राजनीति
स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने को आगे आएं प्राइवेट सेक्टर: पीएम मोदी
स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता जाहिर की है। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डेढ़ 2 सालों में पहली बार छात्रों के चेहरे पर अलग सी चमक दिख रही है। यह चमक संभवत स्कूल खुलने की लगती है। प्रधानमंत्री ने प्राइवेट सेक्टर से कहा कि वे आगे आएं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान दे। प्रधानमंत्री ने छात्रों समेत सभी लोगों से कहा कि कोरोना नियमों का पालन भी पूरी कड़ाई से करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) की नई पहल के अन्तर्गत मंगलवार को यूडीएल आधारित 10,000 शब्दों की आईएसएल डिक्शनरी, टॉकिंग बुक्स, निष्ठा 3.0, विद्यांजलि 2.0 और एसक्यूएएएफ को लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के अवसर पर देशभर के शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं अन्य हित धारकों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं वह भविष्य के भारत को आकार देने में भूमिका निभाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है यह न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी बल्कि हमारे युवाओं को भी भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगी।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन एग्जाम पहले ऐसे शब्द बहुत लोगों ने सुने भी नहीं थे। लेकिन हमारे शिक्षकों ने अभिभावकों ने हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। अब समय है अपनी क्षमताओं को हम आगे बढ़ाएं।”
पीएम मोदी ने कहा, “विद्या सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है क्योंकि विद्या ही ऐसी संपत्ति है जो दूसरों को दान में देने से बढ़ती है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सब का प्रयास का जो संकल्प लिया है इस कड़ी में विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक जीवंत प्लेटफार्म की तरह है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे समाज को हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। उन्होंने कहा,साथियों अनादि काल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। यह अर्से तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो निश्चित परिणाम हम अवश्य मिलते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के जरिए स्वच्छता आंदोलन हो, हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो हर क्षेत्र में भारत की प्रगति हुई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वह इसमें भागीदार बने देश के भविष्य गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दो कदम आगे आए।
प्रधानमंत्री ने आवाहन करते हुए कहा, “आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर आईएएस अफसर, आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आप के जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है।”
पीएम मोदी ने कहा कि आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है लेकिन उत्तराखंड के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दे रहा है। उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा रहा है, यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो सफलता की किसी भी श्रेणी पर हों, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक बनाने में शिक्षा को आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्कीटेक्चर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे यूपीआई इंटरफेस है, बैंकिंग सेक्टर में क्रांति ला दी है, वैसे ही नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्कीटेक्चर सभी शैक्षणिक गतिविधियों के गतिविधियों के बीच एक सुपर कनेक्टर की भूमिका अदा करेगा। यह सभी बदलाव हमारी आधुनिक शिक्षा का चेहरा भी बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भेदभाव को भी खत्म करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज देश टॉकिंग बुक और ऑडियोबुक जैसी तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है। ऐसा इसलिए ताकि सबको समान शिक्षा के अवसर मिल सके 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को भी लॉन्च किया गया है। असम के बिहू से लेकर भारतनाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे यहां सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार साइन लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। यह तकनीक दिव्यांगों की भी मदद करेगी। निपुण भारत के अंतर्गत 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। 3 साल की उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्य तौर पर प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पूरे ब्रह्मांड में गुरु की कोई उपमा नहीं होती। कोई बराबरी नहीं होती, जो काम गुरु कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है उसकी बागडोर हमारे शिक्षक भाई-बहनों के ही हाथ में है। तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जरिए शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। हमारे शिक्षक नए तौर-तरीकों से परिचित होंगे तो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय छात्रों की विशेष पूंजी उनके भीतर के भारतीय संस्कार है। भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, भारतीय शिक्षकों के बारे में बात करते हुए बड़े गर्व महसूस करते हैं। जब मैं सऊदी अरबिया के किंग से बात कर रहा था वह मुझे इतने गौरव से बता रहे थे कि उन्हें भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है। शिक्षक के प्रति, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंचे, उसके मन में विशेष भाव होता है। हमारे शिक्षक अपने काम को एक पवित्र नैतिक कर्तव्य मानते हैं। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और छात्र के बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। यह रिश्ता व सम्मान पूरे जीवन का होता है।
राजनीति
सुप्रीम कोर्ट में मेधा पाटकर की याचिका खारिज, वीके सक्सेना के खिलाफ गवाह बुलाने की मांग ठुकराई
SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 8 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मेधा पाटकर ने ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग की थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मांग को खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद, मेधा पाटकर के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।
यह मानहानि का मामला करीब 25 साल पुराना है, जब विनय कुमार सक्सेना एक सामाजिक संगठन ‘नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज’ के प्रमुख थे। उस दौरान मेधा पाटकर ने उन पर कई आरोप लगाए थे।
इसके जवाब में, वीके सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मुकदमा टेलीविजन साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों को लेकर था, जबकि दूसरा प्रेस बयान से संबंधित था।
ट्रायल कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को मेधा पाटकर को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें पांच महीने के साधारण कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
वहीं इसके बाद एक सेशन कोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण के आधार पर 25,000 रुपए के प्रोबेशन बॉन्ड पर रिहा कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की शर्त रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को मेधा पाटकर को निचली अदालत से मिली सजा में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने उनके कारावास की सजा और प्रोबेशन को निरस्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के दोषी ठहराने के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा।
मेधा पाटकर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, हालांकि उसने मेधा पाटकर को राहत देते हुए हर तीन महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की शर्त में संशोधन कर दिया था, जिससे वह ऑनलाइन या वकील के माध्यम से पेश हो सकें।
महाराष्ट्र
मुंबई खिलाफत हाउस से ऐतिहासिक मुहम्मदी जुलूस की आमद…इस्लाम शांति का पाठ पढ़ाता है और इस्लाम के पैगंबर ने लोगों की सेवा के महत्व पर जोर दिया: मंत्री छगन भुजबल
मुंबई: ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खिलाफत हाउस से धूमधाम से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जुलूस निकाला गया, तो मुंबई की सड़कें तकबीर-अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठीं। जुलूस का नेतृत्व तौसीफ रजा कर रहे थे, उनके साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल भी मौजूद थे। इससे पहले, खिलाफत हाउस में सीरत-ए-पाक सभा को संबोधित करते हुए, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भाईचारे और हिंदू-मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 5 सितंबर के बजाय 8 सितंबर को निकाला क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और वे छोटे भाई हैं।
इसलिए बहुसंख्यकों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने भाइयों का ख्याल रखें। जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे, यह देश तरक्की नहीं कर सकता और यही इस देश की खूबसूरती है कि यहां गंगा-जमनी तहजीब कायम है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (उन पर शांति हो) की शिक्षाओं का वर्णन करते हुए मौलाना तौसीफ़ रज़ा ने कहा कि इस्लाम सिर्फ़ 450 साल या 1500 साल पुराना नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) की जयंती 1500 साल पुरानी नहीं है। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि पवित्र पैगंबर (शांति उन पर हो) के प्रवास को 1500 साल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि परम पावन का एक विश्वास है, इसीलिए वह कहते हैं, “वह काम करो जो तुम्हें भाता है। यह अच्छा है। रेज़ा का नाम तुम्हें भाए। तुम पर लाखों आशीर्वाद हों।” दुनिया के बुद्धिमान, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से समझदार लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 वर्षों से है। पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) का उत्सव 1400 साल पुराना नहीं हो सकता। पैगंबर (उन पर शांति हो) का यह प्रवास इस वर्ष 1500 साल पुराना हो सकता है। मुसलमान 1500 वर्षों से अस्तित्व में नहीं हैं। इस्लाम की नींव तब रखी गई जब अल्लाह ने अपने प्रकाश से मुहम्मद मुस्तफा (उन पर शांति हो) की ज्योति उत्पन्न की। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मुहम्मद के प्रकाश को अपने पास रखा। ईद मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) का जन्म परम पावन द्वारा नहीं मनाया गया था, बल्कि यह एक दिव्य सुन्नत है। मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) की नींव बरेली शरीफ से जुड़ी है। जब विद्रोही संप्रदाय मिलादुन्नबी (PBUH) को मिटाने की साजिश कर रहा था, तो महामहिम ने मिलादुन्नबी (PBUH) के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए। आज ईद मिलादुन्नबी का 107वां जुलूस खिलाफत हाउस से निकाला गया है। इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और इसलिए बहुसंख्यकों को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ दया, ईमानदारी और उदारता से पेश आना चाहिए उन्हें मुसलमानों और उनके त्योहारों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। तभी यह देश तरक्की करेगा। इससे भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित होगा और प्रेम पनपेगा।
खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री छगन भुजबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुहम्मद मुस्तफा (उन पर शांति हो) ने मानवता, शांति, सुरक्षा और प्रेम, एकता और समानता की शिक्षा दी। इस्लाम में, इस्लाम के पैगंबर ने लोगों की सेवा को महत्व दिया और दूसरों का ख्याल रखने की भी शिक्षा दी। यही कारण है कि इस्लाम में शांति पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। इसके बाद छगन भुजबल ने मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली के स्वतंत्रता संग्राम और खिलाफत आंदोलन का उल्लेख किया और कहा कि मौलाना अली बंधुओं ने इसी खिलाफत हाउस से आजादी का बिगुल बजाया था और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी यहीं से उनके साथ थे। इस सभा में खिलाफत हाउस समिति के अध्यक्ष सरफराज आरजू ने खिलाफत समिति और ईद मिलादुन्नबी (उन पर शांति हो) जुलूस के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने पैगंबर मुहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पैगंबर मुहम्मद साहब ने भेदभाव और असमानता को समाप्त कर दुनिया को शांति और सुरक्षा का पाठ पढ़ाया, इसलिए इस्लाम शांति का धर्म है और इसके अनुयायी भी शांतिप्रिय हैं। सभा में पूर्व विधायक वारिस पठान, विधायक अमीन पटेल सहित राजनीतिक और सामाजिक नेताओं और विद्वानों ने भाग लिया, जबकि मौलाना महमूद सर ने संचालन किया।
राजनीति
मेघा इंजीनियरिंग पर 90 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के कथित फैसले पर राकांपा-सपा के रोहित पवार और महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के बीच तीखी नोकझोंक
मुंबई: सोमवार को सोशल मीडिया पर उस समय राजनीतिक बवाल मच गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर जालना जिले में अवैध खनन के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 90 करोड़ रुपये से ज़्यादा के जुर्माने को माफ करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दोनों नेताओं के बीच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी बहस हुई, जिससे हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) से जुड़े एक और विवाद की ओर लोगों का ध्यान गया।
यह विवाद सुबह ही शुरू हो गया जब बावनकुले ने पवार को चुनौती देते हुए आरोप साबित करने की चुनौती दी। मराठी में पोस्ट करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने लिखा: “श्री रोहित पवार जी, आपने बहुत बड़ा दावा किया है। साबित करें कि मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए किसी कंपनी का 90 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया था। वरना राजनीति से संन्यास ले लीजिए। साबित करें!”
पवार, इस चुनौती से बेपरवाह, ने तुरंत जवाब देते हुए दावा किया कि उनके पास दस्तावेज़ी सबूत हैं। 11 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब की तस्वीर साझा करते हुए, पवार ने तर्क दिया कि बावनकुले ने खुद एमईआईएल पर लगाए गए जुर्माने को कम करने की बात स्वीकार की थी।
मूल रूप से भाजपा विधायक बबनराव लोनिकर द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर आधारित इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि ज़िला अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान रेत, मुरुम और पत्थर के अवैध उत्खनन के लिए 94.68 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया था, लेकिन राजस्व विभाग ने एक मामले में कंपनी को सिर्फ़ 11 प्रतिशत राशि का भुगतान करके बकाया राशि चुकाने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, कंपनी की अपील के बाद ज़ब्त की गई मशीनरी वापस कर दी गई।
सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए, पवार ने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए छोटे पैमाने पर खुदाई करने वाले ग्रामीणों को अक्सर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जबकि “बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल धनी ठेकेदारों” को भारी छूट दी जाती है। पवार ने अपने पोस्ट में पूछा, “आम आदमी की सरकार इसे कहते हैं?” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बावनकुले अपने प्रतिद्वंद्वियों को राजनीति से संन्यास लेने की चुनौती देने के बजाय जनता को जवाब दें।
विधानसभा में बावनकुले के जवाब में पुष्टि की गई थी कि अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों में 38.70 करोड़ रुपये और 55.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अपील के बाद, कंपनी को केवल 17.28 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो कुल जुर्माने का लगभग 1 प्रतिशत था, जबकि इसकी अन्य अपीलें अभी भी विचाराधीन थीं।
यह मुद्दा व्यापक महत्व रखता है क्योंकि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में जांच के घेरे में है। हाल ही में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने कंपनी को दिया गया एक ठेका रद्द कर दिया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता एलएंडटी ने निविदा प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में मेधा पाटकर की याचिका खारिज, वीके सक्सेना के खिलाफ गवाह बुलाने की मांग ठुकराई
सेबी ने इक्विटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए सेटलमेंट की संशोधित तारीखें जारी कीं
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