नई दिल्ली, 29 अगस्त। हिमाचल प्रदेश की जनता इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिहार दौरे पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू बिहार में जारी राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इसे ‘शर्मनाक’ बताते हुए कांग्रेस और सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा है।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा में नजर आ रहे थे। अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा, “जब हिमाचल प्रदेश भीषण बाढ़ और क्लाउडबर्स्ट की त्रासदी झेल रहा है, जहां लोगों की जिंदगियां और रोजगार दोनों तबाह हो गए हैं, तब कांग्रेस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। वे लोगों के दुख-दर्द बांटने के बजाय राहुल गांधी के साथ बिहार में राजनीतिक नौटंकी में शामिल होना ज्यादा जरूरी समझते हैं।”

भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हो रही तबाही के कारण जनता मुसीबत में फंसी है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जनता की दिक्कतों को नजरअंदाज कर राहुल गांधी के साथ चुनावी रैली में जाना सही समझा। क्या यह उचित है?”

इससे पहले भी भाजपा इकाई ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सवाल उठाए। बुधवार को भाजपा ने लिखा, “आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश की हरसंभव सहायता कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सुक्खू सरकार झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने में ही व्यस्त है। प्राकृतिक आपदा के कारण जनता मुसीबत में है, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ‘वोट चोरी’ का झूठ बोलने के लिए बिहार जा रहे हैं।”

बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद यात्रा की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कांग्रेस के कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को दोहराते हुए कहा, “वोट चोरी सिर्फ अपराध नहीं, यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। इसका जवाब देना, संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का फर्ज है।”

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को 2007 में मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर-जामसंदेकर की हत्या के मामले में ज़मानत दे दी। 76 वर्षीय गवली पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गवली की बढ़ती उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी ज़मानत याचिका शीर्ष अदालत में 17 साल और तीन महीने से लंबित है, उसे ज़मानत देते हुए मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 में तय की।

इससे पहले, जून 2024 में, शीर्ष अदालत ने गवली को समय से पहले रिहाई देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, शीर्ष अदालत ने गवली की समय से पहले रिहाई पर अपने स्थगन आदेश को बढ़ा दिया।

गवली ने अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय से पूर्व रिहाई के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करना अन्यायपूर्ण, मनमाना है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय में उनकी समयपूर्व रिहाई की याचिका का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और अधिकारियों को इस संबंध में आदेश पारित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

हालांकि, 9 मई को सरकार ने फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 5 अप्रैल के आदेश को लागू करने के लिए चार महीने का समय मांगा। सरकार ने कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत में जाकर फैसले को चुनौती दी है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को गवली की समयपूर्व रिहाई के 5 अप्रैल के आदेश को लागू करने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया तथा यह स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

2006 में जमसांडेकर की हत्या के आरोप में गवली को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। अगस्त 2012 में, मुंबई की सत्र अदालत ने उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मुंबई: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल शुक्रवार को उस समय पूरी मुंबई थम सी गई जब वे समुदाय की लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने आज़ाद मैदान पहुँचे। आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे 43 वर्षीय कार्यकर्ता का भगवा टोपी, स्कार्फ़ और झंडे लहराते हज़ारों समर्थकों ने ज़ोरदार स्वागत किया।

जरांगे ने सभा को संबोधित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा समुदाय की माँगें मान लिए जाने तक आज़ाद मैदान से न हटने की कसम खाई। सुबह से ही मैदान पर जमा हुए उनके समर्थकों ने मुख्य सड़कें जाम कर दीं और मैदान के बाहर बैठ गए, जिससे हंगामा मच गया और दक्षिण मुंबई में यातायात ठप हो गया।

सुबह होते-होते, शहर के दक्षिणी इलाकों में लामबंदी का असर साफ़ दिखाई देने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), फोर्ट और नरीमन पॉइंट की ओर जाने वाले प्रमुख रास्ते पूरी तरह जाम हो गए थे, और फंसे हुए यात्रियों ने घंटों तक जाम की स्थिति की शिकायत की। ईस्टर्न फ़्रीवे प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह जाम हो गया था, जबकि कोस्टल रोड प्रियदर्शिनी पार्क से नरीमन पॉइंट तक जाम रहा।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दिन भर बार-बार एडवाइजरी जारी की और वाहन चालकों से दक्षिण मुंबई जाने से पूरी तरह बचने की अपील की। ​​एक अपडेट में लिखा था, “आजाद मैदान में आंदोलन के कारण, फ्रीवे का इस्तेमाल करने से बचें, कृपया उसी के अनुसार योजना बनाएँ।” एक अन्य चेतावनी में कहा गया था, “राजनीतिक आंदोलन के कारण, लोगों से अनुरोध है कि वे सीएसटी और आसपास के इलाकों की ओर जाने से बचें।”

शहर की बस सेवाएँ भी इसी तरह ठप रहीं। X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, बेस्ट ने कहा कि सीएसएमटी से सभी रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बसें फँसी हुई हैं और कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। कई कॉरिडोर पर सेवाएँ अनियमित और विलंबित बताई गईं।

ज़मीनी स्तर पर, सीएसएमटी और फोर्ट इलाके से प्राप्त तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों का एक विशाल समूह एक साथ मार्च करते, नारे लगाते और तख्तियाँ लहराते हुए हर उपलब्ध सड़क को अवरुद्ध करते हुए दिखाई दे रहा था। सैकड़ों समर्थक सीएसएमटी के प्लेटफार्मों पर भी जमा हो गए, जिससे उपनगरीय रेल यात्रियों के लिए अफरा-तफरी और बढ़ गई।

बढ़ती भीड़ के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आजाद मैदान के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों, जिनमें सीआरपीएफ की इकाइयां भी शामिल थीं, को तैनात किया गया।