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Wednesday,18-March-2026
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ममता ने मोदी से विद्युत संशोधन विधेयक पेश नहीं करने की अपील की

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संसद में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को पेश करने से पहले राज्यों से ठीक से सलाह नहीं ली गई। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे इस विधेयक को आगे बढ़ाने से परहेज करें और इसे कानून न बनाया जाए, क्योंकि यह समाज के बड़े वर्ग के हितों में बाधा उत्पन्न करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में, बनर्जी ने कहा, इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेप के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर जब एक विषय के रूप में विद्युत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और ऐसी सूची में किसी विषय पर किसी भी कानून को राज्यों के साथ गंभीर पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, परामर्श के कुछ प्रतीकवाद हैं, लेकिन विचारों का कोई वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ है, जो हमारी राजनीति के संघीय ढांचे के विपरीत है।

संसद में बहुप्रतीक्षित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को रखने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के अहस्तक्षेप के ²ष्टिकोण से आकर्षक शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों में निजी लाभ-केंद्रित उपयोगिता खिलाड़ियों की एकाग्रता का परिणाम होगा, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के डिस्कॉम्स द्वारा छोड़ दिया जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बाजार सुधारों के नाम पर, राज्य अपनी कमांडिंग ऊंचाई को छोड़ देगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर भी उन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए मजबूर होंगे, जहां कोई कॉपोर्रेट निकाय ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। निजी संस्थाओं का चयन करने के लिए चेरी-पिकिंग की अनुमति देना सार्वजनिक नीतियों का लक्ष्य नहीं हो सकता है, खासकर बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। 2003 अधिनियम बिजली क्षेत्र की संरचना और नीति को नियंत्रित करता है। यह बिजली के उत्पादन, वितरण, पारेषण, व्यापार और उपयोग की सिफारिश करता है। इसके अलावा, यह बिजली क्षेत्र के राज्य और केंद्रीय विभागों में नियामक प्राधिकरणों के लिए नियम और कानून भी निर्धारित करता है। अधिनियम में पेश किए गए पहले कुछ संशोधन 2014 में किए गए थे।

2020 के संशोधन विधेयक ने राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसी) की नियुक्ति के लिए एक अलग चयन पैनल के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

बिजली क्षेत्र में राज्य की पूर्व-प्रतिष्ठित भूमिका को गैर-विनियमित और लाइसेंस रहित निजी खिलाड़ियों के पक्ष में व्यापक रूप से त्यागने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने लिखा, विधेयक का घोषित उद्देश्य उपभोक्ताओं को बहुवचन विकल्प प्रदान करना है, भले ही वास्तव में बिल अंतत: नए सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से मुनाफाखोरी में समाप्त हो जाएगा और समाज के हर क्षेत्र को टैरिफ में वृद्धि के कारण नुकसान होगा।

ममता बनर्जी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन संघीय ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा, राज्य सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका में कमी, निजी कॉपोर्रेट निकायों की भूमिका की अनियंत्रित वृद्धि और बिजली क्षेत्र में राज्यों के अधिकार में कटौती एक साथ एक भयावह डिजाइन का संकेत देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म को राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र और आम लोगों की कीमत पर पोषण मिलेगा।

ममता ने आगे कहा, राज्य विद्युत नियामक आयोग और राज्य वितरण कंपनियों की भूमिका को कम करने का तात्पर्य राज्य निकायों और घरेलू उद्योगों को ध्वस्त करने के लिए एक राजनीतिक डिजाइन है। वितरण से संबंधित गतिविधियों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप आम लोगों और राज्यों के हितों की देखभाल करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होगा।

उन्होंने अपने पत्र में कहा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि कृपया कानून बनाने से परहेज करें और यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

महाराष्ट्र

कुर्ला: हिंदू समुदाय और रेहड़ी-पटरी वालों के बीच झड़प, बीएमसी कार्रवाई के दौरान मारपीट से माहौल बिगड़ा, दो संदिग्ध हिरासत में, पुलिस अलर्ट

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मुंबई: मुंबई के कुर्ला इलाके में बीती रात हिंदू सकल समाज के एक वॉलंटियर और बीएमसी स्टाफ पर हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर कुर्ला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने बताया कि बीती रात 7:41 बजे बीएमसी कुर्ला के आकाश गली में एक ऑपरेशन कर रही थी और इस वॉलंटियर ने गैर-कानूनी स्ट्रीट वेंडर की शिकायत की थी, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। फिलहाल, हालात शांतिपूर्ण हैं लेकिन तनाव बना हुआ है।
कुर्ला में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ बीएमसी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में हिंदू सकल समाज और स्ट्रीट वेंडर के बीच हुई झड़प को हिंदू-मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश की गई है, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। आज BJP नेता कीरत सौम्या ने भाभा हॉस्पिटल में पीड़ित अक्षय से मुलाकात की और इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कीरत सौम्या ने अपना गुस्सा दिखाते हुए मुस्लिम बांग्लादेशी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुर्ला स्टेशन पर पुलिस और बीएमसी की मिलीभगत और साठगांठ की वजह से रेहड़ी-पटरी वालों और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। यही वजह है कि यहां फेरीवालों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। अभी एक महीने पहले ही रेहड़ीवालों ने मिलकर युवक पर हमला किया था। उसके सिर में चोटें आई थीं। इसके साथ ही भांडुप में बीएमसी अधिकारियों और लोखंडवाला में अधिकारियों पर भी हमला हो चुका है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि मुस्लिम बांग्लादेशी रेहड़ीवालों की वजह से मुंबई में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए मुस्लिम बांग्लादेशी रेहड़ीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों और रेहड़ीवालों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। क्रीत सौम्या ने कहा कि अक्षय अपनी बहन के साथ कुर्ला स्टेशन की ओर जा रहा था, तभी अचानक भीड़ से उसकी झड़प हो गई और फिर उसे टॉर्चर किया गया। कुर्ला में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और आकाश गली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुर्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर विकास मेहमकर ने कहा कि आकाश गली में मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और स्थिति शांतिपूर्ण है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है, जबकि तनाव के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है।

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महाराष्ट्र

पुणे लैब लेक: मुस्लिम युवक के खिलाफ हिंसा, हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अबू आसिम आजमी ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की

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abu asim aazmi

मुंबई: पुणे के लैब लेक में इफ्तार के दौरान दो से सौ हथियारबंद हमलावरों द्वारा मुस्लिम युवकों पर किया गया हमला बहुत चिंताजनक है। इस हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई से नाखुशी जताते हुए, विधायक अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ज़ोरदार मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया जाए क्योंकि इन मुस्लिम युवकों पर हथियारों से हमला किया गया था। इसके बावजूद, पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जो पूरी तरह से गलत है। आज हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर कोई बाहर नमाज़ पढ़ता है, तो उस पर हमला किया जाता है। पहले हिंदू महिलाएं अपने बच्चों के साथ मस्जिद के बाहर खड़ी होकर नमाज़ पढ़ने वाले से अपने बच्चों के लिए दुआ करवाती थीं और वे बच्चे के सिर पर फूंक मारती थीं, लेकिन अब नमाज़ पढ़ने पर हंगामा होता है, और इसके साथ ही हिंसा भी की जाती है। उन्होंने कहा कि दावा किया जाता है कि राज्य का कामकाज शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलेगा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मुंह में राम के नाम पर चाकू का केस दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि यह गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए और मैं यहां असेंबली में हूं और जब नमाज़ का समय होगा तो मैं नमाज़ कहां पढ़ूंगा? इसी तरह अगर कोई मैदान में है तो वह वहीं नमाज़ पढ़ता है। उसे जहां भी हो, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मुसलमानों की इबादत पर एतराज़ किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और जो भी माहौल खराब करे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।

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राजनीति

सांसद बोरदोलोई दे सकते हैं इस्तीफा, पार्टी को नहीं थी जानकारी : प्रियंका गांधी वाड्रा

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नई दिल्ली, 18 मार्च : असम के कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से संभावना जताई कि बोरदोलोई टिकट बंटवारे को लेकर परेशान थे। उन्होंने कहा कि काश पार्टी को इस बारे में उनसे बात करने का मौका मिलता। अगर कुछ बात होती तो उसको बैठकर दूर किया जाता लेकिन इस तरह होगा, इसकी जानकारी नहीं हो पाई।

वहीं, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, “मैं ओडिशा के नेताओं, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद करना चाहूंगा। गलत काम करने वालों और गद्दारों को निलंबित कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि ओडिशा की तर्ज पर इसी तरह का कदम बिहार में भी उठाया जाए। कार्रवाई बहुत ज़रूरी है।”

पूर्व कांग्रेस नेता नवज्योति तालुकदार ने कहा, “मैं असम जाकर भाजपा ज्वाइन करूंगा। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो रहे हैं और हमारी असम के मुख्यमंत्री से बात हुई है।”

असम के सांसद बोरदोलोई से जब पूछा गया कि क्या वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बुलाया गया है।

बता दें कि बोरदोलोई ने पिछले दिनों पार्टी के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपना पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। उन्होंने इस्तीफे में लिखा, “बहुत दुख के साथ मैं कांग्रेस के सभी पदों, खास अधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।” पत्र में शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा।

बोरदोलोई असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और चाय उत्पादन क्षेत्र है, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। वे जल्द ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और पार्टी की असम इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह घटना कांग्रेस के लिए असम में बड़ा झटका मानी जा रही है, जहां पार्टी पहले से ही संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह से जूझ रही है।

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