अपराध
पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना सटीक रुख पेश करने को कहा और पूछा कि इस मामले में जवाब दाखिल करने में कितना समय लगेगा। मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस एस. रवींद्र भट और अजय रस्तोगी शामिल है, ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, केंद्र सरकार का सटीक रुख क्या है, आप जवाब कब दाखिल करेंगे, और इसमें कितना समय लगेगा?
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून बिना बहस के पारित किया गया था और इस मामले में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न शामिल थे। द्विवेदी ने अपने द्वारा तैयार किए गए 11 प्रश्नों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के प्रश्नों में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या शामिल है और वर्तमान मामले में अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। मेहता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर अभी भी विचाराधीन है और दो सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने कहा कि जब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाती है तो केंद्र की प्रतिक्रिया प्रासंगिक होती है।
तैयार किए गए प्रश्नों का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने प्रस्तुत किया कि अयोध्या फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नों पर विचार नहीं किया गया था, जिसने पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा।
पीठ ने मेहता से 1991 के अधिनियम को चुनौती पर अयोध्या फैसले के प्रभाव के बारे में उनके व्यक्तिगत विचार के बारे में पूछा। पीठ ने मेहता से पूछा, क्या अयोध्या फैसले में कानून शामिल था? मेहता ने कहा कि इसे कवर नहीं किया जा सकता है और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने केंद्र को 31 अक्टूबर या उससे पहले एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने मामले को 14 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
12 मार्च, 2021 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।
उपाध्याय की याचिका में कहा गया, 1991 का अधिनियम ‘लोक व्यवस्था’ की आड़ में अधिनियमित किया गया था, जो राज्य का विषय है (अनुसूची -7, सूची-2 प्रवेश -1) और ‘भारत के भीतर तीर्थस्थल’ भी राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र कानून नहीं बना सकता। इसके अलावा, अनुच्छेद 13 (2) राज्य को मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए कानून बनाने पर रोक लगाता है, लेकिन 1991 का अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों के अधिकारों को छीन लेता है, ताकि वे आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को बहाल कर सकें।
इसमें आगे कहा गया है, अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण का जन्मस्थान शामिल है, हालांकि दोनों ही निर्माता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे समान रूप से पूजे जाते हैं, इसलिए यह मनमाना है।
ED
नई दिल्ली, 7 नवंबर: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरी गिरफ्तारी की। अमर नाथ दत्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार कर नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04 ने उन्हें 10 नवंबर तक चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।
पूरा मामला रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड से जुड़ा है। इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को 768 करोड़ रुपए से अधिक की जाली बैंक गारंटी (बीजी), फर्जी समर्थन और स्ट्रक्चर फाइनेंस मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) पुष्टिकरण जमा कराए थे। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसईसीआई को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ।
ईडी की जांच के अनुसार, यह धोखाधड़ी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की गई। मामले में कुल तीन एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एसईसीआई द्वारा दर्ज शिकायत प्रमुख है। एसईसीआई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करता है। रिलायंस की सहायक कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) टेंडर में फर्जी दस्तावेज जमा कर बोली जीतने की कोशिश की।
जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि अपराधियों ने फर्जी ईमेल डोमेन का इस्तेमाल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की आड़ में जाली समर्थन पत्र भेजे। एसईसीआई को ऐसा लगाया गया कि बीजी वैध है। जांच में और भी नकली डोमेन सामने आए, जिनमें मूल बैंक डोमेन में मामूली बदलाव (जैसे अक्षर स्वैप) कर धोखा दिया गया। ये सभी डोमेन एक ही गिरोह द्वारा संचालित थे, जो कमीशन के बदले फर्जी गारंटी जारी करता था।
इससे पहले अगस्त 2025 में ईडी ने ओडिशा-आधारित मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया था। उनकी कंपनी पर 8 प्रतिशत कमीशन लेकर फर्जी बीजी जारी करने का आरोप है। फिर 11 अक्टूबर को रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल को पकड़ा गया, जिन्हें ईडी ने ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया।
अपराध
मुंबई आर्थिक अपराध शाखा ने वडाला के स्काई 31 हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया
मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वडाला (पश्चिम) में स्काई 31 परियोजना से जुड़े बड़े पैमाने पर आवास धोखाधड़ी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डेवलपर्स ने फ्लैट खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 100 करोड़ रुपये का गबन किया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
यह शिकायत कांदिवली (पश्चिम) निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल मोहनलाल द्रोण (62) ने दर्ज कराई है। आरोपियों की पहचान सुब्बारामन आनंद विलयनुर, उमा सुब्बारामन, बीपी गंगर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में हुई है।
एफआईआर के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2018 से अब तक हुई है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके वडाला (पश्चिम) के कटरक रोड स्थित स्काई 31 परियोजना में फ्लैट बनाने के नाम पर 102 घर खरीदारों से लगभग ₹100 करोड़ वसूले।
हालांकि, निर्माण के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, आरोपियों ने कथित तौर पर धन का एक बड़ा हिस्सा अपने निजी लाभ के लिए और अपनी संबद्ध कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि परियोजना में एक ही फ्लैट दो अलग-अलग खरीददारों को बेचा गया था, तथा दोनों से अलग-अलग भुगतान लिया गया था, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई।
इस मामले की जांच वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा की बैंकिंग यूनिट-3, सेल 11 द्वारा की जा रही है।
CRIME
नई दिल्ली, 6 नवंबर: दिल्ली पुलिस की साइबर पश्चिम इकाई ने सप्ताह भर चले विशेष अभियान में चार अंतरराज्यीय साइबर आपराधिक गिरोहों का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कुल 34 लाख रुपए से अधिक की ठगी की राशि बरामद करने के सुराग मिले। अभियान के दौरान 7 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेक बुक, 1 पासबुक और 2 सिम कार्ड बरामद हुए।
यह कार्रवाई इंस्पेक्टर विकास कुमार (थाना प्रभारी, साइबर वेस्ट) और एसीपी ऑप्स विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी पश्चिम शरद भास्कर दाराडे (आईपीएस) के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।
शिवा (19 वर्ष, बेरोजगार, 8वीं पास) और पुनीत कुमार उर्फ साहिल (22 वर्ष, बेरोजगार, 12वीं पास) को गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 2024 को एक शिकायत में पीड़ित ने बताया कि फर्जी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ‘मनी लॉन्ड्रिंग जांच’ के बहाने 11,75,228 रुपए की ठगी की गई। एसआई अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल कपिल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण से हरिजन बस्ती, बल्लभगढ़ से दोनों को पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खच्चर बैंक खातों का संचालन कर ठगी की राशि ट्रांसफर करते थे।
अंकित सोनकरिया (19 वर्ष, फूल विक्रेता, 8वीं पास) को उदयपुरिया गांव से गिरफ्तार किया। पीड़ित से गूगल मैप्स रिव्यू के नाम पर 2,74,520 रुपए ठगे गए। एसआई तरुण राणा, हेड कांस्टेबल अमर और कांस्टेबल दीपेंद्र की टीम ने छापेमारी की। आरोपी कमीशन आधारित बैंक खाते चलाता था।
लवलेश कुमार (22 वर्ष, फार्मेसी डिप्लोमा, दवा पैकिंग फैक्ट्री कर्मी) और हरभजन (24 वर्ष, बीएससी स्नातक, निजी अस्पताल सहायक) को पकड़ा गया। शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह से मीटर सत्यापन की फर्जी एपीके इंस्टॉल कर 16,52,000 रुपए ठगे, जिसमें 6 लाख रुपए नकली खातों से ट्रांसफर हुए।
एसआई अंकुर ओहलान, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने गुड़गांव, नोएडा व अलीगढ़ में छापे मारे। आरोपी कई बैंकों में कमीशन आधारित खाते संचालित करते थे।
‘वंदे मातरम’ विवाद पर आक्रोश: मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने विधायक अबू आसिम आज़मी के रुख और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के पलटवार की निंदा की
लालू-राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ : अमित शाह
हरियाणा में चुनाव नहीं, होलसेल में चोरी हुई थी : राहुल गांधी
सार्वजनिक स्थानों और हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश
स्मारक सिक्के और डाक टिकट के विमोचन के साथ हमारे राष्ट्रगीत की प्रेरणा रहेगी अमर : ज्योतिरादित्य सिंधिया
‘जीवन का कोई मूल्य नहीं है’: मुंबई में मोटरमैन हड़ताल के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यात्री जान जोखिम में डालते हुए देखे गए
भारत के ‘मिशन मून’ का वह ऐतिहासिक दिन, जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ ‘चंद्रयान’
एफपीआई ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजारों में की वापसी, फ्रांस रहा सबसे आगे
वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, मैट हेनरी की वापसी
फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी की तीसरी गिरफ्तारी, 768 करोड़ रुपए का नुकसान
अशफाकउल्ला खान : हंसते हुए फांसी को गले लगाने वाला एकता का सिपाही, बलिदान बना मिसाल
मुंबई: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, वर्षों से दे रहा था धोखा
अभिनेत्री राम्या को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
कादर खान : हर फन में माहिर कलाकार, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से बॉलीवुड को दिया नया रंग
‘पहले जमा करें धोखाधड़ी के 60 करोड़,’ शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
दीपावली गिफ्ट! चांदी 9,000 रुपए से अधिक सस्ती हुई
दुबई से भारत में ड्रग तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश… मुंबई क्राइम ब्रांच ने तीन इंटरनेशनल ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, सलीम सोहेल शेख को प्रत्यर्पित किया गया
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल कर सकते हैं वापसी
जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है : अमित शाह
‘बसपा को कमजोर करने के लिए रची गई साजिश’, मायावती ने लगाए बड़े आरोप
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र4 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार9 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा