महाराष्ट्र
नाना पटोले: विधानसभा अध्यक्ष से लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक
नाना पटोले महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका राजनीतिक सफर संघर्ष और बहुमुखी प्रतिभा से भरा रहा है। निर्दलीय विधायक से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तक, उन्होंने कई पदों पर काम किया है। उन्होंने किसानों, ग्रामीण समस्याओं और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ उठाई है।
नाना पटोले की राजनीतिक यात्रा एक स्वतंत्र विधायक के रूप में शुरू हुई। उल्लेखनीय है कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे उनकी राजनीतिक ताकत और नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर किसानों की समस्याओं पर।
अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने लगातार किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। किसानों के मुद्दे उनके राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रहे हैं, यही वजह है कि किसान समुदाय में उनका बहुत सम्मान है। शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर नाना पटोले के विचार और कार्य ठोस और आक्रामक रहे हैं। उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संसद, विधानसभा और विभिन्न मंचों पर अक्सर अपनी आवाज उठाई है। वे किसानों की कर्जमाफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे मुद्दों पर लगातार अडिग रहे हैं। उनके अनुसार किसान देश की रीढ़ हैं और उनके अधिकार, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक हैं।
एक स्वतंत्र नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के बाद नाना पटोले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अपनी राजनीतिक जीवन को कांग्रेस की नीतियों के अनुसार आगे बढ़ाया। वे कांग्रेस के भीतर एक सक्रिय और समर्पित नेता के रूप में जाने गए। कांग्रेस में उनका कार्यकाल कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से भरा रहा। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर उन्होंने लोगों का विश्वास जीता।
भाजपा के बढ़ते प्रभाव के कारण नाना पटोले 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। हालांकि, कुछ वर्षों के बाद, किसानों के मुद्दों पर असहमति के कारण उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। 2017 में भाजपा छोड़ते समय, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से असंतोष व्यक्त किया। किसानों की समस्याओं की अनदेखी और उचित समाधान खोजने में विफलता के कारण उन्होंने भाजपा से खुद को दूर करने का फैसला किया। उनके अनुसार, केंद्र सरकार की नीतियां किसानों की समस्याओं को बढ़ा रही थीं। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का साहस दिखाया, एक ऐसा निर्णय जिसकी किसान समुदाय ने व्यापक रूप से प्रशंसा की।
विधानसभा अध्यक्ष पद
2019 में महा विकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और विधानसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। उनकी कार्यकुशलता और नेतृत्व गुणों ने उन्हें इस भूमिका में सफलता दिलाई। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि किसानों की कर्जमाफी, फसलों के उचित मूल्य और उनके कल्याण जैसे मुद्दे नाना पटोले की राजनीति के केंद्र में रहे। कांग्रेस में वापस आने के बाद भी उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। विधानसभा अध्यक्ष और बाद में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने लगातार किसानों के कल्याण के उद्देश्य से कार्यक्रमों और नीतियों को प्राथमिकता दी।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
2021 में नाना पटोले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर आने के बाद उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर उनके भाजपा विरोधी रुख और दृढ़ रुख ने उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा किया। आज भी वे कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य भर में विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। इसके अलावा, 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का नाना पटोले ने खुलकर समर्थन किया था। उनका मानना था कि ये कानून किसानों के खिलाफ हैं और उन्हें बाजार के दबाव में डाल देंगे। पटोले के लिए यह आंदोलन किसानों के अधिकारों का प्रतीक है, इसलिए वे खुलकर उनके साथ खड़े होने के लिए दिल्ली गए थे।
नाना पटोले का राजनीतिक सफर संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उनका नेतृत्व बदलते राजनीतिक माहौल के प्रभाव को दर्शाता है। एक स्वतंत्र विधायक से लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तक का उनका सफर उल्लेखनीय है। किसानों के मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय पर जोर उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है।
महाराष्ट्र
जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम और कस्टम विभाग ने माहिम किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एमओयू पर साइन किए
मुंबई माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन का मकसद इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से ज़िंदा करना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि यह गर्व और सम्मान की बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस किले को बचा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच आज (18 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन के काम के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जिसे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर श्री अजय कुमार पांडे, कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नितिन तागड़े, विक्रम फड़के, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के सलाहकार योगेश देसाई, वीरमाता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉ. के. के. सांगले वगैरह मौजूद थे।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में मुंबई में प्राचीन इमारतों के संरक्षण और बचाव का काम किया जा रहा है। इसी आधार पर मनपा ने माहिम किले के संरक्षण और उसे फिर से बनाने की पहल की है।
इस समझौते के तहत, माहिम किले के जीर्ण-शीर्ण ढांचे को मजबूत और फिर से बनाया जाएगा। किले के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक कुएं की खोज और खुदाई की जाएगी। किले के अंदर चारों तरफ पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा, किले की नींव की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि मनपा के जी (उत्तर) विभाग ने माहिम किले पर से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों का पुनर्वास किया है। इसलिए अब इस किले की शान को वापस लाने में मदद की जाएगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर माहिम किले पर से कब्ज़ा हटाने और इसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस किले को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है।
कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर होने के अलावा, माहिम किला कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के काम से यह किला मशहूर होगा। साथ ही, यह किला मुंबईकरों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा। माहिम एक पुराना किला है और राजा बिंबदेव के वंशजों ने लगभग 12वीं और 13वीं सदी में इस किले को बनवाया था। माहिम मुंबई के सात द्वीपों में से सत्ता का मुख्य सेंटर था और यह किला उस शानदार इतिहास की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में माहिम किले को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। किले का कुल एरिया लगभग 3,796.02 वर्ग मीटर है। अभी, किला कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। माहिम किले के मौजूदा स्ट्रक्चर पर झुग्गियों के रूप में कब्ज़ा कर लिया गया था। पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद, सही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए और 275 झुग्गियों को कुर्ला और मलाड में प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए उपलब्ध फ्लैटों में बसाया गया है। हालांकि, एक धार्मिक स्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन चल रहा है।
किले के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी (नॉर्थ) डिवीजन ऑफिस, कस्टम डिपार्टमेंट, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन के एडवाइजर विकास दिलावारी और वीरमाता के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. संगल के. जीजाबाई की गाइडेंस में किए जाने का प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कामकाज का रिव्यू किया।
मुंबई; केईएम में एमआरआई मशीन ठीक की जानी चाहिए। पीईटी स्कैन मशीन को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि मरीज़ों को बिना किसी रुकावट के अच्छी, जल्दी और असरदार हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने निर्देश दिया है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी, आसान और समय पर मेडिकल सर्विस मिले, इसके लिए ज़रूरी कदम असरदार तरीके से लागू किए जाएं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (18 जून, 2026) सेठ गोरधनदास सुंदर दास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) में मेडिकल सर्विस सुविधाओं का रिव्यू किया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते, इंचार्ज डॉ. अमिता अठावले, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह मौजूद थे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने शुरू में हॉस्पिटल में चल रहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का डिटेल्ड रिव्यू किया। इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण, भर्ती मरीजों की जानकारी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को तेज़, ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट सर्विस देने के लिए एचएमआईएस सिस्टम का असरदार इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही, सिस्टम को लागू करने में डॉक्टरों और स्टाफ को आ रही दिक्कतों, टेक्निकल पहलुओं और सर्विस देने में असर की समीक्षा करने के बाद, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट को इस डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेटेड और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। डॉ. शर्मा ने भरोसा जताया कि इससे मरीज की सर्विस को ज़्यादा सुविधाजनक, डायनैमिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान, सिस्टम के ज़रिए मरीज का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट, दवा वितरण, पेमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मरीज की सर्विस को तेज़, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए इस सिस्टम के असरदार विकास पर ज़ोर दिया गया। मनपा ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए चार ‘एमआरआई मशीन’ खरीदी हैं। जिसमें से केईएम के डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू करने और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
केईएम हॉस्पिटल के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, डॉ. शर्मा ने पास के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ पूरी तरह रिव्यू करने के बाद, हॉस्पिटल में पीईटी स्कैन मशीन को अपग्रेड करने और कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
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