महाराष्ट्र
शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने घोषणापत्र जारी किया; जाति जनगणना, नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का वादा
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें जाति जनगणना का समर्थन किया गया और किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग, प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया।
शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करती है और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को खारिज करती है।
“शापटनामा” शीर्षक वाले घोषणापत्र के अनुसार, एनसीपी (एसपी) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य में बदलावों की समीक्षा और प्रस्ताव करेगी। कानून संवैधानिक सिद्धांतों के साथ “संघर्ष” कर रहे हैं।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, बिजली वितरण की समीक्षा करने और संवैधानिक संशोधनों को लागू करने की वकालत करती है।महाराष्ट्र राकांपा (सपा) के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हम आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करेंगे। हम सरकारी क्षेत्रों में अनुबंध श्रम पर प्रतिबंध लगाएंगे और अनुबंध श्रमिकों के लाभों की कानूनी रूप से रक्षा करेंगे।”
एनसीपी (एसपी) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में जारी घोषणापत्र में जाति जनगणना, अग्निपथ योजना को खत्म करने, महिलाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट और उनसे संबंधित साइबर कानूनों को मजबूत करने का भी समर्थन किया गया है।
राकांपा (सपा) ने कहा कि वह किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और जाति जनगणना से संबंधित मुद्दों पर सबसे पुरानी पार्टी के घोषणापत्र में उल्लिखित कांग्रेस की पांच “न्याय” (गारंटी) का समर्थन करती है।
पाटिल ने कहा कि अगर पार्टी को केंद्र में सत्ता में आने का मौका मिला तो वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ‘मानवीय चेहरा’ देगी।
उन्होंने कहा, “एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 500 रुपये पर रखी जाएंगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल कर का पुनर्गठन किया जाएगा।”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह जानने की कोशिश करने पर कि पवार ने कृषि क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, राकांपा (सपा) प्रमुख ने कहा, ”मैं उन लोगों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, जिनके पास इस क्षेत्र का नगण्य ज्ञान है। उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में क्या किया है।”
घोषणापत्र में रणनीतिक वैश्विक कूटनीति से संबंधित पार्टी की विदेश नीति को भी रेखांकित किया गया, विश्व मंच पर भारत की भूमिका के अनुरूप साझेदारी को बढ़ावा दिया गया, और राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा पर पार्टी के विचारों पर प्रकाश डाला गया।
एनसीपी (एसपी) ने घोषणापत्र में कहा, “हम न्यायिक सुधारों को भी प्राथमिकता देते हैं, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं और न्यायपालिका के भीतर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं।”
पाटिल ने कहा कि घोषणापत्र “सर्व-समावेशी” विकास पर जोर देता है और किफायती स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, कला और संस्कृति पर पार्टी के विचारों और सत्ता में आने पर क्या करने का प्रस्ताव है, इसकी बात करता है।
शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के घोषणापत्र में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक छात्र की मौत, कई घायल

मुंबई, 30 जून: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार को भारी बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, स्कूल बस छात्रों को लेकर जा रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे खड़ा पेड़ बस पर गिर पड़ा। हादसे के बाद बस को काफी नुकसान पहुंचा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला।
घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायल छात्रों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण पेड़ कमजोर हो गया होगा, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी।
इस घटना के बाद एक बार फिर मानसून के दौरान सड़क किनारे मौजूद पेड़ों की सुरक्षा और नियमित जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन से ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की जा रही है।
महाराष्ट्र
राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए : जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर आयुक्त

मुंबई। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, मुंबई रीजन (मुंबई शहर और उपनगर) में वोटर लिस्ट के स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न (एसआईआर) प्रोग्राम के तहत काम चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को इस बारे में चल रहे अलग-अलग प्रोसेस में सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने लोगों से अपील की है कि वे 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक पोलिंग स्टेशन लेवल ऑफिसर्स (बीएलओएस) के घर-घर जाकर वोटिंग में मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गिनती हो सके। वोटर लिस्ट के स्पेशल इन-डेप्थ रिविज़न प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए, आज (30 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। उप महापौर संजय गाड़ी, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लौंगारे, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (परियोजनाएं) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अभिजीत बांगर, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिला कलेक्टर (मुंबई शहर जिला) एवं अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी एसएमएस आंचल गोयल, संयुक्त आयुक्त (कर निर्धारण एवं संग्रहण) श्री विश्वास शंकरवार आदि उपस्थित थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जिला चुनाव अधिकारी एवं मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे ने आगे कहा कि मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (बीएलओ) 30 जून से 29 जुलाई 2026 के बीच घर-घर जाएंगे। मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित बीएलओ को आवश्यक जानकारी प्रदान करें। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। इसलिए श्रीमती. भिड़े ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इस प्रोसेस में सहयोग करने की अपील की है। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट प्रोग्राम के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत प्रोसेस, शेड्यूल और की गई कार्रवाई के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। इसके अलावा, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की गई।
महाराष्ट्र
बेस्ट कंपनी दिवालिया हो गई, 5000 पद खाली हैं, विधायक अमीन पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में साउथ मुंबई के विधायक अमीन पटेल ने मुंबई में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर सरकार और बीईएसटी एडमिनिस्ट्रेशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे साउथ मुंबई में सिर्फ़ 1,200 जंपर लगे हैं, जिससे मॉनसून के मौसम में बड़ा हादसा हो सकता है। कई जगहों पर आग लगने की भी खबरें आई हैं।
अमीन पटेल ने आरोप लगाया कि बीईएसटी मुंबईकरों को बेहतर बिजली देने में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि बीईएसटी जीएम के साथ कई मीटिंग के बाद भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। विधायक ने सदन में यह भी सवाल उठाया कि बीईएसटी में करीब 5,000 पोस्ट खाली हैं, लेकिन सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये पोस्ट कब भरी जाएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो मॉनसून के मौसम में बड़े हादसे हो सकते हैं।
“जब 5,000 पोस्ट खाली हैं और पूरा साउथ मुंबई सिर्फ़ 1,200 जंपर पर निर्भर है, तो मुंबईकरों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?”
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