन्क्लेव ने परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सटीक निदान और उन्नत उपचार विकल्पों जैसे कि अंतःशिरा लौह चिकित्सा के लिए डिजिटल स्क्रीनिंग उपकरणों के महत्व पर जोर दिया।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एनीमिया से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, “एनीमिया एक बड़ी चुनौती है और माताओं और बच्चों में इसकी व्यापकता को कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाली चर्चाओं से इस मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए प्रभावी समाधान निकलेंगे।”
सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह सम्मेलन उसी जमीनी स्तर पर ध्यान और संकल्प के साथ एनीमिया से निपटने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।”
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने एनीमिया में कमी लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहाँ मातृ एनीमिया का प्रसार 2016 में 51% से घटकर 2021 में 45.9% हो गया है। हालाँकि, अधिकारियों ने प्रगति को और तेज़ करने के लिए निरंतर और अभिनव हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
इस सम्मेलन में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ तकनीकी चर्चा की गई। FOGSI के अध्यक्ष डॉ. जयदीप टैंक ने गंभीर एनीमिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में इंट्रावेनस फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज (IV FCM) जैसे उन्नत उपचारों को एकीकृत करने की क्षमता पर प्रकाश डाला।
सटीक और त्वरित निदान के लिए डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर की भूमिका पर भी चर्चा की गई, साथ ही संक्रमण और भारी धातु के संपर्क जैसे योगदान कारकों से निपटने के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और लक्षित नीति सुधारों की सिफारिशें भी की गईं।
इस सहयोगात्मक प्रयास से भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को दिशा मिलने की उम्मीद है, जिनका उद्देश्य एनीमिया की व्यापकता को कम करना है, तथा इससे उत्तर प्रदेश और उसके बाहर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
ARREST
दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने एक बड़े अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त में शामिल था और देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था।
पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले दूसरे राज्यों से नवजात बच्चों को लाते थे और फिर उनके जन्म रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्हें अवैध रूप से बेच देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह लाखों रुपए लेकर जरूरतमंद और संतानहीन दंपतियों को बच्चे बेच देता था।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जबकि अन्य को राजस्थान से पकड़ा गया है। यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था और हरियाणा सहित अन्य जगहों पर भी बच्चों को बेचे जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा रैकेट है जो लंबे समय से सक्रिय था और अब तक 20 से अधिक बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की बात सामने आई है।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अस्पतालों और अन्य माध्यमों से नवजात बच्चों को हासिल करने के बाद उनकी पहचान छुपाते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने जैसा दिखाया जा सके।
पुलिस ने इस पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि बच्चों को किन-किन राज्यों में और किन लोगों को बेचा गया है।
रेस्क्यू किए गए 5 नवजात बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और बाल कल्याण समिति की निगरानी में उन्हें आगे की देखभाल दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को जल्द ही पूरी तरह उजागर किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस मामले से जुड़े अगर किसी आरोपी के बारे में जानकारी प्रकाश में आएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के पास से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1,33,640 प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, 39 कारतूस और 36,600 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी सामने आ सके कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और किस-किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।
पुलिस का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इस दिशा में हमारी पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब के युवा किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाए।
बता दें कि पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। पुलिस अब तक इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 11 जून को कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दुबई में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते थे और उनकी मदद से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे।
पार्टी के अंदर चल रही उथल-पुथल के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने एक बार फिर सांसदों की बैठक बुलाई है। इसके पहले रविवार को सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें तीन सांसद शामिल हुए थे।
शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने सांसदों को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा, “शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सभी लोक सभा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि पार्टी के विभिन्न मुद्दों को लेकर संसदीय दल की अहम बैठक गुरुवार, 18 जून, 2026 को दिन में 11.00 बजे, संसदीय दल कार्यालय 128-ए, संविधान सदन, संसद भवन, नई दिल्ली में रखी गई है। पार्टी के सभी लोक सभा सदस्यों से निवेदन है कि बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।”
इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) ने 22 जून को शाम चार बजे पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। मुख्य सचेतक सुनील प्रभु और एमएलसी अनिल परब की ओर से लिखे पत्र में कहा गया, “शिवसेना (यूबीटी) विधायक दल (विधानसभा और विधान परिषद दोनों) के सभी सदस्यों की बैठक 22 जून को शाम 4:00 बजे मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित ‘शिवालय’ में बुलाई गई है। पार्टी प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में समय पर उपस्थित हों।”
इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। 9 लोकसभा सदस्यों में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए थे। संजय राउत ने बताया था कि ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जबकि संजय जाधव ने फोन पर ठाकरे से बात की। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वर्तमान में 9 सांसद हैं और 19 विधायक हैं।
वहीं, 16 जून को शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के सांसद अरविंद सावंत ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निर्देश पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र के जरिए पार्टी के कुछ सांसदों को अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय की संभावनाओं पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इसके साथ ही मांग की गई है कि बागी सांसदों को अलग मान्यता न दिया जाए।
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