राजनीति
उत्तर प्रदेश: पूर्व विधायक की मौत की जांच के लिए समिति गठित

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में पूर्व विधायक निर्वेद्र कुमार मुन्ना की मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। जमीन के विवाद में रविवार को मुन्ना की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
समिति में एएसपी खीरी, सर्कल ऑफिसर सिधौली और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शामिल हैं।
समिति सर्कल ऑफिसर कुलदीप कुकरेती और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच करेगी और तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
कुकरेती को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि एक चौकी प्रभारी और दो बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।
घटना को लेकर विपक्ष द्वारा राज्य सरकार पर तीखा हमला करने के बाद यह कदम उठाया गया।
इससे पहले, दिवंगत विधायक के परिवार के आरोपों को खारिज करते हुए, लखीमपुर खीरी के एसएसपी सतेंद्र कुमार ने कहा था कि पूर्व विधायक दूसरे पक्ष के साथ बहस के दौरान जमीन पर गिर पड़े थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है और इसमें चोटों का कोई जिक्र नहीं है।
तीन बार के विधायक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
मुन्ना और उनके बेटे, संजीव पर पूर्व में इसी मामले में सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत ‘शांति भंग’ करने का आरोप लगाया गया था।
मीडिया से संजीव ने कहा, “हमारी पुश्तैनी जमीन पर एक मामला लंबित है और लॉकडाउन व पुलिस मौजूदगी के बावजूद दूसरे पक्ष के 50-60 लोग आए थे। वे जमीन की जुताई कर रहे थे और जब हमने उन्हें रोका, तब उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया।”
उन्होंने आगे कहा, “जब मेरे पिता ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन्हें भी पीटा। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम उन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से पलिया के एक अस्पताल ले गए। जबकि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, लेकिन बाद में सर्किल ऑफिसर कुलदीप कुकरेती पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और उन्होंने मेरी पत्नी और मां की पिटाई की और उन सभी को बचाया।”
इस घटना ने जल्द ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के साथ राजनीतिक मोड़ ले लिया, उन्होंने ट्वीट कर कहा, “भाजपा राज में प्रदेश की जनता कानून-व्यवस्था के विषय पर चिंतित ही नहीं, भयभीत भी है।”
राज्य की कांग्रेस इकाई ने ट्वीट किया, “एक और ब्राह्मण की हत्या। यूपी में जंगल राज भयावह हो रहा है।”
राजनीति
बिहार : एसआईआर समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

suprim court
नई दिल्ली, 29 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैं।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पक्षकारों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि समय सीमा बढ़ाने के उनके अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए निर्धारित की थी।
इसके साथ-साथ चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं से ऑनलाइन दावा प्रपत्र स्वीकार करे और उन पर दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने पर जोर न डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए क्लेम फॉर्म को चुनाव आयोग द्वारा पहले सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड के साथ जमा किया जा सकता है। कोर्ट ने बिहार में सभी राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलए) को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की मदद करें जो गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।
14 अगस्त को जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में चुनाव से पहले तैयार मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का जिला-वार डेटा अपलोड करे। साथ ही, उनके नाम हटाने के कारण, जैसे मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव या दोहरी प्रविष्टि, भी स्पष्ट किए जाएं।
अपराध
मुंबई हादसा: अंधेरी पश्चिम में टेंपो की चपेट में आने से 28 वर्षीय पैदल यात्री की मौत; चालक गिरफ्तार

मुंबई: अंधेरी पश्चिम में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय एक पैदल यात्री की मौत हो गई। अंधेरी पश्चिम निवासी 28 वर्षीय भरतनाथ बिष्ट, वीरा देसाई रोड पर पैदल जा रहे थे, तभी आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर आ रहे एक टेम्पो ने उन्हें सामने से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
अंधेरी पश्चिम निवासी 37 वर्षीय टेंपो चालक नमिश वाल्मीकि ने राहगीरों की मदद से पीड़ित को जुहू स्थित कूपर अस्पताल पहुँचाया। अंबोली पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
राष्ट्रीय समाचार
2025 में भारत का निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 29 अगस्त। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष भारत का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा, जो घरेलू उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती को दर्शाता है। साथ ही सरकार नए अवसरों को खोलने के लिए दुनिया भर के साझेदार देशों से संपर्क कर रही है।
राष्ट्रीय राजधानी में ‘भारत बिल्डकॉन 2026’ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) होने से भारत का नेटवर्क बढ़ रहा है। भारत ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन, आइसलैंड और यूके के साथ एफटीए किया है और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ इस पर चर्चा चल रही है।
इन एग्रीमेंट्स से भारतीय कंपनियों के लिए निर्माण, स्टील और उससे जुड़े सेक्टर में मौके खुल रहे हैं।
गोयल ने आगे कहा कि कई विकसित देश भारत के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के इच्छुक हैं।
केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिए हैं।
गोयल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उद्योग जगत को कुछ देशों की एकतरफा कार्रवाइयों से उत्पन्न अनावश्यक तनाव या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से उन क्षेत्रों को उजागर करने का आग्रह किया, जहां वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता है, और आश्वासन दिया कि वाणिज्य मंत्रालय नए अवसर खोलने के लिए दुनिया भर के भागीदारों से संपर्क कर रहा है।
उन्होंने इस्पात और लौह अयस्क में व्यापक निर्यात संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत सालाना 15 मिलियन टन इस्पात का निर्यात कर सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले, प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले उत्पादों के साथ उसका निर्यात क्षेत्र मजबूत हो सकता है।
गोयल ने कहा कि देश ‘विकसित भारत 2047’ की ओर अग्रसर है। इस कारण ‘भारत बिल्डकॉन 2026’ देश की ताकत, इनोवेशन, मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करेगा।
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