नई दिल्ली, 14 अगस्त। एसएंडपी ग्लोबल ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि मध्यम अवधि में विकास की गतिशीलता जारी रहेगी। इसी के साथ, अगले तीन वर्षों में देश की जीडीपी में सालाना 6.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भारत राजकोषीय कंसोलिडेशन को प्राथमिकता दे रहा है, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस प्रदान करने के लिए सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने एक नोट में कहा, “हमारा अनुमान है कि इस वर्ष भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी, जो व्यापक वैश्विक धीमी गति के बीच उभरते बाजारों के समकक्षों की तुलना में अनुकूल है।”

इसमें कहा गया है, “मजबूत आर्थिक विस्तार का भारत के क्रेडिट मेट्रिक्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हमें उम्मीद है कि मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे अगले दो से तीन वर्षों में विकास की गति को सहारा देंगे। इसके अलावा, मौद्रिक नीति सेटिंग्स मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं के प्रबंधन के लिए तेजी से अनुकूल हो गई हैं।”

पिछले पांच-छह वर्षों में सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वर्तमान प्रशासन ने बजट आवंटन को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए तेजी से स्थानांतरित किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 11.2 ट्रिलियन रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.1 प्रतिशत हो जाएगा।

यह एक दशक पहले के सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से ज्यादा है। राज्यों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय को जोड़ने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो अन्य संप्रभु समकक्षों के बराबर या उससे अधिक है।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा, “हमारा मानना है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार से वे रुकावटें दूर होंगी, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा बन रही हैं।”

पिछले तीन वर्षों में, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति-पक्ष के झटकों के बावजूद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर औसतन 5.5 प्रतिशत रही। हाल के महीनों में, यह भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रतिशत-6 प्रतिशत के लक्ष्य की निचली सीमा पर रही।

ये घटनाक्रम, घरेलू पूंजी बाजार की मजबूती के साथ, मौद्रिक परिदृश्य के लिए एक अधिक स्थिर और सहायक वातावरण को दर्शाते हैं।

मुंबई, 14 अगस्‍त। भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने राजद सांसद मनोज झा के बिहार में चुनाव के बहिष्‍कार के बयान पर पलटवार किया। उन्‍होंने फर्जी वोटरों को लिस्‍ट से हटाने के लिए एसआईआर को महत्‍वपूर्ण कदम करार दिया।

संजय उपाध्याय ने मिडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में प्रत्येक मतदाता का सत्यापन हो रहा है, फर्जी गतिविधियों पर रोक लग रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया फर्जी वोटरों को हटाने का महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में एसआईआर के तहत हर मतदाता का सत्यापन हो रहा है, जिससे फर्जी वोटर खत्म हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह सही है तो राजद को आपत्ति क्यों है?

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डर उनके फर्जी वोटर प्लान के खुलासे का है। राहुल गांधी के उदाहरण से उन्होंने कांग्रेस और राजद के ‘दोहरापन’ की आलोचना की और विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर का अपमान करते रहे हैं और कई मुद्दों पर अदालत से माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी देश को गुमराह करते हैं और खुद की महात्मा गांधी से तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों में बड़ा अंतर है, जिसे छोटा बच्चा भी समझ सकता है।

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब तो माता-पिता भी अपने बच्चों का नाम राहुल रखने से कतराते हैं। राहुल सिर्फ सुर्खियों के लिए बयान देते हैं, जबकि उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास है। मौजूदा सरकार में सभी सुरक्षित हैं।

उन्‍होंने ‘तिरंगा यात्रा’ को लेकर कहा कि भाजपा का अर्थ है, ‘भारत माता की जय’ और जो भारत को मां मानता है, वही सच्चा भारतीय है। भाजपा देश के प्रति वफादार है। तिरंगे और राष्ट्र के सम्मान में ‘तिरंगा यात्रा’ निकालती है। उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष को इससे क्या आपत्ति है, क्या उन्हें तिरंगे, देश या राष्ट्रभक्ति से दिक्कत है? यदि नहीं, तो उन्हें कौन रोक रहा है? क्या वे पाकिस्तान की यात्रा निकालना चाहते हैं?

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का भाजपा नेता संजय उपाध्याय ने समर्थन किया। उन्‍होंने कहा कि मस्जिद, मंदिर, घर और गुरुद्वारा देश की संपत्ति हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत हर धर्मस्थल, घर और गुरुद्वारे पर तिरंगा लगाया जाना चाहिए। मस्जिदों को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मुंबई मनसे प्रमुख ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की और कबूतरखाना विवाद और मांस प्रतिबंध को लेकर सरकार से पूछा कि सरकार क्या चाहती है? राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पर भी निशाना साधा और कहा कि लोढ़ा मंत्री हैं, क्या उन्हें अदालती आदेश की जानकारी नहीं थी? जैन समुदाय के हिंसक विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब मराठा समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि मुंबई के दादर में कबूतरखाना को लेकर चल रहे विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसका पालन अनिवार्य है। अगर अदालत ने कबूतरखाने में दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया है, तो जैन समुदाय को भी इस पर विचार करना चाहिए। कई डॉक्टरों ने कहा है कि कबूतरों से बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर कबूतरों को दाना खिलाया जाता है, तो पुलिस को दाना खिलाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को अदालती आदेश आने पर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इसमें भाग लिया। क्या लोढ़ा को नहीं पता कि अदालती आदेश क्या होता है? लोढ़ा को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह राज्य के मंत्री हैं, किसी धर्म के नहीं। कल जब मराठियों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पत्रकारों को पीटा गया। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है और क्या चाहती है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, वे समाज में विभाजन और दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश की, अब उन्होंने कबूतर विवाद खड़ा कर दिया है। राज ठाकुर ने कल्याण-डोंबिवली में मांस पर प्रतिबंध पर भी सवाल उठाया है। इसी तरह, 15 अगस्त को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम ने बूचड़खानों को बंद करने और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। नगर निगम को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि किसी को क्या खाना चाहिए? राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं से इस प्रतिबंध का पालन न करने को कहा है। ऐसा कैसे है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन खाने की स्वतंत्रता नहीं है? राज ठाकरे ने बूचड़खानों पर प्रतिबंध का विरोध किया है और इसे अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने मांस प्रतिबंध और कबूतरबाज़ी विवाद को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार धर्म और मजहब के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है।