राजनीति
जम्मू-कश्मीर पर अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी
Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक करने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो संघों में अगस्त 2019 में क्षेत्र विभाजित करने के बाद से उठाया गया पहला ऐसा कदम है। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है कि बैठक अगले सप्ताह कभी भी हो सकती है।
बैठक दिल्ली में होगी क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहती थी, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था – जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा के साथ और लद्दाख इसके बिना।
जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी परिसीमन आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हो सकते हैं। अगले विधानसभा चुनाव होने से पहले जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था।
हालांकि, जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने दलों में से एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) बैठक में शामिल नहीं हो सकती है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के राज्य की बहाली पर अडिग है।
बैठक में जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।
विकास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुक्रवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में चल रहे कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए हुई बैठक के बाद आया है, जिससे क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ विकास लाया जा सके।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष अधिकारी शुक्रवार को शाह की बैठक में शामिल हुए।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का सर्वांगीण विकास और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शाह ने सिन्हा और उनकी टीम को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र शासित प्रदेश में लक्ष्य का 76 प्रतिशत और चार जिलों में 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
एक बयान में कहा गया है कि शाह ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र के किसानों को केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिले।
जब से भारतीय जनता पार्टी ने जून 2018 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सत्ता खोने के बाद से जम्मू और कश्मीर एक निर्वाचित सरकार के बिना रहा है।
मुफ्ती और दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था। इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एक संचार ब्लैकआउट और एक लॉकडाउन भी लगाया गया था। तब से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
पहला बड़ा चुनावी अभ्यास – जिला विकास परिषद चुनाव – पिछले साल जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भाग लिया। पार्टियों ने केंद्र के साथ जुड़ने की इच्छा भी दिखाई है।
महाराष्ट्र
मुंबई में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के लिए डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट सबमिशन

मुंबई इलेक्टोरल रोल के लिए स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम के बारे में एक रिवाइज्ड शेड्यूल 19 अगस्त 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया से मिला था। इसके अनुसार, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 24 अगस्त 2026 को मुंबई शहर और मुंबई सबअर्बन जिलों के सभी असेंबली इलाकों में पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज़ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। 2026 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद, ड्राफ्ट के बारे में दावे और आपत्तियां 31 अगस्त 2026 और 30 सितंबर 2026 के बीच संबंधित असेंबली इलाके के ऑफिस में स्वीकार की जाएंगी। इन असेंबली इलाके के हिसाब से ऑफिस के पतों की लिस्ट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। प्रोग्राम 2026 दावे और आपत्तियां असेंबली इलाके के हिसाब से ऑफिस के पते की लिस्ट 31 अगस्त, 2026 और 29 अक्टूबर, 2026 के बीच, ‘अनमैप्ड’ वोटर्स, डेटा में गड़बड़ी वाले वोटर्स और उन लोगों को जिन्होंने संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ऑफिस के ज़रिए दावे और आपत्तियां फाइल की हैं, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इन दावों और आपत्तियों को बाद की सुनवाई के ज़रिए सुलझाया जाएगा। इसके अलावा, फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल 4 नवंबर, 2026 को पब्लिश किए जाएँगे। जो लोग 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 साल के हो जाएँगे, वे 31 अगस्त, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच रूप 6 (नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म) भरकर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपना नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं। जिन वोटर्स के नाम ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं हैं या उन्हें इससे बाहर कर दिया गया है, वे 31 अगस्त, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच रूप 6 (नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म) भरकर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपना नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन, बोलीं- ‘भाई-बहन के रिश्ते से कहीं बढ़कर है राखी का महत्व’

पूरे भारत में शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अलग-अलग स्कूलों और संगठनों के बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई-बहन के रिश्ते से कहीं बढ़कर है।
राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ विशेष रक्षाबंधन समारोह की झलकियां शेयर कीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “रक्षाबंधन का महत्व भाई-बहन के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, दोस्तों और यहां तक कि पेड़ों पर भी बांधा जा सकता है, जो प्यार और देखभाल के बंधन का प्रतीक है।”
पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बच्चों से पेड़-पौधों की देखभाल करने का भी आग्रह किया।
इससे पहले, रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति ने देशवासियों के नाम संदेश जारी किया। उन्होंने सभी भारतीयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “रक्षा-बंधन की पावन परंपरा, प्राचीन काल से, हमारी उपासना और संस्कृति का अंग रही है। श्रद्धापूर्वक हाथ पर बांधे गए धागे को, रक्षा हेतु पवित्र सूत्र- बंधन, यानी रक्षा-बंधन माना गया है। अनेक श्लोकों और मंत्रों में, ‘रक्षै, मा चल, मा चल’ इन शब्दों में अनुरोध किया जाता है कि ‘हे रक्षा रूपी बंधन, तुम सदैव अचल रहो।'”
उन्होंने कहा, “समय के साथ, रक्षा-बंधन, बहन की रक्षा के लिए भाई के हाथ पर राखी बांधने के भावपूर्ण सामाजिक पर्व के रूप में लोकप्रिय हुआ। यह पर्व भाई-बहनों, मित्रों तथा परिवार और समाज के विभित्र सदस्यों के बीच आत्मीयता, सम्मान और एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के भाव को सुदृढ़ करता है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर रिश्ते की नींव विश्वास, संवेदनशीलता और परस्पर सहयोग पर आधारित होती है। उन्होंने आह्वान किया कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम समाज और देश की रक्षा के लिए संकल्प लें। साथ ही, इसी भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ते रहें।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच चीन में भूकंप, सिचुआन में 5.1 तीव्रता के झटके, 47 ग्लेशियर झीलों पर बढ़ा खतरा

चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोंगचांग शहर में दोपहर 1:13 बजे 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की गहराई लगभग 13 किमी थी। फिलहाल नुकसान या हताहत की कोई जानकारी नहीं है।
चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर (सीईएनसी) के अनुसार, चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत के लोंगचांग शहर में शुक्रवार दोपहर 1:13 बजे (बीजिंग समय) 5.1 तीव्रता का भूकंप आया।
सीईएनसी की ओर से जारी जानकारी के हवाले से ‘चाइना डेली’ ने बताया कि भूकंप का केंद्र 29.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 105.22 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया। सीईएनसी के अनुसार, यह भूकंप 13 किलोमीटर की गहराई पर आया। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान या किसी हताहत की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है।
ये घटना ऐसे समय हो रही है जब चीन के पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के कारण भारी तबाही मची हुई है। इस जल आपदा का कुछ असर चीन में भी हुआ है। ऐसे में भूकंप की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) और नेपाल सरकार के वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार, 47 ग्लेशियल झीलों को ‘संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियल झीलें’ (पीडीजीएलएस) के रूप में चिन्हित किया गया है। चेतावनी दी गई है कि इन झीलों से कभी भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (ग्लोफ) आ सकता है, जो नेपाल की नदी प्रणालियों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकता है। ऐसे में भूकंप तबाही का एक बड़ा कारण बन सकता है।
इन 47 झीलों में से 21 नेपाल में स्थित हैं, जबकि 25 झीलें तिब्बत में हैं और सीमा पार की श्रेणी में आती हैं। ये झीलें उन नदियों के ऊपरी हिस्से में स्थित हैं जो दक्षिण की ओर बहते हुए नेपाल में प्रवेश करती हैं, इसलिए ये नीचे बसे समुदायों और बुनियादी ढांचे के लिए संभावित खतरा पैदा करती हैं।
नेपाल के भोटेकोसी नदी में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है जबकि 977 लोग अभी भी लापता हैं। यह बाढ़ तब आई जब भोटेकोसी नदी की सहायक नदी ‘ल्हेन्डे’ का प्रवाह एक हिमस्खलन के कारण रुक गया। इसके बाद सबसे पहले नेपाल-चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी क्षेत्र में स्थित तिमुरे गांव प्रभावित हुआ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाके में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को इस आपदा के आने का कोई अंदाजा नहीं था। बाढ़ आने के समय लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लगे हुए थे।
-
दुर्घटना12 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
खेल1 year agoआईपीएल 2025 : शानदार रिकॉर्ड के नाम रहा एमआई और केकेआर का मैच, डेब्यूटेंट अश्विनी ने रचा इतिहास
-
महाराष्ट्र1 year agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
