व्यापार
भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 270 अंक फिसला
मुंबई, 29 अगस्त। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार के ज्यादातर सूचकांक लाल निशान में थे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,809.65 और निफ्टी 74.05 अंक या 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,426.85 पर था।
लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 320.10 अंक या 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,727.40 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 67.35 अंक या 0.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,227.00 पर था।
बाजार के ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, आईटी, रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में सबसे अधिक गिरावट थी। दूसरी तरफ एफएमसीजी, मीडिया, डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए।
सेंसेक्स पैक में आईटीसी, बीईएल, ट्रेंट, एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, सनफार्मा, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। एमएंडएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक टॉप लूजर्स थे।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के पूरे प्रभाव को समझने की कोशिशों के बीच निवेशकों की धारणा सतर्क रही। इस मुद्दे के बने रहने से कुछ क्षेत्रों में भविष्य में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की संभावना है। आज इक्विटी बेंचमार्क का प्रदर्शन कमजोर रहा, खासकर मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट में। इसके विपरीत, जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और मजबूत उपभोक्ता मांग की उम्मीदों के चलते एफएमसीजी शेयरों में तेजी बनी रही।
भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 इंडेक्स 36 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 24,537 और बीएसई सेंसेक्स 118 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 80,199 पर था।
व्यापार
भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पश्चिमी देशों से काफी कम, इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में नहीं है बाधा : एक्सपर्ट्स

भारत में कॉर्पोरेट टैक्स बीते कई वर्षों में तेजी से कम हुआ है और यह अब पश्चिमी देशों और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी कम है। इस कारण मौजूदा समय में यह प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है। यह जानकारी इंडस्ट्री की ओर से शुक्रवार को दी गई।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने आईएएनएस से कहा कि भारत में बीते 12 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आई है और यह पश्चिमी देशों एवं दुनिया के कई हिस्सों के मुकाबले कम हो गया है। साथ ही, यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर इंडस्ट्री को कम टैक्स देना पड़ा रहा है, तो ज्यादा उत्पादन और नौकरियां पैदा होनी चाहिए और शायद प्रधानमंत्री ने भी यही सुझाव इंडस्ट्री को दिया और मुझे लगता है कि इसे इंडस्ट्री सकारात्मक रूप में लेगी।
गुरुवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से सवाल पूछते हुए कहा था, “सरकार ने बीते कई वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने कर्मचारियों का वेतन और संख्या बढ़ाई?”
इस वित्तीय वर्ष में कुल 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल के सवाल पर नेदुम्पारा ने कहा कि हमें मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए। कई औद्योगिक देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, व्यापार संरक्षणवाद अपना रहे हैं और ऊंचे शुल्क लगा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल आईईईपीए टैरिफ लगाए थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया, लेकिन ‘सेक्शन 301’ जांच के तहत 10 प्रतिशत का शुल्क लागू कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ने भी अपने ‘टैरिफ-रेट कोटा’ (टीआरक्यू) तंत्र के जरिए शुल्क लगाए हैं, जो मुख्य रूप से स्टील पर लागू होते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हम इस तरह के व्यापार संरक्षणवाद से उद्योगों को बचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहे हैं। इससे भारतीय उद्योंगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथ ही, हम 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।
सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी के अध्यक्ष डॉ.जयजीत भट्टाचार्य रिसर्च ने कहा कि भारत ‘विकसित भारत’ के विजन के तहत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए अन्य विकसित देशों द्वारा अपनाए गए व्यापार उपायों और व्यापार नीतियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर, जब सरकारी एजेंसियां गहन जांच के बाद ‘डंपिंग’ की पुष्टि कर देती हैं, तब ‘एंटी-डंपिंग ड्यूटी’ लगाई जाती है। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, तो भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई छोटे उद्योगों बंद हो जाते हैं।
व्यापार
मजबूत डॉलर से सोना और चांदी धड़ाम, करीब 5 प्रतिशत कम हुईं कीमतें

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 5 प्रतिशत कम हो गया है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।
अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,23,629 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।
सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी देखी गई।
चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था।
अब तक कारोबार में चांदी ने 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,51,183 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी।
जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है,यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम कारक होगी। डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है।
अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है। यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है।
डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में एनवीडिया को मिला समन, चीन से जुड़े आरोपों की होगी जांच

अमेरिका में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने एनवीडिया को जांच संबंधी समन जारी किया है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एडवांस चिप या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची और क्या कंपनी ने निवेशकों और आम जनता को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया।
कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि समन के जरिए हासिल की गई जानकारी से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या एनवीडिया की गतिविधियों ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है।
बोंटा ने कहा कि इस जांच में एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग, दोनों के आचरण की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी जांच होगी कि क्या उनके कदमों से चीन को संवेदनशील तकनीक या जानकारी हासिल करने में मदद मिली।
बोंटा ने कहा, “कंपनियां अपने निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकतीं।” उन्होंने निवेशकों के हितों की रक्षा को इस जांच का मुख्य सिद्धांत बताया।
उनके कार्यालय ने इस जांच को हुआंग के एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ी खबरों से जोड़ा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का संदेह है। हालांकि, इस घोषणा में यह साबित नहीं किया गया है कि जासूसी हुई थी या एनवीडिया की तकनीक अथवा गोपनीय जानकारी का अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया था।
लॉस एंजिलिस टाइम्स के मुताबिक, एनवीडिया ने इस जांच को लेकर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।
एनवीडिया ने इससे पहले उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की थी, जिनमें कहा गया था कि हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था।
8 नवंबर को जारी एक बयान में कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि उस समय उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्य से समझौता हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने उपलब्ध जानकारी की जांच कराने की प्रतिबद्धता जताई थी।
कंपनी ने कहा था कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से इस जांच की निगरानी करेगी और हुआंग ने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान कैलिफोर्निया की ओर से समन जारी किए जाने से पहले आया था और इसका उस समन से कोई संबंध नहीं था।
इसके बाद कंपनी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, बोर्ड ने 11 नवंबर को हुआंग का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह वित्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती रहेंगी। वहीं, हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।
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