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Wednesday,06-July-2022
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देश में सबसे आधुनिक होगा यूपी का फॉरेंसिक संस्थान

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यूपी सरकार का आपराधिक मामलों के जल्द निस्तारण के लिए यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। लखनऊ की तहसील सरोजनीनगर में 50 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का निर्माण कराया जा रहा है। इसका शिलान्यास रविवार को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। डीएनए के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में देश में अनूठा संस्थान होगा । यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट वैज्ञानिक अपराध जांच के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं और प्रौद्योगिकी सबसे उत्कृष्ट केन्द्र होगा। इससे जटिल अपराधों की जांच में आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से तैयार हो रहा यह इंस्टीट्यूट यूपी पुलिसिंग के विभिन्न नए आयाम स्थापित करेगा। जो अध्ययन, शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करेगा। यह संस्थान एक प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल बन कर फारेंसिक विज्ञान, बिहेव्यिल साइंस, सिविल एवं क्राइम लॉ के क्षेत्र में रिसोर्स सेंटर की तरह काम करेगा।

राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट सिर्फ जटिल अपराधों की जांच में ही सहयोग नहीं करेगा बल्कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। इस संस्थान में विज्ञान व आईटी वर्ग के छात्र विभिन्न विषयों में कोर्स कर सकेंगे। जहां पर विशेषज्ञों द्वारा उनको फारेंसिक साइंस, डीएनएन आदि के बारे में पढ़ाएंगे। इसके साथ जटिल अपराधों के मामलों की वैज्ञानिक विवेचना के लिए संस्थान व्यावसायिक दक्षता विकसित कर न्यायपालिका, फॉरेंसिक लैब में कार्यरत फारेंसिक वैज्ञानिक और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम भी करेगा। संस्थान में निदेशक के रूप में एडीजी रैंक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

50 एकड़ में बनने वाले यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट सबसे खास बात यह है कि यहां पर गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीएनए की स्थापना की जाएगी। डीएनए के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में देश का सबसे अनूठा संस्थान होगा । इसकी स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में डीएनए परीक्षण के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक एवं अनुसंधान को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसके बनने से यूपी में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी।

प्रदेश सरकार यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के साथ प्रदेश भर में रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब भी तैयार करा ही है। जिसमें फॉरेंसिक उपकरण व डीएनए लैब मौजूद होगी। इसमें लखनऊ, गाजियाबाद ,गोरखपुर व् आगरा में डीएनए लैब शुरू हो चुकी है। इसके साथ कई जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। अपराध के बाद साक्ष्यों को त्वरित एवं सुरक्षित ढंग से एकत्र किए जाने के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस 8 मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी सभी जोनल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जा चुकी है। फॉरेंसिक मोबाइल वैन में रक्त, वीर्य, विस्फोटक, नारकोटिक्स आग्नेयास्त्र माइक्रोकेमिकल आदि के प्रारंभिक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

राजनीति

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

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mukhtar

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को नकवी और सिंह दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हे अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ ही राज्य सभा में उपनेता का भी दायित्व संभाल रहे थे। उनका राज्य सभा का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें किसी भी राज्य से राज्य सभा में नहीं भेजा और ऐसे में मंत्रिपद से उनका इस्तीफा होना तय ही माना जा रहा था। वहीं , भाजपा के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री बने आरसीपी सिंह का कार्यकाल भी 7 जुलाई को ही समाप्त हो रहा है। चूंकि उनसे नाराज चल रहे नीतीश कुमार ने इस बार फिर से उन्हे राज्य सभा में नहीं भेजा, ऐसे में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने की वजह से उनका इस्तीफा भी तय माना जा रहा था। नकवी और सिंह, दोनों ने ही गुरुवार को राज्य सभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले ही बुधवार को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बुधवार को ही दोपहर में नकवी ने भाजपा मुख्यालय जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के योगदान की तारीफ करते हुए दोनो नेताओं की सराहना की।

मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से नकवी के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी या सरकार की तरफ से उनकी भविष्य की भूमिका को लेकर कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी या सरकार की तरफ से जल्द ही उन्हें बड़ी भूमिका देने की घोषणा की जा सकती है। एक तरफ जहां नकवी को पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर चर्चा चल रही है तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार उन्हे राज्यपाल या उपराज्यपाल भी बना सकती है।

वहीं एक जमाने में नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि सिंह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल तो यही है कि जिस नेता से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हो, क्या भाजपा उन्हे अपनी पार्टी में शामिल करा कर कोई बड़ी भूमिका दे सकती है ?

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

रेलमार्ग की मजूबती के लिए तुर्की समेत 4 देशों ने परियोजना सौदों पर किए हस्ताक्षर

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 तुर्की ने क्षेत्रीय परिवहन और रसद सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बुल्गारिया, हंगरी और सर्बिया के साथ एक मंत्रिस्तरीय परिषद की स्थापना की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चतुर्भुज मंत्रिस्तरीय समन्वय परिषद की पहली बैठक में चार देशों के प्रतिनिधियों ने रेलमार्ग में सुधार के लिए परियोजनाओं को लागू करने के सौदों पर हस्ताक्षर किए।

तुर्की के परिवहन और बुनियादी ढांचा मंत्री आदिल करिश्माईलोग्लू ने एक प्रेस रिलीज में कहा, “हम मध्य गलियारे के विकास में हर दिन एक नया कदम उठा रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बन गया है।”

बता दें, मध्य गलियारा एक ट्रांस-कैस्पियन परिवहन मार्ग है, जो तुर्की और यूरोप को चीन से जोड़ता है।

तुर्की के मंत्री ने कहा कि चार देशों के बीच सहयोग इस व्यापार गलियारे के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस्तांबुल और चीनी शहर शीआन को जोड़ने वाले 8,693 किलोमीटर के रेलमार्ग का जिक्र करते हुए करिश्माईलोग्लूने कहा कि चीन से एक मालगाड़ी को मध्य गलियारे का उपयोग करके तुर्की तक पहुंचने में केवल 12 दिन लगते हैं।

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राजनीति

उत्तर प्रदेश के सीएम लखनऊ के विकास के लिए प्लानिंग बोर्ड बनाने पर कर रहे विचार

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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लखनऊ के लिए मेट्रोपॉलिटन बोर्ड की तर्ज पर एक योजना बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लखनऊ की बढ़ती आबादी और शहर का अनियोजित तरीके से विस्तार होने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत क्षेत्र का औपचारिक रूप से विस्तार किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक उचित बोर्ड की आवश्यकता होगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि एलडीए की सीमा के भीतर की आबादी 45 लाख है और शहर का अनियोजित विस्तार चल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों के भीतर संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि कन्वर्जन चार्ज की वर्तमान दर संबंधित संपत्ति का एक प्रतिशत है, इसे कम करने की जरूरत है और वर्तमान जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आवास विभाग के तहत कानूनी उत्तराधिकार या वसीयत के कार्यान्वयन की स्थिति में, उत्परिवर्तन शुल्क अधिकतम 5,000 रुपये होना चाहिए। फ्री होल्ड या उपहार संपत्ति के मूल्य के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये का शुल्क लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पट्टे पर दी गई संपत्ति के मामले में 1 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि, लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर विशेष योजना पर काम दो महीने के भीतर शुरू किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से गोमती के तट पर स्थित नैमिषारण्य गेस्ट हाउस के आसपास मलिन बस्तियों की पहचान करने को कहा।

आवासीय झुग्गी-झोपड़ियों को हटाकर पीएम आवास योजना के तहत घर, शौचालय और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि बेहतर क्रियान्वयन एवं नियोजन के लिए प्रत्येक विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम में नगर नियोजकों की नियुक्ति की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी और राज्य सरकार के तकनीकी संस्थानों के छात्रों से भी सहायता ली जाए।

अगले 50 वर्षो की मांगों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पानी के शुल्क के लिए नियम बनाए जाएं कोई पानी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, जहां एक प्राधिकरण पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

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