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Thursday,03-July-2025
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महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच शुरू की; EOW ने कई जगहों पर छापे मारे

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मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले के मामले में मंगलवार को छापेमारी शुरू कर दी। सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीमें मुंबई में 8 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, जिनमें ठेकेदारों और बीएमसी अधिकारियों के दफ़्तर और घर शामिल हैं।

इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पांच ठेकेदारों, तीन बिचौलियों, दो कंपनी अधिकारियों और तीन बीएमसी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन पर मलबा हटाने के लिए झूठे दावे पेश करके बीएमसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह घोटाला, 1,100 करोड़ रुपये की मीठी नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण परियोजना का हिस्सा है, जिसकी गहन जांच की जा रही है।

इससे पहले अप्रैल में, EOW ने 10 ठेकेदारों से पूछताछ की और BMC से उसके आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की गई CCTV फुटेज जमा करने को कहा, जिसमें कथित तौर पर नदी तल से हटाए गए मलबे की मात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मलबा वास्तव में हटाया गया था, और क्या हटाने की प्रक्रिया को वजन, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के माध्यम से प्रलेखित किया गया था, जैसा कि अनुबंधों में अनिवार्य है।

जांच में गाद निकालने और सौंदर्यीकरण के लिए दिए गए ठेकों की लेखापरीक्षा, नियम व शर्तों की समीक्षा, तथा बीएमसी और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा रखे गए अभिलेखों का सत्यापन भी शामिल है।

यह जांच मुंबई में नागरिक अनुबंध अनियमितताओं की जांच के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा गठित छठी एसआईटी है, इससे पहले खिचड़ी घोटाला, कोविड-19 केंद्र घोटाला, लाइफलाइन अस्पताल घोटाला और बॉडी बैग खरीद घोटाले जैसे मामले सामने आए थे।

मार्च में, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया और मलबे के निपटान की निगरानी में सीधे तौर पर शामिल छह नागरिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे। भौतिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए बांद्रा और कुर्ला सहित फोकस क्षेत्रों के साथ मीठी नदी के 17 किलोमीटर के हिस्से में फील्ड निरीक्षण भी किए गए थे।

मीठी नदी की गाद निकालने की परियोजना जुलाई 2005 की बाढ़ के बाद की है, जब महाराष्ट्र सरकार ने 17.8 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र को चौड़ा करने और गाद निकालने का फैसला किया था। इसमें से बीएमसी को पवई से कुर्ला तक 11.84 किलोमीटर लंबे हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि एमएमआरडीए ने कुर्ला से माहिम कॉजवे तक के शेष छह किलोमीटर हिस्से की जिम्मेदारी संभाली थी।

अगस्त 2024 में, महाराष्ट्र विधान परिषद ने भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड और प्रवीण दारकेकर द्वारा परिषद में चिंता जताए जाने के बाद कथित वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था।

प्रारंभिक जांच के हिस्से के रूप में, EOW SIT ने पहले तीन ठेकेदारों, ऋषभ जैन, मनीष कासलीवाला और शेरसिंह राठौड़ को तलब किया और उनसे पूछताछ की। बाद में जांच का दायरा बढ़ाकर बीएमसी अधिकारियों को भी शामिल किया गया, क्योंकि टेंडर निष्पादन में अनियमितताओं के सबूत सामने आने लगे थे।

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दिशा सालियान मामला: आदित्य ठाकरे ने टिप्पणी करने से किया इनकार, तथ्य अभी लंबित: भाजपा नेता नितेश राणे

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मुंबई: मॉडल दिशा सालियान मामले में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को राहत मिली है। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या है, यानी आकस्मिक है। इस मामले में पुलिस ने पहले एडीआर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। दिशा सालियान के पिता और उनके वकील ने आदित्य ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसे हत्या करार दिया था। पुलिस रिपोर्ट पेश होने के बाद आदित्य ठाकरे ने विधान भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिशा सालियान मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जो विफल हो गई है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ओर, मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तथ्य अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान मामले में दायर रिपोर्ट अंतिम नहीं है। इस मामले में सरकार ने समय मांगा है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट उन्हें सौंप दी जाएगी। पिता और वकील ने चुनौती दी है कि मैंने आदित्य ठाकरे पर आरोप नहीं लगाया है, उनके पिता ने कहा है। उन्होंने कहा कि यह दिशा सालियान की गरिमा का मामला है, इसलिए इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील और सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तथ्य सामने आना बाकी है, इसलिए उन्होंने पत्रकारों से तथ्यपरक पत्रकारिता करने का अनुरोध किया है।

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ऐरोली में आवासीय इमारत की दीवार गिरी; कोई हताहत नहीं

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नवी मुंबई: ऐरोली सेक्टर-20 में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां एक रिहायशी इमारत की सुरक्षा दीवार अचानक गिर गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है।

घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो से पता चलता है कि कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था। अचानक दीवार हिलती है और पूरी तरह से गिर जाती है। कुछ ही पलों में मोटरसाइकिलें कंक्रीट के मलबे में गायब हो जाती हैं। एक ऐसा पल आता है जब अगर कोई वहां होता तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था।

यह घटना सुबह हुई। आवासीय परिसर की दीवार कुछ ही पलों में गिर गई। हैरानी की बात यह है कि इस दीवार के पास कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। दीवार के ढहने के बाद, वे सभी गाड़ियाँ सीधे उसके बगल में बने गड्ढे में गिर गईं। सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान के बारे में चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।

घटनास्थल के नज़दीक एक नया ढांचा बनाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस निर्माण कार्य के कारण दीवार के पास की मिट्टी अस्थिर हो गई थी। लगातार खुदाई के कारण दीवार की नींव अस्थिर हो गई और अंततः दीवार गिर गई। कई स्थानीय निवासियों ने पहले भी इस निर्माण के बारे में चिंता जताई थी, फिर भी समुदाय ने दावा किया है कि इसे अनदेखा किया गया था।

यह क्लिप सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रेंड कर रही है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। हम इस मुद्दे को केवल सूचना के तौर पर दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं करते हैं।

27 जून को भारी बारिश के कारण बेलापुर के पारसिक हिल पर एक जर्जर इमारत ढह गई, जिससे दो पार्क की गई कारों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि यह खाली थी। बेलापुर फायर ब्रिगेड ने मलबा हटाने के लिए कार्रवाई की। नवी मुंबई नगर निगम ने 501 इमारतों को खतरनाक घोषित किया, जिनमें से 51 को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया। नुकसान की जिम्मेदारी मालिकों की है, नगर निगम की नहीं।

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वारी को शहरी नक्सल घोषित करने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

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मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में चौथे दिन विपक्ष ने वारी को शहरी नक्सल घोषित करने पर हंगामा किया और सरकार पर वारी का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चौथे दिन विपक्ष ने विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर राज्य में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।

जिस तरह सत्ताधारी मोर्चा विठ्ठुरई और वारकरों को शहरी नक्सली और शहरी माओवादी कहकर हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ वारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह वह वारी पालकी का अपमान कर रहा है। यह निंदनीय है। महा विकास अघाड़ी के सदस्यों ने सत्ताधारी मोर्चे के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर वारी का अपमान करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में सदस्यों ने सरकार को कोसते हुए नारे भी लगाए और कहा कि घोटालेबाज सरकार के कारण किसान भूख से मर रहे हैं और मंत्री मजदूरों को शहरी नक्सली कह रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, विजय वरदितवार, सचिन अहीर, जितेंद्र आहवत आदि शामिल हुए।

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