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‘विकसित भारत’ की यात्रा एक साझा राष्ट्रीय मिशन : वित्त मंत्री सीतारमण

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नई दिल्ली, 22 अप्रैल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने की देश की यात्रा महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि समावेशी, सस्टेनेबल और इनोवेशन से जुड़े विकास के दृष्टिकोण से संचालित एक साझा ‘राष्ट्रीय मिशन’ है।

अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारी बढ़ती ताकत को दिखाता है।

उन्होंने ‘विकसित भारत की नींव रखना, 2047 तक विकसित भारत’ शीर्षक से अपने मुख्य भाषण के दौरान उपस्थित लोगों से कहा, “कोरोना महामारी और बैंकिंग संकट के बावजूद, पिछले एक दशक में हमारी प्रगति, मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और स्थिर सुधारों पर आधारित है, जो हमें आगे की राह के लिए आत्मविश्वास और दिशा प्रदान करती है।”

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत में किए गए कुछ काम शानदार रहे हैं, जिसका एक उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और इसकी सफलता है।

वित्त मंत्री ने कहा, “डीपीआई का इस्तेमाल कर एक अरब से अधिक डिजिटल पहचान बनाई गई हैं। इन डिजिटल पहचानों का इस्तेमाल कर लोगों के बैंक खाते बनाए गए और कोविड-19 महामारी के दौरान एक बटन क्लिक करने के साथ सरकार ने पैसे ट्रांसफर किए। इसके अलावा, डीपीआई कोविड 19 महामारी के दौरान वैक्सीनेशन में भी मददगार साबित हुई।”

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, “अगले दो दशकों में भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए साहसिक सुधारों, मजबूत घरेलू क्षमताओं, नए संस्थागत साझेदारियों और उभरते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल रणनीतियों पर आधारित एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे हम विकसित भारत की नींव रख रहे हैं, हमें वर्तमान वास्तविकताओं को नजरअंदाज किए बिना दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। चुनौतियों के साथ अवसर भी बने हुए हैं। हमें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और इन चुनौतियों का लाभ उठाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा, “विकसित भारत का निर्माण न केवल सरकार द्वारा बल्कि प्रत्येक नागरिक के सामूहिक प्रयास से होगा।”

उन्होंने कहा, “घरेलू विनिर्माण के विकास के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों का एक संपन्न नेटवर्क जरूरी है।”

केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार, “सरकार ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें ऋण तक पहुंच को आसान बनाना, बड़े खरीदारों से शीघ्र भुगतान की सुविधा प्रदान करना और अनुपालन बोझ को सरल बनाना शामिल है।”

अप्रैल 2022 में लॉन्च ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ ने 616 शहरों में 7,64,000 से अधिक विक्रेताओं को सफलतापूर्वक जोड़ा है।

वित्त मंत्री ने कहा, “हमारा अगला ध्यान विनियामक बोझ को कम करना, अप्रूवल को डिजिटल बनाना और एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चैन में इंटीग्रेट करना है। महिलाओं के नेतृत्व वाले और ग्रामीण उद्यमों को विशेष समर्थन आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा।”

वित्त मंत्री ने आगे कहा, “पिछले एक दशक में, हमने स्ट्रक्चर से जुड़े सुधार किए हैं, व्यावसायिक कानूनों को अपराधमुक्त किया है और सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना को लागू करने के हमारे अनुभव ने प्रदर्शित किया है कि विनियमन में ढील औद्योगिक विकास के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है।”

इंडियास्पोरा और बीसीजी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के पहली पीढ़ी के प्रवासियों ने 2018 और 2023 के बीच 72 यूनिकॉर्न की स्थापना की। इनकी वैल्यूएशन कम से कम 195 बिलियन अमरीकी डॉलर थी और इनमें लगभग 55,000 लोग कार्यरत थे।

वित्त मंत्री ने कहा, “भारत के 65 प्रतिशत से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) का मुख्यालय अमेरिका में है। ये जीसीसी आरएंडडी, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और ऑडिटिंग में हाई-वैल्यू एडेड और बेस्ट सर्विस देते हैं। जबकि, अमेरिका एक मैच्योर स्टार्टअप हब है, जो 50-60 वर्षों में विकसित हुआ है, वहीं, भारत की स्टार्टअप यात्रा अभी शुरुआती दौर में है।”

राष्ट्रीय समाचार

तमिलनाडु: श्रीलंका तस्करी के लिए भेजी जा रही 17 लाख रुपये की बीड़ी पत्तियां जब्त, तस्कर फरार

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तमिलनाडु के थूथुकुडी तट पर शनिवार तड़के चलाए गए एक बड़े अभियान में क्यू ब्रांच पुलिस ने श्रीलंका तस्करी के लिए भेजी जा रही करीब 17 लाख रुपये मूल्य की बीड़ी पत्तियां जब्त की हैं। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही संदिग्ध तस्कर मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने यह खेप इनिगो नगर बीच के पास एक जंगलनुमा इलाके से बरामद की। खुफिया सूचना के आधार पर क्यू ब्रांच की इंस्पेक्टर विजय अनिता को जानकारी मिली थी कि बड़ी मात्रा में बीड़ी पत्तियां इनिगो नगर तटीय क्षेत्र में जमा की गई हैं, जिन्हें नाव के जरिए अवैध रूप से श्रीलंका भेजने की तैयारी थी।

सूचना मिलने के बाद सब-इंस्पेक्टर रामचंद्रन के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने देर रात थूथुकुडी सिटी सब-डिवीजन के दक्षिण पुलिस थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। टीम में स्पेशल सब-इंस्पेक्टर रामर, इंस्पेक्टर इरुदयराज कुमार, इसाक्किमुथु तथा पुलिसकर्मी पलानी, बालामुरुगन और पेचीराज भी शामिल थे।

तलाशी के दौरान पुलिस को इनिगो नगर बीच के दक्षिणी हिस्से में जंगल के बीच छिपाकर रखी गई बीड़ी पत्तियों की बड़ी खेप मिली। जांच में 18 बंडल बरामद हुए, जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 30 किलोग्राम था। पुलिस के मुताबिक, इन्हें समुद्री रास्ते से श्रीलंका भेजने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था।

पुलिस के पहुंचते ही आसपास मौजूद संदिग्ध तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने एक कार्गो वाहन भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल बीड़ी पत्तियों को तटीय क्षेत्र तक पहुंचाने में किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई बीड़ी पत्तियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपये है। बरामद सामान और वाहन को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग को सौंपा जा रहा है।

पुलिस ने तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां जब्त वाहन के मालिक का पता लगाने के साथ-साथ थूथुकुडी तट पर सक्रिय बड़े तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं।

अधिकारियों का कहना है कि तमिलनाडु तट और श्रीलंका के बीच होने वाली सीमा पार तस्करी पर रोक लगाने के लिए क्यू ब्रांच और अन्य एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल यह भी जांच की जा रही है कि यह खेप किसके लिए भेजी जा रही थी और इसका संबंध किसी संगठित तस्करी गिरोह से है या नहीं।

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राष्ट्रीय समाचार

नीट पेपर लीक मामला: दिल्ली की अदालत ने 24 जुलाई तक बढाई सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ाई। शनिवार को सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

इन आरोपियों में यश यादव, मांगी लाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, मनीषा हवलदार, तेजस शाह, मनोज शिरूरे, मनीषा वाघमारे, प्रहलाद कुलकर्णी, शिवराज मोटेगांवकर और मनीषा मंधारे शामिल हैं।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच अभी जारी है। अब तक सीबीआई ने मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और अन्य कोचिंग संचालकों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि दो-तीन लोगों पर संदेह है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।

सीबीआई के अनुसार, रसायन विज्ञान के पूर्व विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। कुलकर्णी कई सालों तक नीट के प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहे। उन्होंने एनटीए की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पुणे में विशेष कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पेपर लीक किया।

शिवराज मोटेगांवकर लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही उनके पास प्रश्नपत्र और उनके उत्तर पहुंच गए थे। आरोप है कि उन्होंने एनटीए के पैनल में शामिल कुछ लोगों, पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे के माध्यम से यह पेपर हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने कोचिंग संस्थानों और छात्रों को कथित तौर पर नीट यूजी पेपर देकर इस घटना को अंजाम दिया।

बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा मूल रूप से 3 मई को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हालांकि, पेपर लीक के विवादों के कारण एनटीए ने इसे रद्द करके दोबारा 21 जून को कड़ी सुरक्षा और व्यापक निगरानी के बीच आयोजित किया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत के अहम क्षेत्र में साझेदार बनने का दिया न्योता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के निवेशकों और बिजनेस हाउस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी गतिशीलता, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और डिजिटल इकॉनमी क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए निमंत्रण दिया।

भारत के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना करते हुए, पीएम मोदी ने नवाचार, फिनटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ जुड़ाव का आह्वान किया।

सीईओ और व्यापारिक नेताओं के एक चुनिंदा समूह को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी विज्ञान, बागवानी और वानिकी में न्यूजीलैंड की ताकत और भारत के उपभोक्ता बाजार, खाद्य पार्क और कृषि-तकनीक प्रतिभा को वैश्विक खाद्य मूल्य शृंखला बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने व्यवसाय को निवेश और कमर्शियल साझेदारी बढ़ाने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर (लगभग 35,000 करोड़) करने के टारगेट को पूरा करने में मदद करने के लिए बढ़ावा दिया।

पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक साझेदारी सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ व्यापार के लिए एक मॉडल और इनोवेशन और खुशहाली के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकती है।

इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के सम्मान, विविधता और सतत विकास के लिए एक आम प्रतिबद्धता से बंधे हैं, जो एक बड़ी और आगे की सोच वाली आर्थिक साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव देता है।

उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक लैंडमार्क डील बताया, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में गहराई और तेजी लाएगा और मार्केट एक्सेस, निवेश, सेवाओं, तकनीक और टैलेंट मोबिलिटी के लिए नए मौके खोलेगा।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की लगातार तेजी से बढ़ोतरी, युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स, बढ़ता मिडिल क्लास, डिजिटल क्रांति, नेक्स्ट-जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और लगातार हो रहे आर्थिक सुधार न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए व्यापार, निवेश और इनोवेशन के बड़े मौके देते हैं।

इसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज सुबह ऑकलैंड में प्रधानमंत्री लक्सन के साथ लंबी और फायदेमंद बातचीत हुई। पिछले साल उनके भारत दौरे ने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को ऊर्जा दी और आज मेरे दौरे, जो चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, ने भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती को और बढ़ावा दिया है। हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। हम हर क्षेत्र में साफ लक्ष्यों और ठोस नतीजों के साथ आगे बढ़ेंगे।”

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पीएम लक्सन के साथ बातचीत में जिन क्षेत्रों पर खास तौर पर बात हुई, उनमें व्यापार, तकनीकी और निवेश लिंकेज शामिल हैं। हमने कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क भी बनाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी उतना ही जोर देना जरूरी है। रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक भरोसे को दिखाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम और आगे बढ़ाएंगे।

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