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Saturday,16-August-2025
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रूस की स्पूतनिक वैक्सीन से कोरोना को हराएगा महाराष्ट्र?

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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि रूस की स्पूतनिक वी वैक्सीन को महाराष्ट्र में लाने का प्रयास शुरू है। इस विषय पर महाराष्ट्र सरकार की संबंधित कंपनी से बातचीत शुरू है। इसके लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से बातचीत कर वैक्सीन उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। टोपे ने बताया कि कोरोना महामारी के खतरे से निपटने के लिए अब तक राज्य में एक करोड़ 73 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में फिलहाल 6लाख 39 हज़ार कोरोना के एक्टिव मामले हैं। जबकि रिकवरी रेट 85. 5 फ़ीसदी है जो कि काफी अच्छा है। हालांकि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त वैक्सीन की किल्लत है। 18 से लेकर 44 साल के, दो लाख 15 हज़ार 274 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फिलहाल दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या 28 लाख 66हज़ार है। हवा से ऑक्सिजन बनाने वाले 38 प्लांट तैयार किए गए हैं जिनमें से 53 टन ऑक्सिजन बनाई जा रही है। 35 से लेकर 44 साल के लोगों को प्राथमिकता देने पर भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी।

राजेश टोपे ने बताया कि 45 प्लस उम्र के लोगों के लिए 2 दिन पहले नौ लाख वैक्सीन मिली थी। जिसमें से आठ लाख वैक्सीन खत्म हो चुकी है। अब केवल कुछ हजार वैक्सीन ही बची हुई है। हम लगातार केंद्र सरकार से विनती कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। खास तौर पर को वैक्सीन की काफी किल्लत है और करीब चार लाख लोगों की सेकंड डोज़ बाकी है। को वैक्सीन की सप्लाई ना होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमें जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। वरना पहले डोज़ का असर भी कम हो जाएगा।

राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र को फिलहाल प्रतिदिन 1700 टन ऑक्सिजन की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति को रोजाना 20 लीटर ऑक्सिजन दी जाती है तो भी 1600 टन ऑक्सिजन केवल मरीजों में ही खर्च होती है। इसके अलावा कई दवाइयों को बनाने के लिए भी ऑक्सिजन की जरूरत पड़ती है लिहाजा केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ऑक्सिजन मुहैया करवानी चाहिए।

टोपे ने बताया कि तीन लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को डीसीजीआई से अनुमति लेकर इंपोर्ट करने की शुरुआत की गई है। इसके लिए परचेज ऑर्डर भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रूवल में ज्यादा समय ना लगाते हुए जल्द से जल्द सभी चीजें मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी रेमडेसिविर इंजेक्शन केंद्र सरकार की ओर से हमें दिए जाने का कोटा है। उतने इंजेक्शन भी राज्य को नहीं दिए जा रहे हैं। हम केंद्र सरकार से बात कर यूएस एड से 52 हजार रेमडेसिविर हासिल करने में सफल रहे हैं। तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए राज्य में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स शुरू किया जा रहा है ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरत पड़ने पर बेड, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर और अन्य जरूरी चीजों को समय पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पीडियाट्रिक डॉक्टरों से बातचीत भी की है।

राजेश टोपे ने बताया कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि महिलाओं के अस्पतालों को कोरोना अस्पताल ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए तमाम पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 16 पदों को भरा जाएगा।

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महाराष्ट्र

मुंबई कबूतरखाना विवाद और 15 अगस्त का मांस प्रतिबंध अस्वीकार्य: राज ठाकरे

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मुंबई मनसे प्रमुख ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की और कबूतरखाना विवाद और मांस प्रतिबंध को लेकर सरकार से पूछा कि सरकार क्या चाहती है? राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पर भी निशाना साधा और कहा कि लोढ़ा मंत्री हैं, क्या उन्हें अदालती आदेश की जानकारी नहीं थी? जैन समुदाय के हिंसक विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब मराठा समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि मुंबई के दादर में कबूतरखाना को लेकर चल रहे विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसका पालन अनिवार्य है। अगर अदालत ने कबूतरखाने में दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया है, तो जैन समुदाय को भी इस पर विचार करना चाहिए। कई डॉक्टरों ने कहा है कि कबूतरों से बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर कबूतरों को दाना खिलाया जाता है, तो पुलिस को दाना खिलाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को अदालती आदेश आने पर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इसमें भाग लिया। क्या लोढ़ा को नहीं पता कि अदालती आदेश क्या होता है? लोढ़ा को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह राज्य के मंत्री हैं, किसी धर्म के नहीं। कल जब मराठियों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पत्रकारों को पीटा गया। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है और क्या चाहती है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, वे समाज में विभाजन और दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश की, अब उन्होंने कबूतर विवाद खड़ा कर दिया है। राज ठाकुर ने कल्याण-डोंबिवली में मांस पर प्रतिबंध पर भी सवाल उठाया है। इसी तरह, 15 अगस्त को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम ने बूचड़खानों को बंद करने और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। नगर निगम को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि किसी को क्या खाना चाहिए? राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं से इस प्रतिबंध का पालन न करने को कहा है। ऐसा कैसे है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन खाने की स्वतंत्रता नहीं है? राज ठाकरे ने बूचड़खानों पर प्रतिबंध का विरोध किया है और इसे अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने मांस प्रतिबंध और कबूतरबाज़ी विवाद को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार धर्म और मजहब के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है।

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महाराष्ट्र

स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई पुलिस पूरी तरह सतर्क

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मुंबई स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस ने चप्पा-चप्पा पर सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की है। 15 अगस्त के मद्देनजर, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, 6 अतिरिक्त आयुक्त, 17 डीसीपी, 39 एसीपी, 2529 और 11682 पुलिस अधिकारी व्यवस्था पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही, अतिरिक्त व्यवस्था में फोर्स वन, एसआरपीएस प्लाटून, त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा निरोधक दस्ता, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। सभी नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने, पुलिस का सहयोग करने, नियमों का पालन करने और स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने की अपील की गई है।

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महाराष्ट्र

महायोति सरकार में मतभेद, विधायकों और मंत्रियों को धन न मिलने से नाराजगी

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मुंबई: महाराष्ट्र में महायोति सरकार की राह आसान नहीं है क्योंकि धन की कमी को लेकर महायोति सदस्यों और मंत्रियों में मतभेद हैं, जिसके कारण महायोति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार के पास विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन नहीं है। विधायकों ने महायोति पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों और मंत्रियों पर अपने विभागों के लिए धन की कमी का आरोप लगाया है। इस बीच, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और विधायक संजय गायकवाड़ ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा होने की संभावना है। उन्हें एकनाथ शिंदे का विश्वासपात्र और कट्टर समर्थक माना जाता है। राज्य में इस समय महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन के रूप में तीन दल भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राकांपा (अजित पवार गुट) इस समय सत्ता में हैं। हालाँकि, सत्ता में होने के बावजूद, विभिन्न कारणों से इन तीनों दलों में असंतोष का नाटक जारी है। गौरतलब है कि महागठबंधन के नेताओं ने विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मिलने वाले फंड और मंत्रियों को उनके विभागों के लिए मिलने वाले फंड, इन दोनों मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच, अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और विधायक संजय गायकवाड़ ने एक सनसनीखेज बयान दिया है।

संजय गायकवाड़ का सनसनीखेज दावा पिछले दस महीनों से सभी सदस्यों को कोई फंड नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार इस समय कुछ लोकप्रिय योजनाओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारी स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी और राज्य की स्थिति भी सामान्य हो जाएगी।

संजय गायकवाड़ की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (शिंदे गुट) पार्टी के नेता और मंत्री प्रताप सरनाईक ने संजय गायकवाड़ के दावे को खारिज कर दिया है। सभी सदस्यों को फंड दिया जा रहा है। अगर आप मुझसे मेरे विभाग के बारे में पूछें, तो एसटी डिपो, एसटी स्टैंड या किसी और चीज़ के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए, भले ही विधायकों ने प्रासंगिक बयान दिए हों, मुझे फंड की कोई कमी महसूस नहीं हुई है। इस बीच, संजय गायकवाड़ पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे राज्य में पुलिस बल के कामकाज पर सवाल उठे थे। उनके इस बयान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। उन्होंने विधायकों को भी सोच-समझकर बोलने की सलाह दी थी। अब जब गायकवाड़ ने दावा किया है कि विधायकों को 10 महीने से फंड नहीं मिला है, तो देखना होगा कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस क्या कदम उठाते हैं।

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