राजनीति
भारतीय विश्वविद्यालयों संग एनईपी का अंतरराष्ट्रीयकरण चाहता है यूके का शिक्षा विभाग

इंग्लैंड के कई विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा से जुड़े लीडर्स का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। ब्रिटिश काउंसिल, भारत में यूके के इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल में यूनिवर्सिटीज यूके इंटरनेशनल (यूयूकेआई), शिक्षा विभाग (डीएफई यूके) और डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड (डीआईटी यूके) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल एनईपी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के ²ष्टिकोण को पूरा करने वाली साझेदारी और सहयोग पर चर्चा करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अधिक से अधिक दो-तरफा छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देना भी है। प्रतिनिधिमंडल यूके इंटरनेशनल (यूयूकेआई), द रसेल ग्रुप, यूनिवर्सिटी वेल्स और 22 यूके उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे शीर्ष शिक्षा निकायों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिससे यह देश का दौरा करने के लिए यूके से लीडर्स आफ हायर एजुकेशनका अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल बन गया है।
प्रतिनिधिमंडल के आगमन को लेकर यूजीसी संयुक्त सचिव, डॉ मंजू सिंह ने कहा, हम दोनों देशों को लाभान्वित करने वाली शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने के लिए यूके के उच्च शिक्षा लीडर्स के प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हैं। भारत और यूके के बीच छात्रों, फैकल्टी के साथ-साथ संस्थागत गतिशीलता की दो-तरफा गतिशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम यूके के उच्च शिक्षा संस्थानों को ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय समकक्षों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही वह गिफ्ट सिटी गुजरात में परिसरों की स्थापना का पता लगाएं।
आगामी 4 दिनों में 10 जून तक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता आदि समेत 10 राज्यों के अधिकारियों, नीति निमार्ताओं और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से मुलाकात करेगा।
2021 में भारत-ब्रिटेन ने भारत के एनईपी के आलोक में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी भारत-यूके रोडमैप 2030 की घोषणा की थी।
इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल यूनिवर्सिटी यूके इंटरनेशनल (यूयूकेआई) के निदेशक विविएन स्टर्न का कहना, हमें इस प्रमुख प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत में यहां स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत यूके के लिए एक प्रमुख भागीदार है, और उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के सभी पहलुओं में हमारे विश्वविद्यालयों के हमारे घनिष्ठ सहयोग से हमारे दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। यह पहला बड़ा प्रतिनिधिमंडल है जिसे यूके ने कोविड -19 के आगमन के बाद से शुरू किया है, और यह महत्वपूर्ण है कि इस सप्ताह हमारे कई विश्वविद्यालय यहां हैं। नई शिक्षा नीति सहित नवीनतम विकास के बारे में, और भारत-यूके संबंधों के लिए आपकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए, हम यहां भारतीय सहयोगियों से सुनने के अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। यह हमारे विश्वविद्यालयों के बीच मौजूद गहरे और व्यापक संबंधों का जश्न मनाने और हमारे संस्थानों के साथ मिलकर काम करने और हमारे भविष्य के संबंधों की नींव रखने के कई तरीकों का जश्न मनाने का क्षण है।
बारबरा विकम ओबीई, निदेशक भारत, ब्रिटिश काउंसिल ने कहा, शिक्षा और अनुसंधान सहयोग भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत के साथ संबंधों को मजबूत और विविधतापूर्ण बनाना यूके की प्राथमिकता है। महामारी के बाद की दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों को टीएनई के माध्यम से सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है और अनुसंधान नवाचार के लिए बल गुणक हैं जो सतत विकास और वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल में, हम हमेशा भारत की ज्ञान महत्वाकांक्षाओं के साथ साझेदारी करने के लिए नए अवसरों की तलाश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एनईपी के फोकस के साथ, यूके पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक फैकल्टी और छात्र आदान-प्रदान हो और पहले से कहीं अधिक अनुसंधान उत्कृष्टता बढ़े।
महाराष्ट्र
ठाणे: कल्याण के सैनिक चॉल इलाके से दो नाबालिग लड़कियां लापता; पुलिस ने जांच शुरू की

ठाणे: कल्याण पश्चिम के अमरदीप वसाहटी स्थित सैनिक चॉल की 15 और 16 साल की दो नाबालिग लड़कियाँ पिछले पाँच दिनों से लापता हैं, जिससे उनके परिवारों में गंभीर चिंताएँ हैं। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जहाँ संदेह है कि लड़कियों का किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्षीय लड़की की मां आशाबाई गणपत काले ने लापता होने की सूचना दी और भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 137 (2) के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। लड़कियां सैनिक चॉल की निवासी हैं, और उनके परिवार नींबू और मिर्च बेचने का छोटा व्यापार करते हैं, जैसा कि लोकसत्ता ने बताया है।
यह परिवार मूल रूप से सांगली जिले के जाट तालुका के पांडाधारी गाँव, पारधी टांडा का रहने वाला है। दोनों लड़कियों के लापता होने से परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। निरंतर प्रयासों के बावजूद, उनका कोई पता नहीं चल पाया है।
दोनों लड़कियाँ 30 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लापता हैं। शुरुआत में, परिवार को लगा कि शायद लड़कियाँ गणेशोत्सव के दौरान कल्याण में सार्वजनिक गणपति प्रतिमा देखने गई होंगी। लेकिन, जब वे भोजन के बाद भी वापस नहीं लौटीं, तो परिवार चिंतित हो गया और रिपोर्ट के अनुसार, आसपास के इलाके में उनकी तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने लड़कियों के स्कूल के दोस्तों से संपर्क किया और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन लड़कियाँ नहीं मिलीं। कल्याण में काफ़ी तलाश के बाद, लेकिन असफल रहने पर, परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्हें शक था कि उन्हें बहला-फुसलाकर अगवा किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपन शिंदे ने मामले को गंभीरता से लिया है और लापता लड़कियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक पुलिस निरीक्षक रूपाली करकड़े भी घटना की गहन जाँच सुनिश्चित करने के लिए समानांतर जाँच कर रही हैं। पुलिस मामले की सक्रियता से जाँच कर रही है और नाबालिगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
राजनीति
पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की मर्यादा तोड़ने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए : आनंद दुबे

मुंबई, 4 सितंबर। शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने बिहार के दरभंगा में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ऐसी भाषा लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मिडिया से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं किसी भी नेता का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मामले में अपनी व्यथा बता चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को ज्यादा तूल देने की जररूत है। बिहार बंद के बाद सुचारू रूप से कार्य होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है।
जीएसटी सुधारों पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के समय 28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दरें थीं, लेकिन अब सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को हटाकर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें बरकरार रखी हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष, विशेष रूप से राहुल गांधी, ने शुरू से ही 28 प्रतिशत की ऊंची दर को जनता पर बोझ बताते हुए चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने 8-9 साल तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान नागरिकों से भारी कर वसूला और अब बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा की है।
दुबे ने इस देरी को सरकार की उदासीनता और जनता की चिंताओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया है।
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव जीतना है इसीलिए नई जीएसटी दरें लाई गई। सरकार की अर्थनीति फेल है और जीएसटी से लोगों को परेशानी हुई, जीएसटी बदलाव को जनता भी समझ रही है।
आनंद दुबे ने महायुति सरकार पर मराठा आरक्षण और ओबीसी समाज की नाराजगी के मुद्दों को संभालने में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुश्किल समय में नाकाम रही है। उन्होंने विशेष रूप से महायुति सरकार के मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी का जिक्र किया।
दुबे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के दबाव में सरकार ने जल्दबाजी में सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया, जिसका उद्देश्य जरांगे के आंदोलन को समाप्त करना था। हालांकि, इस जीआर से कितना लाभ या नुकसान होगा, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है।
उन्होंने कहा कि महायुति सरकार दोनों समुदायों मराठा और ओबीसी के हितों को संतुलित करने में असमर्थ रही है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है।
महाराष्ट्र
उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह: अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बाबुन कोकाटे से की मुलाकात, सभी मांगों का तत्काल समाधान, उर्दू अकादमी की जल्द स्थापना की जाएगी

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कोकाटे से मुस्लिम मुद्दों और उर्दू अकादमी के संबंध में की गई मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जल्द से जल्द उर्दू अकादमी की स्थापना और वैश्विक स्तर पर उर्दू स्वर्ण जयंती समारोह मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नाडियाडवाला द्वारा यहां उर्दू समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उर्दू अकादमी की स्थापना में उर्दू भाषी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही माणिक राव कोकाटे ने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को हल करने का आश्वासन भी दिया है। आज़मी ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति और ओबीसी मॉडल पर मुसलमानों और छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति की भी मांग की। आज़मी ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने नेट और यूपीएससी प्रशिक्षण शिविर और कक्षाएं शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने एमपीएससी परीक्षा में उर्दू भाषा के उम्मीदवारों को उर्दू में परीक्षा देने की सुविधा की भी मांग की। मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक और अन्य पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने की भी मांग की गई। इसी सिलसिले में आज अबू आसिम आज़मी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माणिक राव कोकाटे से मुलाकात की और सभी मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए उनके समाधान की माँग की। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया और समस्याओं के समाधान का वादा किया। इस दौरान अबू आसिम आज़मी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सईद हमीद भी थे और उन्होंने भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से उर्दू के मुद्दों पर चर्चा की। इस पर मंत्री ने सभी माँगों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
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