अंतरराष्ट्रीय समाचार
तुर्की-सीरिया भूकंप में मृतकों की संख्या हुई 15,383
अंकारा/दमिश्क, 9 फरवरी : तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 15,383 हो गई है। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) ने कहा कि देश में मरने वालों की संख्या वर्तमान में 12,391 है, जबकि 62,914 अन्य घायल हुए हैं। अनादोलू समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 6,000 से अधिक इमारतें ढह गईं, जबकि दस प्रांतों में 13 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए।
राज्य मीडिया, सीएनएन ने बताया कि नागरिक सुरक्षा समूह के अनुसार, सीरिया में कम से कम 2,992 मौतें हुईं। इनमें से 1,730 उत्तर-पश्चिम में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में दर्ज की गईं और 1262 सरकार-नियंत्रित हिस्सों में हुईं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के अनुसार सोमवार को आई आपदा के बाद से 70 देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तुर्की को राहत की पेशकश की है। लेकिन सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की स्थिति कम स्पष्ट है, क्योंकि गृह युद्ध के कारण देश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया और भारत ने सीरिया में सरकार नियंत्रित हवाई अड्डों पर सीधे राहत भेजी है। तालिबान शासित अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, चीन, कनाडा और वेटिकन जैसे अन्य लोगों ने सहायता का वादा किया है। यूरोपीय संघ ने पुष्टि की है कि वह सीरिया को 3.5 मिलियन यूरो की सहायता भेजेगा, लेकिन कहा कि सरकार और विद्रोही-नियंत्रित दोनों क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जानी चाहिए।
इससे पहले बुधवार को सीरियाई सरकार ने कहा कि उसने अलेप्पो, हमा, होम्स, टार्टस और लताकिया शहरों सहित सरकार-नियंत्रित क्षेत्रों में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए सौ से अधिक आश्रय स्थापित किए हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जिन्होंने बुधवार को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि आपदा के हिसाब से तैयार रहना असंभव था। आलोचकों ने दावा किया था कि आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। हटे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बचावकर्ता और स्वयंसेवक मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कम तापमान के कारण हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है। तुर्की के दक्षिणी प्रांत कहामनमारस में सोमवार सुबह 4.17 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके कुछ मिनट बाद गजियांटेप प्रांत में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। 7.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र गजियांटेप में नूरदागी से 23 किमी पूर्व में 24.1 किमी की गहराई में था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी तनाव खत्म कर देंगे : पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ
इस्लामाबाद, 7 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत अपने आक्रामक रुख से पीछे हटता है, तभी यह तनाव खत्म हो सकता है।
यह बयान तब आया जब भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नौ जगहों पर हवाई हमले किए। भारत का कहना है कि ये हमले आतंकवादी ठिकानों पर किए गए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास जवाबी कार्रवाई का दावा किया है।
ब्लूमबर्ग से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला शुरू नहीं किया, बल्कि केवल भारत के हमले का जवाब दिया है।
उन्होंने कहा, “यह सब भारत ने शुरू किया है। अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी तनाव खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक हम पर हमला होता रहेगा, हमें अपनी रक्षा करनी होगी।”
पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) के प्रमुख जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि इन हवाई हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई और 46 घायल हुए हैं। ये हमले पीओके और पंजाब प्रांत के उन इलाकों में हुए जहां भारत के अनुसार आतंकियों के ठिकाने थे।
इस स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है, देश की हवाई सीमाएं 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं, इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है।
इन हमलों और जवाबी कार्रवाई से आम लोग डरे हुए हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं यह हालात दो देशों के बीच बड़े युद्ध का रूप न ले लें।
भारत ने पाकिस्तान के अंदर छह अलग-अलग जगहों पर हमले किए। जिनमें मस्जिद सुभानअल्लाह भी शामिल है – जो पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के अहमदपुर शरकिया इलाके में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना बताया गया है।
इसके अलावा मुरिदके में भी हमले हुए, जिसे लश्कर-ए-तैयबा और जमात उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद का मुख्यालय माना जाता है। अन्य हमले मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग शहरों में भी किए गए।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। इसमें सुरक्षा स्थिति और भारत को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
यह बैठक यह भी तय करेगी कि अमेरिका समेत बाकी देशों द्वारा दिए गए शांति और संयम के संदेशों पर पाकिस्तान क्या रुख अपनाएगा, ताकि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बढ़ता तनाव रोका जा सके।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदगाहों में ‘नो एंट्री’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
नई दिल्ली, 3 मई। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”
सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।”
इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की “जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”
इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”
अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।”
2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’
अंतरराष्ट्रीय समाचार
बांग्लादेश : अवमानना के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कारण बताओ नोटिस
ढाका, 2 मई। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग की प्रतिबंधित छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) के नेता शकील आलम बुलबुल को अदालत की कथित अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि आईसीटी अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने दोनों व्यक्तियों को 15 मई तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तुजा मुजुमदार की अध्यक्षता में सोशल मीडिया पर लीक हुए एक वायरल ऑडियो क्लिप की सामग्री पर यह आदेश पारित किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को दिखाया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और न्यायाधिकरण को धमकी दी।
आईसीटी अभियोजक ने कहा कि जांच एजेंसी ने फोरेंसिक परीक्षण कराया और पुष्टि की कि आवाज शेख हसीना की है।
पिछले वर्ष अगस्त में सत्ता में आने के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्यों और अवामी लीग समर्थकों के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
पिछले महीने बांग्लादेश के एक न्यायाधिकरण ने 2013 में ढाका के शापला छत्तर में हुए कथित सामूहिक हत्याकांड के लिए हसीना और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बेनजीर अहमद सहित चार अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इससे पहले जनवरी में ढाका में एक विशेष न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन गायब किए जाने की घटनाओं के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
विडंबना यह है कि इस न्यायाधिकरण की स्थापना शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के भूभाग में पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने स्थानीय सहयोगियों की मदद से किए गए नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाना, उन पर मुकदमा चलाना और उन्हें दंडित करना था।
विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा किया जा रहा एक बड़ा राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि अगस्त 2024 में उनके पद से हटने के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों के खिलाफ तुच्छ आधार पर कई मामले दर्ज किए गए थे।
देश में लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष में अग्रणी आवाज रहीं बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना को अपमानजनक तरीके से देश छोड़कर 5 अगस्त को भारत में शरण लेनी पड़ी थी।
फरवरी में भारत से अवामी लीग समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अपदस्थ प्रधानमंत्री ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को कथित तौर पर ‘आतंकवाद’ और ‘अराजकता’ के केंद्र में बदलने का आरोप लगाया था।
पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल: एनआईए ने 2 साल की अंतरराष्ट्रीय तलाशी के बाद प्रमुख आतंकवादियों को गिरफ्तार किया
‘पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी’, ऑल पार्टी डेलीगेशन पर बोले हुसैन दलवई
भाजपा की दिल्ली सरकार में निजी स्कूल कर रहे मनमानी फीस वृद्धि : आप
महाराष्ट्र की महिला जो एलओसी पार करने के बाद लापता हो गई थी, कथित तौर पर पाकिस्तान की हिरासत में है; वह ऑनलाइन मिले पादरी से मिलने गई थी
दिलीप जायसवाल ने बताया, क्यों है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा अहम
ऑपरेशन सिंदूर: सर्वदलीय डेलिगेशन में सांसद थरूर भी शामिल, कांग्रेस की लिस्ट से नदारद नाम
मुंबई देवनार ईद-उल-अज़हा की तैयारियां, BMC My App से ऑनलाइन कुर्बानी की अनुमति की सुविधा
पाकिस्तानी पीएम ने नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले की बात स्वीकारी, भाजपा ने दिखाए सबूत!
हेमा मालिनी ने छेड़ी ‘सीवीआई’ के खिलाफ जंग, मथुरा में शुरू होंगे कार्यक्रम, जाने क्या है ये बीमारी?
गाजा में जारी युद्ध को लेकर मैं नेतन्याहू से निराश नहीं : डोनाल्ड ट्रंप
मुंबई की मस्जिदों के लाउडस्पीकर, मस्जिदों के खिलाफ किरीट सोमैया का नोटिस, माहौल बिगड़ने का खतरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का नोटिस,
जम्मू-कश्मीर : पहलगाम आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत, 12 घायल, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘स्तब्ध हूं’
दिल्ली के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया की जूता-चप्पल फैक्ट्री में लगी भीषण आग
‘इंसानियत की हार’, पहलगाम हमले पर सचिन, विराट, गंभीर समेत इन खेल हस्तियों ने व्यक्त की संवेदनाएं
पहलगाम आतंकी हमला : राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रति जताया समर्थन, पीएम मोदी को फोन करने की बनाई योजना
महाराष्ट्र के वाशिम में तनाव, दो पक्षों के बीच पथराव में कई लोग घायल
पहलगाम आतंकी हमला, मुंबई पुलिस अलर्ट सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट वायरल, सांप्रदायिक तत्वों पर पुलिस की नजर
मुस्लिम थिंक टैंक ने बोहरा प्रतिनिधिमंडल के ‘कठोर’ वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन की निंदा की
विक्रोली फल विक्रेता बांग्लादेशी नहीं, पुलिस जांच में हुआ भारतीय नागरिक का खुलासा!
दारुल उलूम महबूब-ए-सुभानी, कुर्ला ने एसएससी में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय9 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार3 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
महाराष्ट्र5 years ago31 जुलाई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में, जानिए क्या हैं शर्तें