मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में पानी के स्टोरेज की कमी के कारण, यह पक्का करने के लिए कि इस पानी के स्टोरेज का लंबे समय तक इस्तेमाल हो, एहतियात के तौर पर और भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगले साल एल नीनो और आईओडी के कारण कम मॉनसून की भविष्यवाणी को देखते हुए, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने मुंबई में 1% से कम पानी का स्टोरेज लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के 15 मई 2026 के निर्देशों के अनुसार, निवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से पानी का कम इस्तेमाल करने की विनम्र अपील भी की है। 11 मई 2026 तक के आंकड़ों पर विचार करें तो, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में कुल 3,40,399 मिलियन लीटर पानी है। 1,447,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले, वर्तमान में उपयोग करने योग्य पानी का केवल 23.52% ही उपलब्ध है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन पानी की सप्लाई पर कड़ी नज़र रख रहा है और रोज़ाना पानी की सप्लाई का प्लान बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई को भातसा डैम के स्टोरेज से 1,47,092 मिलियन लीटर और अपर वेतरणा डैम के स्टोरेज से 90,000 मिलियन लीटर पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि मुंबई के लिए पानी की सप्लाई उपलब्ध है और मुंबई के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, हाल ही में तापमान में बढ़ोतरी, इवैपोरेशन में बढ़ोतरी और पानी का स्टोरेज 10 परसेंट से कम होने के बाद भी प्लान की गई पानी की सप्लाई जारी रखने की ज़रूरत को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात के तौर पर 10 परसेंट पानी की कमी लागू करने का फ़ैसला किया है। 10 परसेंट पानी की यह कमी शुक्रवार, 15 मई, 2026 से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ठाणे, भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे गांवों को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में भी लागू होगी। पानी की यह कमी तब तक जारी रहेगी जब तक अच्छी बारिश नहीं होती और पानी की जगहों में काम का स्टोरेज बेहतर नहीं हो जाता। पानी की बर्बादी से बचें
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का सही इस्तेमाल करना और उसकी बर्बादी से बचना मुमकिन है। इसके लिए पानी बचाने की आदतें अपनानी चाहिए।
एक गिलास में ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएं। शॉवर लेने के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाने से बहुत पानी बचता है। नल खुला रखकर दांत ब्रश करने और शेविंग करने से बचें। घर का काम करते समय नल खुला न छोड़ें। इसकी जगह, किसी बर्तन में पानी लेकर काम पूरा करें।
बिना नल का इस्तेमाल किए बर्तन में पानी लेकर गीले कपड़े से कार साफ करना आसान है। घर के फर्श, गैलरी, बरामदे, सीढ़ियां वगैरह धोने के बजाय, उन्हें गीले कपड़े से साफ करें। पिछले दिन का पानी बासी समझकर न फेंकें।
अगर आप वॉशिंग मशीन में एक बार में ज़्यादा कपड़े धोते हैं, तो मशीन का पानी कम खर्च हो सकता है। नल के बहाव को रोकने वाले और बेसिन के नल धोने वाले या पानी को धुंध के रूप में बहाने वाले नोजल बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। नलों पर ऐसे नोजल लगाने से दो-तिहाई तक पानी बचाया जा सकता है। इसलिए, सभी होटलों और रेस्टोरेंट के साथ नागरिकों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर ही गिलास में पानी देना चाहिए। या पानी की बोतलें देनी चाहिए। ताकि पानी से भरे गिलासों का पानी बेवजह बर्बाद न हो। सभी घरों और हाउसिंग सोसाइटियों में पानी के सिस्टम और चैनलों की जाँच होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज मिले, तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, इससे पानी भी बचता है और पानी गंदा भी नहीं होता।

यह पक्का करना ज़रूरी है कि छत पर पानी की टंकियाँ भरते समय कोई ओवरफ्लो न हो।

सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जगहों पर जहाँ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें भी ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनसे पानी की बर्बादी रोकी जा सके और पानी बचाया जा सके। कुल मिलाकर, पानी बचाने के तरीके अपनाना आसान है। इन्हें अपनाकर, नगर निगम प्रशासन मुंबईकरों से अपील कर रहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएँ, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करें और नगर निगम प्रशासन की कोशिशों में सहयोग करें।

मुंबई, 11 अप्रैल — ग्रांट रोड के स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक रेस्टोरेंट बार पर सफल छापा मारते हुए कथित अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है।

पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग मुंबई पुलिस और विभिन्न मीडिया संस्थानों से मदद की गुहार लगा रहे थे। निवासियों के अनुसार, “सेनोरिटा” नामक बार में रेस्टोरेंट की आड़ में अश्लील डांस करवाया जा रहा था। यह भी आरोप है कि बार में ग्राहकों को पीछे के दरवाजे से गुप्त रूप से प्रवेश और निकास दिया जाता था, और यह गतिविधियां पूरी रात चलती थीं।

स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इन गतिविधियों के दौरान भारी मात्रा में पैसों का लेन-देन होता था और केवल परिचित ग्राहकों को ही अंदर प्रवेश दिया जाता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंबई प्रेस ने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच को इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले “सेनोरिटा बार” पर छापा मारा।

यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक तेजंकर, पुलिस निरीक्षक प्रशांत गावड़े और उनकी टीम के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई।

छापेमारी के दौरान:

• 8 लड़कियों को मौके से रेस्क्यू किया गया।

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।

जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी ज़रूरी नहीं है। हर राज्य की अपनी भाषा होती है। यह ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर मराठी को ज़रूरी बनाना है, तो पहले मराठी सिखाने के लिए स्कूल खोलने चाहिए और जो लोग मराठी नहीं जानते उन्हें मराठी सिखानी चाहिए। हर देश अपनी भाषा बोलता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ बोली जाएगी? इस देश के हर राज्य की अपनी भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया, लेकिन किसी को कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मराठी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किताबें दें, उन्हें क्लास दें, उन्हें मजबूर न करें। देश में बेरोज़गारी आम है। अगर कोई दूसरे राज्य से मुंबई और महाराष्ट्र आता है, तो उसे गुज़ारा करने का अधिकार है। लेकिन, सिर्फ़ मराठी को ज़रूरी बनाने की शर्त लगाना सही नहीं है। रोज़गार के मौके देना भी ज़रूरी है। अगर राज्य में मराठी को ज़रूरी दर्जा है, तो इस भाषा को सिखाने के लिए क्लास दी जानी चाहिए। मराठी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य की इमेज भी खराब होती है क्योंकि मराठी न जानने वाले लोगों के साथ कई बार हिंसा हो चुकी है। इसलिए ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए और ऐसे हालात को रोकने के लिए उन्हें राज्य की भाषा सिखाई जानी चाहिए और फिर उन्हें लाइसेंस और परमिट दिए जाने चाहिए।