राष्ट्रीय समाचार
पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति का कोई हक नहीं बनता, ‘स्त्रीधन’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें।
स्त्रीधन सुप्रीम कोर्ट का फैसला:सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार, पत्नी के ‘स्त्रीधन’ पर पति का कोई अधिकार नहीं बनता। दूसरे शब्दों में, पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति को किसी तरह का हक हासिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुसीबत के वक्त में पति जरूर पत्नी की संपत्ति (स्त्रीधन) का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बाद में उसे पत्नी को लौटा देना पति की नैतिक दायित्व बनता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि ‘स्त्रीधन’ प्रॉपर्टी शादी के बाद पति और पत्नी की साझा संपत्ति नहीं बन जाती। पति का उस संपत्ति पर किसी तरह का मालिकाना हक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी आपसी विश्वास पर टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। अदालत एक महिला की याचिका सुन रही थी जिसके पति ने उसे मायके से मिला सोना रख लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि सोने के बदले पति अपनी पत्नी को 25 लाख रुपये अदा करे। पढ़ें, ‘स्त्रीधन’ पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की 5 बड़ी बातें।
क्या था मामला: महिला के मुताबिक, शादी के वक्त उसे अपने परिवार से सोने के 89 सिक्के गिफ्ट में मिले थे।शादी की पहली रात को ही पति ने पत्नी की सारी ज्वेलरी ले ली। गहने सुरक्षित रखने के नाम पर अपनी मां को सौंप दिए। महिला का आरोप है कि उसके पति और सास ने गहनों में हेरफेर किया।अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने महिला के गहने बेच दिया।शादी के बाद, महिला के पिता ने उसके पिता को 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था।
कोर्ट में पहुंचा मामला: 2011 में फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति और उसकी मां ने महिला के सोने का गबन किया था। कोर्ट ने कहा कि महिला को जो नुकसान हुआ, वह उसकी भरपाई की हकदार है। पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील दायर की। HC ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई कि उसके पति और सास ने गहनों से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने साफ कहा कि ‘स्त्रीधन’ पति-पत्नी की साझा संपत्ति नहीं है। पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं बनता। अदालत ने कहा, ‘पति का उसकी (पत्नी) स्त्रीधन संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसे वापस करना पति का नैतिक दायित्व है।’
‘स्त्रीधन क्या होता है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘शादी से पहले, शादी के दौरान और विदाई या उसके बाद महिला को उपहार में मिली संपत्तियां उसका ‘स्त्रीधन’ होती हैं। यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और वह अपनी इच्छानुसार इसका जो चाहे कर सकती है।’
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला ने 89 सोने के सिक्कों के बदले में रुपयों की वसूली के लिए सफलतापूर्वक कार्रवाई शुरू की है। साल 2009 में इनका मूल्य 8.90 लाख रुपये था। बेंच ने कहा, ‘इस दौरान फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना, बिना किसी अतिरिक्त बात के, उसके साथ अन्याय होगा। समय बीतने, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और समानता तथा न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को 25,00,000 रुपये की राशि प्रदान करना ठीक समझते हैं।’
राजनीति
महाराष्ट्र सरकार ने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए एनबीएफसी स्थापित करने हेतु टेंडर समिति गठित की
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी लंबी अवधि की विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को एक खास टेंडर कमेटी बनाई। यह कमेटी राज्य के लिए एक समर्पित वित्तीय संस्थान बनाने और उसे चालू करने का काम देखेगी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर रजिस्टर्ड यह संस्था, ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ ब्लूप्रिंट के तहत अगले दशक में राज्य की बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए ज़रूरी भारी-भरकम क्रेडिट (लगभग ₹25–35 लाख करोड़) की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, नई बनी मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी एक एक्सपर्ट एडवाइज़री एजेंसी को चुनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। खरीद प्रक्रिया दो चरणों में होगी – पहले शॉर्टलिस्टिंग के लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट’ (ईओआई) और फिर अंतिम चयन के लिए ‘रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोज़ल’ (आरएफपी) मंगाया जाएगा। इस पहल का मकसद फंडिंग के तरीकों को एक जैसा बनाना है ताकि अगले दस वर्षों में राज्य के ₹25–35 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिल सके।
महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2029-30 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण फंड जुटाने में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए, एनबीएफसी के ज़रिए ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के विज़न को पूरा करने के लिए ₹25 से 30 लाख करोड़ का फंड जुटाने का राज्य सरकार का यह कदम बहुत अहम है। “₹25-30 लाख करोड़ की क्रेडिट ज़रूरत में से, ₹10-12 लाख करोड़ मेट्रो विस्तार (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, नागपुर), कोस्टल रोड विस्तार, शक्तिपीठ और रिंग एक्सप्रेसवे, वधावन पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित हैं; ₹3.5-4.5 लाख करोड़ सोलर/विंड पावर जनरेशन, पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ग्रिड आधुनिकीकरण और 24×7 ग्रामीण जल आपूर्ति ग्रिड के लिए; ₹3-4 लाख करोड़ ए आई इनोवेशन शहरों, सेमीकंडक्टर क्लस्टर, ऑटो/ईवी मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए; ₹1 लाख करोड़ आइलैंड टूरिज्म, कोस्टल क्रूज़, किले के संरक्षण और लक्ज़री रिज़ॉर्ट हब के लिए; और ₹1.5 लाख करोड़ स्मार्ट गांवों, माइक्रो-इरिगेशन नेटवर्क और ग्रामीण कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स के अपग्रेडेशन के लिए प्रस्तावित हैं।”
पहले चरण में ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) के ज़रिए प्री-क्वालिफिकेशन शामिल है, जबकि दूसरे चरण में आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के तहत टेक्निकल प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल बिडिंग होगी। कंपनियों के कानून, 2013 के तहत पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चार सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कमेटी में प्रशासनिक, कानूनी और वित्त क्षेत्रों के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं।
कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के सचिव (वित्तीय सुधार) करेंगे, जो प्रशासनिक तालमेल और वित्तीय पुनर्गठन की मंज़ूरी के लिए चेयरमैन/प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे; कानून और न्यायपालिका के प्रतिनिधि (कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के) सदस्य (कानूनी) के तौर पर कंपनी के गठन, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन की जांच और कंपनियों के कानून के पालन पर कानूनी निगरानी रखेंगे; आरबीआई या किसी प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक से नॉमिनेटेड एक्सपर्ट बैंकिंग और एनबीएफसी ऑपरेशन्स में खास जानकारी देंगे; और वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सदस्य सचिव के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन, आधिकारिक पत्राचार और राज्य के ई-टेंडरिंग का काम संभालेंगे।
कमेटी को खरीद प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि ईओआई के लिए प्री-क्वालिफिकेशन और योग्यता मानदंडों की समीक्षा और मंज़ूरी देना, राज्य के ई-पोर्टल पर जमा ईओआई को खोलना और वेरिफाई करना, उम्मीदवारों के “अप्रोच नोट्स” का मूल्यांकन करना और टेक्निकल प्रेजेंटेशन आयोजित करना; आरएफपी चरण में आगे बढ़ने के लिए 70 या उससे ज़्यादा अंक पाने वाली एडवाइज़री फर्मों की शॉर्टलिस्ट को अंतिम रूप देना और आरएफपी के टेक्निकल/फाइनेंशियल मूल्यांकन की निगरानी करना, कमर्शियल बोलियों का विश्लेषण करना, और एक एडवाइज़री पार्टनर एजेंसी चुनने के लिए राज्य सरकार को अंतिम सिफारिशें सौंपना।
राजनीति
‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’: इमारत ढहने के मामले में नगर निगम के 5 अधिकारियों के निलंबन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री
एक बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की मौत के एक दिन बाद, सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई इस घटना के बाद एमसीडी के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सिविक एजेंसी के अधिकारियों के साथ मिलकर शहर भर में उन बिल्डिंग्स को सील करने का अभियान शुरू करने का फैसला किया है जिनमें बिना इजाज़त पांचवीं मंज़िल बनी हुई है। एक्स पर एक मैसेज में मुख्यमंत्री ने कहा, “सत्य निकेतन की दुखद घटना के बाद एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।”
सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में साउथ ज़ोन के अधिकारी शामिल हैं – डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एस ई) रणवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ई ई) ललित कुमार गोयल, असिस्टेंट इंजीनियर (ए ई) सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर (जेई) आशीष कुमार। घटना के बाद की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली भर में उन बिल्डिंग्स को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना इजाज़त पांचवीं मंज़िल बनी हुई है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “आस-पास के पी जी और बिल्डिंग्स की भी अच्छी तरह से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी दोषी या ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
अवैध निर्माण के खिलाफ सी एम गुप्ता का यह सख्त बयान ऐसे समय में आया है जब गिरी हुई बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़ा। पांच मंज़िला बिल्डिंग – जो छात्रों के लिए पी जी के तौर पर इस्तेमाल होती थी – के गिरने के बाद दिल्ली पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। इसके कुछ ही घंटों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि घटना की जांच और हादसे के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया जारी है।
एक अधिकारी ने बताया कि बंसल के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थीं। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री गुप्ता ने बचाव और उससे जुड़े कामों का जायज़ा लेने के लिए फिर से उस जगह का दौरा किया जहां बिल्डिंग गिरी थी। निरीक्षण के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि लापरवाही या चूक के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग इलाज करवा रहे हैं, जबकि मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पूरी रात खोज और बचाव अभियान चलता रहा। अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे कई लोगों, खासकर छात्रों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक, ‘हॉस्टल डेज़’ नाम की पांच मंज़िला इमारत लड़कों के PG के तौर पर चल रही थी और रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे जब यह घटना हुई, तो वहां कई छात्र मौजूद थे। चश्मदीदों के अनुसार, पास की एक और इमारत भी ढह गई, जिससे इलाके की इमारतों की सुरक्षा और उनकी बनावट की हालत को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच, SFI और KYS से जुड़े छात्रों ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला, ताकि सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर सकें। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए सही हॉस्टल बनाने की मांग की।
राजनीति
मुंबई: एप्पल मोबाइल और उसके पार्ट्स बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, चोरी के 64 मोबाइल फोन बरामद, चार गिरफ्तार, आगे की जांच जारी
मुंबई; मातरमबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो राज्य के अलग-अलग जिलों और दूसरे राज्यों से चोरी के एप्प्ल मोबाइल खरीदता है, उनकी एप्प्ल आई डी निकालकर मोबाइल को राज्य के बाहर और विदेश में बेचता है, और चोरी के मोबाइल के पार्ट्स को अलग-अलग करके बेचता है। मुंबई के मातरमबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में साल 2026 में एप्प्ल मोबाइल चोरी का केस दर्ज किया गया था। मोबाइल चोरी के केस में की गई टेक्निकल जांच के मुताबिक, चोरी के मोबाइल में एस आई एम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। इस पर की गई गहरी टेक्निकल जांच में, चोरी के मोबाइल में एस आई एम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 21 चोरी के एप्प्ल मोबाइल और 12 एस आई एम कार्ड बरामद किए गए। मामले की आगे की जांच में एक गैंग के 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग राज्य के अलग-अलग जिलों और दूसरे राज्यों से चोरी के एप्पल मोबाइल खरीदते थे, उनकी एप्पल आई डी हटाकर दूसरे राज्यों और विदेशों में बेचते थे, और अगर एप्पल आई डी नहीं हटती थी, तो चोरी के मोबाइल के सभी पार्ट्स अलग करके उन्हें कम कीमत पर मार्केट में बेच देते थे।
इनसे कुल 64 चोरी के एप्पल मोबाइल और 20 चोरी के मोबाइल जिनकी बीच की बॉडी, डिस्प्ले, बैटरी, मदरबोर्ड, लॉजिक बोर्ड वगैरह अलग-अलग थे, जिनकी कीमत 44,78,400/- रुपये थी, बरामद किए गए और चोरी के मोबाइल बरामद करने पर तेलंगाना – 11, दिल्ली – 3, महाराष्ट्र/मुंबई – 19, कर्नाटक – 2, राजस्थान – 1, तमिलनाडु – 1, उत्तराखंड – 1 के मामलों का पता चला। यह ऑपरेशन शैलेश बालकोड़े, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, साउथ रीजनल डिपार्टमेंट, मुंबई, मनीष कलवानिया, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, साउथ मुंबई, नीलेश बागले, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, आज़ाद मैदान डिपार्टमेंट, मुंबई, अनिल मोले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, फरीद खान, पुलिस इंस्पेक्टर (क्राइम), मातरमबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन, सब-इंस्पेक्टर सुशील कुमार वंजारी, सब-इंस्पेक्टर जालंधर के गाइडेंस में किया गया। लांभे, पुलिस सब-इंस्पेक्टर राजू सालुंखे, पुलिस सब-इंस्पेक्टर अमूल चुरे की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
मरीन ड्राइव के कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार में कार चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
सभी पार्टियों के कॉर्पोरेटर मुश्किल में! शिवसेना (यूबीटी), बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी बड़ी पार्टियों के कॉर्पोरेटर कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
असली भारतीय नोटों के बजाय नकली नोटों को बढ़ावा देने वाला गिरफ्तार।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए एनबीएफसी स्थापित करने हेतु टेंडर समिति गठित की
साउथ कोरिया ने कहा- होर्मुज की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बातचीत जारी, ईरान से संपर्क भी बरकरार
‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’: इमारत ढहने के मामले में नगर निगम के 5 अधिकारियों के निलंबन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री
मुंबई: एप्पल मोबाइल और उसके पार्ट्स बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, चोरी के 64 मोबाइल फोन बरामद, चार गिरफ्तार, आगे की जांच जारी
मराठा आरक्षण मनोज जारंगे पाटिल की सरकार को चेतावनी… अगर मुंबई मार्च के दौरान एक भी युवक मारा गया तो 10 मिनट में महाराष्ट्र बंद कर देना चाहिए
108 एंबुलेंस चालकों ने मांगें पूरी करने के लिए कर्नाटक सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया; मरीज प्रभावित हुए तो मंत्री खड़गे ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
अदनान सामी का कहना है कि एक पाकिस्तानी के तौर पर भारत में काम मिलना कभी मुश्किल नहीं था: ‘भारतीय नागरिकता मिलने के बाद बहुत कुछ बदल गया’
आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल का पहली तिमाही में घाटा बढ़ा, 249 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान
आगरीपाड़ा पुलिस में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा, बिल्डर के खिलाफ धरना
जापान: 11 साल बाद जन्मदर में मामूली सुधार, इस साल छह महीने में 3.42 लाख बच्चों का जन्म
महाराष्ट्र: टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का संचालक गिरफ्तार, भिवंडी कोर्ट में किया जा सकता है पेश
केजरीवाल के कार्यकाल में सरकार को भारी जीएसटी नुकसान, रिश्वत-वसूली के लिए नहीं की गई कार्रवाई: प्रवेश वर्मा
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अग्रीपाड़ा में घरेलू विवाद के बाद 19 वर्षीय युवक ने पत्नी की हत्या कर की खुदकुशी
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