राजनीति
कोरोना योद्धाओं को खुश रखने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट
कोरोनोवायरस महामारी के दौरान कथित रूप से डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह एक तरह का युद्ध है और आप ‘सैनिकों’ को युद्ध के दौरान दुखी नहीं रख सकते। न्यायाधीश अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा, “यह एक तरह का युद्ध है। आप युद्ध के दौरान सैनिकों को दुखी नहीं रख सकते। इसलिए कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए और अधिक प्रयास करें।”
पीठ ने उन रिपोर्टों पर गौर किया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि डॉक्टरों को भुगतान नहीं किया गया है।
पीठ ने कहा, “क्या आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हाल ही में हड़ताल पर थे? इसके लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको अधिक करने की जरूरत है। डॉक्टरों के संबंध में यह चिंता का विषय है।”
पीठ ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का बंदोबस्त कर सकता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि वह इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं और यह एक प्रतिकूल मुकदमा नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों के वेतन में कटौती की जा रही है, और निजी अस्पतालों को भी वेतन में कटौती नहीं करनी चाहिए।
इस पर मेहता ने कहा, “ऐसा लगता है कि आपने एक तदर्थ प्रतिनिधित्व की समीक्षा की है।”
न्यायाधीश शाह ने कहा, “आप आधे-अधूरे मन से काम नहीं कर सकते।”
मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि यदि बेहतर सुझाव हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से माना जा सकता है।
न्यायमूर्ति भूषण ने बारे में कहा कि सॉलिसिटर जनरल को यह देखने की जरूरत है कि क्या किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि दिशानिर्देश डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर और अन्य विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। यदि कोई अन्य बेहतर सुझाव है, तो कृपया बताएं।
पीठ ने जोर देकर कहा कि केंद्र को और अधिक करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि डॉक्टरों की चिंताओं का समाधान किया जाए। शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई 17 जून को करेगी।
याचिका में डॉक्टर ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर भी सवाल उठाया है, जो उनके 14-दिवसीय क्वारंटीन को गैर-जरूरी बनाता है। एक हलफनामे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कार्यस्थल पर पीपीई द्वारा सुरक्षित रूप से संरक्षित एक स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवार या बच्चों को कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं देता है, जैसा कि सुझाया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और निकट भविष्य में किसी समय, मौजूदा अस्पतालों के अलावा, बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करना होगा।
इसलिए, संकट समय में अधिक स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है।
हलफनामे में कहा गया है कि इसका जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अटलांटा, अमेरिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसमें सिर्फ ज्यादा जोखिम वालों को 14 दिनों के क्वारंटीन की जरूरत है।
महाराष्ट्र
नीतीश राणे के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बयान पर अबू आसिम आज़मी का जवाब, राणे झूठे हैं
मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मदरसों पर बैन लगाने की मांग करते हुए उन्हें आतंकवाद का अड्डा बताया और मुसलमानों के प्रति दुश्मनी दिखाई, जिस पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने नीतीश राणे को झूठा कहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे मदरसों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यह नीतीश राणे के दिमाग की उपज है। अगर कोई शक है तो मदरसों पर 24 घंटे कैमरों से निगरानी रखनी चाहिए। मदरसों को बदनाम करना सिर्फ बांटने वाली राजनीति का हिस्सा है। सच तो यह है कि मदरसे अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ा-लिखाकर अच्छा इंसान बनाते हैं। अगर इतिहास देखें तो इन्हीं मदरसों के छात्रों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मदरसों का मकसद हमेशा इंसानियत की सेवा करना रहा है। बीजेपी की राजनीति अब मुसलमान, मस्जिद, नमाज और मदरसों तक सीमित हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से BJP और नीतीश राणे मदरसों को बदनाम करने की साज़िश कर रहे हैं, वे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि यह मदरसा आपकी मांद नहीं है, बल्कि यहां की मिट्टी से लोग बने हैं। मदरसों पर लगाए गए सभी आरोपों में पॉलिटिक्स शामिल है और इसीलिए नीतीश राणे की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम ज़हर फैलाना और हिंदुओं को मुसलमानों में बांटना है।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम ने 2026-27 के लिए 80,952.56 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया, पिछले साल के अनुमान से खर्च में 8.77% की बढ़ोतरी
मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना घाटे का बजट पेश किया है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 89.84 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले 80,952.56 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे के साथ बजट पेश किया।
नया खर्च पिछले साल के 74,427.41 करोड़ रुपये के बजट से ज़्यादा है। सिविक बॉडी ने कहा कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कम करने की पॉलिसी अपनाई है और डेवलपमेंट के कामों के लिए मज़बूत इंतज़ाम किए हैं।
कॉर्पोरेशन के पास अभी 81,449 करोड़ रुपये और 32 लाख करोड़ रुपये हैं। इस रकम में से, 44,826 करोड़ रुपये और 23 लाख करोड़ रुपये तय डिपॉज़िट हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी 36,623 करोड़ रुपये और 09 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल दूसरे सिविक प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की कोशिशों के लिए कुछ डिपॉज़िट तोड़ सकता है। बजट में एक अहम पॉलिसी फैसला आउटडोर एडवरटाइजिंग से जुड़ा है। सिविक बॉडी ने 40 गुणा 40 फीट से बड़े बिलबोर्ड पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। यह फुटपाथ या बिल्डिंग की छतों पर भी बिलबोर्ड लगाने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसे स्ट्रक्चर के लिए कोई नई मंज़ूरी नहीं दी जाएगी। इस कदम का मकसद पब्लिक सेफ्टी को बेहतर बनाना और खतरनाक होर्डिंग्स पर रोक लगाना है।
बजट में 2026-27 के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 5,237 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सिविक बॉडी ने यह भी कहा कि 1.35 करोड़ लोगों ने हिंदू हरदाई सम्राट बालासाहेब ठाकरे हॉस्पिटल में सर्विस ली है। यह हॉस्पिटल में डायबिटीज और आंखों की बीमारियों के लिए फ्री AI-बेस्ड इलाज शुरू करने का प्लान बना रहा है।
शहर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए, कॉर्पोरेशन ने एनवायरनमेंट और सफाई के लिए 159.82 करोड़ रुपये दिए हैं। बजट में BEST को ग्रांट के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को 4,248.8 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 580.82 करोड़ रुपये, जबकि स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट को 1,800 करोड़ रुपये मिले हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन में सड़क और ट्रांसपोर्ट के लिए 6,875 करोड़ रुपये, पुलों के लिए 9,650 करोड़ रुपये, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए 950 करोड़ रुपये, वॉटर इंजीनियरिंग के लिए 1,330 करोड़ रुपये और सीवरेज प्रोजेक्ट के कामों के लिए 6,600 करोड़ रुपये शामिल हैं। पार्कों और चिड़ियाघरों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर ज़ोर दिया गया है।
राजनीति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को झारखंड दौरे पर, जमशेदपुर में दो कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत
जमशेदपुर, 25 फरवरी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी को जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी। वह शहर के कदमा मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम तथा बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के एक भवन का शिलान्यास करने के बाद छात्रों से संवाद करेंगी।
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति नागपुर (महाराष्ट्र) से भारतीय वायु सेना के बीबीजे विमान से गुरुवार को दिन 11 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से वह एमआई-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लगभग जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। निर्धारित राष्ट्रपति दोपहर 12 बजे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 12:20 बजे कदमा स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। वहां से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान कर 2:50 बजे टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंचेंगी।
कार्यक्रम समाप्ति के बाद वह 3:40 बजे पुनः सोनारी एयरपोर्ट पहुंचकर रांची लौटेंगी और इसके बाद जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति जमशेदपुर में जिस कदमा स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के प्रस्तावित केंद्र का भूमि पूजन करने वाली हैं, उसका निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
ट्रस्ट के प्रमुख एस के बेहरा ने बताया कि यह केंद्र धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के नैतिक और सांस्कृतिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जमशेदपुर और रांची में जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जमशेदपुर में पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थलों को पांच जोन और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था में करीब चार हजार पुलिसकर्मी और 125 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को सौंपी गई है। कारकेड में 26 वाहन शामिल रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में भी यातायात व्यवस्था में गुरुवार को कई बदलाव किए गए हैं।
नीतीश राणे के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बयान पर अबू आसिम आज़मी का जवाब, राणे झूठे हैं
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