महाराष्ट्र
उद्धव-राज पुनर्मिलन की पुष्टि! ‘मराठी विजय मेलावा’ के लिए 2 दशक बाद 5 जुलाई को मुंबई में मंच साझा करेंगे ठाकरे ब्रदर्स

मुंबई: मुंबई 5 जुलाई को एक दुर्लभ राजनीतिक क्षण के लिए तैयार है, जब अलग-थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी एकजुटता दिखाने के लिए मंच साझा करने के लिए तैयार हैं। ‘मराठी विजय मेलावा’ (विजय रैली) नामक यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रि-भाषा नीति के तहत कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाले विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के बाद हो रहा है।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे के फिर से एक होने की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हिंदी थोपे जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। यह महाराष्ट्र के लोगों की जीत है। 5 जुलाई को जो विरोध मार्च होना था, वह अब जश्न का दिन होगा।” “शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर होंगे। यह देखने लायक नजारा होगा।”
इससे पहले दिन में राउत ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिस पर लिखा था, “यह तय हो गया है। 5 जुलाई – मराठी के लिए एक विजय रैली! ठाकरे आ रहे हैं…” और साथ में एक विजयी “जय महाराष्ट्र” लिखा था। यही तस्वीर सोमवार देर रात शिवसेना (यूबीटी) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई, जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि यह आयोजन मराठी पहचान की रक्षा के लिए ठाकरे भाइयों के प्रतीकात्मक एक साथ आने का प्रतीक होगा।
रैली की शुरुआत मूल रूप से राज्य के सरकारी स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर की गई थी, जिसमें पहली कक्षा से हिंदी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। इस फैसले का शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) दोनों ने तीखा विरोध किया, दोनों पार्टियों ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर सांस्कृतिक थोपने का आरोप लगाया।
बढ़ते राजनीतिक दबाव और जन आक्रोश के चलते आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जीआर वापस लेने की घोषणा की, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हुए। सरकार ने भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति भी गठित की, जिसमें आश्वासन दिया गया कि स्कूलों में मराठी अनिवार्य रहेगी।
घोषणा के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, “यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह हर मराठी भाषी नागरिक की जीत है जो अपनी भाषा के लिए खड़ा हुआ।”
महत्वपूर्ण निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ, उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ मौजूदगी से मतदाताओं को एक मजबूत संकेत मिलने की उम्मीद है और इससे महाराष्ट्र में विपक्ष की रूपरेखा भी बदल सकती है। 5 जुलाई अब न केवल नीतिगत जीत का प्रतीक होगा, बल्कि दशकों पुराने ठाकरे परिवार के मतभेदों को दूर करने की संभावित संभावना भी होगी।
महाराष्ट्र
बिहार की तर्ज पर देशभर में निकाली जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’: संजय राउत

पटना, 1 सितंबर : बिहार की राजधानी पटना में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के आखिरी दिन विपक्ष दलों के तमाम नेता पहुंचे। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस यात्रा को सफल बताते हुए दावा किया कि इस यात्रा का संदेश बिहार के कोने-कोने तक पहुंचा है और अब बिहार की तर्ज पर देशभर में ये यात्रा निकाली जाएगी।
संजय राउत ने कहा, “यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलेगा। ‘वोटर अधिकार यात्रा’ हर राज्य में शुरू होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह एक ऐतिहासिक पहल है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, हमने वोटों की हेराफेरी के प्रभावों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। अब, इस क्रांतिकारी यात्रा का उद्देश्य देश भर में ऐसी प्रथाओं को रोकना है।
सीपीआई (एम) नेता एमए बेबी ने कहा, “पूरे बिहार के युवाओं और आम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया है। संविधान में जो अधिकार लोगों को मिला है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है।
टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने विपक्ष ने वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर कई सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। मार्च में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने डुप्लीकेट मतदाता की सूची सामने रखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर देश को जगाने का काम किया है। हमारा धर्म है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं।
कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि बिहार की जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में भरपूर प्यार दिया है। चुनाव आयोग लगातार भाजपा के साथ मिलकर लोगों के अधिकारों से वंचित करने की साजिश रच रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस यात्रा का असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह यात्रा वाकई उल्लेखनीय रही है। पूरा देश जाग उठा है। लोग देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग वोटों की हेराफेरी करके, संविधान को नष्ट करके और उसे रौंदकर सत्ता में आए हैं। वे गणतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब भी बिहार ने अपनी आवाज उठाई है, देश ने उसका जवाब दिया है, चाहे वह महात्मा गांधी के समय का चंपारण आंदोलन हो, लोहिया का समाजवादी आंदोलन हो, या जयप्रकाश नारायण का ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान हो। जब भी बिहार ने आवाज उठाई है, देश ने उसका समर्थन किया है।
यात्रा के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर कहा कि भाजपा चाहती थी कि इस यात्रा को बदनाम किया जाए।
महाराष्ट्र
मुंबई मराठा मोर्चा के दौरान अमित शाह ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, दूसरे दिन भी मुंबई शहर ठप, दुकानें-होटल बंद होने की खबरें निराधार: भाजपा

मुंबई मराठा मोर्चा और मनोज जरांजे की भूख हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी सामान्य नागरिक व्यवस्था बाधित रही। मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों के कारण फोर्ट और अन्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से दक्षिण मुंबई की ओर यात्रा करना मुश्किल रहा। सीएसटी रेलवे स्टेशनों पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। ऐसे में यह आम खबर है कि मुंबई में मराठा प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ खाने के स्टॉल और होटल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यह खबर झूठी और निराधार है क्योंकि मुंबई एसटीएस पर सभी स्टॉल और होटल खुले हैं और प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन उपलब्ध है। दूसरी ओर, बीएमसी ने प्रदर्शनकारियों के लिए साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का दावा किया है। बारिश के दौरान कीचड़ को साफ किया गया है, इतना ही नहीं, एक अस्थायी शौचालय वैन भी तैनात की गई है। मुंबई पुलिस और अतिरिक्त बल भी आज़ाद मैदान में तैनात हैं।
भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को निराधार बताया है कि मराठा मोर्चा के कारण दुकानें और होटल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच, भाजपा के आधिकारिक हैंडल से तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, बीएमसी ने सफाई अभियान के वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं और कहा है कि उसने मराठा प्रदर्शनकारियों को सुविधाएँ प्रदान की हैं।
मुंबई सीएसटी के आसपास के सभी खाने-पीने के स्टॉल खुले हैं। स्टॉल बंद होने की खबर झूठी और निराधार है। मराठा समुदाय के लोग इन स्टॉल से चाय-नाश्ता लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कितनी मराठा विरोधी है, यह साबित करने के लिए आरक्षण की मांग करने वाले और जिन्होंने 50 सालों से आरक्षण नहीं दिया, वे अपना गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। मुंबई में धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कें मराठा समुदाय से भरी हैं। ऐसे में मुंबई में ट्रैफिक जाम है और मोर्चे का असर मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं और सेंट्रल लाइनों पर ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं।
मराठा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भी डेरा डाल दिया है। ऐसे में सीएसटी पर काफी भीड़ है और इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही आज भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कों पर बैठने की कोशिश की, जिन्हें बाद में हटा दिया गया ताकि सड़क और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालबाग के राजा के महल का दौरा किया है। इसके साथ ही गणपति विसर्जन गणेश उत्सव और मराठा मोर्चा पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस स्थिति को बखूबी संभाल रही है और ऐसे में पुलिस ने मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह ने लालबाग के राजा के दर्शन किए हैं। इस दौरान भाजपा नेता और मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
महाराष्ट्र
मुंबई के छात्रों की शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। अंतिम तिथि 28 अगस्त, 2025 है। आज़मी ने 1 सितंबर तक विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि गणपति उत्सव और अन्य त्योहारों के मद्देनजर महाराष्ट्र में तीन दिन की छुट्टी है, इसलिए छात्रों को आवेदन जमा करने में कठिनाई होगी। इसलिए छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन जमा करने की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ाई जानी चाहिए और सरकार को इस पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
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