कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) में उनके कथित “झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयानों के लिए शिकायत दर्ज कराई है जो चुनावी आचरण और मौजूदा कानून के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी के मामले के बारे में

मोदी के मामले में, इसने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को नासिक और धुले में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा मोदी के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों में कहा गया है कि मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व “एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के हितों का विरोधी है” और इन समुदायों के बीच “सक्रिय रूप से अंदरूनी कलह को बढ़ावा दे रहा है”। इस संबंध में, कांग्रेस ने मोदी के बयान के एक लिखित संस्करण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, “एक तरफ, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करके दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। दूसरी ओर, वे महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को गुमराह करने के लिए संविधान के नाम पर एक खाली लाल किताब लहराते हैं।”

कांग्रेस ने मोदी के हवाले से कहा कि “तीन पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री – जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ थे। कांग्रेस ने दावा किया कि “पूरे भाषण का लहजा और भाव वक्ता (मोदी) की धार्मिक और जाति आधारित दुश्मनी पैदा करने और फैलाने की मंशा का सबूत है।”

इसी तरह, 12 नवंबर को चंद्रपुर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस ने मोदी पर अपने “झूठे और निराधार आरोपों” को दोहराने का आरोप लगाया। यहां उसने मोदी के हवाले से कहा, “अगर आदिवासी समुदाय जातियों में बंट गया तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के राजकुमार (राहुल गांधी) ने विदेश में यह घोषणा की है।”

गृह मंत्री अमित शाह के मामले के बारे में

इसी तरह, अमित शाह के मामले में, कांग्रेस ने उन पर 12 नवंबर को धनबाद में अपनी चुनावी रैली के दौरान पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि ये कार्य आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है, और कुछ मामूली और काल्पनिक चुनावी लाभ के एकमात्र उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और कलह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध भी है, कांग्रेस ने मांग की कि आयोग इन मामलों में गहन जांच करे और महाराष्ट्र में भाजपा के ज़हरीले और स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी चुनावी अभियान में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दे।

इसने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनाव अवधि के शेष समय के लिए किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया जाए।

मुंबई: पिछले चुनावों में मुंबई में कम मतदान को देखते हुए, बीएमसी ने 20 नवंबर को होने वाले राज्य चुनावों में मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

कुछ प्रमुख प्रयासों में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (यह सुनिश्चित करना कि वे सुविधाजनक दूरी पर हों), आवासीय सोसायटियों के भीतर मतदान सुविधाओं की स्थापना और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं।

बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी ने चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की

बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी, ​​जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, ने शुक्रवार को चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की। मतदान केंद्रों की दूरी और लंबी कतारों जैसी पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नतीजतन, बेहतर सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनावों में मुंबई में इनकी संख्या 2,509 से बढ़कर 2,538 हो गई है।

इसी तरह, अब उपनगरों में 7,574 मतदान केंद्र हैं, जबकि आम चुनावों में इनकी संख्या 7,384 थी। अन्य पहलों में ‘अपना मतदान केंद्र जानें’ अभियान, दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा शामिल है।

एक नागरिक अधिकारी ने कहा, “मीडिया, नुक्कड़ नाटकों, सेलिब्रिटी आउटरीच और रैप गानों और फ्लैश मॉब जैसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है।” मतदान केंद्रों को 1,200 से 1,300 मतदाताओं को समायोजित करने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, साथ ही ऊंची इमारतों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए कहा कि सरकार गठन को लेकर एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच 2019 की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी मौजूद नहीं थे।

जब उनसे एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच एक बैठक में गौतम अडानी की उपस्थिति के बारे में उनके हालिया बयान के बारे में पूछा गया, तो अजित पवार ने कहा, “मैंने कहा कि वह (गौतम अडानी) वहां मौजूद नहीं थे… हम अडानी के गेस्ट हाउस में थे। राज्य सरकार के गठन में, किसी उद्योगपति की कोई भूमिका नहीं है। कभी-कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि, गलती से, मैंने एक बयान दे दिया।”

गौरतलब है कि इससे पहले एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, तब एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, “अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, फडणवीस और पवार साहब… सभी वहां मौजूद थे।”

गौतम अडानी की मौजूदगी के बारे में अजित पवार के बयान के दो दिन बाद उनके चाचा शरद पवार ने कहा है कि यह बैठक अडानी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लिया।

इंटरव्यू में अजित पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के “बटेंगे तो कटेंगे” नारे पर भी अपना रुख दोहराते हुए कहा, “मैंने एक सार्वजनिक रैली और मीडिया साक्षात्कारों में इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। कुछ भाजपा नेताओं ने भी यही व्यक्त किया है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मतलब है सबके साथ, सबका विकास… अब, ‘एक हैं तो सुरक्षित हैं… मैं इसे इस नजरिए से देखता हूं…”