राजनीति
स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने को आगे आएं प्राइवेट सेक्टर: पीएम मोदी
स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जाहिर की है। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डेढ़ 2 सालों में पहली बार छात्रों के चेहरे पर अलग सी चमक दिख रही है। यह चमक संभवत स्कूल खुलने की लगती है। प्रधानमंत्री ने प्राइवेट सेक्टर से कहा कि वे आगे आएं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान दे। प्रधानमंत्री ने छात्रों समेत सभी लोगों से कहा कि कोरोना नियमों का पालन भी पूरी कड़ाई से करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) की नई पहल के अन्तर्गत मंगलवार को यूडीएल आधारित 10,000 शब्दों की आईएसएल डिक्शनरी, टॉकिंग बुक्स, निष्ठा 3.0, विद्यांजलि 2.0 और एसक्यूएएएफ को लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के अवसर पर देशभर के शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं अन्य हित धारकों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं वह भविष्य के भारत को आकार देने में भूमिका निभाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है यह न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी बल्कि हमारे युवाओं को भी भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगी।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन एग्जाम पहले ऐसे शब्द बहुत लोगों ने सुने भी नहीं थे। लेकिन हमारे शिक्षकों ने अभिभावकों ने हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। अब समय है अपनी क्षमताओं को हम आगे बढ़ाएं।”
पीएम मोदी ने कहा, “विद्या सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है क्योंकि विद्या ही ऐसी संपत्ति है जो दूसरों को दान में देने से बढ़ती है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सब का प्रयास का जो संकल्प लिया है इस कड़ी में विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक जीवंत प्लेटफार्म की तरह है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे समाज को हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। उन्होंने कहा,साथियों अनादि काल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। यह अर्से तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो निश्चित परिणाम हम अवश्य मिलते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के जरिए स्वच्छता आंदोलन हो, हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो हर क्षेत्र में भारत की प्रगति हुई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वह इसमें भागीदार बने देश के भविष्य गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दो कदम आगे आए।
प्रधानमंत्री ने आवाहन करते हुए कहा, “आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर आईएएस अफसर, आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आप के जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है।”
पीएम मोदी ने कहा कि आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है लेकिन उत्तराखंड के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दे रहा है। उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा रहा है, यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो सफलता की किसी भी श्रेणी पर हों, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक बनाने में शिक्षा को आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्कीटेक्चर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे यूपीआई इंटरफेस है, बैंकिंग सेक्टर में क्रांति ला दी है, वैसे ही नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्कीटेक्चर सभी शैक्षणिक गतिविधियों के गतिविधियों के बीच एक सुपर कनेक्टर की भूमिका अदा करेगा। यह सभी बदलाव हमारी आधुनिक शिक्षा का चेहरा भी बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भेदभाव को भी खत्म करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज देश टॉकिंग बुक और ऑडियोबुक जैसी तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है। ऐसा इसलिए ताकि सबको समान शिक्षा के अवसर मिल सके 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को भी लॉन्च किया गया है। असम के बिहू से लेकर भारतनाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे यहां सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार साइन लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। यह तकनीक दिव्यांगों की भी मदद करेगी। निपुण भारत के अंतर्गत 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। 3 साल की उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्य तौर पर प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पूरे ब्रह्मांड में गुरु की कोई उपमा नहीं होती। कोई बराबरी नहीं होती, जो काम गुरु कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है उसकी बागडोर हमारे शिक्षक भाई-बहनों के ही हाथ में है। तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जरिए शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। हमारे शिक्षक नए तौर-तरीकों से परिचित होंगे तो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय छात्रों की विशेष पूंजी उनके भीतर के भारतीय संस्कार है। भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, भारतीय शिक्षकों के बारे में बात करते हुए बड़े गर्व महसूस करते हैं। जब मैं सऊदी अरबिया के किंग से बात कर रहा था वह मुझे इतने गौरव से बता रहे थे कि उन्हें भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है। शिक्षक के प्रति, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंचे, उसके मन में विशेष भाव होता है। हमारे शिक्षक अपने काम को एक पवित्र नैतिक कर्तव्य मानते हैं। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और छात्र के बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। यह रिश्ता व सम्मान पूरे जीवन का होता है।
महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे एमवीए और महायुति गठबंधन दोनों के पास 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय बचा है। ऐसा करने में विफलता से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
अधिकांश एग्जिट पोल में महायुति की जीत की भविष्यवाणी
महाराष्ट्र में मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच है। जबकि कई एग्जिट पोल महायुति की जीत की भविष्यवाणी करते हैं, कम से कम तीन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में दोनों में से किसी भी गुट को 145 सीटों के आवश्यक बहुमत की संभावना नहीं है। इसका परिणाम त्रिशंकु विधानसभा हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसका सामना महाराष्ट्र ने 2014 और 2019 के पिछले चुनावों के बाद किया है।
त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, सरकार का गठन छोटे दलों या निर्दलीयों पर निर्भर हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गहन बातचीत और गठबंधन की आवश्यकता पड़ सकती है।
मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
अगर गठबंधन को बहुमत भी मिल जाता है, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेदों के कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एमवीए में, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं को शीर्ष पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।
इस बीच, महायुति के भीतर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तनाव है, दोनों नेता मुख्यमंत्री पद पर नज़र गड़ाए हुए हैं। कल्याणकारी योजनाओं पर शिंदे के काम ने उनकी छवि को मज़बूत किया है, लेकिन हिंदू वोटों को एकजुट करने के फडणवीस के आह्वान ने उनके मामले को मज़बूत किया है।
संभावित परिदृश्य
अगर 26 नवंबर तक कोई सरकार नहीं बनती है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह प्रावधान संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है।
1960 में अपने गठन के बाद से महाराष्ट्र में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे हालिया उदाहरण 2019 में था, जब सत्ता के बंटवारे को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। इस गतिरोध के कारण एमवीए सरकार बनने से पहले 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा।
जैसे-जैसे घड़ी की सुई 26 नवंबर की ओर बढ़ रही है, सभी की निगाहें 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा के बाद के महत्वपूर्ण घंटों में होने वाली राजनीतिक चालों पर टिकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इससे अधिक दिलचस्प नहीं हो सकती।
महाराष्ट्र
कैश-फॉर-वोट विवाद: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने खड़गे और राहुल को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा; 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा
नई दिल्ली: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र में नोट के बदले वोट मामले में उनके खिलाफ ‘झूठे और निराधार’ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।
क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपये बांटने का आरोप लगाया था, जिसके सदस्य 19 नवंबर को मुंबई के एक उपनगर में एक होटल के कमरे में जबरन घुस गए थे, जहां भाजपा नेता मौजूद थे।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस की जांच में कथित राशि बरामद नहीं हुई।
तावड़े ने कहा, ”कांग्रेस केवल झूठ फैलाने में विश्वास करती है और यह घटना मेरी और मेरी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी की निम्न स्तर की राजनीति का सबूत है।” कांग्रेस के दोनों नेताओं और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस विवाद का फायदा उठाते हुए भाजपा पर राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
तीनों को भेजे गए कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि उन्हें पता था कि वे एक “पूरी तरह से झूठी कहानी” को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिस में लिखा है, “आप सभी ने जानबूझकर, शरारती तरीके से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र इरादे से जानबूझकर पैसे बांटने की कहानी गढ़ी है। आप सभी ने समाज में सही सोच रखने वाले लोगों की नज़र में उनकी छवि खराब करने के लिए विभिन्न मीडिया पर हमारे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार आरोप प्रकाशित किए हैं।”
कांग्रेस के नेता तावड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए “बहुत जल्दी” में थे, उन्होंने तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और या फिर पूरी सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने झूठे, निराधार आरोप लगाए, ऐसा उन्होंने कहा। “आप सभी द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण हैं और चूंकि हमारा मुवक्किल किसी भी तरह से ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में वह अपने कर्तव्यों से अवगत हैं,” इसमें कहा गया है।
नोटिस में तावड़े से नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर “बिना शर्त माफी” मांगने की मांग की गई थी। नोटिस 21 नवंबर को भेजा गया था और समाचार पत्रों तथा एक्स मीडिया में प्रकाशित किया गया था।
नोटिस में कहा गया है कि यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो तावड़े भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे, जो मानहानि से संबंधित है और साथ ही तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए दीवानी कार्यवाही भी करेंगे।
मनोरंजन
‘अंडरकवर कर्मियों के लिए एआई-आधारित फ़ायरवॉल’: मरून 5 मुंबई कॉन्सर्ट से पहले बुकमायशो को महाराष्ट्र साइबर पुलिस का आदेश
मुंबई: कमियों को दूर करने और टिकट की कालाबाज़ारी पर लगाम लगाने के लिए, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बुकमायशो जैसे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म में कई सुधारों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मानव और बॉट ट्रैफ़िक के बीच अंतर करने के लिए एआई-आधारित फ़ायरवॉल के प्रमुख निर्देश और अन्य के अलावा एक वेटलिस्ट सिस्टम लागू करना शामिल है। ई-टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अनियमित प्रथाओं के बारे में बढ़ती शिकायतों के बाद, नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-टिकटिंग कंपनियों को ये सुझाव दिए गए हैं।
साइबर पुलिस ने दोहराव वाले पैटर्न और एक ही आईडी और नंबर से कई खरीददारी का विश्लेषण करने और आगे की जांच के लिए कानून और प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का भी निर्देश दिया है।
इसके अतिरिक्त, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 168 के तहत एक नोटिस बुकमायशो को जारी किया गया था, जिसमें इन निर्देशों के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश बुकमायशो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ज़ोमैटो लाइव और पेटीएम इनसाइडर जैसे सभी टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी लागू हैं,” महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी प्रेस बयान में कहा गया है।
महाराष्ट्र साइबर सेल ने आगामी मरून 5 इंडिया कॉन्सर्ट के लिए टिकट जारी करने हेतु उक्त उपायों को लागू करने के लिए बुकमायशो को नोटिस भी जारी किया है।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ऐसे आयोजनों और संगीत कार्यक्रमों के लिए नाम-आधारित टिकटिंग को भी अनिवार्य कर दिया है, जहाँ माँग आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है। इस प्रणाली के तहत टिकट धारकों का नाम टिकट या बैंड पर या RFID के QR कोड में छपा होना चाहिए और आयोजन के दिन सरकारी जारी आईडी से सत्यापित किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकते हुए वास्तविक टिकट खरीदारों को सुरक्षित अनुभव देने के लिए अंडरकवर कर्मियों को तैनात करने, उपस्थित लोगों का रैंडम आईडी सत्यापन करने, अनधिकृत पहुंच को रोकने और अन्य सुरक्षा उपायों जैसे जमीनी उपायों पर जोर दिया है।
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट मामला
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें कालाबाजारी और टिकट स्कैलिंग को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। इसके अलावा, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) मामले की जांच कर रही है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट जनवरी 2025 में होने वाला है।
बुकमायशो के मुख्य परिचालन अधिकारी अनिल मखीजा ने आर्थिक अपराध शाखा से पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि प्लेटफॉर्म ने जनवरी के कॉन्सर्ट के लिए कोल्डप्ले बैंड से 1.2 लाख टिकट खरीदे थे।
ईओडब्ल्यू धोखाधड़ी और बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम के टिकटों को काला बाजार में बेचने के आरोपों की जांच कर रही है। अधिकारी ने आगे कहा कि ये टिकट बुक माय शो ऐप पर 2,500 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक की कीमतों पर सूचीबद्ध थे।
23 नवंबर को विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद क्या महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन से बच पाएगा?
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