राजनीति
केंद्र सरकार आखिर किसानों की क्यों नहीं सुन रही : अमरिंदर सिंह
केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह आखिर इस मुद्दे पर क्यों अड़ी हुई है और किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री ने अपने ऐतिहासिक शहर के दौरे के दौरान अनौपचारिक रूप से मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “यह सरकार का काम है कि वह अपने लोगों की बात सुने। अगर किसान इतने सारे राज्यों से आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो वे वास्तव में परेशान होंगे।”
उन्होंने कथित काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई में किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
प्रधानमंत्री के इस रुख पर कि नए कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी शुरू से यही बात दोहराते आए हैं और यही वजह थी कि पंजाब अपने विधेयक लेकर आया।
उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजने के बजाय उन विधेयकों पर खुद विचार करने के राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाया। सिंह ने कहा कि राज्यपाल ने पिछले साल भी मुख्यमंत्री के सलाहकारों से संबंधित विधेयक पर भी ऐसा ही रुख अपनाया था।
सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और आढ़ती (कमीशन एजेंट) की प्रणाली को पंजाब के सफल कृषि मॉडल की रीढ़ बताया।
अमरिंदर सिंह ने सवाल पूछते हुए कहा, “क्या संकट के समय में किसानों की मदद करने वाले आढ़तियों की जगह लेने वाले कॉर्पोरेट्स कभी उन पर ध्यान देंगे?”
अमरिंदर सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव ने छोटे किसानों को बहुत महत्व दिया था, जिनकी पंजाब के कृषक समुदाय में बड़ी संख्या है और इनमें से 75 फीसदी के पास पांच एकड़ से कम जमीन है।
उन्होंने कहा, “यही वो किसान हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए काले कृषि कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अपनी हक की लड़ाई के लिए दिल्ली की सीमाओं पर विरोध करना पड़ा रहा है और वे कठोर सर्दी का सामना कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि इसके साथ ही वे कोविड-19 का खतरा और हरियाणा पुलिस की बर्बरता भी झेल रहे हैं।
करतारपुर कॉरिडोर के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के लिए इसे खोलने का समय है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ऐसा किया है। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार इसे क्यों नहीं खोल रही है।”
आंतरिक और बाह्य आक्रामकता की उभरती चुनौतियों का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री ने देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश करने वाली ताकतों का मुकाबला करने के लिए एकता की जरूरत को रेखांकित किया।
उन्होंने बताया कि गुरतेज सिंह जैसे पंजाबी सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हालिया संघर्ष में 12 चीनी सैनिकों को मार दिया था। उन्होंने कहा कि केवल एकजुट भारत ही दुश्मन से लड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने प्रथम सिख गुरु के 550वीं जयंती समारोह और 551वें प्रकाश पर्व की परिणति को चिह्न्ति करने के लिए शहर और सुल्तानपुर लोदी का दौरा किया और इसी दौरान यह टिप्पणी की।
महाराष्ट्र
उद्धव-राज पुनर्मिलन की पुष्टि! ‘मराठी विजय मेलावा’ के लिए 2 दशक बाद 5 जुलाई को मुंबई में मंच साझा करेंगे ठाकरे ब्रदर्स
मुंबई: मुंबई 5 जुलाई को एक दुर्लभ राजनीतिक क्षण के लिए तैयार है, जब अलग-थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी एकजुटता दिखाने के लिए मंच साझा करने के लिए तैयार हैं। ‘मराठी विजय मेलावा’ (विजय रैली) नामक यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रि-भाषा नीति के तहत कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाले विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के बाद हो रहा है।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे के फिर से एक होने की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हिंदी थोपे जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। यह महाराष्ट्र के लोगों की जीत है। 5 जुलाई को जो विरोध मार्च होना था, वह अब जश्न का दिन होगा।” “शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर होंगे। यह देखने लायक नजारा होगा।”
इससे पहले दिन में राउत ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिस पर लिखा था, “यह तय हो गया है। 5 जुलाई – मराठी के लिए एक विजय रैली! ठाकरे आ रहे हैं…” और साथ में एक विजयी “जय महाराष्ट्र” लिखा था। यही तस्वीर सोमवार देर रात शिवसेना (यूबीटी) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई, जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि यह आयोजन मराठी पहचान की रक्षा के लिए ठाकरे भाइयों के प्रतीकात्मक एक साथ आने का प्रतीक होगा।
रैली की शुरुआत मूल रूप से राज्य के सरकारी स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर की गई थी, जिसमें पहली कक्षा से हिंदी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। इस फैसले का शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) दोनों ने तीखा विरोध किया, दोनों पार्टियों ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर सांस्कृतिक थोपने का आरोप लगाया।
बढ़ते राजनीतिक दबाव और जन आक्रोश के चलते आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जीआर वापस लेने की घोषणा की, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हुए। सरकार ने भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति भी गठित की, जिसमें आश्वासन दिया गया कि स्कूलों में मराठी अनिवार्य रहेगी।
घोषणा के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, “यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह हर मराठी भाषी नागरिक की जीत है जो अपनी भाषा के लिए खड़ा हुआ।”
महत्वपूर्ण निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ, उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ मौजूदगी से मतदाताओं को एक मजबूत संकेत मिलने की उम्मीद है और इससे महाराष्ट्र में विपक्ष की रूपरेखा भी बदल सकती है। 5 जुलाई अब न केवल नीतिगत जीत का प्रतीक होगा, बल्कि दशकों पुराने ठाकरे परिवार के मतभेदों को दूर करने की संभावित संभावना भी होगी।
नवी मुंबई के तलोजा इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसे बंदूक की नोक पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है।
यह वीभत्स घटना 28 जून की दोपहर को हुई जब महिला मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी कुंदन नेटके, जिसे वह जानती थी, ने उसे रास्ते में रोका और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह उससे निजी तौर पर बात करना चाहता है।
अंदर जाते ही आरोपी आक्रामक हो गया और यौन संबंध बनाने की मांग करने लगा। जब महिला ने इनकार कर दिया तो नेटके ने कथित तौर पर रिवॉल्वर निकाल ली और बंदूक की नोक पर उसे धमकाया।
हालांकि, महिला भागने में सफल रही और तुरंत पुलिस के पास पहुंची। उसकी शिकायत के आधार पर, तलोजा पुलिस ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
फिलहाल, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है और पुलिस सक्रियता से आरोपियों की तलाश कर रही है।
इस घटना से स्थानीय निवासियों, विशेषकर मेट्रो स्टेशन का नियमित उपयोग करने वाली महिला यात्रियों में चिंता पैदा हो गई है।
राष्ट्रीय समाचार
हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री विस्फोट: सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज विस्फोट में मरने वालों की संख्या 36 हुई; बचाव अभियान जारी
हैदराबाद: हैदराबाद के पास पाशम्यलारम में एक दवा इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 36 हो गई।
कुछ घायलों के अस्पतालों में दम तोड़ देने तथा बचावकर्मियों द्वारा मलबे से और अधिक शव निकाले जाने के कारण सोमवार से मृतकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
तेलंगाना में हुए सबसे भीषण औद्योगिक हादसे में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बचावकर्मी विस्फोट के कारण ढह गई तीन मंजिला इमारत के मलबे में शवों की तलाश जारी रखे हुए हैं।
हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी जिले के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दवा फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ।
माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) सुखाने वाली इकाई में हुए विस्फोट में 30 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए), राजस्व और पुलिस के कार्मिक मलबा हटाने में जुटे रहे।
अधिकांश पीड़ित बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आये प्रवासी श्रमिक थे।
विस्फोट के समय फैक्ट्री में 108 कर्मचारी मौजूद थे, जिसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि श्रमिक हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे।
अब तक चार मृतकों की पहचान जगनमोहन, राम सिंह, शशिभूषण कुमार और लगनजीत के रूप में की गई है।
चूंकि कुछ पीड़ितों के शव टुकड़े-टुकड़े हो गए थे या पहचान से परे जल गए थे, इसलिए अधिकारी उनकी पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण करा रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और श्रम मंत्री जी. विवेक ने मंगलवार सुबह फिर से दुर्घटना स्थल का दौरा किया।
पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बचाव एवं राहत अभियान का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज शाम दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वे सरकारी अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे।
राज्य सरकार ने आपदा और इसके अंतर्निहित कारणों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की।
समिति में मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन), प्रमुख सचिव (श्रम), प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और अतिरिक्त डीजीपी (अग्निशमन सेवाएं) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पैनल ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिशें भी करेगा।
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