लगभग छह महीने तक संघर्ष के बाद केरल के एक युवा जोड़े को सोमवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब यहां की एक अदालत ने उनके बच्चे को गोद लेने पर रोक लगा दी। अनुपमा, नाम की 22 वर्षीय मां ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सुनने के बाद राहत की सांस ली, जिसमें आंध्र के एक दंपति को राज्य द्वारा संचालित गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से दिए गए अपने बच्चे को कानूनी गोद लेने को अंतिम रूप देना था। बड़े स्तर पर मीडिया हस्तक्षेप के बाद, न्यायालय ने आगे की सभी गोद लेने की प्रक्रियाओं पर रोक लगाने का फैसला किया।

सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में जैविक मां पेश हुई है और इसलिए गोद लेने पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

अदालत ने न केवल आगे गोद लेने पर रोक लगा दी, बल्कि केरल पुलिस को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में 1 नवंबर को विस्तृत सुनवाई होगी।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अनुपमा ने कहा कि वह वास्तव में खुश हैं। उन्होंने उन सभी का धन्यवाद किया जो उनके साथ खड़े थे।

अनुपमा ने कहा, “मैं वास्तव में अदालत के आदेश से खुश हूं क्योंकि अब हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को वापस ले लेंगे। अगर इस तरह का समर्थन जल्दी मिल जाता, तो उनका बच्चा बहुत पहले ही उनके साथ हो जाता।”

राज्य की राजधानी शहर की रहने वाली अनुपमा अपने बच्चे को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रही थीं, जिसे उसके माता-पिता ने पिछले साल अक्टूबर में यहां एक अस्पताल में जन्म देने के तुरंत बाद छीन लिया था।

एक स्थानीय माकपा नेता जयचंद्रन की बेटी अनुपमा को पार्टी की युवा शाखा के नेता अजीत, एक दलित ईसाई से प्यार हो गया था। अजीत पहले से शादीशुदा था।

इस साल की शुरुआत में अजीत के आधिकारिक रूप से तलाक के बाद से दोनों साथ रह रहे हैं।

माकपा में सबसे पहले जिस व्यक्ति से अनुपमा ने शिकायत की, वह पोलित ब्यूरो की सदस्य बृंदा करात थी और राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ इस मामले को उठाने के उनके प्रयासों के बावजूद, कुछ नहीं हुआ।

अनुपमा और उनके पति ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, माकपा के कार्यवाहक सचिव ए. विजयराघवन, पुलिस और कुछ सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया, जो गोद लेने और बच्चों से संबंधित हैं। हालांकि, उन्हें किसी भी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इस सप्ताह, वे मीडिया के सामने आए और तब से चीजें तेजी से चली गईं।

भले ही वह राज्य की राजधानी शहर में सबसे पुराने माकपा नेताओं में से एक की पोती हैं, लेकिन उसके माता-पिता ने यह देखने के लिए सभी प्रभाव का इस्तेमाल किया कि उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिले। मीडिया के आने तक, उसके माता-पिता सभी अधिकारियों को उसकी दलीलों पर अपनी आँखें बंद करने में कामयाब रहे।

विजयन की पार्टी, सीपीआई-एम, पर हर तरफ से बड़े पैमाने पर हमले हुए, और विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने ‘महिला समानता और बाल अधिकारों की बात करने के अपने दोहरे मानकों’ का नारा दिया।

अनुपमा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकर्ता हैं, जबकि उनके पति माकपा की युवा शाखा में हैं।

अदालत के भी कदम उठाने के साथ, उसके माता-पिता और चार अन्य लोगों ने अग्रिम जमानत मांगी है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को बड़ा झटका देते हुए मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने सोमवार को एजेंसी और उसके जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें क्रूज रेव पार्टी से संबंधित ‘स्वतंत्र गवाह’ प्रभाकर सैल के आरोपों का संज्ञान नहीं लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह अदालतों को साईल के उस हलफनामे पर संज्ञान लेने से रोक नहीं सकते, जिसमें उन्होंने अपने बेटे आर्यन को रिहा करने के लिए एनसीबी द्वारा बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान से जबरन वसूली की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह अदालतों को सेल के हलफनामे पर संज्ञान लेने से रोकने के लिए ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते।

याचिका का निपटारा करते हुए, विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मामला बंबई हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है इसलिए वह इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकते।

यह आदेश सोमवार सुबह विशेष अदालत को सौंपी गई याचिकाओं के बाद सामने आया है, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि सैल के 23 अक्टूबर के कथित हलफनामे पर विशेष अदालत या सक्षम अदालत के निर्देश के अलावा कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए।

एनसीबी ने विशेष अदालत के आदेश की भी मांग की कि जांच की पवित्रता प्रभावित न हो या किसी भी तरह से हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत की अनुमति के बिना सैल के हलफनामे के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्यन खान मामले में गवाह प्रभाकर सैल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए हैं। इसकी जानकारी एनसीबी ने अदालत को दे दी है। अदालत में इस मामले से संबंधित दो हलफनामे दायर किए गए हैं। एक हलफनामा जहां एनसीबी की ओर से दायर किया गया है, वहीं दूसरा वानखेड़े की ओर से दायर किया गया है। एनसीबी द्वारा एनडीपीएस कोर्ट में दायर एक जवाबी हलफनामे में एजेंसी ने कहा है कि गवाह मुकर गया है।

विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष पेश हुए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने न्यायाधीश से कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वह जांच के लिए तैयार हैं।

दरअसल समीर वानखेड़े ने अपने हलफनामे में अदालत से उन्हें धमकी देने और जांच में बाधा डालने के प्रयासों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है, वहीं दूसरी ओर एनसीबी के हलफनामे में गवाह के मुकर जाने और जांच में छेड़छाड़ के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है।

गौरतलब है कि रविवार को प्रभाकर सैल नाम के एक स्वतंत्र गवाह के आरोप से मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले ने एक मामला एक नया मोड़ ले लिया है।

वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि सैल का हलफनामा मामले की चल रही जांच को कमजोर करने का प्रयास है।

सैल के हलफनामे और बयान, जिसने रविवार शाम को मामले में एक बड़ा खुलासा किया, उसने 2 अक्टूबर की शाम को क्रूज शिप छापेमारी के संबंध में एनसीबी पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए।

एनसीबी के उप महानिदेशक, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मुथा अशोक जैन ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि उन्होंने इसे सतर्कता संबंधी आरोपों के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई के लिए नई दिल्ली में एनसीबी के महानिदेशक को भेज दिया है।

बाद में रविवार को, वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और मामले में उन्हें फंसाने के लिए संभावित कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की और साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तारी और सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है।

कश्मीर घाटी में निशाना बनाकर हो रहीं हत्याओं के मद्देनजर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से जल्द ही एक नई एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। सूत्रों ने यहां सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा हितधारकों के साथ समन्वय में हमलों को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाएगी और उन्हें जमीन पर मानव खुफिया जानकारी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 23 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक के दौरान एक प्रस्तुति दी।

सरकार के एक सूत्र ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीसों घंटे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, बेहतर खुफिया नेटवर्क और शहरों के चारों ओर सड़कों और राजमार्गो पर गश्त तेज की जाएगी, ताकि अधिक बैरिकेडिंग और सुरक्षा बंकरों के साथ ही आतंकवादियों के प्रवेश और निकास को रोका जा सके। ये नई सुरक्षा प्रणालियों की प्रमुख विशेषताएं होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के तहत उन इलाकों में ड्रोन ग्रिड स्थापित किए जा रहे हैं, जहां गैर-कश्मीरी और प्रवासी मजदूर रह रहे हैं और कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं।

ड्रोन ग्रिड सिस्टम के तहत संदिग्ध तत्वों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के लिए चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और क्षेत्रों में इस तरह की किसी भी गतिविधि की पहचान होने पर जमीन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को जल्द ही उचित समय पर सतर्क कर दिया जाएगा। यह जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा संचालित किया जाएगा।

खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के जासूस उन असली साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में हालिया हत्याओं को अंजाम देने के लिए हाइब्रिड आतंकवादी नेटवर्क को सक्रिय किया था।

सुरक्षा एजेंसियां 80 से अधिक परिवारों पर भी नजर रख रही हैं, जिनके युवा घर छोड़कर फरार हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन युवकों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों द्वारा इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है।

एक अधिकारी ने कहा कि 23 अक्टूबर को समीक्षा बैठक के दौरान, केंद्रीय गृहमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि भारी बलों की मौजूदगी और बड़े पैमाने पर आउटरीच प्रयास किए जाने के बावजूद कट्टरपंथ और घरेलू आतंकवाद के खतरे क्यों बढ़ रहे थे?

श्रीनगर में 23 अक्टूबर को हुई बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी एमए गणपति, जम्मू-कश्मीर के पुलिस डीजी दिलबाग सिंह, आर्मी कमांडर और अन्य अधिकारी शामिल हुए।