डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ़ अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप ने हाल ही में हुए 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में चिंता भी पैदा कर दी है। आखिरकार, एक अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया की राजनीति को उस तरह से प्रभावित कर सकता है, जैसा शायद कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकता। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या हासिल होगा या क्या नुकसान? आइए एक नज़र डालते हैं।

भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता

दोनों देशों ने हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त किया है।

ट्रंप चीन के कटु आलोचक माने जाते हैं। कोविड के मुद्दे से लेकर उच्च टैरिफ तक, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन की बार-बार आलोचना की है। यहां तक ​​कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका को बाहर करने की धमकी भी दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शीर्ष निकाय चीन के खिलाफ पर्याप्त सख्त नहीं है।

यह संभावना है कि ट्रम्प की समग्र चीन विरोधी भावना भारत को चीन के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में लाभ पहुंचाएगी। लेकिन तेजी से मुखर होते चीन द्वारा इस दबाव का भी विरोध किए जाने की संभावना है।

अप्रवासन

ट्रम्प का हमेशा से ही अवैध अप्रवासियों और आम तौर पर अप्रवास के खिलाफ़ कड़ा रुख रहा है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले, उन्होंने यह भी कसम खाई थी कि वे अवैध अप्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनवाएंगे। यह भव्य परियोजना साकार नहीं हुई, लेकिन भौतिक अवरोध पर जोर देना ट्रम्प के रुख को रेखांकित करता रहा।

ट्रंप का दृष्टिकोण अमेरिका-केंद्रित है और वे अक्सर विदेशी नागरिकों को नौकरी देने से पहले अमेरिकी पेशेवरों को नौकरी देने की बात करते हैं। भारत उन देशों में से एक है जो एच1-बी वीजा पर बड़ी संख्या में कुशल पेशेवरों को भेजता है।

ट्रम्प वीज़ा व्यवस्था को किस प्रकार संशोधित/पूरी तरह से बदलने/जारी रखने का निर्णय लेते हैं, इसका हजारों भारतीय परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

टैरिफ और व्यापार

ट्रम्प ने अतीत में बार-बार कहा है कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले उच्च टैरिफ और करों के कारण ये वस्तुएं भारतीय बाजार में महंगी हो जाती हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता खत्म हो जाती है।

अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर कर कम करने को कहा था। अगर वह अपने अगले कार्यकाल में फिर से सख्त रुख अपनाते हैं, तो भारत के पास कुछ व्यापार वार्ताएँ हो सकती हैं।

मानव अधिकार

2019 में जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब ट्रंप ने इसके खिलाफ कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की थी। दूसरी ओर, बाइडेन प्रशासन ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में संकेत देना ही बेहतर समझा।

भारत-कनाडा संबंध

हालांकि ट्रम्प द्वारा भारत का समर्थन करने के लिए अमेरिका और कनाडा के बीच संबंधों को पूरी तरह से त्यागने की संभावना नहीं है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी जीत के बाद, उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का विकल्प चुना।

भारत और सऊदी अरब ने बुधवार को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और खनन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदर बिन इब्राहिम अलखोरायफ के बीच रियाद में हुई बैठक में इन क्षेत्रों पर चर्चा की गई। गोयल आधिकारिक यात्रा पर रियाद में हैं।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, “हमने उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और खनन क्षेत्रों में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और उनकी खोज की।”

गोयल ने सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।

गोयल ने लुलु हाइपरमार्केट में दिवाली समारोह का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा, “हमने निवेश को सुविधाजनक बनाने पर गहन चर्चा की और फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसरों की खोज की।” मंत्री ने लुलु हाइपरमार्केट में ‘लुलु वाली दिवाली’ का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “लद्दाख के सेब के बागों से लेकर रियाद के बाजारों तक! पहली बार सऊदी अरब को इन विदेशी घरेलू व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिला है।”

भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

कुल द्विपक्षीय व्यापार

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 43 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि 2022-23 में यह 53 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2,700 से अधिक भारतीय कंपनियाँ संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं, जिनका सऊदी अरब में लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश है।

एलएंडटी, टाटा, विप्रो, टीसीएस, टीसीआईएल, तथा शापूरजी एंड पालोनजी सहित प्रमुख भारतीय कंपनियों और कॉर्पोरेट समूहों ने सऊदी अरब में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है।

सऊदी अरब का प्रत्यक्ष निवेश

अप्रैल 2000 से जून 2024 के दौरान भारत में सऊदी अरब का प्रत्यक्ष निवेश 3.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रमुख सऊदी निवेश समूहों में अरामको, एसएबीआईसी, ज़मिल, ई-हॉलिडेज़ और अल बैटरजी ग्रुप शामिल हैं।

भारत कनाडा कूटनीतिक विवाद: भारत और कनाडा के बीच विवाद के कम से कम निकट भविष्य में बढ़ने और जारी रहने की संभावना के संकेत देते हुए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार (14 अक्टूबर) को भारत पर “मौलिक त्रुटि” करने का आरोप लगाया। कनाडा की राजधानी ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, ट्रूडो ने भारत पर हमला करते हुए अपने दावे को दोहराया कि भारत कनाडा के अंदर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को देखते हुए, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) के बीच आगामी बैठक ‘अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण’ है। NSA इस सप्ताहांत सिंगापुर में मिलने वाले हैं।

ट्रूडो ने कहा, “भारत सरकार ने यह सोचकर बुनियादी गलती की है कि वे कनाडा की धरती पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, चाहे वह हत्या हो या जबरन वसूली। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”

उन्होंने कहा, “जब मैंने पिछले सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, तो मैंने बताया था कि इस सप्ताहांत सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। उन्हें उस बैठक के बारे में पता था और मैंने उन पर जोर दिया था कि इस बैठक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा एवं अंतर-सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और विदेश मंत्री मेलानी जोली ट्रूडो के साथ मौजूद थे।

यद्यपि उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके शब्दों के लहजे से ऐसा प्रतीत हुआ कि गेंद अब भारत के पाले में है।

ट्रूडो ने कहा, “हम यह लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जाहिर है कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक देश के रूप में नजरअंदाज कर सकते हैं।”

पिछले साल ट्रूडो ने कनाडा की संसद में एक बयान दिया था और आरोप लगाया था कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत के ‘एजेंट’ हैं। भारत ने इन दावों को सिरे से नकार दिया है और कनाडा से ठोस सबूत मांगे हैं, जिसके बारे में भारत का कहना है कि उसे अब तक कोई सबूत नहीं मिला है।

लेकिन ट्रूडो इससे असहमत थे।

उन्होंने कहा, “इसलिए हमने भारत को हर कदम पर अवगत कराया है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे बात की है। हमने खुफिया समकक्षों से संपर्क किया है और दुर्भाग्य से, पिछले साल सितंबर में हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे बयान के बाद से लेकर अब तक, हर कदम पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया नकारने, उलझाने और मुझ पर व्यक्तिगत रूप से तथा कनाडा सरकार और उसके अधिकारियों और पुलिस एजेंसियों की ईमानदारी पर हमला करने की रही है।”

भारत-कनाडा विवाद का नवीनतम अध्याय

पिछले साल ट्रूडो के संसद में दिए गए भाषण के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव है। एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब कनाडा ने भारत को राजनयिक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और कुछ अन्य राजनयिक एक हत्या की जांच में ‘रुचि के व्यक्ति’ हैं।

भारत ने एक कड़े बयान में कनाडा के दावों को खारिज कर दिया।

भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।”

इसके बाद भारत ने भारत में कनाडा के प्रभारी स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया और बताया कि कनाडा के ऐसे दावे ‘अस्वीकार्य’ हैं।

भारत ने संजय वर्मा सहित कनाडा से छह राजनयिकों को वापस बुला लिया तथा कनाडा के छह राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया।