राष्ट्रीय समाचार
दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात में 35 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली, 16 जनवरी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 में भारत के ‘इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात’ में 35.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2023 के इसी महीने में 2.65 बिलियन डॉलर से बढ़कर दो साल के उच्चतम स्तर 3.58 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। यह उच्च मूल्य वाले भारतीय सामानों की विदेशी मांग में वृद्धि और घरेलू उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि को दर्शाता है।
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, “दिसंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले 24 महीनों में अब तक का सबसे अधिक रहा है।”
केंद्र की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सफलता से प्रेरित होकर देश में नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सामने आने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भारत के निर्यात बास्केट में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट के रूप में उभरे हैं।
देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2024-25 के अप्रैल-नवंबर में 27.4 प्रतिशत बढ़कर 22.5 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में इसी अवधि में यह 17.66 बिलियन डॉलर था।
उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा है कि पिछले दो वर्षों में इस सेक्टर में निरंतर वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात जनवरी-सितंबर 2023 के दौरान सालाना आधार पर दोगुना बढ़कर 6.6 बिलियन डॉलर हो गया है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भारत के निर्यात सेक्टर में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जो पिछले साल छठे स्थान से इंजीनियरिंग उत्पादों और पेट्रोलियम के बाद अब तीसरे स्थान पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में स्मार्टफोन निर्यात में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि एप्पल और सैमसंग जैसी प्रमुख कंपनियां देश में उत्पादन का विस्तार कर रही हैं।
पीएलआई योजना और सरकार द्वारा तुरंत मंजूरी एक बड़ी सफलता साबित हो रही है क्योंकि वैश्विक दिग्गज अल्टरनेटिव सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए अलग-थलग पड़े चीन से आगे बढ़कर देख रहे हैं।
भारत में एप्पल के प्रवेश ने इस वर्ष स्मार्टफोन निर्यात को बढ़ावा दिया है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर मॉड्यूल, डेस्कटॉप और राउटर के निर्यात में भी शानदार वृद्धि दर्ज की गई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताएं स्थापित होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में और तेजी आने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के साणंद में 3,307 करोड़ रुपये के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत स्वीकृत की जाने वाली पांचवीं सेमीकंडक्टर यूनिट है और साणंद में स्थापित होने वाली दूसरी इकाई है।
राष्ट्रीय समाचार
हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री विस्फोट: सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज विस्फोट में मरने वालों की संख्या 36 हुई; बचाव अभियान जारी

हैदराबाद: हैदराबाद के पास पाशम्यलारम में एक दवा इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 36 हो गई।
कुछ घायलों के अस्पतालों में दम तोड़ देने तथा बचावकर्मियों द्वारा मलबे से और अधिक शव निकाले जाने के कारण सोमवार से मृतकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
तेलंगाना में हुए सबसे भीषण औद्योगिक हादसे में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बचावकर्मी विस्फोट के कारण ढह गई तीन मंजिला इमारत के मलबे में शवों की तलाश जारी रखे हुए हैं।
हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी जिले के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दवा फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ।
माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) सुखाने वाली इकाई में हुए विस्फोट में 30 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए), राजस्व और पुलिस के कार्मिक मलबा हटाने में जुटे रहे।
अधिकांश पीड़ित बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आये प्रवासी श्रमिक थे।
विस्फोट के समय फैक्ट्री में 108 कर्मचारी मौजूद थे, जिसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि श्रमिक हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे।
अब तक चार मृतकों की पहचान जगनमोहन, राम सिंह, शशिभूषण कुमार और लगनजीत के रूप में की गई है।
चूंकि कुछ पीड़ितों के शव टुकड़े-टुकड़े हो गए थे या पहचान से परे जल गए थे, इसलिए अधिकारी उनकी पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण करा रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और श्रम मंत्री जी. विवेक ने मंगलवार सुबह फिर से दुर्घटना स्थल का दौरा किया।
पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बचाव एवं राहत अभियान का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज शाम दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वे सरकारी अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे।
राज्य सरकार ने आपदा और इसके अंतर्निहित कारणों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की।
समिति में मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन), प्रमुख सचिव (श्रम), प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और अतिरिक्त डीजीपी (अग्निशमन सेवाएं) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पैनल ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिशें भी करेगा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राजनीति: कांग्रेस अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ सकती है; 7 जुलाई को समिति की बैठक के बाद अंतिम फैसला

महाराष्ट्र: सोमवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ आगामी चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। संकेत हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है।
बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि हालांकि बीएमसी चुनावों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।
ठाकरे भाइयों के हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी राज ठाकरे द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयानों को स्वीकार नहीं करती। चेन्निथला ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों भाई चुनाव के लिए साथ आएंगे या नहीं।
बताया जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक 7 जुलाई को बुलाई गई है और इसमें स्थानीय निकाय चुनाव शिवसेना के साथ या उसके बिना लड़ने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी ने स्थानीय इकाइयों को किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या बिना गठबंधन के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने का अधिकार दिया है।
इस बीच, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
चेन्निथला और सपकाल के अलावा, बैठक के दौरान विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट, नसीम खान, यशोमति ठाकुर, सतेज पाटिल, विधायक अमीन पटेल और प्रणीति शिंदे मौजूद थे।
राजनीति
पीएम मोदी के नेतृत्व में नारीशक्ति, राष्ट्रशक्ति बन रही : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 28 जून। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से महाराष्ट्र सदन में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में शामिल हुईं। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला कल्याण के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों की चर्चा की। महिलाओं का आह्वान किया कि वो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।
रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में नारीशक्ति, राष्ट्रशक्ति बन रही है। महिलाओं को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति और महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से लोकतंत्र में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अब समय है हम महिलाएं न केवल जागरूक बनें, बल्कि जिम्मेदारी लें और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।”
वहीं, आपातकाल पर सीएम ने कहा कि वो एक ऐसा दौर था जहां कोई आवाज नहीं उठा सकता था। 21 महीने तक यातनाएं दी गईं। जिन्होंने भी आवाज उठाई उन्हें कुचल दिया गया, देश ने इतिहास में ऐसा काला अध्याय कभी नहीं देखा। पूर्व पीएम ने सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को जेल में डाल दिया। मीडिया की आजादी पर पाबंदी, शासन-प्रशासन कुछ भी नहीं बोल सकते थे। युवाओं की जबरन नसबंदी कराई गई।
रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की। लिखा, “आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा महाराष्ट्र सदन में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में लोकतंत्र की हत्या के उस काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। 1975 में सिर्फ एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया था। हजारों देशभक्तों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की आत्मा को सबसे गहरा आघात कांग्रेस की ही तानाशाही ने पहुंचाया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और संविधान के मूल्यों का गला घोंटकर संविधान की हत्या कर दी थी।
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