मुंबई: धोखेबाज अशोक खरात का मामला पूरे राज्य में बहुत मशहूर है। पीड़िता ने नासिक के एक धोखेबाज अशोक खरात के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान, उसके कारनामे एक-एक करके सामने आ रहे हैं। इससे बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अब तक उसके खिलाफ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में एक SIT नियुक्त की गई है, और SIT उसकी जांच भी कर रही है। अब इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिरडी पुलिस ने प्रतिभा चाकणकर को नोटिस भेजा है। शिरडी पुलिस ने आज धोखेबाज अशोक खरात के मामले में प्रतिभा चाकणकर को नोटिस जारी किया है। धोखेबाज अशोक खरात के खिलाफ शिरडी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। जब इस मामले की जांच चल रही थी, तभी पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। समता पटसंथा में कई अकाउंट हैं, जो अलग-अलग लोगों के नाम पर हैं, लेकिन नॉमिनी खुद अशोक खरात हैं। इन अकाउंट से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। प्रतिभा चाकणकर और उनके बेटे के भी समता पटसंथा में चार अकाउंट हैं। इन सभी अकाउंट होल्डर्स के स्टेटमेंट लेने का काम चल रहा है। अब तक इस मामले में 33 अकाउंट होल्डर्स ने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। प्रतिभा चाकणकर को अब अपना स्टेटमेंट देने के लिए शिरडी पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। शिरडी पुलिस ने प्रतिभा चाकणकर के दो एड्रेस पर पोस्ट से नोटिस भेजे हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें अगले पांच दिनों में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पेश होना होगा। इसलिए, अब प्रतिभा चाकणकर को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए शिरडी पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। इस बीच, अशोक खरात के साथ एक फोटो सामने आने से राज्य के कुछ नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।

मुंबई: एक ज़रूरी डेवलपमेंट में, इंडियन आर्मी ने कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट करने का रास्ता साफ़ कर दिया है। जो आर्मी के सबसे मुश्किल और लंबे चले कानूनी केस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह फ़ैसला आर्म्ड फ़ोर्सेज़ ट्रिब्यूनल के दखल के कुछ हफ़्ते बाद आया है, जिसने 31 मार्च, 2026 को उनके तय रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी, जिससे उनके पेंडिंग प्रमोशन केस का रिव्यू करने की इजाज़त मिल गई थी। यह कदम 17 साल के सफ़र के बाद आया है, जिसमें एक हाई-प्रोफ़ाइल ब्लास्ट केस में आरोपी होने के बाद ऑफ़िसर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया और सिस्टम में फिर से बहाल कर दिया गया।

2008 में उनकी गिरफ़्तारी के बाद से करियर रुका हुआ था।

मालेगांव ब्लास्ट केस के सिलसिले में गिरफ़्तारी के बाद 2008 से पुरोहित के करियर की तरक्की पर असरदार तरीके से रोक लगा दी गई थी। हालाँकि उन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी और बाद में उन्हें एक्टिव सर्विस में फिर से बहाल कर दिया गया था, लेकिन उनकी सीनियरिटी और प्रमोशन की उम्मीदें सालों तक कानूनी उलझन में फंसी रहीं। टर्निंग पॉइंट 31 जुलाई, 2025 को आया, जब महाराष्ट्र की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने सबूतों की कमी और प्रॉसिक्यूशन के केस में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए पुरोहित को सभी आरोपों से बरी कर दिया। सितंबर 2025 में उन्हें फुल कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया गया, जिससे उनके करियर प्रोग्रेस का एक हिस्सा बहाल हो गया।
ट्रिब्यूनल ने रिटायरमेंट स्टे पिटीशन में दखल दिया
16 मार्च, 2026 को, जस्टिस राजेंद्र मेनन की हेडिंग वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि पुरोहित के पास अपने जूनियर्स के बराबर पर्क्स और प्रमोशन पर विचार करने का प्राइमा फेसी केस था।
ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि जब तक प्रमोशन के बारे में उनकी लीगल कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो जाती, और उनकी सर्विस को असरदार तरीके से एक्टिव नहीं रखा जाता, तब तक उनका रिटायरमेंट रोक दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि ब्रिगेडियर के पद पर उनके प्रमोशन के लिए आर्मी की मंज़ूरी उन दिनों को मानती है जो उन्होंने जेल और ट्रायल के दौरान गंवाए थे। अगर उनके करियर में रुकावट नहीं आई होती, तो उनके मिड-करियर में ऑफिसर्स पहले ही सीनियर लीडरशिप में कर्नल बन चुके होते। कुछ ऑब्ज़र्वर का कहना है कि वह नॉर्मल तरीकों से मेजर जनरल के रैंक तक पहुंच सकते थे।

कोलकाता, 10 अप्रैल : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने ‘भरोसा पत्र’ नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया।

घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नकद सहायता के वादे भी शामिल हैं।

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह दस्तावेज कानून का राज स्थापित करने, रोजगार बढ़ाने और ‘सोनार बंगला’ के निर्माण का भरोसा देता है। उन्होंने कहा, “यह संकल्प पत्र बंगाल के विकास का रोडमैप है, जो हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देगा।”

अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता पहले वामपंथी सरकार से परेशान होकर ममता बनर्जी को सत्ता में लाई थी। फिर उन्हें दूसरी और तीसरी बार भी मौका दिया गया लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासन में ‘सिंडिकेट राज, गुंडाराज और घुसपैठ’ जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। अमित शाह ने कहा कि आज वही जनता, जिसने कभी ममता बनर्जी का समर्थन किया था, अब खुद को असुरक्षित और निराश महसूस कर रही है और बदलाव चाहती है।

संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह किसानों को कृषि संकट से उबारने, बेरोजगार युवाओं को अवसर देने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में काम करेगा। साथ ही यह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने वाले हर नागरिक को नई उम्मीद और भरोसा देगा।

उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप तैयार किया गया है और बंगाल के लिए विकास का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ लागू होगी। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे, उन्हें सूची से हटाएंगे और देश से बाहर भेज देंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को शामिल किया जाएगा। चावल, आलू और आम की खेती के लिए सहायता दी जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी मछुआरों का पंजीकरण किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल को एक अग्रणी औद्योगिक और मछली-निर्यात केंद्र बनाया जाएग।

उन्होंने कहा कि भाजपा हर महिला को 3,000 रुपए देगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ‘आयुष्मान भारत योजना’ के साथ-साथ केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। मुफ्त एचपीवी टीकाकरण, ब्रैस्ट कैंसर की जांच (स्क्रीनिंग), उत्तरी बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही एक ‘वंदे मातरम संग्रहालय’ की स्थापना की जाएगी और धार्मिक रीतिरिवाजों के पालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कानून बनाया एगा।