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Tuesday,24-March-2026
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क्लबों को 2 साल के भीतर महिला टीम बनाना अनिवार्य : एआईएफएफ

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अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) आने वाले कुछ वर्षो में लाइसेंस नियमों के तहत सभी क्लबों को महिला टीम बनाना अनिवार्य कर देगी। महासंघ के सचिव कुशल दास ने यह जानकारी दी।

भारत को अगले साल अंडर-17 महिला विश्व कप और 2022 में एएफसी महिला एशियन कप की मेजबानी करनी है। इससे देश में महिला फुटबाल को बल मिला है और इंडियन वुमन लीग (आईडब्ल्यूएल) के चौथे संस्करण में कुल 12 टीमों की भगीदारी देखने को मिली।

दास ने सभी क्लबों से अपील करते हुए कहा है कि वह महिला फुटबाल के विकास को लेकर गंभीर रुख अपनाएं। उन्होंने कहा है कि आईडब्ल्यूए में ज्यादा से ज्यादा टीमों की जरूरत है।

दास ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, “जब तक क्लब इस बात की अहमियत को नहीं समझेंगे और इसमें निवेश नहीं करेंगे तो बदलाव काफी धीमे होगा और कम होगा। अगर हमारे पास आईडब्ल्यूएल में ज्यादा टीमें नहीं होंगी तो पाइपलाइन ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी।”

दास ने कहा, “क्लबों को महिला फुटबाल की अहमियत को समझना होगा और टीमें उतारनी होंगी। इसलिए हमने अपने लाइसेंस नियम में क्लॉज लागू कर दिया है कि सभी क्लबों की महिला टीम होना जरूरी है। इस समय हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ सीजनों में यह अनिवार्य हो जाएगा। हमें क्लबों को महिला टीम बनाने का समय देना होगा।”

उन्होंने कहा कि कोविड-19 क्लबों के महिला टीम बनाने के रास्ते में आ गया, लेकिन इसे लेकर सकारात्मक चर्चा भी हुई है और कई टीमें इसके लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, “मौजूदा स्थिति ने भी इसे मुश्किल कर दिया है, लेकिन क्लबों के साथ हमारी बात हुई है और अधिकतर क्लब महिला टीम बनाने के लिए राजी हैं।”

दास ने कहा, “मुझे लगता है कि अंडर-17 महिला विश्व कप और एएफसी महिला एशिया कप-2022 का बड़ा असर पड़ेगा। हम इसे काफी उत्सुकता से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसका समाज, खासकर महिला फुटबाल पर काफी बड़ा असर होगा। हमें लगता है कि विश्व कप की विरासत ज्यादा लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित करेगी।”

दास ने साथ ही कहा कि भारतीय प्रशिक्षकों को अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन ने कहा था कि भारत को ज्यादा प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्रशिक्षकों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

दास ने कहा, “भारत में प्रशिक्षकों की शिक्षा को पूरी तरह से बदल दिया गया है। हमारे पास कुछ शानदार भारतीय प्रशिक्षक हैं। हमारी अंडर-16 महिला टीम और राष्ट्रीय महिला टीम के कोच बिबियानो फर्नाडिज और मेयमोल रॉकी के साथ पूरी तरह से भारतीय स्टाफ है। एएफसी ने अब भारतीय इंफ्रस्ट्रग्चर को पहचाना है तो हम अपने दम पर कोचिंग कार्यक्रम चला सकते हैं और पूरी तरह से एएफसी पर निर्भर नहीं रह सकते।”

अंतरराष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट संकट का असर: मलेशिया पर्यटन विभाग तलाश रहा नया ट्रांजिट हब

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कुआलालंपुर, 24 मार्च : मध्य एशिया में व्याप्त तनाव के बीच मलेशिया दूसरे ट्रांजिट रूट की तलाश में है। देश की सरकारी एजेंसी के अनुसार, पर्यटकों की आमद बरकरार रखने के लिए एशियाई मार्केट पर अपना फोकस बढ़ा रहा है।

देश की सरकारी एजेंसी ‘बरनामा’ ने सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल (टूरिज्म), चुआ चून ह्वा के हवाले से बताया कि इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट के उन खास ट्रांजिट हब पर असर डाला है, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से एशियाई इलाके में जाने वाले लंबी दूरी के यात्री करते थे। यही वजह है कि सरकार को आगंतुकों को ध्यान में रख दूसरे मार्गों का विकल्प देखना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “मिडिल ईस्ट में ट्रांजिट अभी कुछ हद तक रुका हुआ है, इसलिए हम इस स्थिति से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रभावित इलाकों से बचने के लिए दूसरे ट्रांजिट एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना शामिल है।”

बरनामा की रिपोर्ट के हवाले से सिन्हुआ ने बताया कि चुआ ने कहा कि सरकार उन क्षेत्रीय मार्केट पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है जिन पर इस संघर्ष का खास असर नहीं पड़ा है, खासकर एशिया के अंदर, ताकि ग्लोबल अनिश्चितता से होने वाले रिस्क को कम करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बन सके।

चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने कहा कि मलेशिया का टूरिज्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है, और विजिट मलेशिया 2026 (वीएम2026) में सेट किया गया टारगेट अभी भी हासिल किया जा सकता है।

उनके मुताबिक, 2026 के पहले दो महीनों में मलेशिया आने वालों की संख्या में साल-दर-साल 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिसे चीनी न्यू ईयर के दौरान मजबूत डिमांड का सपोर्ट मिला।

उन्होंने आगे कहा कि मार्च का डेटा अभी भी इकट्ठा किया जा रहा है, और अनुमानों में उसी हिसाब से बदलाव किया जा सकता है।

मिडिल ईस्ट में लड़ाई बढ़ने से तेल और गैस की सप्लाई में आई रुकावट को देखते हुए, दुनिया भर के देश फ्यूल बचाने और अपने लोगों के लिए लगातार एनर्जी एक्सेस पक्का करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, पश्चिम एशिया में मौजूदा रुकावटों का असर 1970 के दशक में आए दो बड़े तेल संकटों और रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद 2022 के नैचुरल गैस संकट के बराबर है।

एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों ने कई खास कदम उठाए हैं, जिनमें सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या बढ़ाना, वर्क-फ्रॉम-होम आदेश, फ्यूल राशनिंग और सीमित फ्यूल रिजर्व को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल शटडाउन शामिल हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका: मार्कवेन मुलिन अब होमलैंड सिक्योरिटी सचिव, सीनेट ने दी मंजूरी

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वॉशिंगटन, 24 मार्च : अमेरिकी सीनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) सचिव पद के लिए सीनेटर मार्कवेन मुलिन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने मुश्किलों में घिरी क्रिस्टी नोएम की जगह ली है।

वोटिंग में मुलिन के पक्ष में 54 और विरोध में 45 वोट पड़े। दिलचस्प बात यह रही कि एक रिपब्लिकन सीनेटर ने भी उनके खिलाफ वोट किया, जबकि दो डेमोक्रेट्स ने उनका समर्थन किया। मुलिन 2023 से सीनेट में काम कर रहे हैं, और हाउस में एक दशक तक ओक्लाहोमा राज्य का प्रतिनिधित्व किया है।

सिंहुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, उनके नामांकन की घोषणा 5 मार्च को ट्रंप ने की थी और इसे उनके दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा कैबिनेट बदलाव माना जा रहा है।

क्रिस्टी नोएम पर दोनों पार्टियों का दबाव बढ़ रहा था। जनवरी में मिनियापोलिस में फेडरल अधिकारियों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों—रेनी गुड और एलेक्स प्रेट्टी—की गोली मारकर हत्या के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। इस घटना ने खासकर डेमोक्रेट्स को इमिग्रेशन एजेंसियों के कामकाज में बदलाव की मांग करने के लिए प्रेरित किया।

इसके अलावा, हाल ही में कांग्रेस की सुनवाई के दौरान नोएम की परफॉर्मेंस भी सवालों के घेरे में रही। 200 मिलियन डॉलर के एक विज्ञापन प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग इस समय फंडिंग और नीतिगत मतभेदों के कारण संकट में है। इमिग्रेशन नियमों को लेकर रिपब्लिकन-डेमोक्रेट्स में टकराव, फंडिंग बिल के बार-बार खारिज होने और जनवरी के अंत में (31 जनवरी से 3 फरवरी) आंशिक शटडाउन से स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है।

कांग्रेस ने बाद में बाकी सरकारी एजेंसियों के लिए फंडिंग पास कर दी, लेकिन डीएचएस को केवल दो हफ्ते का अस्थायी फंड मिला, जिससे स्थिति और अनिश्चित बनी रही।

सीनेट द्वारा फंडिंग बिल पांचवीं बार खारिज किए जाने के बाद विभाग के कई अहम हिस्से प्रभावित हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट सुरक्षा संभालने वाली टीएसए, कोस्ट गार्ड, और आपदा प्रबंधन एजेंसी एफईएमए। इन सेवाओं पर असर पड़ने से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।

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राष्ट्रीय

मध्य प्रदेश : उज्जैन में महाकाल मदिर के पास अतिक्रमणों पर चला बुल्डोजर

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उज्जैन, 24 मार्च : मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालु सहित अन्य लोगों को परेशानी न हो इसके लिए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मंगलवार को अतिक्रमण कर बनाई गई इमारत पर बुलडोजर चलाया गया।

धार्मिक नगरी के प्रमुख महाकाल मंदिर के करीब स्थित है बेगमबाग, यहां पर बड़ी तादाद में अतिक्रमण कर होटल, विश्रामगृह आदि का निर्माण किया गया है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इन अतिक्रमण करने वालों को पिछले दिनों नोटिस जारी किया था और इमारत को खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया तो मंगलवार को प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

जेसीबी, बुलडोजर सहित अन्य मशीनों का उपयोग इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए किया जा रहा है। बड़ी तादाद में सुरक्षाबल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अमले के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।

विकास प्राधिकरण के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 45 भूखंड है जिन पर लगभग 90 निर्माण कार्य किए गए हैं, इन्हें हटाया जाना है, इनमें से 58 अतिक्रमण हैं, 42 अतिक्रमणों को पहले ही पूरी तरह हटाया जा चुका है, जो शेष 16 अतिक्रमण बचे हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल, लगभग 2 साल बाद उज्जैन में सिंहस्थ आयोजित होने वाला है। इस आयोजन में देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंचेंगे, और शहर की सड़कें संकरी होने के कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लिहाजा प्रशासन द्वारा आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में बेगमबाग के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।

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