राष्ट्रीय
आर्थिक सुधार से चालू वित्तीय वर्ष में सड़क परिवहन में 12 से 14 फीसदी सुधार का अनुमान
आर्थिक सुधार की वजह से चालू वित्तीय वर्ष में सड़क यातायात की प्रतिशत में 12-14 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले एक साल में महामारी की वजह से इसमें चार से 5 फीसदी की कमी आई थी। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सड़क यातायात में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष के काफी अनुबंधित आधार पर रहा है, जिसमें अधिक कड़े प्रतिबंध देखे गए थे। पहली लहर की तुलना में, बाउंस-बैक तेज रहा है। जुलाई में सामान्य स्थिति में लौटने के साथ यातायात वृद्धि 12-14 रहा है।
वाणिज्यिक यातायात, जो व्यापक आर्थिक वातावरण से निकटता से जुड़ा हुआ है,इस वित्त वर्ष में स्वस्थ विकास दर्ज करने की उम्मीद है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत गतिशीलता, महामारी से संबंधित चिंताओं के कारण सार्वजनिक परिवहन या साझा गतिशीलता पर वरीयता प्राप्त करने की संभावना है।
इन दोनों विकास इंजनों के सक्रिय होने की उम्मीद के साथ, इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएं उज्जवल दिख रही हैं।
पिछले साल महामारी के कारण बाजार लचीला बना रहा। एक सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध ने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यातायात बाधित रहा है।
हालांकि, एक बार प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, एक स्वस्थ उछाल था, जिसने पिछले वित्त वर्ष में यातायात में गिरावट को उम्मीद से बेहतर 4-5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। पहली तिमाही में दूसरी लहर-प्रेरित प्रतिबंधों के बाद इस वित्तीय वर्ष में बहुत अधिक उछाल देखा गया है।
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी कहा, सड़क क्षेत्र में खिलाड़ियों की क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत रहने की उम्मीद है, और महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण उनकी ऋण-सेवा क्षमता खराब नहीं हुई है। क्रिसिल का औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात पिछले वित्त वर्ष में मामूली 0.3-0.5एक्स के अनुबंध के बाद, हमारे पूर्व-महामारी अनुमानों के समान, इस वित्तीय वर्ष में रेटिंग का नमूना लगभग 1.9एक्स स्वस्थ होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए पर्याप्त तरलता (3-6 का ऋण सेवा आरक्षित) महीने) उनके क्रेडिट प्रोफाइल का समर्थन करेंगे।
स्वस्थ प्रदर्शन इस क्षेत्र में निवेशक गतिविधि का समर्थन करना जारी रखेगा, और क्रिसिल रेटिंग्स ने बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों, निजी बिक्री और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मोड के माध्यम से इस क्षेत्र में मजबूत मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान किया है
आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाली एक तीव्र तीसरी लहर क्षेत्र के ²ष्टिकोण को नियंत्रित कर सकती है।
नई दिल्ली, 2 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से भारत आए अनुसूचित जाति के हिंदुओं की दुर्दशा पर गंभीर टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने इन लोगों को नागरिकता दी तो उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से रहने की जगह भी उपलब्ध करानी चाहिए। यह टिप्पणी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रहने वाले इन शरणार्थियों के विस्थापन के खतरे के बीच आई है, जहां सिग्नेचर ब्रिज के पास उनका कैंप है।
दरअसल, ये लोग पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे। ज्यादातर अनुसूचित जाति के हिंदू हैं और यहां झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। कइयों को नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कुछ के आवेदन प्रक्रिया में हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) और अन्य एजेंसियां यमुना फ्लडप्लेन पर अवैध कब्जे के नाम पर उन्हें हटाने की तैयारी कर रही थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2025 में एक फैसले में हटाने का रास्ता साफ किया था, जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी किया और चार हफ्तों के अंदर जवाब मांग लिया। साथ ही, कोर्ट ने फिलहाल इन लोगों को विस्थापित करने की किसी भी योजना पर रोक लगा दी है।
पीठ ने स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार में सिर्फ नागरिकता काफी नहीं है, बल्कि आश्रय और सम्मानजनक जीवन भी शामिल है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नागरिकता देने के बाद इन्हें वैकल्पिक आवास या पुनर्वास क्यों नहीं दिया जा रहा।
यहां करीब 250-260 परिवार (लगभग 800-1200 लोग) रहते हैं। ज्यादातर मजदूरी, घरेलू काम या छोटे-मोटे काम करके गुजारा करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें ‘काफिर’ कहा जाता था। भारत आने पर शुरुआत में संदेह झेलना पड़ा। लेकिन, अब नागरिकता मिलने के बाद भी बेघर होने का डर सता रहा है।
राजनीति
लोकसभा में ‘डोकलाम’ पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप
नई दिल्ली, 2 फरवरी : संसद के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को लोकसभा में उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच डोकलाम मुद्दे को लेकर तीखी बहस हो गई। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनके बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी इसका जवाब देगी। इसके बाद राहुल गांधी ने डोकलाम से जुड़े मुद्दे पर पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की एक किताब का हवाला देते हुए बोलना शुरू किया।
राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने सवाल किया कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, क्या वह वास्तव में प्रकाशित हुई है या नहीं?
राजनाथ सिंह ने कहा कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसलिए उसके आधार पर बयान देना ठीक नहीं है। इस पर सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया।
स्पीकर ने राहुल गांधी से अपने स्रोत को प्रमाणित करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि यह किताब सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं होने दी जा रही है, लेकिन यह ‘सौ फीसदी ऑथेंटिकेटेड’ है।
इस पर राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं है।
इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद ही विवाद खत्म कर दिया है, क्योंकि वह मान रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है।
स्पीकर ओम बिरला ने सदन को याद दिलाया कि अखबार की कटिंग या अप्रकाशित किताबों पर चर्चा करने की परंपरा नहीं रही है और सदन की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है। उन्होंने राहुल गांधी से आगे बढ़ने के लिए कहा।
राहुल गांधी ने कहा कि वह यह मुद्दा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए, तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर से मनोज नरवणे की किताब का जिक्र किया।
स्पीकर ने दोहराया कि सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नियमों और परंपराओं के तहत ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदन में हंगामा जारी है।
मनोरंजन
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा शुभम लोनकर फरार, घटना को अंजाम देने में की मदद
मुंबई, 2 फरवरी : बॉलीवुड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा सेलेब्स को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले अभिनेता सलमान खान, कमीडियन कपिल शर्मा, और अब निर्देशक-निर्माता रोहित शेट्टी के साथ हुई घटना से हर कोई हैरान है।
मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है और इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच को मामले में कई सबूत भी मिले हैं, जिनके आधार पर क्राइम ब्रांच का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड गैंगस्टर शुभम लोनकर घटना का मास्टरमाइंड है और उसी ने घटना की जिम्मेदारी भी ली है।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में शुभम लोनकर का हाथ है और फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी फरार है और उसे लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गा शुभम लोनकर ने घटना की जिम्मेदारी भी ली थी और फायरिंग करने वाले आरोपियों को मदद भी मुहैया कराई थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी प्रारंभिक जांच में आरोपी शुभम लोनकर का नाम सामने आया था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज किया है और उनके घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है।
घटना निर्देशक के जुहू इलाके में स्थित नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर घटी थी, जहां रात 12 बजे के आस-पास अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे में लगी लेकिन गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। घटना की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 12 टीमों का गठन किया है। घटना के बाद इलाके की सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फुटेज में आरोपियों को साफ देखा जा सकता है।
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहित शेट्टी ने खुद अपने करीबी लोगों को घर न आने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो डायरेक्टर के एक करीबी दोस्त ने बताया कि रोहित फिलहाल पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। अभी उन्होंने किसी को भी घर न आने के लिए कहा है।
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