राजनीति
असहमति को जानबूझ कर राष्ट्रविरोधी और आतंकवाद का रूप दिया गया: सोनिया
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर ‘राजनीतिक विरोधियों और सिविल सोसायटी के सदस्यों को निशाना बनाने’ को लेकर हमला किया है। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चौराहे पर आ गया है, क्योंकि ‘असंतोष को आतंकवाद या ब्रांडेड राष्ट्र-विरोधी गतिविधि के रूप में देखा जाने लगा है’। एक अखबार में प्रकाशित और बाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए एक लेख में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है।
सोनिया गांधी ने कहा, “लेकिन सबसे खराब बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तंभ निशाने पर हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दमन और धमकी के माध्यम से व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया गया है। असहमति को जानबूझकर ‘आतंकवाद’ या ‘राष्ट्र-विरोधी गतिविधि’ के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है।”
विपक्षी नेता ने कहा कि भारतीय सरकार ने हर जगह ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के खतरे का बहाना बनाकर लोगों का ध्यान ‘वास्तविक समस्याओं’ से हटा दिया है।
उन्होंने आगे कहा, “बेशक इन खतरों में से कुछ वास्तविक हैं और उनसे निपटा जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा जब भी देखती है कि कोई राजनीतिक विरोध हो रहा है, तो वह उसे भयावह साजिश कहने लगती है।”
सोनिया ने कहा कि मीडिया और ऑनलाइन ट्रोल फैक्ट्री के माध्यम से सिस्टम असंतुष्ट लोगों के पीछे जांच एजेंसियों को लगा देती है। उन्होंने लिखा, “कड़ी मेहनत से हासिल किए गए भारत के लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है।”
कांग्रेस नेता ने यह कहते हुए मोदी सरकार पर हमला किया कि “राज्य के प्रत्येक अंग जो संभवत: राजनीतिक विरोध को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), और यहां तक कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पहले से ही दबा दिया गया है।”
उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों को भारत देश के दुश्मन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा, “इस सेल्फ-सविर्ंग कदम ने भाजपा और उसकी राजनीति से सार्वजनिक रूप से असहमत किसी भी व्यक्ति और प्रदर्शनकारी के खिलाफ हमारे दंड संहिता में सबसे कठोर कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। यह साल 2016 में भारत के सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में युवा छात्र नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों के साथ शुरू हुआ। उन्होंने इस क्रम को कई मामलों के साथ प्रसिद्ध कार्यकतार्ओं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी के साथ जारी रखा है।”
गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को सीएए विरोधी आंदोलन को ‘संगठित हिंसा’ बताया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बचाव किया।
उन्होंने कहा, “भाजपा विरोधी प्रदर्शनों को भारत विरोधी षड्यंत्रों के रूप में पेश करने का सबसे निंदनीय प्रयास को मोदी सरकार द्वारा सीएए और प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (सीएए-एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में देखा गया। मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन ने दिखाया कि कैसे एक वास्तविक सामाजिक आंदोलन सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण राजनीति का जवाब शांति, समावेशी और एकजुटता के मजबूत संदेश के साथ दे सकता है।”
सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग और देश भर के अन्य अनगिनत स्थलों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में यह देखा गया कि महिलाओं के लिए प्रमुख मंच को सुरक्षित करते हुए कैसे पुरुष सत्ता को सहायक भूमिका निभाने के लिए राजी किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “यह प्रदर्शन, संविधान और प्रस्तावना, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सहित राष्ट्रीय प्रतीकों के अपने गौरवपूर्ण उपयोग के लिए भी उल्लेखनीय था।”
उन्होंने आगे कहा, “इस आंदोलन को राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सिविल सोसायटी के कार्यकतार्ओं और संगठनों का व्यापक समर्थन मिला और उन्होंने भी विभाजनकारी सीएए-एनआरसी का विरोध किया। लेकिन मोदी सरकार ने इस आंदोलन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।”
विपक्षी दल की नेता ने आगे कहा, “इसके बजाय उन्होंने इसे कमजोर करना चुना और इसे दिल्ली के चुनाव में विभाजनकारी मुद्दा बना दिया। एक गांधीवादी सत्याग्रह के लिए वित्त राज्य मंत्री और गृह मंत्री सहित भाजपा के नेताओं ने हमले के लिए अपमानजनक बयानबाजी और हिंसक बयान का इस्तेमाल किया। दिल्ली भाजपा के अन्य नेताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शनकारियों पर हमला करने की धमकी दी। सत्तारूढ़ पार्टी ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया, जिससे पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा भड़की। फरवरी में होने वाले ये दंगे कभी नहीं होते अगर सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की होती।”
मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कई महीनों तक केंद्र ने अपने प्रतिशोध को आगे बढ़ाते हुए यह दावा किया कि विरोध प्रदर्शन भारत के खिलाफ एक साजिश थी। उन्होंने कहा, “परिणाम स्वरूप मामले में करीब 700 प्राथमिकी दर्ज की गई, सैकड़ों से पूछताछ की गई और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्जनों को हिरासत में लेकर पक्षपाती जांच की गई।”
उन्होंने आगे कहा, “भाजपा के असंतुष्ट और सिविल सोसायटी के कार्यकतार्ओं के साथ मतभेद हो सकते हैं। यहां तक कि उन्हीं कार्यकतार्ओं ने अक्सर कांग्रेस सरकारों के खिलाफ भी विरोध किया है। लेकिन उन्हें सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रकारियों के रूप में पेश करना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, सामाजिक प्रचारकों और यहां तक कि बहुत वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, जिनमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस जांच में तथाकथित खुलासे को लेकर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, “यह इस बात को दर्शाता है कि भाजपा परिणामों की परवाह किए बिना, अपनी सत्तावादी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए ²ढ़ निश्चित है।”
उन्होंने हाथरस कांड का भी उल्लेख किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ‘दलित लड़की के साथ दुष्कर्म, गैरकानूनी दाह संस्कार और न्याय मांग रहे पीड़ित परिवार के विरोध’ को लेकर असहिष्णु और अलोकतांत्रिक मानसिकता किसी से छिपी नहीं रही। उन्होंने आगे कहा, “यूपीए सरकार ने निर्भया मामले को कैसे संभाला उसे देखते हुए उप्र सरकार की प्रतिक्रिया एकदम उलट थी।”
उन्होंने कहा, “हमारे संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा कल्पित यह राष्ट्र तभी पनपेगा जब लोकतंत्र और इसकी भावना का पालन किया जाएगा।”
महाराष्ट्र
नगर निगम कमिश्नर का निर्देश, गर्मी से बचने के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए पोस्ट पर ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।
मुंबई; कर्मचारियों को हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से होने वाली दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, बढ़ती गर्मी के असर को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि फील्ड में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए पोस्ट पर ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर (ओआरएस) और पीने के पानी का सही इंतज़ाम किया जाए। हालांकि, फील्ड में काम करने वाले अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को गर्मी से खुद को बचाने के लिए ज़रूरी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में भिड़े ने हेल्थ और सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए अपनी ड्यूटी करने की भी अपील की है।
मुंबई में बढ़ती गर्मी को देखते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन नागरिकों के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में हीटस्ट्रोक के मरीज़ों के इलाज का इंतज़ाम किया गया है। साथ ही, हीटस्ट्रोक से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नागरिकों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इस संदर्भ में, अश्विनी भिड़े ने एडमिनिस्ट्रेशन को फील्ड में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए कई तरह के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी कई तरह की मुश्किल हालात में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुंबई में सफ़ाई बनाए रखने के लिए करीब 40,000 सफ़ाई कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं। हालांकि, अभी बढ़ते तापमान से हीटस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सभी पोस्ट पर फील्ड में काम कर रहे सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ओआरएस पाउडर और पीने के पानी का सही इंतज़ाम किया जाना चाहिए। भिड़े ने यह भी निर्देश दिया है कि इस बारे में रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए।
महाराष्ट्र
मुंबई: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, नागरिकों से गर्मियों में सार्वजनिक जगहों पर कचरा और दूसरा कचरा न जलाने की अपील
मुंबई: गर्मियों के महीनों में बढ़ते तापमान की वजह से घरों, ऑफिसों और कमर्शियल जगहों पर शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और बिजली के सिस्टम पर दबाव जैसे दूसरे कारणों से आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुंबई फायर डिपार्टमेंट ने मुंबई के लोगों से नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े, एडिशनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने मुंबई फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने और आग से बचाव के उपायों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
मुंबई शहर में तापमान बढ़ रहा है। गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। घरों, ऑफिसों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पंखे, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हो रहा है। जिससे आग लगने की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, गर्म और सूखा माहौल, आग पकड़ने वाली चीज़ों का गलत तरीके से स्टोर करना, कचरा जलाना और गैस निकलना जैसे कारणों से भी आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई फायर डिपार्टमेंट ने लोगों से सतर्क रहने और ज़रूरी सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को घर और बिल्डिंग में बिजली के तार, स्विचबोर्ड और प्लग पॉइंट रेगुलर चेक करने चाहिए और उनके कनेक्शन पक्का करने चाहिए। एक ही प्लग पॉइंट से कई अप्लायंसेज कनेक्ट करके ओवरलोडिंग से बचना भी ज़रूरी है। एयर कंडीशनर, कूलर वगैरह जैसे अप्लायंसेज इस्तेमाल करते समय सुरक्षित और स्टैंडर्ड बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। घर या आस-पास कचरा, पेड़ों के सूखे पत्ते, बेलें या दूसरी आग पकड़ने वाली चीज़ें न जलाएं। एलपीजी गैस सिलेंडर और गैस पाइप की रेगुलर जांच संबंधित एक्सपर्ट्स से करवानी चाहिए। मुंबई फायर डिपार्टमेंट ने अपील की है कि हर बिल्डिंग, घर और रेजिडेंशियल/नॉन-रेजिडेंशियल जगह में आग बुझाने के सिस्टम अच्छी हालत में हों। बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों और इमरजेंसी एग्जिट को साफ रखना चाहिए। ताकि किसी भी घटना की हालत में लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। इसके साथ ही, अपनी गाड़ियों को तय जगहों पर पार्क करना चाहिए। आग लगने की किसी अनहोनी की स्थिति में, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आसानी से और आसानी से आने-जाने के लिए काफी जगह खाली रखनी चाहिए। किसी भी तरह की आग लगने पर घबराएं नहीं और तुरंत मुंबई अग्निशमन विभाग को 101 या 022-23001390, 022-23001393 पर संपर्क करें, ऐसी अपील मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री रवींद्र अंबोलगेकर ने की है।
राजनीति
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र की योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा, अब लागू होने की उम्मीद
PM MODI
पश्चिम बंगाल में 15 साल के तृणमूल कांग्रेस शासन का अंत कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के साथ ही उन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है, जिन्हें अब तक राज्य प्रशासन और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लागू नहीं किया गया था।
अब, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में वादा किया था, इन योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इनमें सबसे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना है।
अब तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि राज्य में पहले से ही ‘स्वास्थ्य साथी’ नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित थी। जहां आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर लागू योजना है, वहीं ‘स्वास्थ्य साथी’ की सीमाएं केवल पश्चिम बंगाल तक थीं।
इसके अलावा कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी हैं, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मातृशक्ति भरोसा, युवा शक्ति भरोसा आदि। अब इन योजनाओं के लागू होने की संभावना है।
जल जीवन मिशन: इस योजना के तहत हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य को मिले 24,645 करोड़ रुपये में से केवल 53 प्रतिशत राशि ही उपयोग की गई। प्रस्ताव और दस्तावेजों में देरी इसके प्रमुख कारण रहे। अब ‘डबल इंजन’ सरकार के तहत लोगों को इस योजना का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। तृणमूल सरकार भी हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का दावा करती रही, लेकिन केंद्र की योजना लागू होने से दायरा और बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना के तहत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए सहायता देती है। राज्य में इसका समानांतर प्रोजेक्ट ‘बांग्लार बाड़ी’ नाम से चल रहा था। अब केंद्र की योजना लागू होने से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर वे जो अब तक वंचित रह गए थे। दोनों योजनाएं साथ चलती हैं तो लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: इस योजना के लागू होने से मछुआरों को वित्तीय सहायता, बीमा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, केंद्र की योजना लागू होने से ज्यादा मछुआरों को लाभ मिल सकेगा।
युवा शक्ति भरोसा: इस योजना के तहत केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। राज्य सरकार ने अप्रैल में ‘युवाश्री’ योजना शुरू की थी, जिसमें 1,500 रुपये मासिक देने का प्रावधान था। केंद्र की योजना लागू होने पर युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये मिलेंगे।
मातृशक्ति भरोसा: केंद्र सरकार की इस योजना के तहत निश्चित आय वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तृणमूल सरकार पिछले पांच वर्षों से ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना चला रही थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते थे। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक रही है। केंद्र की योजना लागू होने पर यह राशि दोगुनी हो सकती है।
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री): पश्चिम बंगाल में इसके समकक्ष ‘कन्याश्री’ योजना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। इसके तहत राज्य की लड़कियों को कक्षा 1 से 12 तक और आगे कॉलेज-विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। साथ ही 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। अब पीएम श्री योजना लागू होने से छात्राओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है।
केंद्र के साथ मतभेदों के चलते तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं को लागू नहीं किया, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ावा मिलता। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद अब उम्मीद है कि ये सभी योजनाएं राज्य में पूरी तरह लागू होंगी।
गौरतलब है कि 15 साल बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2021 में मिली 215 सीटों से घटकर इस बार 80 सीटों पर सिमट गई।
नगर निगम कमिश्नर का निर्देश, गर्मी से बचने के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए पोस्ट पर ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।
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आईपीएल 2026: सबसे निचले पायदान पर मौजूद एलएसजी, मजबूत आरसीबी से होगा सामना
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