अंतरराष्ट्रीय
द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत आया
नई दिल्ली, 16 जुलाई। 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।
श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 नेताओं वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अपनी दो सप्ताह की भारत यात्रा शुरू की।
बैठक के दौरान, विदेश सचिव मिस्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख हितधारकों के रूप में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की।”
मंत्रालय ने आगे कहा, “विदेश सचिव ने भविष्य की रूपरेखा में हितधारकों के रूप में भारत-श्रीलंका साझेदारी को गहरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।”
बैठक में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक रुझानों और भारत तथा श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
पिछले सप्ताह, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दो सप्ताह की भारत यात्रा से पहले, विभिन्न दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु संबंधों को बढ़ाने हेतु कई पहलों पर चर्चा की।
उपसभापति रिज़वी सालिह, विभिन्न दलों के 20 सांसद और महासचिव सहित श्रीलंकाई संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है, जिसमें एक मज़बूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव है।
भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का एक केंद्रीय स्थान है।
इससे पहले अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा किया था और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ एक सार्थक बैठक की थी।
राष्ट्रपति दिसानायका के सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस द्वीपीय राष्ट्र की राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और मज़बूत जन-जन संपर्कों से प्रेरित विशेष एवं घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर एक सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक पैकेज और ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और दृष्टिकोण “महासागर” में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहायता के लिए नई दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।
दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध परिपक्व और विविधतापूर्ण हैं, जो समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं।
दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तथा उनके नागरिकों के बीच व्यापक पारस्परिक संपर्क, बहुआयामी साझेदारी के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय
ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को इजरायली हमले से नुकसान, नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट बैठक
तेल अवीव/तेहरान, 8 जून: लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले के जवाब में ईरान ने रविवार रात से इजरायल के कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जवाबी कार्रवाई में ईरान के खुजेस्तान प्रांत के माहशहर स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, इससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई।
फार्स समाचार एजेंसी ने खुजेस्तान प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले में संयंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अधिकारी के पास नुकसान और हताहतों का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं था।
ईरानी शहर माहशहर प्रमुख पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। यहां मौजूद ऊर्जा और रासायनिक उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
वहीं, इजरायली सेना ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की पुष्टि की है। सैन्य बयान में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने परिसर के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। सेना ने संक्षिप्त बयान में कहा कि अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी। फिलहाल हमले के दायरे और उसके प्रभाव को लेकर अधिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इस तरह 7 जून को ईरान-इजरायल के अप्रैल में हुए सीजफायर के 2 महीने बाद ही दोबारा सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। हमलों के बाद इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया।
इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इजरायल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ के अनुसार उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई धमाके हुए। आईआरजीसी ने दावा किया कि इजराइल ने हमलों में एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयर बेस पर हमला किया। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा, “यह ऑपरेशन इजरायली शासन के ईरान में तीन अलग-अलग जगहों पर कई रडार साइटों पर किए मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था।”
आईडीएफ का कहना है कि उसने सोमवार सुबह ईरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।
वर्तमान हालात के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होनी तय की गई।
इजरायली मीडिया के अनुसार, बैठक में केवल चुनिंदा वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में ईरान के हमलों, इजरायल की जवाबी कार्रवाई और आगे की सैन्य रणनीति पर चर्चा की संभावना जताई गई।
अंतरराष्ट्रीय
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”
वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।
विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय
चीनी राज्य परिषद ने ‘भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ की जारी
बीजिंग, 10 अप्रैल : चीनी राज्य परिषद द्वारा जारी ‘चीन (भीतरी मंगोलिया) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ 9 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। इसके साथ ही चीन में पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों की कुल संख्या 23 हो गई है।
समग्र योजना भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र को सुधारों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे इसे प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित करने और व्यापक क्षेत्रों में गहन स्तर पर मौलिक, एकीकृत और विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसमें 19 सुधार और नवाचार उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें सीमा व्यापार में नवाचार और विकास, अंतरराष्ट्रीय रसद सेवाओं को मजबूत करना, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के रूपांतरण और अनुप्रयोग की दक्षता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान का विस्तार करना शामिल है।
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