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Wednesday,07-May-2025
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भारत और अमेरिका ‘इक्व लाइसेशन लेवी’ 2020 को लेकर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत

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 भारत और अमेरिका ‘इक्व लाइसेशन लेवी’ 2020 पर ‘संक्रमणकालीन दृष्टिकोण’ पर सहमत हुए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत और अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए निकट संपर्क में रहेंगे कि संबंधित प्रतिबद्धताओं की एक समान समझ है और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस मामले पर विचारों के किसी भी मतभेद को हल करने का प्रयास किया जाएगा।

समझौते की अंतिम शर्तों को 1 फरवरी, 2022 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

विशेष रूप से, 8 अक्टूबर, 2021 को, भारत और अमेरिका ओईसीडी या जी20 समावेशी ढांचे के 134 अन्य सदस्यों में शामिल हुए, जिसमें ‘अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक दो-स्तंभ समाधान पर वक्तव्य’ पर समझौता हुआ।

इसके अलावा, 21 अक्टूबर, 2021 को अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके ने ‘पिलर 1’ को लागू करते हुए मौजूदा ‘एकतरफा उपायों’ के लिए एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर एक समझौता किया।

“समझौता संयुक्त बयान में परिलक्षित होता है जो उस तारीख (’21 अक्टूबर संयुक्त वक्तव्य’) पर उन छह देशों द्वारा जारी किया गया था।”

तदनुसार, भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि ’21 अक्टूबर के संयुक्त वक्तव्य’ के तहत लागू होने वाली समान शर्तें सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति पर भारत के 2 प्रतिशत बराबरी के शुल्क के संबंध में अमेरिका और भारत के बीच लागू होंगी और यू.एस. उक्त ‘समानीकरण लेवी’ के संबंध में व्यापार कार्रवाई करेगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हालांकि, लागू होने वाली अंतरिम अवधि 1 अप्रैल 2022 से ‘पिलर 1’ या 31 मार्च 2024 के कार्यान्वयन तक, जो भी पहले हो, तब तक होगी।”

अंतरराष्ट्रीय

पाक मंत्री भारत के खिलाफ उगल रहे थे जहर, विदेशी मीडिया ने करा दी बोलती बंद, याद दिलाया उनके रक्षा मंत्री का बयान

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नई दिल्ली, 7 मई। भारत के एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार विदेशी मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते दिखे। अपना पक्ष रखने की कोशिश में भारत पर अनर्गल आरोप लगाने लगे, लेकिन उन्हें करारा जवाब दिया गया। एंकर ने उन्हें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान याद दिला दिया।

तरार ने दावा किया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर नहीं है और उसने हमेशा पश्चिमी सीमा पर आतंकियों से लड़ाई की है।

उनसे सवाल किया गया कि भारत आतंकी शिविरों को निशाना बनाने की बात कर रहा है, हमारे यहां ऐसा नहीं है। इस पर एंकर ने रोकते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल ही में दिए बयान का जिक्र किया।

याद दिलाया कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सप्ताह पहले इसी शो में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकी गुटों को समर्थन, फंडिंग और प्रशिक्षण दिया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी इस नीति की सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। यहां तक कि बिलावल भुट्टो भी स्वीकार कर चुके हैं।

एंकर ने कहा, “2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता यह कहते हुए बंद कर दी थी कि पाकिस्तान आतंकियों को आश्रय दे रहा है। ऐसे में ‘पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप नहीं हैं’ कहना आपके ही वरिष्ठ नेताओं के बयानों के विपरीत है। आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और समर्थन देना पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा रहा है और यह अब भी है।”

इसके जवाब में मंत्री ने कहा, “पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर नहीं हैं। हम खुद आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार हैं। हमने आतंकवाद के खिलाफ जंग में 90,000 जानें गंवाई हैं। आज भी बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं।” पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट है और उसने हमेशा पश्चिमी सीमा पर आतंकियों से लड़ा है।

एंकर ने फिर इतिहास याद दिलाया तो मंत्री ने कहा, ‘जो रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि उनका मतलब गलत समझा गया है। 9/11 के बाद, पाकिस्तान आज भी आतंकवाद के खात्मे में लगा सबसे अग्रणी देश है। हम दुनिया की शांति के गारंटर हैं, क्योंकि हम आतंकवादियों और बाकी दुनिया के बीच दीवार के रूप में खड़े हैं। आपको, मैं आपको पाकिस्तान आने का निमंत्रण देना चाहता हूं, आकर देखिए।’

इस पर एंकर ने कहा, “मैंने पाकिस्तान का दौरा किया है और हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के एबटाबाद में पाया गया था।”

एंकर ने प्रश्न किया कि भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। उस हमले में सुरक्षाबलों पर घातक हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ नामक समूह ने ली थी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन माना जाता है। इस पर पाक मंत्री ने कहा, “भारत के पास कोई सबूत नहीं है। हम जांच के लिए तैयार थे, हमने यहां तक कहा कि यूएन, यूके जैसे देशों को शामिल करें लेकिन भारत ने जांच से इनकार कर दिया और सीधे हमला कर दिया।”

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अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान उलेमा काउंसिल की गीदड़ भभकी में नहीं आएगा भारत का मुसलमान : मौलाना शहाबुद्दीन

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Maulana rajvi

बरेली, 1 मई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी गीदड़ भभकी में भारत का मुसलमान नहीं आने वाला है।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा, “पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल ने धमकी दी है कि कश्मीर को गाजा बनने नहीं दिया जाएगा। मैं उन्हें (पाकिस्तान उलेमा काउंसिल) चेतावनी देता हूं कि उनकी गीदड़ भभकी में भारत का मुसलमान नहीं आने वाला है। कश्मीर भारत का अंग है, जो कल भी भारत का हिस्सा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके पर भारतीय तिरंगा लहराएगा।”

उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, “भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इस तरह की भ्रमित करने वाली चीजें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हिंदुस्तान का मुसलमान देश में सभी के साथ मिलजुलकर रहता आया है। मैं मस्जिद के इमाम और तमाम मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूं कि जुमे के दिन ‘यौम-ए-दुआ’ के तौर पर मनाएं। साथ ही जुमे की नमाज के बाद सामूहिक तौर पर देश की एकता, अखंडता के लिए दुआ की जाए। इमाम अपनी तकरीरों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ आवाम को जागरूक करें और ये भी बताएं कि भारत इस मुश्किल घड़ी में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एकजुट है।”

दरअसल, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का यह बयान पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल की उस टिप्पणी के जवाब में आया है, जिसमें पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल ने धमकी देते हुए कहा था कि इस जुमे को पाकिस्तान की सभी मस्जिदों से भारत के खिलाफ एकजुटता का ऐलान होगा और हम कश्मीर को गाजा नहीं बनने देंगे।

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अंतरराष्ट्रीय

भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब अमेरिका : शीर्ष यूएस अधिकारी

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वाशिंगटन, 1 मई। भारत और अमेरिका व्यापार समझौता के करीब हैं, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह बयान शीर्ष अमेरिकी ट्रेड वार्ताकार ने दिया।

अमेरिकी मीडिया और पॉलिसी सर्किल में अमेरिका-भारत व्यापार समझौता की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद किसी देश के साथ होने वाली यूएस की यह पहली ट्रेड डील हो सकती है।

फिलहाल, अपने व्यापारिक साझेदार देशों के साथ समझौता करने के लिए ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगा दी है।

अमेरिकी ट्रेड वार्ताकार जेमिसन ग्रीर से फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या भारत के साथ समझौता अंतिम चरण के करीब है, तो उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अंतिम चरण है (लेकिन) यह करीब है।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत के ट्रेड मंत्री के साथ मेरी बातचीत चल रही है। मैंने अपनी टीम एक सप्ताह के लिए भारत भेजी थी। वे पिछले सप्ताह यहां आए थे और मैंने उनके मुख्य वार्ताकार से मुलाकात की भी थी।”

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के बारे में पूछे जाने पर ग्रीर ने दोनों पक्षों के बीच ट्रे़ड बातचीत की रूपरेखा की घोषणा का जिक्र किया।

ग्रीर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइटहाइजर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था। उस समय वह अमेरिका और भारत व्यापार समझौता के अंतिम चरण के बहुत करीब पहुंच गए थे।

फरवरी 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते की घोषणा और हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन लंबी और कठिन बातचीत के बावजूद यह समझौता विफल हो गया।

शीर्ष भारतीय ट्रेड वार्ताकारों ने इसके लिए अमेरिका को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि वे बार-बार लक्ष्य बदल रहे हैं।

ग्रीर वर्तमान बातचीत के दौर में दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार समझौते को लेकर कहीं अधिक आशावादी दिखे, उन्होंने कहा कि वे सबसे आगे दिख रहे हैं और अमेरिका की रणनीति सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ने की रही है।

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