मुंबई: महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 में हाल ही में हुए बदलावों के बाद महाराष्ट्र में नया वाहन खरीदना अधिक महंगा हो गया है। महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से पेश किया गया संशोधित कर ढांचा 1 जुलाई, 2025 को पूरे राज्य में लागू हो गया।

इस संशोधन से नए वाहन खरीदारों, खासकर लग्जरी और कमर्शियल वाहन खरीदने वालों पर असर पड़ने की उम्मीद है। इन बदलावों का एकमुश्त कर दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हाई-एंड कारों, सीएनजी/एलएनजी वाहनों और माल वाहकों की खरीद पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, नए नियमों ने कर गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल्य सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए करों में तेज वृद्धि हुई है।

अद्यतन मूल्य संरचना पर विवरण

अपडेटेड स्ट्रक्चर के तहत, किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पेट्रोल कारों पर अब 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए 11%, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच वाले वाहनों के लिए 12% और 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए 13% का एकमुश्त कर लगेगा। वहीं, डीजल कारों पर समान मूल्य वर्ग में क्रमशः 13%, 14% और 15% की कर दरें लागू होंगी।

खास बात यह है कि एकमुश्त कर सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो गई है, जिसका मतलब है कि 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां कम से कम 10 लाख रुपये महंगी हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, 1.30 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत वाली डीजल और पेट्रोल हाई-एंड कारों पर अब लगभग 20 लाख रुपये का एकमुश्त कर लगेगा।

कंपनी के नाम से आयातित या पंजीकृत वाहनों पर, पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के वाहनों के लिए, कीमत पर ध्यान दिए बिना, 20% का एकमुश्त कर लगेगा।

सीएनजी और एलएनजी वाहनों पर भी मामूली वृद्धि होगी, सभी मूल्य वर्गों में एकमुश्त कर में 1% की वृद्धि होगी।

7,500 किलोग्राम तक के सकल वाहन भार वाले पिकअप ट्रक और टेम्पो सहित माल वाहक, साथ ही क्रेन, कंप्रेसर और प्रोजेक्टर जैसे निर्माण वाहनों पर अब वजन के बजाय उनकी कीमत के आधार पर कर लगाया जाएगा। इन वाहनों के लिए कर की दर 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। उदाहरण के लिए, 10 लाख रुपये की लागत वाले पिकअप ट्रक पर, जिस पर पहले वजन के आधार पर 20,000 रुपये का कर लगता था, अब नए ढांचे के तहत लगभग 70,000 रुपये का कर लगेगा।

हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को कर छूट का लाभ मिलना जारी है, जबकि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ईवी पर 6% कर लगाने के प्रारंभिक प्रस्तावों को बाद में वापस ले लिया गया था।

महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त ने 25 जून, 2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा 5(2) को छोड़कर, जिसे फिलहाल बाहर रखा गया है, संशोधित अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की पुष्टि की गई।

कर गणना के लिए वाहन मूल्य सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया।

सभी मूल्य वर्गों में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए एकमुश्त कर की दरें बढ़ा दी गईं।

7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले निर्माण वाहनों और हल्के माल वाहनों के लिए नई श्रेणी शुरू की गई।

माल वाहकों पर अब भार के बजाय कीमत के आधार पर कर लगाया जाएगा, जिसकी दर 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है।

पिछले प्रस्तावों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को कर से छूट दी गई है।

महाराष्ट्र: सोमवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ आगामी चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। संकेत हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि हालांकि बीएमसी चुनावों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।

ठाकरे भाइयों के हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी राज ठाकरे द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयानों को स्वीकार नहीं करती। चेन्निथला ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों भाई चुनाव के लिए साथ आएंगे या नहीं।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक 7 जुलाई को बुलाई गई है और इसमें स्थानीय निकाय चुनाव शिवसेना के साथ या उसके बिना लड़ने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी ने स्थानीय इकाइयों को किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या बिना गठबंधन के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने का अधिकार दिया है।

इस बीच, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

चेन्निथला और सपकाल के अलावा, बैठक के दौरान विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट, नसीम खान, यशोमति ठाकुर, सतेज पाटिल, विधायक अमीन पटेल और प्रणीति शिंदे मौजूद थे।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”

अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।

इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।

सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।

अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”

पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”

अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”

इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”

अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”

बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”

अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।

अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”

अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”

बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।