महाराष्ट्र
वानखेड़े मानहानि मुकदमा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक से जवाब दाखिल करने को कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर 1.25 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मलिक के वकील अतुल दामले द्वारा यह वचन देने से इनकार करने के बाद कि मंत्री टिप्पणी पोस्ट नहीं करेंगे या मीडिया को संबोधित नहीं करेंगे, न्यायमूर्ति एम. जे. जामदार ने अब मामले को बुधवार (10 नवंबर) को अंतरिम राहत पर आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया है।
यह कहते हुए कि मलिक लगभग हर दिन कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने जवाब मांगने को आवश्यक बताते हुए अंतरिम राहत मांगी, जिससे मंत्री अगले कुछ दिनों तक उनके मुवक्किल को लेकर चुप रहेंगे।
अन्य बातों के अलावा, वानखेड़े ने मलिक, उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और अन्य सभी को वानखेड़े परिवार से संबंधित किसी भी तरह की मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन, लेखन, मीडिया से बात करने से रोकने के लिए स्थायी रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में लेखों, साक्षात्कारों, ट्वीट्स को हटाने की भी मांग की, जो कष्टप्रद और अपमानजनक प्रकृति हैं।
वानखेड़े ने मलिक की ओर से उनके परिवार के बारे में की गई टिप्पणी से हुई अपूरणीय क्षति और उनकी प्रतिष्ठा एवं सामाजिक छवि को पहुंचे नुकसान के लिए 1.25 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की।
मानहानि का मुकदमा पिछले हफ्ते तब सामने आया, जब मलिक ने 2 अक्टूबर को कार्डेलिया क्रूज पर कथित रेव पार्टी छापे के मद्देनजर पिछले एक महीने से अधिक समय से समीर वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे और आरोप लगाए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों की लाइटें और सायरन ज़ब्त किए, और ट्रैफिक विभाग से उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने खुद को वीआईपी बताने वालों पर सख्ती की है और बिना किसी परमिशन के वीआईपी कल्चर वाली फ्लैश लाइट और सायरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसमें ऐसी गाड़ियों और लाइट के खिलाफ एक्शन लिया गया जो खुद को वीआईपी साबित करने के लिए गाड़ियों पर लाइट लगा रहे थे। एक खास कैंपेन के तहत 1 और 2 अप्रैल को पुलिस ने शहर में गाड़ियों पर जबरदस्ती लाल, नीली, पीली और पीली डिम लाइट वाली फ्लैश लाइट लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। इस दौरान 8 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कई लाइटें सीज की गईं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन भी लिया गया। इस एक्शन में यह साफ किया गया है कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ियों पर डिम लाइट लगाता है तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा फाइन लगाया जाएगा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की सिफारिश आरटीओ से करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई प्राइवेट गाड़ी लाल बत्ती पर सिर्फ फ्लैश लाइट लगी दिखे तो वे इसकी शिकायत ट्रैफिक पुलिस या ट्विटर हैंडल पर कर सकते हैं। ये गाड़ियां ट्रैफिक में रुकावट डालती हैं, जिसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह एक्शन लिया है। यह कार्रवाई अब मुंबई शहर में जारी रहेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई: काला चौकी इलाके में जैन मंदिर में चोरी, पुलिस चोर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर मुंबई लाई

मुंबई: पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जो चोरी के कई मामलों में वॉन्टेड था और मुंबई के काला चौकी इलाके में एक जैन मंदिर में चोरी करके भाग गया था। उसे पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 17 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, 30 मार्च को आरोपी ने एक जैन मंदिर में चोरी की और मंदिर से सोने के गहने और दूसरा सामान लेकर भाग गया, जिसकी कुल कीमत 1.57 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और टीमें बनाकर करीब 200 से 300 CCTV फुटेज चेक किए और पुलिस को पता चला कि ज़म मध्य प्रदेश में किसी रिश्तेदार के यहां छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसे ढूंढ निकाला। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी छत पर चढ़ गया था और पुलिस को देखकर दूसरी छत पर भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जितेंद्र उर्फ बंटी उर्फ पंडित के तौर पर हुई है। 34 साल का यह शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है क्योंकि मामला जैन मंदिर से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP रागसुधा ने की।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश

COURT
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सीनियर एडवोकेट एजाज नक़वी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए यह नोटिस जारी किया है। जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अवेद सदना की बेंच ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले पर सुनवाई की है। इसके साथ ही एडवोकेट एजाज नक़वी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करना गैर-कानूनी है। 17 फरवरी, 2026 को सरकार ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने का एक नोटिफ़िकेशन और आदेश जारी किया था, जिसके ख़िलाफ़ एजाज नक़वी ने यह याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 3 मई को तय की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को इन तीन हफ़्तों में जवाब देने का आदेश दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण जारी है और यह आदेश पहले भी हाई कोर्ट ने जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया आदेश विवादित आदेश है जिसे एडवोकेट एजाज नकवी ने कोर्ट में चुनौती दी है। एजाज नकवी ने इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक बहस की और कोर्ट को बताया कि कैसे जाति के आधार पर मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किया।
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