राजनीति
मानसून सत्र के हंगामे पर रिजिजू ने विपक्ष को घेरा, कहा-सवाल पूछ सकते हैं पर संसद को ठप नहीं कर सकते
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान संसद में बार-बार हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि संविधान उन्हें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार तो देता है लेकिन जब उनकी राजनीतिक मांगें नहीं मानी जातीं, तो बार-बार कार्यवाही में बाधा डालने की शक्ति नहीं देता।
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपे एक लेख में रिजिजू ने कहा कि संसद भारत के लोगों की है न कि राजनीतिक दलों की। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जिनमें सरकार ने अहम मुद्दों और कानूनों पर विपक्ष के साथ बातचीत की जबकि विपक्षी नेताओं पर व्यवस्थित बहस के मौकों को ठुकराने और फिर सदन के कामकाज में कमी के लिए सरकार को दोषी ठहराने का आरोप लगाया।
रिजिजू ने मानसून सत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि लोकसभा अपने निर्धारित समय के केवल 15 प्रतिशत हिस्से में ही चली, जबकि राज्यसभा 33 प्रतिशत समय चली। लोकसभा में ‘प्रश्नकाल’ अपने तय समय के बमुश्किल एक प्रतिशत और राज्यसभा में 12 प्रतिशत समय ही चल पाया।
रिजिजू ने कहा, “इसलिए विपक्ष का गणित बहुत ही नकारात्मक है। पहले यह सुनिश्चित करना कि संसद न चल पाए और फिर समय की बर्बादी को सरकार के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना।”
उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार से जवाब मांगने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन वे संसदीय बहस की जगह सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का तरीका नहीं अपना सकते।
रिजिजू ने कहा, “संविधान विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने, आलोचना करने, विरोध करने, संशोधन लाने और सरकार के खिलाफ वोट करने का पूरा अधिकार देता है। यह विपक्ष को कोई ‘रिमोट कंट्रोल’ नहीं देता जिससे वे अपनी राजनीतिक मांगें न माने जाने पर संसद को बंद कर सकें।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष की चिंताओं को सुना, कानूनों पर बातचीत की, प्रावधानों में बदलाव किए और जायज मांगों को माना। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार जनता से मिले जनादेश को ऐसे विपक्ष के सामने नहीं झुकाएगी जो संसद को ठप कर देता है और फिर उससे पैदा हुई बाधा को तानाशाही का सबूत बताता है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की विपक्ष की मांग का भी जिक्र किया। रिजिजू के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मांग के लिए सहमत हो गए थे और बहस के लिए एक खास समय भी तय किया था।
हालांकि, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
उन्होंने कहा, “विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि विपक्ष को गृह मंत्री के ‘लेक्चर’ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी नेता को सच में बहस से रोका जाता है, तो वह 24 घंटे के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह उसे ‘लेक्चर’ कहकर खारिज नहीं करता। कोई पूरी संसदीय चर्चा से इनकार नहीं कर सकता और फिर यह शिकायत नहीं कर सकता कि संसद की आवाज दबा दी गई है।”
रिजिजू ने राहुल गांधी के संसदीय कामकाज के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी भागीदारी को देखते हुए यह विरोधाभास और भी अहम हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की उपस्थिति 51 प्रतिशत थी। उन्होंने राष्ट्रीय औसत 46.7 के मुकाबले आठ बहसों में हिस्सा लिया, औसत 210 के मुकाबले 99 सवाल पूछे और कोई भी ‘प्राइवेट मेंबर बिल’ पेश नहीं किया।
रिजिजू ने कहा, “फिर भी अब वे कहते हैं कि सरकार ने ‘हमारे लोकतंत्र को खत्म कर दिया है’। वे यूके, जर्मनी और अमेरिका जाते हैं और भारत में लोकतंत्र की कमी की शिकायत करते हैं लेकिन उनमें संसद में आकर जवाबदेही मांगने की हिम्मत नहीं है। न तो वे और न ही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के रक्षक हैं। वे राजनीतिक नाटकबाजी में माहिर हैं जो पैरोडी जैसी लगती है।”
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि सरकार बात नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि संसदीय रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। उन्होंने ‘विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक’ का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष की चिंताओं के बाद इस कानून को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
हालांकि, रिजिजू ने दावा किया कि बाद में विपक्ष ने विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग की, जिससे यह पता चलता है कि बातचीत के मामले में विपक्ष के नजरिए में एक बुनियादी समस्या है।
उन्होंने कहा, “इससे असली समस्या का पता चलता है। कुछ विपक्षी दलों के लिए, बातचीत का मतलब यह नहीं है कि सरकार उनकी बात सुने। इसका मतलब है कि सरकार को घुटने टेक देने चाहिए। बहस को तब तक बेकार माना जाता है जब तक कि मंत्री पहले से ही विपक्ष के निष्कर्षों को स्वीकार न कर लें।”
रिजिजू ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ सरकार की बातचीत का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र ने प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए उनसे बातचीत की थी।
उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ सरकार की बातचीत का भी उदाहरण दिया और कहा कि अधिकारियों ने उनसे बात की और मेडिकल सलाह मानने की अपील की।
रिजिजू ने कहा, “लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गौर करें, विरोध प्रदर्शन हुआ; नागरिक समाज की चिंताओं को सुना गया; केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लिखित आश्वासन दिए गए; प्रधानमंत्री ने जवाब दिया; संसद में व्यापक बहस हुई; और कानून को और मजबूत बनाया गया।”
उन्होंने कहा, “बातचीत और जवाबदेही की इससे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कल्पना करना मुश्किल है।” संसद न तो सिर्फ सरकार की है और न ही सिर्फ विपक्ष की बल्कि यह भारत के लोगों की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दिए गए चुनावी जनादेश को ऐसी चीज नहीं माना जा सकता जिसे तब रद्द कर दिया जाए जब विपक्षी दल संसदीय बहस के बजाय हंगामा करना चुनें।
रिजिजू ने कहा, “उन्होंने जो जनादेश दिया है, वह कोई सजावटी सर्टिफिकेट नहीं है जिसे तब रद्द कर दिया जाए जब हारने वाले दल बहस के बजाय हंगामा करना चुनें। सदन के बाहर लगाए गए नारों से सदन के अंदर की बहस की जगह नहीं ली जा सकती। जो लोग बहस या वोट के जरिए सरकार को नहीं हरा सकते, उन्हें शोर-शराबे के जरिए संसद को हराने की इजाजत नहीं दी जा सकती।”
मुंबई, सरकार की आमद, मालिक की आमद, मालिक की आमद, मुंबई की सड़कें “स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है” के जोरदार नारों से गूंज उठीं, जब खिलाफत हाउस से ऐतिहासिक मुहम्मदी जुलूस निकाला गया। जुलूस का जगह-जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जुलूस के साथ पैगंबर के चाहने वालों का काफिला चल रहा था, जो रास्ते में नात और मनकबत पढ़ते हुए, ढोल बजाते हुए चल रहे थे। पैगंबर के चाहने वालों का काफिला मुस्लिम बहुल इलाकों नागपारा, मदनपुरा, दो टंकी और अन्य राजमार्गों से गुजरा और नात, मनकबत और दुआएं पढ़ने के बाद मस्तान तालाब पर शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। जुलूस से पहले खिलाफत हाउस में एक बैठक हुई, जहां विद्वानों ने पवित्र पैगंबर (शांति उस पर हो) को दुनिया के लिए रहमत बताया और कहा कि आज दुनिया उनकी मदद के लिए आई है। जलसे को संबोधित करते हुए दारुल उलूम अशरफिया मजहर उलूम के प्रिंसिपल मुफ्ती हजरत अल्लामा खालिक अशरफ ने कहा कि नबी की घोषणा से 40 साल पहले तक लोग इंसान तो थे, लेकिन उनमें इंसानी गुण नहीं थे। उन्होंने (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) अरब की धरती पर जानवरों यानी दरिंदों को इंसान बनाया। मेरे पवित्र पैगंबर सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि वह जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए। जब पैगंबर (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) एक हिरण के मालिक के घर गए, तो हिरण ने कहा कि उसके दो बच्चे हैं और वह उन्हें दूध पिलाने की इजाजत चाहता है। पैगंबर (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने हिरण के मालिक से कहा कि यह हिरण दो बच्चों की मां है और अपने बच्चों को दूध पिलाने की इजाजत चाहती है और दूध पिलाने के बाद वापस आ जाएगी। तब मालिक ने पूछा कि हिरण के वापस आने की गारंटी कौन देगा। पैगंबर (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने हिरण के वापस आने की गारंटी दी और हिरण दूध पिलाने के बाद वापस आ गया। पैगंबर (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) ने हिरण को खरीदने की इच्छा जताई। हिरण के मालिक ने हिरण को पैगंबर को दिया और फिर उन्होंने उसकी रस्सी खोल दी और उसे आज़ाद कर दिया। हिरण ने कहा कि आप मुहम्मद मुस्तफा (शांति उस पर हो) हैं, आप ही एकमात्र थे जो मुझे आज़ाद कर सकते थे। आप (शांति उस पर हो) न केवल इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी दयालु थे। यह मुहम्मदी जुलूस तभी सफल होगा जब जुलूस में मानवता दिखाई जाएगी। यदि रास्ते में कोई एम्बुलेंस आती है, तो उसे रास्ता दें। ईद मिलाद-उन-नबी पर कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मुहम्मद (शांति उस पर हो) के जन्म पर अच्छे काम किए जाने चाहिए। यही पवित्र पैगंबर (शांति उस पर हो) के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधान परिषद के उप सभापति सचिन अहीर ने कहा कि पवित्र पैगंबर (शांति उस पर हो) ने शांति का संदेश फैलाया है और न्याय और मानवता के ध्वजवाहक हैं। ईद मिलाद-उन-नबी हम अलग हैं, हमारी पूजा के तरीके अनोखे हैं, लेकिन हमारी मातृभूमि एक है और हमारा लक्ष्य एकता को बढ़ावा देना है। सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने भाषण की शुरुआत एक कविता से की और कहा कि
मैं दुनिया के सभी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुस्तफा के बाद, इमरान प्रताप गढ़ी ने खिलाफत आंदोलन का इतिहास सुनाया और कहा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ-साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। जब अल्लाह के रसूल दुनिया में भेजे गए, तो उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। भारत एक गुलदस्ते की तरह है और हमने इस देश की आजादी के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। इसलिए इस देश की एकता और एकजुटता इसकी विशेषता है। पूर्व विधायक वारिस पठान ने कहा कि यह कोई राजनीतिक जुलूस नहीं है, अल्लाह सर्वशक्तिमान की कृपा से, हम सभी यहां पवित्र पैगंबर की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। विधानसभा सदस्य मनोज जमसटकर ने कहा कि खिलाफत कमेटी का ऐतिहासिक महत्व है और यहीं से मिलाद का जुलूस निकाला जाता है। आपने (पीबीयूएच) अज्ञानता, ज़ुल्म और अत्याचार की जंजीरों को तोड़ा है और इंसानियत को नई ज़िंदगी दी है। मीटिंग के बाद दुआ और सलाम के बाद मीटिंग ने जुलूस का रूप ले लिया। जुलूस में जुलूस के नेता अल्लामा खालिक अशरफ, कांग्रेस नेता और सांसद इमरान परपपगढ़ी, सांसद अमीन पटेल और अन्य लोग खुली जीप में सवार होकर जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। बैकला फल मंडी की ओर से जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। इन नेताओं के वाहन के आगे पैगंबर के चाहने वालों का काफिला अदब और सम्मान के साथ रहमत के पैगंबर की नात और मनकबत गा रहा था, जो बहुत ही अनोखा था। जुलूस में पवित्र स्थान की झांकियां भी शामिल थीं, जिसमें मदीना और मक्का के आकर्षण भी ट्रकों पर शामिल थे। ईद मिलाद-उन-नबी को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल रीजन विक्रम डि माने, जुलूस स्टाफ के साथ, जुलूस की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर थे। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी की खबर नहीं आई और जुलूस शांति से खत्म हो गया।
राष्ट्रीय समाचार
भारत में इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस 900 मिलियन स्क्वायर फीट के पार, बीते एक वर्ष में 6 प्रतिशत का हुआ इजाफा
भारत में इस्तेमाल हो रहे कमर्शियल स्पेस 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून अवधि) में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत बढ़कर 901.1 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2025 की पहली छमाही में 847 मिलियन स्क्वायर फीट था। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।
नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल ऑफिस स्टॉक 1.05 बिलियन स्क्वेयर फीट दर्ज किया गया है। देश के शीर्ष आठ ऑफिस मार्केट में इस्तेमाल हो रहे ऑफिस स्पेस में वृद्धि, कंपनियों के लगातार विस्तार को दिखाती है।
नाइट फ्रैंक इंडिया में इंटरनेशनल पार्टनर और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विरल देसाई ने कहा, “जीसीसी के विस्तार और घरेलू कंपनियों के बढ़ते दायरे की वजह से ऑफिस की मांग बनी हुई है। कंपनियां ऐसे स्थापित बाजारों की ओर बढ़ रही हैं जहां उन्हें टैलेंट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर काम करने की सुविधा मिलती है।”
बेंगलुरु सबसे बड़े ऑफिस मार्केट के तौर पर सबसे आगे है, जहां 2026 की पहली छमाही में इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस का आंकड़ा 222.4 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दिखाता है।
दिल्ली-एनसीआर 178.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां सालाना आधार पर 2 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ देखी गई। मुंबई में इस्तेमाल हो रहे ऑफिस स्पेस का आंकड़ा 146.6 मिलियन स्क्वायर फीट रहा, जिसमें सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।
पुणे सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट में से एक बनकर उभरा है। यह शहर 100 मिलियन स्क्वायर फीट का आंकड़ा पार करने की राह पर है। रिपोर्ट के अनुसार, पुणे ने सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की और इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस 98.8 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया।
वहीं, चेन्नई ने सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की अच्छी ग्रोथ बनाए रखी और कुल इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस 88.9 मिलियन स्क्वायर फीट रहा, वहीं अहमदाबाद ने सभी ट्रैक किए गए शहरों में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई, जहां इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस 9 प्रतिशत बढ़कर 27.5 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता में इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस 24.4 मिलियन स्क्वायर फीट रहा, जिसमें सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की स्थिर बढ़ोतरी देखी गई।
महाराष्ट्र
नगर निगम ने मूर्ति बनाने से लेकर उसकी डिलीवरी तक का रिकॉर्ड रखने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
मुंबई; अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे चैनलों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि गणेश की मूर्तियों के लिए ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ ज़रूरी कर दिया जाएगा और मूर्ति की यात्रा का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। (ऑर्गनाइज्ड ग्रुप) हालांकि, ये खबरें असल में गलत हैं क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
बीएमसी ने गणेश उत्सव मंडलों और भक्तों से अपील की है कि ऐसी जानकारी पर विश्वास न करें।
बीएमसी ने एक टन से ज़्यादा वज़न वाली गणेश मूर्तियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी करने का न तो कोई फ़ैसला लिया है और न ही कोई निर्देश जारी किया है और न ही बनाने से लेकर डिलीवरी तक की पूरी जानकारी रिकॉर्ड करना ज़रूरी किया है। इसलिए, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ करता है कि लोग सोशल मीडिया पर चल रहे इस मामले से जुड़े मैसेज या रिपोर्ट पर भरोसा न करें।
इस बीच, गणेश उत्सव के मौके पर गणेश मूर्तियों के आने के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गणेश उत्सव मंडलों से अपील करता है कि मूर्तियों के आने के जुलूस की प्लानिंग करते समय वे पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करें। बीएमसी ने सभी गणेश उत्सव मंडलों से भी अपील की है कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करें और ज़रूरी सावधानी बरतें ताकि त्योहार उत्साह, सुरक्षा और आसानी से मनाया जा सके।
पैगंबर साहब इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी दुनिया में रहमत बनकर आए।
तेलंगाना: मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिलाद-उन-नबी की दी बधाई
एशियन गेम्स में जब तक पदक नहीं जीतूंगी, घर नहीं जाऊंगी: मीराबाई चानू
भारत में इस्तेमाल हो रहा ऑफिस स्पेस 900 मिलियन स्क्वायर फीट के पार, बीते एक वर्ष में 6 प्रतिशत का हुआ इजाफा
अपने ही शहर में टूरिस्ट बनीं श्रद्धा कपूर, मुंबई की सड़कों से लेकर खाने तक की दिखाई झलक
नगर निगम ने मूर्ति बनाने से लेकर उसकी डिलीवरी तक का रिकॉर्ड रखने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
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