भारत और लाइबेरिया के नेतृत्व में स्थापित ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेरर्स (जीओएफ एस4 ) का उद्देश्य नाविकों (सीफेरर्स) और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा को वैश्विक विमर्श के केंद्र में लाना तथा जहाजों और उनके चालक दल को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। यह जानकारी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने दी।

संयुक्त राष्ट्र में गुरुवार को भारत और लाइबेरिया के स्थायी मिशनों ने खाड़ी क्षेत्र और ब्लैक सी में जहाजों तथा नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी।

भारत और लाइबेरिया ने 25 सितंबर को जीओएफ एस4 की शुरुआत की थी। दोनों देश ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति रोकने और नाविकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस वार्ता में मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस समूह का उद्देश्य वाणिज्यिक जहाजरानी और समुद्री उद्योग से जुड़े देशों तथा हितधारकों को एक मंच पर लाना है। साथ ही उन देशों को भी जोड़ना है जो समुद्री सेवाएं प्रदान करते हैं या जहां बड़ी संख्या में नाविक समुदाय मौजूद है।

उन्होंने कहा, “विचार यह है कि सभी को एक साथ लाया जाए ताकि हमारे नाविकों की सुरक्षा और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा के मुद्दे को वैश्विक चर्चा के केंद्र में रखा जा सके। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अभियानों को मजबूत किया जा सके ताकि वाणिज्यिक जहाजरानी प्रभावित न हो, उन पर हमले न हों और नाविक सुरक्षित रहें।”

रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस समूह की पहली बैठक हाल ही में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बायसोलो न्यान्टी ने की थी। इसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को भारत और लाइबेरिया ने खाड़ी क्षेत्र और ब्लैक सी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों तथा नाविकों पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।

भारत और लाइबेरिया द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया, “जीओएफ एस4 के सह-अध्यक्ष होने के नाते भारत और लाइबेरिया खाड़ी क्षेत्र, उसके आसपास के इलाकों और ब्लैक सी में हाल के दिनों में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हुए अस्वीकार्य हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। समुद्री व्यापार को बाधित करने और निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ऐसी कार्रवाइयों का कोई औचित्य नहीं है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता के हित में हम इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील करते हैं।”

संयुक्त बयान में आगे कहा गया, “हम उन नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।”

विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने घाना के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में एक खास सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका को अपने दिल में बसाए हुए है और वह ऐसी साझेदारी बनाएगा जो न सिर्फ आज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगी।

यहां पर अफ्रीका और ग्लोबल साउथ विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बदलते वैश्विक माहौल पर बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, “आज के उथल-पुथल भरे दौर में, कूटनीति के सामने चुनौती यह है कि प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसे कैसे संभाला जाए, और हितों के अलग होने पर भी सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए।”

उन्होंने भारत की महत्वाकांक्षा, काम करने के तरीके और आत्मविश्वास की कहानी पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कैसे अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग, उद्यमिता और लोगों की आकांक्षाओं में हो रहे बदलाव देश को वैश्विक विकास का एक अहम इंजन बना रहे हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध सप्लाई चेन की मजबूती, तकनीकी क्षमताओं और जरूरी सामान बनाने की क्षमता से है। उन्होंने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ अहम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को भी महत्व देता है।

विदेश मंत्री ने भारत और अफ्रीका के लिए अपनी युवा आबादी को उत्पादक, कुशल और सशक्त नागरिकों में बदलने के महत्व पर ज़ोर दिया।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, “हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत लगातार बढ़ रही है, जो हमारे विजन, प्रतिबद्धता और कम लागत में बेहतर काम करने की क्षमता को दर्शाती है। तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही ईंधन, भोजन, उर्वरक और वित्त जैसी सप्लाई चेन को मजबूत करना बेहद जरूरी है।” उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को औद्योगीकरण का पूरा अधिकार है।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की विदेश नीति का नजरिया रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, उन्होंने कहा, “हमारा मानना ​​है कि साझेदारियों से हमारे विकल्प बढ़ने चाहिए, न कि सीमित होने चाहिए।”

ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विदेश मंत्री ने कहा, “यह भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किए जाने में देखा गया था।”

उन्होंने एक सुधारे हुए वैश्विक व्यवस्था के भारत के विजन पर प्रकाश डाला—”जो अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के विकास, प्रगति और समृद्धि का समर्थन करे।”

विदेश मंत्री जयशंकर ने अफ्रीका के साथ भारत की मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया, जिसमें व्यापार, बुनियादी ढांचा, क्षमता विकास, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा, “बेहतर क्षमताओं वाला भारत एक ज्यादा गंभीर और असरदार पार्टनर है। हम अफ्रीका को अपने दिल में बसाए हुए हैं और हम ऐसी पार्टनरशिप बनाएंगे जो न सिर्फ आज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगी।”

विदेश मंत्री जयशंकर ने घाना में भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों से भी बातचीत की और दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को मजबूत करने में उनकी कोशिशों की तारीफ की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुद्जेटो अब्लाक्वा और शिक्षा मंत्री हारुना इड्रिसु के साथ मिलकर फ्रैंगीपानी (प्लमेरिया) का पौधा लगाया। यह भारत की ‘एक पेड़ मां के नाम’ और घाना की ‘ट्री फॉर लाइफ’ पहल की भावना को दर्शाता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि फिलहाल यूक्रेन की नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) सदस्यता पर कोई विचार नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका रूस के साथ युद्ध को खत्म करने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

रूबियो ने इस लड़ाई के आगे बढ़ने के तरीके पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हालात के “ट्रेंड” पर नजर रख रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि लड़ाई खत्म होने की तरफ बढ़ रही है।

रूबियो ने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, अभी यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसके लिए आम सहमति बनाने की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है।”

वे रेक्याविक में आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैट्रिन गुन्नार्सडॉटिर के साथ एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग में बोल रहे थे। जब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर उनकी राय पूछी गई, तो रूबियो ने कहा कि इसका कोई सीधा ‘हां’ या ‘ना’ में जवाब नहीं है।

रूबियो ने कहा, “अभी हमारा पूरा ध्यान यूक्रेन के मामले में इस लड़ाई को खत्म करने पर है, अगर ऐसा मुमकिन हो तो। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाना दुखद है। हमने साफ कहा है कि अगर इस युद्ध को खत्म करने में हम कोई भूमिका निभा सकते हैं, तो हम एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहेंगे।”

रूबियो ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा, “हम जाहिर तौर पर वहां के हालात के ट्रेंड पर नजर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी मामला उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है।”

उन्होंने ये बातें एक ऐसी चर्चा के दौरान कहीं जिसमें यूक्रेन के अलावा आर्कटिक और ‘हाई नॉर्थ’ (सुदूर उत्तर) इलाकों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं पर भी बात हुई।

रुबियो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बदलते माहौल ने इस इलाके पर वॉशिंगटन का ध्यान फिर से खींचा है। 2006 में आइसलैंड में लंबे समय से मौजूद अमेरिकी सेना को कहीं और भेजे जाने के बाद ऐसा हुआ था।

उन्होंने कहा, “असलियत यह है कि पिछले 20 सालों में दुनिया बदल गई है। हमारा ध्यान भी बदल गया है। अब आर्कटिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।”

रुबियो ने आइसलैंड को यूरोप और अमेरिका, दोनों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अहम बताया क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति खास है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन रेकजाविक के साथ और सहयोग पर बातचीत करने के लिए तैयार रहेगा।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से आइसलैंड और उसकी लोकेशन यूरोप और अमेरिका, दोनों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है।”

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ‘हाई नॉर्थ’ में सुरक्षा चिंताएं सिर्फ पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने गुप्त गतिविधियों, समुद्र के नीचे बिछी केबलों और शिपिंग लेन (जहाजों के रास्तों) को होने वाले खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आर्थिक व व्यावसायिक चुनौतियों का जिक्र किया।