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राजनीति

आठवें वेतन आयोग के गठन को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

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नई दिल्ली, 16 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, लेकिन इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। हालांकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसके लिए 2025 तक पर्याप्त समय दिया गया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।”

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। ये संगठन सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे। ताकि कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके। कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की थी।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इस समय सीमा के आधार पर आठवें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है।

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों के लिए किया जाता है।

राजनीति

बीएमसी चुनाव 2026: एनसीपी (एसपी) का नामांकन खारिज होने और शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के चुनाव से बाहर रहने के कारण मुलुंड वार्ड 107 से भाजपा के नील सोमैया को मिली निर्बाध जीत।

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मुंबई: मुलुंड के वार्ड संख्या 107 में चुनावी समीकरण बदल गया है क्योंकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं उतारे। परिणामस्वरूप, बीएमसी चुनाव 2026 में इस वार्ड में महायुति गठबंधन के उम्मीदवार को कोई मजबूत विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

महायुति ने वार्ड नंबर 107 से भाजपा के पूर्व पार्षद नील सोमैया को मैदान में उतारा है, जो एक पूर्व सांसद के बेटे हैं। गौरतलब है कि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने इस वार्ड में किसी भी उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया है।

गठबंधन समझौते के तहत, कांग्रेस ने यह सीट वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के लिए छोड़ दी, जिसने वैशाली सकपाल को उम्मीदवार बनाया, जबकि एनसीपी (एसपी) ने भरत दनानी को नामित किया। हालांकि, नामांकन की जांच के दौरान दनानी का नामांकन खारिज कर दिया गया।

सोमैया को अब सकपाल से चुनौती मिल रही है, साथ ही आठ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी है, जिसके बाद अंतिम चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।

गौरतलब है कि सोमैया ने 2017 के नगर निगम चुनावों में इस वार्ड से जीत हासिल की थी।

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अपराध

मुंबई शहर में नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन… पुलिस नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 211 वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

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nakabandi

मुंबई शहर और उपनगरों में नए साल का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई पुलिस ने महत्वपूर्ण और मनोरंजक स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी और इसलिए नए साल पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर नाकाबंदी भी की गई थी, जिसके कारण शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 211 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, ट्रिपल सीट सहित यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है और 13752 चालान ऑनलाइन जारी किए हैं और 14750 1.31 जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने इकतीसवीं की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही शहर में अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने भी इसकी समीक्षा की। मुंबई पुलिस यह पक्का करने के लिए तैयार थी कि मुंबई में नए साल की शाम को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, और थर्टी-फर्स्ट नाइट शांति से खत्म हो गई।

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महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम में 10,231 पोलिंग स्टेशन, चुनाव के लिए बीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार

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ELECTIONS

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई BMC आम चुनाव 2025-26 के लिए पूरी तैयारी कर ली है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ध्यान से प्लानिंग की है ताकि हर वोटर लोकतंत्र के इस ज़रूरी काम में आसानी से अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हज़ार 315 वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए अलग-अलग जगहों पर कुल 10 हज़ार 231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी/सेमी-गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ-साथ प्राइवेट बिल्डिंग भी शामिल हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने कहा कि हर वार्ड में आबादी, वोटरों की संख्या और ज्योग्राफिकल हालात को ध्यान में रखकर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

म्युनिसिपल कमिश्नर गगरानी ने बताया कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनावों के सिलसिले में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के नियमों के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 227 वार्ड-वाइज़ पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, वोटर्स को आसान और सुरक्षित वोटिंग की सुविधा देने और चुनाव प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट तैयार की गई है। पोलिंग वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी या परेशानी से बचने के लिए वोटर्स को पहले से यह पक्का कर लेना चाहिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। वोटर्स को वोटिंग प्रोसेस में आसानी, ट्रांसपेरेंसी और एक आसान सिस्टम देने के मकसद से वार्ड-वाइज़ पोलिंग स्टेशनों की फ़ाइनल लिस्ट पब्लिश की गई है।

सात वार्ड में 24 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफिस और 23 सेंट्रल पोलिंग स्टेशन के मुताबिक, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में वोटर्स के लिए कुल 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए दिव्यांगों, सीनियर सिटिजन और महिलाओं के लिए खास सुविधाएं दी जाएंगी। पोलिंग स्टेशनों पर बिजली सप्लाई, पीने का पानी, टॉयलेट, रैंप वगैरह जैसी सुविधाएं दी गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकी जांच और वेरिफिकेशन कर ली है। वोटर्स को अपना नाम ढूंढने में मदद करने के लिए पोलिंग स्टेशनों के पास ‘वोटर असिस्टेंस सेंटर’ बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशनों पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गगरानी ने कहा कि कुल मिलाकर, आसान, सुरक्षित और सुगम वोटिंग प्रोसेस पक्का करने के लिए अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग तरह की जगहों पर पोलिंग स्टेशनों के लिए बड़े और प्लान किए गए इंतज़ाम किए गए हैं।

पोलिंग स्टेशनों के पिछले शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग तरह की बिल्डिंग और जगहों पर कुल 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 4,386 पोलिंग स्टेशन सरकारी/सेमी-सरकारी बिल्डिंग में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2,387 पोलिंग स्टेशन बंद जगहों पर, 880 पोलिंग स्टेशन सेमी-बंद जगहों पर और 1,119 पोलिंग स्टेशन खुली जगहों पर होंगे।

इसके अलावा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में कुल 702 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 181 पोलिंग स्टेशन बंद एरिया में, 312 पोलिंग स्टेशन सेमी-क्लोज्ड एरिया में और 209 पोलिंग स्टेशन ओपन एरिया में होंगे। इसके अलावा, कुल 5,143 पोलिंग स्टेशन प्राइवेट बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। इनमें से 2,710 पोलिंग स्टेशन बंद एरिया में, 1,378 पोलिंग स्टेशन सेमी-क्लोज्ड एरिया में और 1,055 पोलिंग स्टेशन ओपन एरिया में होंगे।

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