राजनीति
शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना नहीं, ज्ञानी बनना है : नीतीश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां सोमवार को कहा कि शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना नहीं, बल्कि ज्ञानी बनना है। उन्होंने शिक्षकों के लिए ‘नियोजित’ शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले छात्रों के ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ की चर्चा करते हुए भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो ऋण माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “हमलोगों की इच्छा थी कि सभी ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनें। 8,386 पंचायतों में से 5,082 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है, शेष 3,304 पंचायतों में आज से नौवीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।”
उन्होंने कहा कि नौवीं की पढ़ाई 1 अप्रैल से ही शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल नहीं खुल पाए। स्कूल खुलने के बाद बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमने कई काम किए गए। मानव विकास मिशन की शुरुआत की गई।”
नीतीश राज्य की पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन के लिए बने भवनों का उद्घाटन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन नियोजित शिक्षकों के बढ़े वेतनमान की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा, “हमने शिक्षकों के लिए कभी ‘नियोजित’ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नई सेवाशर्त में उन्हें प्रोन्नति के भी अवसर मिलेंगे। शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का भी प्रावधान किया गया है।”
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, “विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की बहाली के इच्छुक लोगों की वर्ष 2009 से 2012 के बीच पीएचडी की अमान्यता और एमफिल संबंधी एतराज की भावनाओं के बाद नियुक्ति के आधार में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।”
नीतीश ने कहा, “शिक्षकों की सुविधा के लिए हमलोग हमेशा प्रयासरत हैं।”
उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 के दौर में शिक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से 2892 करोड़ 20 लाख की राशि बच्चों के बैंक खाते में भेजी गई है। बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मध्याह्न् भोजन योजना की राशि भी भेज दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई, जिसमें लड़कियों को 1 प्रतिशत एवं लड़कों को 4 प्रतिशत ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा, “उच्च शिक्षा के लिए अब तक 4 हजार करोड़ रुपये का ऋण छात्र-छात्राओं को आवंटित किया जा चुका है। छात्र-छात्राएं पढ़ाई पर ध्यान दें, जरूरत हुई तो ऋण माफ भी किया जा सकता है।” कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्यो पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
महाराष्ट्र
मुंबई: रईस शेख ने देवेंद्र फडणवीस से पावर लूम बिजली रियायत के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की।

मुंबई: वेस्ट एशिया में युद्ध, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ता खर्च, एलपीजी संकट के कारण पार्शियल लॉकडाउन और मज़दूरों की बेरोज़गारी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किल में है। ऐसे में मार्केटिंग और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पावरलूम बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया है। इस वजह से डर है कि राज्य की यह बड़ी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त वापस ली जानी चाहिए, ऐसी मांग भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने की है। विधायक रईस शेख ने इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और टेक्सटाइल मिनिस्टर संजय सावक्रे को एक लेटर लिखा है। इस बारे में विधायक रईस शेख ने कहा कि ट्रंप टैरिफ में लगातार बदलाव, होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, कच्चे माल और धागों की बढ़ती कीमतें, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ राज्य सरकार की पॉलिसी, खासकर बिजली की कीमतों को लेकर अनिश्चितता, ये सभी वजहें हैं जिनकी वजह से राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है। राज्य में 9.48 लाख पावरलूम हैं। खेती के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला ‘माइक्रो-स्केल पावरलूम’ सेक्टर गंभीर संकट में है। प्रोडक्शन में भारी नुकसान और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का खतरा है। अक्सर, पावरलूम को कोई एक व्यक्ति चलाता है और उसका मालिक कोई दूसरा होता है। कुछ जगहों पर, पावरलूम किराए पर हैं जबकि पुराने पावरलूम अक्सर इस्तेमाल में रहते हैं। इसलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल सीमाएं हैं। पावरलूम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी सारी जानकारी सीधे वेरिफिकेशन के साथ ‘महावतरण एंड टोरंटो कंपनी’ के पास है। यह इंडस्ट्री सेक्टर को असल में प्रभावित करने का उलटा है, जबकि सरकार की पॉलिसी ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ है। 26 अप्रैल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। इससे भिवंडी, मालेगांव और अचल करंजी में पावरलूम व्यापारियों में डर का माहौल है। इसलिए, विधायक रईस शेख ने मांग की है कि पावरलूम बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव तुरंत रद्द किया जाए और मीटर-बेस्ड बिजली सब्सिडी का मौजूदा सिस्टम बनाए रखा जाए।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पीएम मेलोनी पर रूसी टीवी एंकर ने दिया विवादित बयान, इटली के विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत को किया तलब

रूस के एक टीवी एंकर ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अपमानजनक शब्द कहे। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने जानकारी दी है कि इटली ने रोम में रूस के राजदूत को तलब किया है।
इटली की मीडिया के मुताबिक, टीवी एंकर व्लादिमीर सोलोविओव ने रूसी टेलीविजन पर इटैलियन भाषा में कहा कि मेलोनी इंसानियत के लिए शर्म की बात, जंगली जानवर, सर्टिफाइड बेवकूफ और एक गंदी छोटी औरत हैं।
एंकर ने रूसी भाषा में कहा कि “यह मेलोनी एक फासीवादी है जिसने अपने वोटरों को धोखा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धोखा दिया।”
तजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने रूसी राजदूत, एलेक्सी पैरामोनोव को विदेश मंत्रालय में बुलाया था ताकि टीवी होस्ट व्लादिमीर सोलोविओव द्वारा रूसी टेलीविजन पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ की गई बहुत गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणियों का औपचारिक रूप से विरोध किया जा सके।
इटली में विपक्षी पार्टियों ने भी रूसी टीवी एंकर की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। हालांकि, इस मामले में पीएम मेलोनी ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा, “ये मजाक हमें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं करेंगे। हमारा रास्ता सिर्फ एक ही है: इटली का हित। और हम गर्व के साथ इसका पालन करते रहेंगे, जिससे दूर-दूर तक के प्रोपेगैंडा करने वाले नाराज हो जाएंगे।”
दरअसल, पीएम मेलोनी यूक्रेन के समर्थन में रही हैं। इसकी वजह से रोम और मॉस्को के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम के बीच तनाव देखने को मिला। ट्रंप ने पोप लियो XIV को लेकर अपशब्द कहे, जिसके बाद पीएम मेलोनी पोप लियो के समर्थन में आई। अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बात अच्छी नहीं लगी।
मेलोनी ने ट्रंप के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युद्ध की निंदा करना उनका नैतिक कर्तव्य है। वहीं मेलोनी के इस बयान के बाद ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि मेलोनी को ईरान के परमाणु खतरों की परवाह नहीं है। वह पहले जैसी साहसी नहीं रहीं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ईरान पर आर्थिक दबाव तेज, हर दिन 50 करोड़ डॉलर का नुकसान : ट्रंप

trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की हालिया संघर्ष का अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक छोटे से पोस्ट के जरिए अपने अंदाज में ईरान की बदहाली बयां की।
उन्होंने कहा कि ईरान “कैश के लिए तरस रहा है” और हर दिन करीब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान झेल रहा है, जिससे वह तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाना चाहता है। वहां के नौसैनिक और पुलिस को वेतन नहीं मिल रहा है और वो सब दुखी हैं।
ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरान की तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है।
होर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल का परिवहन होता है, इस पूरे संकट का केंद्र बन गया है।
दरअसल, ईरान की अर्थव्यवस्था इस जलमार्ग और तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। एक अनुमान के मुताबिक, नाकेबंदी के कारण ईरान को रोजाना लगभग 43.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो तेल निर्यात और व्यापार रुकने से जुड़ा है।
हालात को और गंभीर बनाते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान का 90 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में लंबे समय तक नाकेबंदी रहने पर आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो सकती हैं, जिससे मुद्रा पर दबाव, महंगाई और बैंकिंग संकट जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
इस बीच, क्षेत्र में समुद्री गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां पहले रोजाना 100 से अधिक जहाज इस मार्ग से गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या बेहद सीमित रह गई है। कई टैंकर और जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह आर्थिक दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए बनाया गया है। हालांकि, तेहरान ने इस रणनीति को “आर्थिक युद्ध” बताया है और चेतावनी दी है कि यदि नाकेबंदी जारी रही तो वह इसका जवाब दे सकता है।
स्थिति सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है।
एटलांटिक काउंसिल ऑफ युनाइटेड स्टेट्स के अनुसार, अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बाधित रहता है, तो न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तेल की कीमतों में तेजी, आपूर्ति में कमी और व्यापार मार्गों में बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
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