महाराष्ट्र
नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।
15 मार्च को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मलिक 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 23 फरवरी को आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने ईडी की ओर से मलिक की गिरफ्तारी पर उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की थी और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत ने कहा था कि उनकी रिहाई के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
उच्च न्यायालय ने मलिक को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है, यह इसे अवैध या गलत नहीं बनाता है।
मलिक ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम रिहाई देने से इनकार करना अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में तय स्थिति का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि उनकी याचिका सख्ती से कानून पर आधारित है और उच्च न्यायालय बिना कारण बताए पीएमएलए की धारा 3 के संबंध में प्रथम ²ष्टया निष्कर्ष नहीं दे सकता है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 300 करोड़ रुपये की प्रमुख संपत्ति मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प ली, जो उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनी है। ईडी ने दावा किया है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके अंगरक्षक सलीम पटेल और 1993 बम धमाकों के दोषी सरदार शाह वली खान की मिलीभगत से ऐसा किया गया।
शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और साथ ही वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के हकदार हैं। वहीं, ईडी ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई में सनसनीखेज घटना: सायन अस्पताल के आईसीयू के बाहर सिर में चाकू धंसा व्यक्ति, इलाज में लापरवाही के आरोप

मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकमान्य तिलक नगर निगम सामान्य अस्पताल (सायन अस्पताल) के ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) के बाहर एक व्यक्ति सिर में चाकू धंसे हुए अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, लेकिन कुछ समय तक उसे तुरंत आपातकालीन उपचार नहीं मिला। आरोप है कि वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसे तत्काल इमरजेंसी केस के रूप में नहीं देखा और कथित रूप से उसे नजरअंदाज किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के प्रयास कर रहे हैं।
इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर उचित उपचार मिल जाता, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।
महाराष्ट्र
धुलिया मुस्लिम बस्ती के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई और नोटिस पर रोक लगाने की मांग की

मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान से धुलेया में मुस्लिम बस्तियों से गैर-कानूनी तरीके से घर खाली कराने और तोड़फोड़ की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। अनहुसन ने कहा कि धुलेया में 275 मुसलमानों को बेदखल करना पूरी तरह से गलत है, जबकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए उनके पुनर्वास के लिए GR भी जारी किया था। यह परिवार धुलेया लाल सरदारनगर चींटी बत्ती इलाके में 40 से 50 साल से रह रहा था, लेकिन प्रशासन ने अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई करके उन्हें बेदखल कर दिया है। उन्हें 21 अप्रैल को गैर-कानूनी तरीके से नोटिस दिया गया था। राज्य सरकार ने 26 मार्च, 2026 के GR के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना भी तैयार की थी। प्रशासन की अचानक की गई कार्रवाई अमानवीय और गैर-कानूनी है, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन से अनुरोध है कि इस गैर-कानूनी नोटिस पर रोक लगाई जाए और निवासियों को न्याय दिलाया जाए। इस बारे में धुले के एडवोकेट जुबैर और वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंसाफ मिले और गैर-कानूनी तोड़-फोड़ के नोटिस पर स्टे लगाया जाए। अबू आसिम आज़मी ने वहां के लोगों की मांग पर माइनॉरिटी कमीशन को लेटर भेजकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
महाराष्ट्र
सड़कों की कंक्रीटिंग, नालों की सफाई का लगातार इंस्पेक्शन तब तक होना चाहिए जब तक मानसून का काम ठीक से पूरा न हो जाए: मेयर रितु तावड़े

मुंबई (मुंबई शहर और उपनगर) में प्री-मॉनसून काम ज़ोरों पर हैं। हालांकि, जब तक ये काम ठीक से और समय पर पूरे नहीं हो जाते, हम सड़कों की कंक्रीटिंग, नालों से गाद हटाने और दूसरे कामों का इंस्पेक्शन करते रहेंगे, ऐसा मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा। साथ ही, मेयर तावड़े ने प्रशासन को सड़कों, नालों और पानी को लेकर बहुत मेहनत से काम करने का निर्देश दिया है। चेंबूर की सड़कों के साथ-साथ मेयर रितु तावड़े ने आज सुबह (2 मई, 2026) नाले और मीठी नदी में गाद हटाने के काम का इंस्पेक्शन किया। एम-वेस्ट वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट आशा मराठे, एल-वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट विजयेंद्र शिंदे, एफ-साउथ और एफ-नॉर्थ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट मानसी सतमकर, कॉर्पोरेटर श्रीमती साक्षी कनौजिया, कॉर्पोरेटर क्षीश फुलवारिया, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 5) श्रीमती सिंधिया नांदेड़, असिस्टेंट कमिश्नर वेस्ट, बी-वेस्ट कमिश्नर सिंधिया शंकर, साक्षी कनौजिया। (एल डिवीज़न) धनजी हरलेकर, चीफ़ इंजीनियर (रोड्स) मंताया स्वामी, डिप्टी चीफ़ इंजीनियर (स्टॉर्म वॉटर चैनल्स) सुनील रसेल, सुनील कर्जतकर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
मेयर रितु तावड़े ने शुरू में कामों का इंस्पेक्शन किया। मेयर ने बाबासाहेब अंबेडकर उद्यान इलाके में रोड नंबर 21 और 11 का इंस्पेक्शन किया। सड़क के काम की क्वालिटी, अलग-अलग यूटिलिटी चैनलों की हालत, सड़क के किनारे लगे पेड़ और पानी की निकासी के सिस्टम को बहुत बारीकी से देखा गया। इसके अलावा, फुटपाथ बनाने की क्वालिटी चेक करने के लिए उन्होंने सीमेंट, कंक्रीटिंग, उसमें इस्तेमाल होने वाला लोहा, जाल वगैरह चेक करने के लिए एक बेसिक टेस्ट का इंतज़ाम किया है।
इस दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मेयर तावड़े ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में सड़कों के सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट को एक लंबे समय की पहल के तौर पर लागू किया है। सड़क का काम तेज़ी से चल रहा है। प्रशासन को इन कामों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, काम की रफ़्तार बढ़ाते हुए सड़कों के बनाने और उनकी क्वालिटी बनाए रखने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। पूरी हो चुकी सड़कों और उनके पानी की निकासी के पाइपों की अच्छी तरह से सफ़ाई की जानी चाहिए। ताकि सीमेंट में पानी न मिले और पाइप ब्लॉक न हों। सड़क के किनारे पानी जमा न होने दिया जाए। इसके साथ ही, तावड़े ने निर्देश दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सीमेंट कंक्रीट से किसी पेड़ पर असर न पड़े।
इस बीच, चेंबूर में सड़कों का इंस्पेक्शन करते हुए मेयर ने स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की। नागरिकों ने सड़क के काम पर संतुष्टि जताई और मेयर, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को धन्यवाद दिया।
सड़कों का इंस्पेक्शन करने के बाद, मेयर तावड़े ने तीन जगहों – ‘एल’ सेक्शन में महोल नाला, ‘एफ नॉर्थ’ सेक्शन में जेके केमिकल नाला और मेथी नदी पर कीचड़ हटाने के काम का इंस्पेक्शन किया। नालों की सफाई के बारे में मेयर तावड़े ने कहा कि इस साल मानसून से पहले नालों से 8.28 लाख मीट्रिक टन कीचड़ निकालने का टारगेट है। इसमें से 1 मई 2026 तक लगभग 45% या 3.76 लाख मीट्रिक टन कीचड़ हटा दिया गया है। कचरा हटाने के काम में तेज़ी लाई जानी चाहिए और यह पक्का किया जाना चाहिए कि मानसून से पहले सभी नालों में कीचड़ न हो। जहाँ ज़रूरी हो, नालों के किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई जानी चाहिए। सीसीटीवी मॉनिटरिंग की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नाले की सफाई के काम की असली स्थिति देख सकें। यह पक्का किया जाना चाहिए कि सड़कों पर चलने से पहले गाद ले जाने वाली गाड़ियों के पहिए धोए जाएं। तावड़े ने यह भी निर्देश दिए कि कीचड़ के कारण सड़कें असुरक्षित न हों।
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