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Thursday,07-August-2025
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शिक्षकों को अब ट्रांसफर से जुड़ी परेशानी का नहीं करना पड़ेगा सामना, सीएम नीतीश कुमार ने दिया भरोसा

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नई दिल्ली, 7 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन से पहले शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित इस ऐलान से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो अपने जिले से दूर दूसरे जिले में छात्रों को पढ़ाने जाते हैं।

सीएम नीतीश कुमार को शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित कई सुझाव मिले हैं, जिसके तहत अब अंतर जिला ट्रांसफर से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफर से संबंधित समस्याएं हैं, उनसे तीन जिलों का विकल्प लिया जाए और उनकी पोस्टिंग उन्हीं जिलों में की जाए। यह निर्णय शिक्षकों की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया कदम है।

सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निदेश दिया है कि अन्तर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा।”

जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखण्डों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके।

सीएम ने आगे लिखा, “शिक्षक बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (डोमिसाइल) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है।

अपराध

मुंबई कस्टम्स ने बैंकॉक से आए एक यात्री को किया गिरफ्तार, 14 करोड़ की ड्रग्स बरामद

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मुंबई, 7 अगस्त। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 14.5 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की है। यह कार्रवाई 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात को की गई, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर तैनात एयरपोर्ट कमिश्नरेट, मुंबई कस्टम्स के अधिकारियों ने एक यात्री को रोक कर तलाशी ली।

मुंबई कस्टम्स की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह जब्ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज एक केस में की गई है, जिसमें एक यात्री को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों को संदेह हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने बैंकॉक से उड़ान संख्या यूएम141 के जरिए आए एक यात्री को रोका।

यात्री के ट्रॉली बैग की जांच के दौरान उसमें छिपाकर रखी गई 14.548 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवैध कीमत करीब 14.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

ड्रग्स को बैग के अंदर बेहद चतुराई से छुपाया गया था ताकि एयरपोर्ट पर नजर न आए, लेकिन कस्टम अधिकारियों की सतर्कता और कुशल प्रोफाइलिंग के चलते यह मादक पदार्थ जब्त किया जा सका। इस मामले में आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।

इससे पहले, मुंबई पुलिस ने भायखला इलाके में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3.46 करोड़ रुपए की एमडी और चरस बरामद की। यह कार्रवाई पेट्रोलिंग के दौरान की गई, जिसमें पुलिस ने एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए और एक युवक को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय साहिल जुनैद अंसारी के रूप में हुई है, जो ठाणे जिले के भिवंडी इलाके का निवासी है। पुलिस के अनुसार, वह मुंबई में ड्रग्स की आपूर्ति करने के उद्देश्य से आया था।

इससे पहले, 30 जुलाई को मुंबई में करीब 8 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। मुंबई कस्टम विभाग ने छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान यह ड्रग्स पकड़ी।

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राजनीति

ट्रंप को भारत पर लगाए गए टैरिफ को वापस लेना चाहिए: ‘आप’ सांसद अशोक कुमार मित्तल

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नई दिल्ली, 7 अगस्त। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ट्रंप के इस कदम को दोहरे मापदंड का प्रतीक बताया और अपील की है कि वह भारत पर लगाए गए टैरिफ को वापिस लें।

गुरुवार को मिडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी स्वयं रूस से यूरेनियम, रसायन, उर्वरक और धातुओं का आयात करते हैं, फिर भी उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं की गई।

मित्तल ने सवाल उठाया कि जब यूरोपीय देशों ने पिछले साल रूस के साथ 68 अरब डॉलर का व्यापार किया, तो उन पर समान टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। आप सांसद ने इसे दोहरा मापदंड करार देते हुए एक समान नीति अपनाने की मांग की। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत न तो दबाव में झुकेगा और न ही उनकी अनुचित मांगों को स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी, और ट्रंप को इस तरह के कदम उठाने से पहले सहमति बनानी चाहिए थी।

उन्होंने आगे कहा कि यदि भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो ट्रंप को इसके परिणामों पर विचार करना होगा। मेरी ट्रंप से अपील है कि वह भारत पर लगाए गए टैरिफ को वापस लें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा पर कहा कि ऐसी विदेश यात्राएं सामान्य हैं और इस दौरान कूटनीतिक, राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत आवश्यक है और इसे जारी रखना चाहिए।

मित्तल ने सहयोग की भावना पर बल देते हुए कहा कि भारत को सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का कारण भारत की चीन यात्रा है, तो यह उचित नहीं है।

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राजनीति

ट्रंप टैरिफ को लेकर सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव

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नई दिल्ली, 7 अगस्त। सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्तान पेश कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ पर चर्चा करने की मांग की है। इस टैरिफ से कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर झींगा निर्यात उद्योग के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

ईडन ने अपने पत्र में लोकसभा महासचिव को बताया कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद और पुनर्विक्रय को कारण बताकर यह टैरिफ लगाया गया है। इसे उन्होंने अनुचित और राजनीति से प्रेरित करार दिया। यह “ट्रंप टैक्स” भारतीय समुद्री निर्यात, विशेष रूप से झींगा उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है, जो 2024-25 में 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करता है। यह भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का 66 फीसद है।

अमेरिका की ओर से इक्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे देशों पर कम टैरिफ और उनकी भौगोलिक निकटता के कारण भारतीय झींगा निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर गहरा असर पड़ रहा है। ईडन ने चेतावनी दी कि यह उद्योग, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, संकट में पड़ सकता है।

उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। इनमें निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करना, प्रभावित निर्यातकों को वित्तीय पैकेज देना और भारतीय बैंकों से मजबूत समर्थन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही, पारगमन में फंसे शिपमेंट के लिए त्वरित समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया।

ईडन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय हित से जुड़ा बताते हुए सदन में तत्काल चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद का दावा है कि यह स्थगन प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ईडन के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो झींगा उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। इस फैसले के पीछे भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया गया।

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है।

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