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Tuesday,09-June-2026
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इस बार के बजट का मकसद कृषि क्षेत्र का पूर्ण आधुनिकीकरण: पीएम मोदी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार के बजट में कृषि आबंटन बहुत अधिक है और इसका मकसद कृषि क्षेत्र का पूर्ण आधुनिकीकरण है।

मोदी ने गुरूवार को कहा कि केवल छह वर्षों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है और किसानों के लिए कृषि ऋण भी पिछले सात वर्षों में ढाई गुना बढ़ा है। इस बजट में जिन योजनाओं पर चर्चा की गई थी उनके लिए तैयारी की आवश्यकता है तथा इसके लिए मार्च के महीने का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद “नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से इन्हें शुरू कर देना चाहिए।”

उन्होंने “केन्द्रीय बजट 2022 के कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव” पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा यदि यह सब ठीक से किया जाता है, तो बजट न केवल आंकड़ों में बदलाव ला सकता है बल्कि जीवन और कृषि में बदलाव लाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

मोदी ने बजट के जिन सात महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है उनमें गंगा के किनारे पांच किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती ,हर्बल, औषधीय पौधों और बागवानी शामिल है। इसके अलावा कृषि और बागवानी विधियों में सुधार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश; मिशन ऑयल पाम पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य तिलहनों को भी प्रोत्साहित करना तथा कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए पीएम गति शक्ति संबंधी योजना भी है।

मोदी ने पिछले वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन साल पहले शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अब तक लगभग 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे किसान हैं और 1.7 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक सरकार ने पिछले सात वर्षों में प्रणालियों में सुधार करके कृषि से संबंधित सभी चीजों, ‘बीज से बाजार तक’ की प्रक्रिया को और बेहतर किया है।

प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से भी कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपील की और कई अवसरों का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं और हर जगह निजी प्रयोगशालाएँ हो सकती हैं जहाँ किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा सकता है और उसके अनुसार उर्वरकों पर काम कर सकता है। उन्होंने कहा जिस प्रकार आज हमारे पास मानव स्वास्थ्य के लिए पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं हैं उसी तरह हमें मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के एक विशाल नेटवर्क की आवश्यकता है।

मोदी ने लागत को कम करने और उत्पादन में सुधार करने में मददगार सूक्ष्म सिंचाई जैसी उपलब्धियों का भी जिक्र किया जो पर्यावरण को बचाने में मददगार है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील करते हुए कहा “आज के समय में पानी बचाना मानव जाति की सेवा है। प्रति बूंद अधिक फसल हमारा आदर्श वाक्य है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि इथेनॉल सम्मिश्रण, कृषि-स्टार्टअप, कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन, रसद, कृषि उपज का परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि के लिए ड्रोन और किराए पर कृषि उपकरण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए निजी निवेशक, विशेष रूप से युवा उद्यमी प्रवेश कर सकते हैं।

महाराष्ट्र

एनसीपी नेता छगन भुजबल बोले, उन्हें भी वही न्याय मिलना चाहिए जो दूसरों को मिला

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मुंबई, 8 जून: एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह भी उसी न्याय के हकदार हैं जो दूसरों को मिला है।

18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र जैन के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए छगन भुजबल ने माना कि वह खुद नामांकन पाना चाहते थे, और उन्होंने पार्टी से यह भी कहा था कि उनके भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को उनकी मंत्री वाली सीट दी जाए।

उन्होंने अपने बचाव में कहा कि राज्य में ऐसे कई उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल राज्य कैबिनेट में मंत्री हैं, जबकि उनके भाई नितिन पाटिल राज्यसभा सदस्य हैं। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके बेटे पार्थ पवार राज्यसभा में हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे लोकसभा में हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि अगर मुझे राज्यसभा का नामांकन मिलता है तो मेरे भतीजे समीर भुजबल को राज्य कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मैं भी वही न्याय चाहता था जो दूसरों को मिला।

भुजबल ने इस बात से इनकार किया कि भाजपा ने उनके प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब भी राज्य कैबिनेट का विस्तार होगा, इस पर विचार किया जाएगा और समीर भुजबल को मंत्री पद मिलेगा।

उन्होंने साफ किया कि जब तक मेरा प्रस्ताव भाजपा के सामने रखा गया, तब तक फैसला लेने के लिए सिर्फ एक दिन बचा था। भाजपा ने जवाब दिया कि समीर भुजबल को शामिल करने पर राज्य कैबिनेट के अगले विस्तार के दौरान विचार किया जाएगा, इसलिए यह कहना गलत है कि भाजपा ने इसे ठुकरा दिया।

जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उनके साथ अन्याय हुआ है, तो भुजबल ने कहा कि कैसा अन्याय? आजकल चीजें ऐसे ही चलती हैं। हमारी नीति है ‘आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।’ मैं कबड्डी खिलाड़ी हूं, शतरंज का खिलाड़ी नहीं।

उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। नाराज होने की क्या बात है? लेकिन जो न्याय दूसरों को मिला, वही मुझे भी मिलना चाहिए था। दूसरे नेता राज्यसभा या लोकसभा में हैं, और उनके बच्चे यहां राज्य में मंत्री हैं। मैं एनसीपी बनने के समय से ही उसे खड़ा करने में सबसे आगे रहा हूं, इसलिए मेरी बस यही मांग थी कि मुझे भी वही न्याय मिले।

खास बात यह है कि जब समीर भुजबल के लिए मंत्री पद न मिलने पर भुजबल ने अपना नाम वापस ले लिया तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा के लिए अपने करीबी सहयोगी राजेंद्र जैन के नाम की सिफारिश की। इस नाम को कोर कमेटी और खासकर पार्थ पवार ने मंजूरी दी।

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महाराष्ट्र

प्रशासन ने मुंबई के एस-ज़ोन में पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की

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मुंबई: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन विक्रोली और भांडुप के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों से ‘S’ ज़ोन ऑफिस की हद में सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने विक्रोली वेस्ट इलाके के सूर्य नगर, पवई के इंदिरा नगर, गौतम नगर, पासपोली, जयभीम नगर और रमाबाई अंबेडकर नगर पार्ट 1 और 2, भांडुप वेस्ट के नारदास नगर, गोविंदी, कंपाउंड, खांडीपारा, राम नगर, हनुमान नगर, हनुमान टेकरी, अशोक टेकरी में पहाड़ियों/ढलानों पर रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को चेतावनी जारी की है। मॉनसून के मौसम में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, बारिश के कारण पहाड़ों से बहते पानी के बहाव के कारण लैंडस्लाइड और नालों में बाढ़ के डर से घरों में पानी भरने की संभावना है। S डिवीज़न ऑफिस ने इलाके की खतरनाक इमारतों/झोपड़ियों को पहले ही एहतियाती निर्देश/नोटिस जारी कर दिए हैं। इसलिए, सावधानी के तौर पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर संबंधित इलाकों के लोकल लोगों से अपील कर रहा है कि वे खुद ही सुरक्षित जगह पर चले जाएं। वहां बिना हिले-डुले रहने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी खुद की होगी। ‘S’ डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर को बताया जा रहा है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

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महाराष्ट्र

कुर्ला साकी नाका पाइपलाइन की मरम्मत का काम पूरा, पानी की सप्लाई बहाल

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मुंबई: के कुर्ला साकीनाका 90 फीट तिलक नगर में नाले के पास BMC की 1200 mm डायमीटर वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत का काम आज सुबह सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसके बाद अब कुर्ला के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। सड़क की सतह से करीब 5 मीटर गहरी पानी की पाइप को पूरी तरह से खोलकर उसके खराब हिस्से को बदल दिया गया। खुदाई के दौरान यह पाइपलाइन प्रभावित हुई थी और पाइपलाइन फटने के बाद कुर्ला के लोग दो दिनों से पानी के लिए परेशान थे और यहां पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। खुदाई के दौरान तकनीकी दिक्कतें भी आईं क्योंकि एक तरफ महानगर गैस लिमिटेड MGL की 300 mm डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन थी और दूसरी तरफ एक पुल की नींव रखी गई थी, फिर भी इंजीनियरों और कर्मचारियों ने पूरी सावधानी और प्लानिंग के साथ काम किया। वार्ड नंबर 156,158,161,162,163,171,168,167,166,165,164 के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। आज रात हमेशा की तरह पानी की सप्लाई होगी, यह जानकारी आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी। BMC के मुताबिक, रात में पानी की सप्लाई में देरी और लो प्रेशर की संभावना है, इसलिए लोगों को पानी सप्लाई करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है।

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