महाराष्ट्र
बीएमसी ने ऐसे संभालीं मुंबई की सांसें, सुप्रीम कोर्ट से भी मिली तारीफ
कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए पूरे देश में जब ऑक्सिजन को लेकर हाहाकार मचा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में बीएमसी के ऑक्सिजन सप्लाई मॉडल की तारीफ की है। दिल्ली में मरीजों की जान बचाने के लिए बीएमसी मॉडल अपनाने की सलाह दी है। यहां ऑक्सिजन सप्लाई मॉडल का श्रेय बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल को जाता है। आईएस चहल ने एफडीए व ऑक्सिजन निर्माता कंपनियों और सप्लायरों को सख्त निर्देश दिया है कि आपूर्ति होने वाले 235 मीट्रिक टन ऑक्सिजन में कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही आपात स्थिति में ऑक्सिजन की सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में ऑक्सिजन की सप्लाई कैसे होगी, इसके लिए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं।
इसी के तहत, अस्पतालों में निर्बाध रूप से ऑक्सिजन की सप्लाई हो रही है। आइनॉक्स कंपनी से 130 मीट्रिक टन और लिंडे कंपनी से 103 मीट्रिक टन ऑक्सिजन की आपूर्ति होती है। लिंडे कंपनी में एक दिन कुछ तकनीकी खराबी आने पर चहल ने रायगड की जिंदल कंपनी से बैकअप का प्लान बी तैयार कर लिया था। हालांकि उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि सप्लाई नॉर्मल हो गई। जब देश में ऑक्सिजन को लेकर किल्लत शुरू हुई, उसी दौरान चहल ने बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त (प्रॉजेक्ट) पी. वेलरासू को अस्पतालों में ऑक्सिजन की उपलब्धता की कमांड सौंपी। वेलरासू के नेतृत्व में चार बीएमसी अधिकारियों की टीम का गठन किया गया, जो अस्पतालों से समन्वय का काम कर रहे हैं। अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि ऑक्सिजन की कमी के बारे में बीएमसी को सूचित करें।
कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित मुंबई में ऑक्सिजन की कमी से मौत का मामला सामने नहीं आया है। 17 अप्रैल को कई अस्पताओं में ऑक्सिजन खत्म हो गई थी। बीएमसी की टीम ने रातों-रात 168 मरीजों को सकुशल दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। वहीं, घाटकोपर के हिंदू सभा अस्पताल को डेढ़ घंटे के भीतर ऑक्सिजन उपलब्ध करा दिया था। करीब 170 अस्पतालों में 30 हजार बेड कोरोना मरीजों के लिए हैं। यहां प्रतिदिन 235 मीट्रिक टन ऑक्सिजन की सप्लाई होती है। वेलरासू देखते हैं कि किस अस्पताल में कितना ऑक्सिजन चाहिए। सप्लाई कैसे की जा सकती है। वेलरासू की टीम में उपायुक्त (विशेष) संजोग कबरे, चीफ इंजिनियर कृष्णा पेरेकर, कार्यकारी अभियंता संजय शिंदे और मेडिकल ऑफिसर डॉ. हरिदास राठौड़ हैं।
कस्तूरबा अस्पताल में प्रतिदिन 500 घनमीटर ऑक्सिजन क्षमता का प्रॉजेक्ट शुरू। – जोगेश्वरी के ट्रामा सेंटर में सालभर पहले प्रतिदिन 1,740 घनमीटर ऑक्सिजन हो रही है। – मुंबई के 12 अस्पतालों में 16 ऐसे प्रॉजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। – इससे इन अस्पतालों को प्रतिदिन 43 मीट्रिक टन ऑक्सिजन मिलेगा। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया, ‘बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए हर तैयारी की है। ऑक्सिजन ही नहीं, वेंटिलेटर बेड व दवाइयों की भी मुंबई में कभी कमी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मॉडल की तारीफ की, यह पूरी मुंबई के लिए फक्र की बात है।’
ऑक्सिजन संकट के मुद्दे पर केंद्र सरकार की अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि ऑक्सिजन सप्लाई के लिए मुंबई मॉडल अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ‘मुंबई में बीएमसी ने ऑक्सिजन के मैनेजमेंट के लिए अच्छा काम किया है। उनकी तारीफ हो रही है। वह क्या कर रहे हैं, कैसे काम चला रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। हालांकि हम दिल्ली का अपमान नहीं कर रहे।’ – बीएसमी कमिश्नर आई.एस. चहल ने अतिरिक्त आयुक्त (प्रॉजेक्ट) पी. वेलरासू के नेतृत्व में टीम बनाई
कोरोना अस्पतालों व ऑक्सिजन सप्लायरों के नाम, हर अस्पताल में उपलब्ध ड्यूरा, जंबो और छोटे सिलिंडरों की जानकारी बीएमसी के विभागीय कंट्रोल रूम और एफडीए कंट्रोल रूम को साझा की गई। – अस्पतालों को सप्लायर से 24 घंटे पहले ऑक्सिजन मांगने का निर्देश। – अनुरोध के 16 घंटे के भीतर ऑक्सिजन न मिलने पर विभागीय कंट्रोल रूम को सूचना। – कंट्रोल रूम के अधिकारी उन अस्पतालों को तुरंत सिलिंडर उपलब्धता कराते हैं। – मुंबई के कुछ अस्पतालों में ऑक्सिजन प्लांट भी लगाए गए
महाराष्ट्र
नवनीत राणा ने सुनीता पवार से मुलाकात की… क्या बीजेपी एनसीपी कोटे से नवनीत को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, एनसीपी के सीनियर नेता नाराज हैं

मुंबई : बीजेपी नेता नवीन राणा की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सुनीत्रा पवार से मुलाकात ने पॉलिटिकल गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे अंदाज़े हैं कि यह मीटिंग सुनीत्रा पवार के सांसद पद से इस्तीफ़ा देने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर बातचीत के लिए हुई थी। पार्टी से बाहर के विक्रम काकड़े को लेजिस्लेटिव काउंसिल के पुणे लोकल अथॉरिटी चुनाव क्षेत्र के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद, अब BJP में शामिल हो चुके नवीन राणा को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है, इस बहस से एनसीपी के कई सीनियर नेता नाराज़ हैं।
राज्यसभा सीट: छगन भुजबल की दिलचस्पी पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल की इस राज्यसभा सीट में दिलचस्पी है। हालांकि, नवनीत राणा के नाम की चर्चा शुरू होने के बाद यह खुली चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी में फैसले लेने की प्रक्रिया पर MP पार्थ पवार के ग्रुप का असर बढ़ गया है। यह भी कहा जा रहा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पद से नाम हटाए जाने के बाद प्रफुल्ल पटेल पार्टी में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सुनील तटकरे भी नाराज हैं और पार्टी में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 जून है, इसलिए पार्टी में अलग-अलग नेताओं ने इस सीट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है और नॉमिनेशन पाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। आखिर पार्टी किसे कैंडिडेट देगी, इस पर राजनीतिक गलियारों का फोकस है।
2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनी गईं नवनीत राणा 2024 में BJP में शामिल हो गईं। हालांकि, लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनके पॉलिटिकल रिवाइवल की बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में BJP के कुछ सीनियर नेताओं से कॉन्टैक्ट किया है। हालांकि, पता चला है कि उन्हें उनसे कॉन्टैक्ट करने की सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि खाली राज्यसभा सीट एनसीपी कोटे में है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही वह सुनीता पवार से मिलीं।
राज्यसभा की 24 खाली सीटों और उपचुनावों का ऐलान हो गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से एक-एक सीट शामिल है। इसके अलावा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से एक-एक सीट के लिए भी उसी दिन उपचुनाव होंगे। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इस बीच, एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद नवीन राणा राज्यसभा नॉमिनेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कोटे से राज्यसभा नॉमिनेशन का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए नवीन राणा ने बुधवार को सुनीता पवार और पार्थ पवार से मुलाकात की। कल नवीन राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। इसलिए, कहा जा रहा है कि एनसीपी कोटे की सीट पर नवनीत राणा को नॉमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, क्या नवनीत राणा एनसीपी के लिए अपनी कोटे की सीट छोड़ेंगे? यह भी एक सवाल है। तो, क्या इस मीटिंग का नतीजा यह होगा कि सुनीता पवार की जगह नवनीत राणा को नॉमिनेट किया जाएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।
राज्यसभा सीट: अमूल मटकरी का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है, अमूल मटकरी ने इस बारे में पोस्ट किया है और कहा है कि श्रीमती सुनीता वाहिनी की खाली राज्यसभा सीट सिर्फ़ एनसीपी की है! किसी और को इस पर दावा नहीं करना चाहिए और न ही कोई दिखावा करना चाहिए। एनसीपी पार्टी का नाम “अजीत दादा” है। इसलिए, श्रीमती का लिया गया फ़ैसला आख़िरी होगा। यह पार्टी अजित दादा के असर वाली पार्टी है। अभी के लिए बस इतना ही।
महाराष्ट्र
मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया

मुंबई: हर नागरिक को अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार के ‘एक साल ऐ छे नाव’ (माँ के लिए एक पेड़) कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें किसी पब्लिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए ज़रूरी पौधे, मिट्टी और दूसरी सुविधाएँ देगा। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा हरे-भरे इलाके बनाना समय की ज़रूरत है। पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार हैं और हरियाली से सजी मुंबई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होगी। इसलिए, मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े ने सभी से अपील की कि वे मुंबई को पेड़ों से भरा, साफ़ और सुंदर बनाने की पहल करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, आज (5 जून, 2026) सुबह मुंबई की मेयर रितु तावड़े की देखरेख में लगभग 17,047 पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। इसमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड (ईस्ट) में मौर्या लेक के पास वाशी ज़कात नाका, नाहोर (ईस्ट) में भांडुप उड़ान केंद्र के पास, घाटकोपर (ईस्ट) में केसोरेना हाउसिंग सोसाइटी के पास कंजरमार्ग लॉन्च पैड और घाटकोपर (ईस्ट) में चित्तरंजन मैदान जैसी जगहें शामिल हैं। मेयर श्रीमती तावड़े ने बताया कि यह मुंबई को ज़्यादा हरा-भरा, ज़्यादा इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत मेयर रितु तावड़े ने सुबह वाशी नाका इलाके में की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है। इसके बाद मेयर ने मालिंद और घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1000 पेड़ लगाने की एक बड़ी पहल की। इसके तहत, पंतनगर और मालिंद के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे तीन वार्ड N, S और T की सीमाओं में पीली नदी के पेड़ लगाने की एक खास पहल की गई। यह पहल आने वाले दिनों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके को और ज़्यादा आकर्षक, प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, मेयर ने कांजुरमार्ग की ज़मीन पर 16,000 पेड़ लगाने का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। मेयर तावड़े ने भरोसा जताया कि अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने की इन एक्टिविटीज़ से मुंबई का ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ेगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मज़बूत होगा।
अलग-अलग जगहों पर हुए पेड़ लगाने के इस कैंपेन में M-ईस्ट डिवीज़न की वार्ड कमिटी की प्रेसिडेंट सुश्री खैरुन्निसा अकबर हुसैन, लोकल कॉर्पोरेटर ज़मीर कुरैशी, लोकल कॉर्पोरेटर दिनेश पांचाल, लोकल कॉर्पोरेटर रोशन शेख, लोकल कॉर्पोरेटर शबाना काज़ी, M-ईस्ट डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) श्री भास्कर कसगकर, TD विजन के असिस्टेंट कमिश्नर, STM भी मौजूद थे। योगिता कोल्हे, S डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) मयूर भामरे, N डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर मारुति पवार, गार्डन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील राठौड़, गार्डन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्षिकेश हेंड्री के साथ-साथ संबंधित अधिकारी, नागरिक, NGO, एनवायरनमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के 9 डीसीपी का ट्रांसफर, स्मिता पाटिल का पोर्ट ज़ोन में ट्रांसफर

मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के बाद, होम मिनिस्ट्री ने आज 9 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। डीसीपीएटीएस दिनेश गिरी धरबारी को पुणे क्राइम ब्रांच SP, यशवंत सालवंके एडिशनल सपा को डीसीपी अमरौती, संदीप जाधव को स्टेट कंट्रोल रूम, शशिकांत देवराज को मीराभायंदर डीसीपी, स्मिता भीषेक पाटिल को सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से डीसीपी पोर्ट ज़ोन, मतिश घाटी को मुंबई फोर्स वन से डीसीपी मुंबई सिटी, वैशाली माने भायंदर को कैंसिल करके उनके पद पर वापस कर दिया गया है। मुंबई में भी कई डीसीपी का ट्रांसफर कैंसिल करके उन्हें मुंबई में ही बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, पूरे राज्य में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है।
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